‘खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र लथालिंग बन्नुमा पदाधिकारी नै दोषी’

लामाले केन्द्रमा क्यान्टिन सञ्चालक उषा कार्कीलाई कार्यसमितिको सल्लाहकार नियुक्त गरेर आर्थिक अनियमितता, बेतिथिलाई प्रश्रय दिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गत माघ १० मा गठित छानबिन समितिले स्थलगत अनुगमन निरीक्षणले कार्यसमिति पदाधिकारीहरू आश्रय लिंदै आएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाह, सेवा र समग्र संस्था व्यवस्थापनमा जिम्मेवार नभएको औंल्याएको छ ।

केन्द्रमा आश्रय लिन आएकाहरूबाट रकम लिन पाउने/नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको छिद्रको मौका छोपेर अध्यक्ष लामाले आश्रय लिन आएकाहरूबाट अनुचित लाभ लिने गरी रकम संकलन गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो । केन्द्रको आजीवन आवासीय सुविधा लिन मानसिक अपांगता भएका राजु भण्डारी र अञ्जु भण्डारीले प्रतिव्यक्ति १५ लाखका दरले अक्षयकोषमा राख्ने गरी बुझाएका थिए ।

अक्षयकोषमा नराखेर केन्द्रको खातामा जम्मा गरिएको थियो । उनीहरूलाई आजीवन बस्न दिने सहजीकरण गर्ने क्रममा अलग्गै १० लाख रुपैयाँसमेत अध्यक्ष लामाले कमिसन स्वरूप बुझेको विषय बाहिरिएको थियो । लामाले आफूले लिएको विषय सत्य नहरेको दाबी गर्दै आएका थिए । तर यसबारे चर्को विरोध भएपछि रकम फिर्ता गर्न लामाले सल्लाहकार नियुक्त गरेको क्यान्टिन सञ्चालकको सहयोग लिएका थिए । कार्कीको बैंक खाताबाट गत कात्तिक २२ मा ५ लाख र कात्तिक ३० मा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजु र अञ्जुकी आमा तिलका भण्डारीलाई फिर्ता गरेको पाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यसरी बिनाप्रयोजन अध्यक्ष साम्देन लामाले राजु भण्डारी र अञ्जु भण्डारीबाट रकम लिएको र सर्वसाधारणलाई जानकारी र गुनासोपछि रकम फिर्ता गर्ने कार्य गरेको पाइएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अक्षयकोषमा राख्ने गरी लिएको रकमलाई संस्थाको खातामा जम्मा गरेको र छुट्टै १० लाख लिएको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गरेर अध्यक्ष लामालाई आगामी साधारण सभाबाट आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा बेथिति

यसैगरी कार्कीले क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने मात्रै नभएर केन्द्रमा लामो समयदेखि कारोवारीको रूपमा रहेर केन्द्रको निर्णय, अन्य प्रशासनिक र आन्तरिक निर्णयमा समेत कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव राखी निर्णय गर्ने गराउने गरेको खुलेको छ । केन्द्रको निर्णय निर्माणमा कार्कीको संलग्न र अहम् भूमिका रहेको पाइएकाले उनलाई वैधानिक निर्णय गरेर तत्काल हटाउनुपर्ने छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । नवजीवन केन्द्रमा चाहिने खाद्यान्न, तरकारी लगायतको खरिदमा बिल बढाएर, आर्थिक हिनामिना र दुरुपयोगमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको भन्दै आश्रय लिंदै आएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।

छानबिन समितिले लामाको अध्यक्ष पदमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । नवजीवन केन्द्रमा विधानतः अध्यक्ष बन्न आजीवन सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो सदस्यता नेपाल अपांग संघको काठमाडौं जिल्ला शाखाबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । उसले २०७५ सालयता कुनै पनि व्यक्तिलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरेको छैन । केन्द्रमा अध्यक्ष पद ओगटेर केन्द्रको दोहन गर्ने नियत राखेर लामाले २०७७ साउन १४ गते केन्द्रीय कार्यसमितिका तत्कालीन पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारी आजीवन सदस्यता लिएका थिए । यसपछि २०७९ मंसिर १९ मा जनकपुरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट लामा अध्यक्ष चयन भएका थिए ।

लामा अध्यक्ष भएपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पछिल्लो एक वर्षमा ६ पटक बसेको थियो । ती बैठकको निर्णय अध्ययन गर्दा संस्थामा आश्रय लिंदै आएका अपांगता भएका र कार्यरत कर्मचारीको हकहित र सेवा–सुविधामा काम नगरेर उल्टै केन्द्रको दोहन गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘संस्थामा आबद्ध अपांगता भएकाहरूको हक, हित, सेवासुविधाका साथै संस्थामा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्ने, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा निर्णय नभएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबलांग भएका व्यक्तिले अपांगता भएकाको हकहितमा सोचेको पाइएन, बरु संस्थालाई दोहन गर्ने र मोलाहिजाको माध्ययममात्र बनाउने गरेको पाइयो ।’

