एमाले लचिलो भएपछि टुंगिएला त शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम ?

पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा टीआरसीसम्बन्धी कानुन तत्काल कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने । पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने’ सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गर्ने साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने ।’

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेले अघिल्लो गठबन्धन सरकारका बेला टीआरसीपीडित केन्द्रित हुनुपर्ने, पीडितलाई मेलमिलापमा चित्त नबुझे न्यायका लागि फेरि निवेदन दिन पाउनु पर्ने र मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा कम सजाय तोक्दा कति कम दिनेबारे अडान राख्दै आएको थियो । एमालेकै अडानका कारण कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सहमति जुटेको थिएन । तर, अघिल्लो सत्ता समीकरण भत्किने संकेत पाएपछि त्यसबेला दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका कांग्रेस र माओवादी संसद्‍मा पेस भएको विधेयकमा एउटै मत थियो ।

एमाले उपमहासचिब विष्णु रिमालले टीआरसी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गठबन्धन दलबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख गर्दै यसअघि सहमति हुन नसकेका विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन गृहकार्य भइरहेको बताए ।‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । अझै पनि द्वन्द्वलाई अड्काएर राख्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जम्मै कुरा टुंग्याउनुपर्छ ।’ कांग्रेसले आफू सरकारमा भएका बेला टीआरसी अघि बढाउन जोरजुलुम गरेको भन्दै अब व्यjहारमै हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘टीआरसीमा कांग्रेसले निहुँ नखोजेर टुंगोमा पुर्‍याउन तयार हुनुपर्छ,’ उनको भनइ छ, ‘दुःख पाउने काम गर्नुहुँदैन ।’

कांग्रेसले भने सरकारमा पुगेपछि एमालेले पूर्ववत् अडान छाडेको/नछाडेको स्पष्ट भएपछि आफ्नो धारणा बनाउने भएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले टीआरसी टुंग्याउनेबारे एमालेको भूमिका हेर्नुपर्ने बताए । ‘यसअघि एमालेकै कारण टीआरसी लामो समय अघि बढ्न नसकेको हो’ उनले भने, ‘अब एमालेलगायत गठबन्धन दल कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? त्यहीअनुसार हामी आफ्नो धारणा बनाउँछौँ ।’ उनले पाँच दलको साझा न्यूनतम संकल्पमा स्पष्ट निकास नदिएको बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन पाँच दलको संकल्पमा सैद्धान्तिक कुरा छ,’ उनले भने, ‘छलफल सुरु भएपछि आफ्नो धारणा राख्छौँ ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको थियो । एमालेले स्वेच्छाचारी रूपमा वा नियतवश रूपमा गरिएको व्यक्तिहत्या (आर्बिटरी किलिङ)’ गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले सहमति जनाएका थिए । त्यस्तै, मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप गर्नका लागि स्वतन्त्र सहमतिको विषय राख्नुपर्ने र पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएमा अदालत जानुपर्ने व्यवस्था गर्न एमाले सहमत भयो । अभियोजनको प्रक्रियामा जान सरकार तयार नभए पीडित विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्ने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने र एक तिहाइसम्म घटी सजाय व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेको थियो ।

यो प्रस्तावसँगै स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) हत्या र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका रमेश लेखकले द्वन्द्वका क्रममा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा पीडितहरूका लागि उजुरी दिन ३ महिनाको समय दिने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । साथै उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा यसअघि कसैले परिस्थितिजन्य अवस्थाले आयोगमा निवेदन दिन नपाएको भए ३ महिनाको समय दिनुपर्ने नयाा प्रस्ताव राखेका थिए । तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सहमति जनाएका थिए । गुरुङले मन्त्रीका हैसियतले विधेयक टुंगो लगाउन समय मागेका थिए । फागुन २१ मा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि यसबारे सहमति खोजन संसदको मानवअधिकार समितिको बैठक बसको छैन ।

समिति सहमति नजिक पुगेका मुख्य विवादित चार विषयमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी) वा दोहोरो भिडन्तबाहेकको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? प्रचलति कानुनभन्दा घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था कति गर्ने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरप्ण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ९ (१) मा पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । यो प्रावधानमा एमालेले पीडित सहमत भए मात्र मेलमिलाप गराउनु पर्ने, सहमति नभए न्याय गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो । सरकारमा गएपछि एमालेले पीडित केन्द्रित हुने गरी निकास निकाल्ने पक्षमा छ ।

त्यस्तै दफा २९ (घ) मा प्रचलित कानूनमा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा घटाई सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ,’ उल्लेख छ । यसमा एमालेले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कति कम सजाय गर्ने स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो ।

टीआरसी विधेयक टुंग्याउन एमाले सहमत भएकाले अब सहज हुने माओवादीको बुझाइ छ । माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि टीआरसी अघि बढाउन तयार देखिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भइसकेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गत साता लामो समयदेखि रिक्त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । दलहरूबीच सहमति जुटाउने नाममा यी आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । यसअघि सर्वोच्चल अदालतको विशेष इजलासले २०७० पुसमा टीआरसी विधेयक संशोधन गरी पीडितको न्यायसम्बन्धी प्रावधान राख्न आदेश दिएको थियो । ‘समग्रमा क्षमादानको सिफारिस नगर्ने प्रत्याभूति दिएको नदेखिएको र माफीको प्रक्रियाको विषय बनाएको एवं माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिएकाले पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत जीवन स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातनाविरुद्धको हक लगायत न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकाले यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी उपरोक्तबमोजित परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने,’ आदेशमा भनिएको छ ।

डेढ दशकदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल २०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसबेला प्रमुख सात र सहायक २१ अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई समायोजन र सम्मानजनक बिदाइ गर्ने प्राथमिकतामा राखिएको थियो । २०६८ मा चैतमा तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला १९ हजार ६ सय एक हजार ४ सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने अरु लडाकु पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ लिएर स्वेच्छिक समायोजन रोजेर बाहिरिएका थिए । तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरुपण गरी पीडितलाई न्याय दिने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई सजाय दिने, बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्नेलगायतमा विषय भने अझै बाँकी छन् । २०७५ पछि १२ सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने प्राथमिकतामा राखे पनि प्रमुख दलको राजनीतिक स्वार्थका कारण अधुरो रहेको छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट सुरु भएको संक्रमणकालीन न्याय प्रमुख दलको राजनीतिक दाउपेचको हतियार हुँदै आएको छ । यो अवधिमा माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ भने १२ मध्ये ८ सरकारमा सहभागी भइसकेको छ ।