सहकारी रकम हिनामिनामा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन : प्रधानमन्त्री

‘हालसम्मको अनुसन्धानबाट लामिछाने कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहेको देखिँदैन’ उनले सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि लामिछाने नजोडिएको जिकिर गरे । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले गत साउन २२ मा प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा कसैको नाम किटान नगरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ मा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा उहाँ (लामिछाने) समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो । जसमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेस गरिएको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेसले यसमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अगाडि बढाएको अवस्थामा लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएकामा पनि आपत्ति जनाएका थिए ।

सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकै आरोपमा माओवादी भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव तथा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन पक्राउ पर्ने तर लामिछाने भने गृहमन्त्री हुने भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए । लामिछानेले पोखरा, बुटवल र काठमाडौंका विभिन्न सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लिएको भन्दै तत्काल गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने गिरीको माग थियो । जीबी राईले मुलुकका ठूला सहरहरूमा सहकारी खोलेर बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको र त्यसमा प्रत्यक्ष व्यापारिक साझेदारी रहेको देखिएका लामिछानेलाई गृहमन्त्री किन नियुक्त गर्नुभयो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने सहकारीबाट लामिछानेको नामको ऋण फर्छ्योट भएको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको संसद्लाई जानकारी दिँदै भने, ‘उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्योट भएको देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ भएको थियो । यो उहाँ सरकारमा आउनुअघिको विषय हो । त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिलेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो ।’ सहकारीको मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरिसकेको प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो । दाहालले थपे, ‘सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ । यसमा म आग्रह र पूर्वाग्रह राख्दिनँ । यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले रोक्ने छैन ।’

प्रधानमन्त्री रोस्ट्रमबाट बोलेर सिटमा नपुग्दै कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको पर्याप्त प्रमाण रहेको भन्दै छानबिन समिति गठनको माग गरेका हुन् । ‘हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहेका हौं । तर प्रधानमन्त्रीको कुरामा हाम्रो चित्त बुझेन,’ लेखकले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदै छ । प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ? प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म भन्छु पर्याप्त प्रमाण छ । यसको छिनोफानो कसले गर्छ ? म आग्रह गर्छु यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भने कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनले विगतमा अनुसन्धानमा रहेका आफ्ना नेताहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त नगर्ने कांग्रेसलाई नैतिकता र सुशासनका कुरा गर्न नसुहाउने बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नुभएको छ, त्यो कुन ढंगले जान्छ आफ्नो ठाउँमा छ । तर विवाद हुनु र गराइनु फरक छ, हामी काम गर्न अघि बढेका छौं । कामको संकेत देखिरहनुभएको पनि छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले उजुरीका भरमा राजीनाको माग राखेर कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्छु भनी कस्तो अभ्यास सिकाउन खोजेको हो भन्दै कांग्रेस दूधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने कुरा जनताले बुझेको जिकिर गरे । ‘एउटा पूरक, ठाडो उजुरीमा संसद् अवरुद्ध गर्ने अभ्यास सिकाउन खोज्ने कांग्रेस दूधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्,’ लामिछानेले भने, ‘विगतमा अनियमितता गर्ने, अनुसन्धान प्रभावित गर्ने, अनुसन्धान भइरहेका मान्छेलाई कुर्सीबाट नहटाउने कांग्रेसले नैतिकता, सुशासनका कुरा गर्न सुहाउँदैन ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उजुरी परेकै भरमा राजीनामा गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । एमाले ओलीले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता छ कि छैन भनेर संसदीय छानबिन समिति गठनको सम्भावना नै नरहेको बताए । ‘सरकारबाट बाहिर हुनेबित्तिकै कांग्रेसले आवेश, उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप गर्ने र संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । हामी कांग्रेसबाट एउटा परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिका माग्दछौं । संसदीय छानबिन समिति कसरी र केका लागि बन्ने ? सम्भव नै छैन,’ उनले भने ।

संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले त्यसो नगरिए संसद् अवरुद्ध गर्ने बताएको छ । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले संसदीय समिति गठन नभए कुनै पनि हालतमा आगामी संसद् बैठक सुचारु हुन नसक्ने बताए । ‘हामीले संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छौं, त्यो पूरा नगरे भोलिदेखि संसद् चल्दैन,’ उनले भने ।