छानबिन समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुंगानाको संयोजकत्वमा प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी निरीक्षक राजेश साह, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा अधिकृत गोमा प्रसाईं, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य यज्ञप्रसाद उप्रेती, संघर्ष समितिका तर्फबाट विदुरकुमार थापा, अभियन्ताका तर्फबाट आदर्श क्षेत्री र केन्द्रका विद्यार्थीको तर्फबाट पुष्पराज भट्ट रहेको सात सदस्यीय थियो । गठित छानबिन समितिले केन्द्रका बेतिथिहरू १४ बुँदामा औंल्याउँदै २२ बुँदे सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन फागुन ११ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई बुझाएको छ ।

लामाले केन्द्रमा कर्मचारीहरूलाई आफूखुसी बर्खास्त गर्ने र नयाँ भर्ना गरेका छन् । यस्तो कार्यसमितिको निर्यण हुनुपर्नेमा छानबिन समिति गठन भएर अध्ययन चलिरहेका बेला समेत कार्यरत कर्मचारीलाई बर्खास्ती गरेर कुनै निर्णय बेगर नयाँ नियुक्ति गरेको पाइएको छ । छानबिन समितिले उक्त अवैधानिक नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने, केन्द्रको विकास र प्रगतिमा काम गराउन सकरात्मक भूमिका र सक्रियता देखाउन नसकेको प्रश्न उठेकामा अध्यक्ष लामाले अरु पदाधिकारीसित सहमति गरेर विश्वासमा काम–कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रमा आश्रय लिन आएकाहरूबाट रकम लिन पाउने/नपाउनेबारे केन्द्रकै विधानमा समेत स्पष्ट व्यवस्था छैन । केन्द्रको आश्रमगृह प्रयोग गरेबापत अपांगता भएका १५ जनाबाट प्रतिव्यक्ति मासिक ६ हजारका दरले नियमित असुल गर्दै आएको छ । सो रकम तिरेअनुरूप खाद्यान्न, सरसफाइ, स्वास्थ्योपचारमा सहायता नपाएको बरु कुहेको, सडेगलेका खानेकुरा खुवाउने गरेको कार्यसमितिमाथि आरोप लागेको छ ।

केन्द्रको भवनमा भएका सटरहरू भाडामा दिंदा प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रकाशित गरेर, टेन्डर आह्वान गरेर बढी भाडा कबोल गर्ने व्यक्ति वा फर्मलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर २०७८ पुस ६ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट केन्द्रका कुभश्री न्यौपानेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय भाडा निर्धारण तथा कार्यान्वयन समितिले सो प्रक्रिया नअपनाएर सिधै सम्झौता गरेर ३८ जना व्यक्ति वा फर्मलाई पाँच वर्षका लागि भाडामा दिएको पाइएको छ ।

केन्द्रको नाममा २ सयभन्दा बढी कोठा, सटरहरू भएको भवन र टहरा छन् । तीमध्ये ६ वटा कोठाबाट केन्द्रले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । ३३ कोठा र ३ वटा टहरामा आश्रय लिंदै आएका अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवासगृह सञ्चालन गरिएको छ । केही कोठामा क्यान्टिन/चमेनागृह छन् । केन्द्रको नाममा रहेको भवनमा सय बेडको अर्थोपेडिक अस्पताल, ३१ कोठामा एसओएस बालग्राम, २५ कोठा बीआईईए फाउन्डेसन, २२ कोठामा १ देखि १२ कक्षासम्मको विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । ठूलो एउटा हल र पाँच कोठा सामुदायिक प्रयोजनका लागि र २७ वटा सटर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको छ । २८ कोठाको पुरानो भवनमध्ये ८ वटा प्रयोगमा छन् भने अन्य जीर्ण छन् । ५ कोठामा केयरटेकरहरू बस्छन् । खाली जग्गामा पार्किङको सुविधा छ ।

सरकार तथा विभिन्न सहयोगबाट प्राप्त हुने अनुदान र भाडाको आयबाट केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, आय आम्दानी, खर्चबारे पारदर्शी हिसाबकिताब नराखिने गरेको छानबिन समितिले औंल्याएको छ । गत वर्ष मात्रै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ९६ लाख २६ हजार ११७, अर्थोपेडिक अस्पतालबाट १७ लाख ५० हजार अनुदानमा प्राप्त गरेको, साल्ट ट्रेडिङ, एसओएस सेक्युरिटी बचतबाट २७ लाख ५६ हजार ९९०, संस्थामा शुल्क तिरेर बसेकाबाट ५ लाख ४ हजार, भाडा तथा सेवा शुल्क ३३ लाख ३७ हजार ५४६ र राजु भण्डारी र अञ्जु भण्डारीबाट ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

