सहकारीको निष्पक्ष छानबिन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन्न : सांसद जबरा

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद जबराले सहकारी समस्याको छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् । अहिलेको सरकारले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान हुनै नसक्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

'सहकारी प्रणालीमाथि जनताको भर उडेको छ । उनीहरूले ठूलो मान्छेले जे गरे पनि हुने साना मान्छे पीडामा हुने भन्ने गरेका छन् । सहकारीमा के भयो भने निष्पक्ष छानबिन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन अप्ठ्यारो हुन्छ,' उनले भने, 'सहकारीका बचतकर्ताले मात्रै पीडा पाएको होइन यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको छ । त्यसैले यसमा छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आरोपति व्यक्ति पनि त्यै र छानबिन गर्नुपर्ने त्यै गृहमन्त्री छ । त्यसैले संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।' सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्नका लागि कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग अघि सार्दै आएको छ ।

जबराले हाल ११ खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा रहेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १८ खर्ब ४४ अर्ब रहेको बताए । उनले रेमिट्यान्स पनि गत वर्षभन्दा २१ प्रतिशतले बढेकोले बाहिरबाट हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो देखिएको बताए । उनले भने, 'बाहिरबाट यो तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र अत्यन्तै राम्रो स्थितिमा छ भन्ने बुझ्छौं । तर त्यो परिस्थिति छैन, हाम्रो मन्दीमा जाने परिस्थितिमा हामी पुगेका छौं ।'

मुलुकको आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा समस्या आउन लागेको जबराको भनाइ थियो । 'आर्थिक गतिविधि अत्यन्तै कम भएको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका निम्ति अहिले दुई वटा मुख्य चुनौती छन् एउटा पैसा खर्च गर्न सकेका छैनौं । सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले पैसा खर्च गर्न सकेका छैनन्,' उनले भने ।

सरकार र निजी क्षेत्रले पुँजी चलायमान गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिकले पनि पैसा खर्च गर्नसक्ने अवस्था नरहेको जबराको भनाइ थियो । उनले त्यसको कारकको रूपमा सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्या रहेको बताए । सहकारी र लघुवित्तहरू क्रियाशील भएको १०-१५ वर्षदेखि यसले मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा गएको बताउँदै जबराले ती संस्था नै समस्यामा पर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए ।

त्यस्तै, जबराले स्थानीय तहहरूले पूर्वाधारमा खर्च गर्न गाह्रो परिरहेको भन्दै अघिल्लो वर्षको खर्च गर्ने क्षमता हेरेर स्थानीय तहहरूलाई ५० प्रतिशत पैसा पहिल्यै दिनसके पूर्वाधारमा खर्च बढ्ने बताए ।