गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग

संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले उठाएको संसदीय समितिको माग पूरा नहुने बताए । ‘अहिले कांग्रेस सरकार बाहिर छ । बाहिर हुनेबित्तिकै कांग्रेसजस्तो पार्टीले आवेश, उत्तेजना, आग्रह, प्रतिशोधी अभिव्यक्ति र संसद् अवरोध गर्ने क्रियाकलाप गर्न हुन्न । कांग्रेसबाट परिपक्व भूमिकाको आह्वान गर्छौं’ संसदीय छानबिनबारे ओलीले भने, ‘केका लागि ? सम्भव नै छैन ।’ यता कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार नभएसम्म संसद्का आगामी बैठक चल्न नदिने बताए ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित बचतकर्ताले लामिछानेसमेतको संलग्नतामा सहकारीको पैसा अपचलन भएको भनेर प्रहरीमा दर्ता गरेको जाहेरीमाथि अनुसन्धान चलिरहेका बेला स्वार्थ बाझिने गरी लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसले संसद्मा यसको विरोध गरेको छ ।

संसद्को गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका कार्यसूचीमा मात्रै अवरोध गर्दै आएको कांग्रेस अब भने संसदीय छानबिन समिति नबन्दासम्म संसद्का कुनै पनि कार्यसूचीलाई अघि बढ्न नदिने योजनामा छ । सत्ता र प्रतिपक्षको पछिल्लो खिचातानीले विगतमा जस्तै यसपटक पनि संविधान, शान्तिप्रक्रिया र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका दर्जनौं विधेयक अलपत्र पर्ने संकेत देखिएका छन् । प्रमुख सचेतक लेखकले संसदीय समिति गठन नै कांग्रेसको ‘बटम लाइन’ भएको जिकिर गरे । ‘अब योभन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन । संसदीय समिति बनाउने कुरा संसद्को सामान्य अभ्यासभित्र पर्छ । हामीले कुनै शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग भनिरहेका छैनौं । सत्तापक्षकै सांसद संयोजक हुने र बहुमत पनि सत्तापक्षकै हुनेगरी समिति गठनको माग गर्दा पनि सत्तापक्ष यदि अनुदार हुने हो भने यो विषयमा गम्भीर आशंका गर्ने ठाउँ हुन्छ’ लेखकले भने ।

कांग्रेसका एक नेताले संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँगको संवाद सकारात्मक भए पनि एमाले अध्यक्ष ओली अनुदार देखिएको प्रतिक्रिया दिए । मंगलबार संसद्को बैठक बस्नुअघि कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा कांग्रेस नेताहरूको भनाइ थियो, ‘सरकार नै जाने गरेर गृहमन्त्रीलाई हटाउने वा राजीनामा माग्ने कुरा गर्नु हुन्न, त्यो कुरा हामी बुझ्दछौं, तर यत्रो विषय प्रमुख प्रतिपक्षले उठाइसकेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार हुनुहोस् । यसले तपाईं र स्वयं रविका लागि पनि राम्रो हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहाल संसदीय समिति बनाउने मागप्रति सकारात्मक देखिए पनि संसद्को बैठकपछि ओलीले सार्वजनिक रूपमा दिएको प्रतिक्रियाले भने कांग्रेस सशंकित बनेको छ ।

‘ओलीले त्यसो भन्नुका पछि कि त कांग्रेसलाई निषेध गर्न खोजिएको हो, नभए रवि लामिछानेलाई थप नंग्याउन यो विषयलाई लम्ब्याउन खोजिएको हो’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘हिजै यस्तै सवालमा शक्तिशाली आयोगको माग राखेर संसद् अवरोध गर्ने एमालेले आज किन संसदीय समिति बनाउन सम्भव छैन भनेर भनिरहेको छ ? यसमा गम्भीर रहस्य छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

कुनै पनि विषय संसद्मा उठ्दा छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने चलन सामान्य संसदीय अभ्यासभित्रै पर्दछ । मन्त्रीहरूकै विषयमा प्रश्न उठ्दा संसदीय समिति बन्ने र कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने गरेको उदाहरण पनि छन् । बाहिरका बिचौलिया भित्र्याएर करको दररेट फेरबदल गरेको विषयमा प्रश्न उठ्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । संसदीय समितिले चोख्याइदिएपछि उनी पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्केका थिए । त्यसअघि नैतिकताको प्रश्न उठ्दा गोकुल बाँस्कोटा, शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएका थिए । संसद्मा आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दा रामशरण महत, शैलजा आचार्य, केशरबहादुर विष्टले पनि राजीनामा दिएका दृष्टान्त भने छन् ।

बजेट चुहाउँदा एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकै बेलामा पनि संसदीय समिति बनेको उदाहरण दिँदै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीबाटै सहकारीको पैसा अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न सत्तापक्ष तयार नहुने हो भने संसद् नचल्ने बताए । ‘कस्ता–कस्ता विषयमा संसदीय समिति बनेका छन् भन्ने सबै उदाहरण हामीले दिएका छौं । रविजीको बारेमा सहकारीको पैसा आफ्नो खातामा जम्मा गरेको चेक नम्बर, खाता नम्बरसमेत दिएका छौं’ खतिवडाले भने, ‘अब संसदीय समिति बनेन भने (बुधबार) भोलिदेखि नै संसद् बैठक चल्दैन, संसद् चलाउने कि नचलाउने भन्ने सत्तापक्षको कोर्टमा बल छ ।’