छानबिनको क्रममा मानसिक रोगी भएकाहरूमध्ये एकलाई कपडाको डोरीले बाँधेर राखेको भेटिएको थियो । आफ्ना भवनहरू मनोमानी ढंगले भाडामा लगाएर आवासीय सुविधा लिन आएका अपांगता भएका व्यक्तिलाई साँघुरो र भीडभाड हुने गरी एकै कोठामा कोचेर राख्ने गरिएको छ । केन्द्रको नाममा ६८ रोपनी जग्गा भए पनि पदाधिकारीकै मिलेमतोमा जग्गा बाटोलाई दिने/मिच्ने गरेर जग्गा हिनामिना भएको छ । ‘तत्कालीन कार्यसमिति र यस्तो निर्माणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई केन्द्रको जग्गा संस्थामा नै फर्काउने कामकारबाही गर्नु,’ छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । पदाधिकारीकै संलग्नतामा केन्द्र परिसरमा रहेको खगेन्द्र विशेष शिक्षा माविको पर्खाल विधि प्रक्रिया र कानुनी मापदण्ड नपुर्‍याइ भत्काएर क्षति पुगेको छ । यसमा पनि विद्यालयलाई पर्न गएको आर्थिक भारमा जिम्मेवार बनाएर पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

छानबिन समितिले खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा प्राप्त भएका अनुदान, खर्च र आर्थिक कारोबारहरू पारदर्शी गर्नुपर्ने र सार्वजानिक गर्नुपर्ने, केन्द्रमा शारीरिक र मानसिक अपांगता भएकालाई पहिचान गरेर अलग–अलग राख्नुपर्ने, आश्रय गृहको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, चौबीसै घण्टा स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्यसमिति निर्णय गरेर मात्रै केन्द्रको सल्लाहकार मनोनयन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । केन्द्रको भवन तथा सटरको भाडा पारदर्शी रूपमा बैंक खातामा जम्मा गरेर संस्थाको निर्णय गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने, आश्रय लिंदै आएकालाई खाना, लत्ताकपडा तथा समयमै उपचार, ह्विलचियर, वैशाखी, वाकर, लठ्ठीजस्ता सहायक सामग्रीहरू प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव छन् ।

केन्द्रलाई सुधार गर्न यसअघि केन्द्र आफैंले २०७७ असोज ९ र २०८० मंसिर ५ मा गठन गरेको छानबिन समितिले पेस गरेका सिफारिसहरू र गत मंसिर ७ मा महिला आयोगले स्थलगत अनुगमनपछि दिएका सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा भएको पछिल्लो छानबिनपछि फागुन १६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नवजीवन केन्द्रलाई लेखिपठाएको प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘धेरै कुरा केन्द्र आफैंले नै सुधार्नुपर्ने छन्, सुझाव अनुसारका सुधार पहिलो चरणमा संस्थाबाटै गर्नुपर्ने भनेर हामीले छानबिन प्रतिवेदन पाएलगत्तै लेखिपठाएका छौं,’ प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘कसरी एक्सन लिन्छ हेरौं, लिएन भने हामी थप एक्सनमा जान्छौं ।’

खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको आफैंले स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सरकारलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी छन् । गत फागुन १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले पुनःस्थापना निःशुल्क हुनुपर्ने केन्द्रले एकै परिवारबाट ५५ लाख र विद्यार्थीबाट मासिक ६ हजार उठाएर पनि एउटै कोठामा ७/८ जना कोचेर राखिने गरेको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन् । ‘सरकारले तत्काल रेस्क्यु कार्यदल बनाएर केन्द्रको व्यवस्थापन जिम्मामा लेओस्, साँच्चै हामीले पाठ्यक्रममा पढाउने गरेको केन्द्र साँच्चै नवजीवन केन्द्र बनोस्,’ उनले संसद्मा बोलेकी थिइन् ।

केन्द्रका अध्यक्ष लामाले भने छानबिन समितिले औंल्याएका बेथिति र कमजोरीका सम्बन्धमा कार्यसमितिको बैठकमा छलफल भैरहेको बताए । ‘शुक्रबार, शनिबार र आइतबार बैठक चलिरहेको छ, के गर्ने भनेर निचोड निस्किसकेको छैन,’ उनले भने । छानबिन समितिले औंल्याएका सवालमा सम्बोधन गर्न कार्यसमितिको बैठक भैरहेको अध्यक्ष लामाले बताए ।

नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालकै सबैभन्दा पुरानो सामाजिक संस्था हो । स्वर्गीय खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको पहलकदमीमा २०२६ सालमा केन्द्रको स्थापना भएको थियो । केन्द्रको झापा, धनुषा, काठमाडौं, दाङ, बाँके र धनगढीमा गरी ६ वटा शाखा कार्यालय छन् । केन्द्रमा हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सिफारिसमा आवासप्य पुनःस्थापना सेवा पाउने ५२ जना, आंशिक शुल्क तिरेर बस्ने १५ जना, लामो समयदेखि पुनःस्थापना सेवा लिँदै आएका १४ जना, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट सिफारिस भएका ४ जना र मानसिक अपांगता भएका ९ गरी ९४ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आश्रय लिइरहेका छन् ।