संसदीय समितिको निष्कर्ष- ‘संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार जवाफदेही भएन’ 

मुख्यतः कानुन निर्माण, वित्त हस्तान्तरण, योजना छनौट, कर्मचारी व्यवस्थापन, साझा र एकल अधिकारको प्रयोग जस्ता संविधानले किटान गरेको विषयमासमेत बेवास्ता गरेका कारण संघीय सरकार संघीयताको मर्म र भावनाप्रति जवाफदेही नदेखिएको निचोड निकालिएको हो ।

संघ र प्रदेशमा सामानान्तर कार्यालय सञ्चालन गरेर राज्यलाई ठूलो प्रशासनिक भार थोपारिएको भन्दै संसदीय समितिले काम विकेन्द्रीकरण तर अधिकार भने नियन्त्रण गरेर राखेको दोष संघीय सरकारलाई लगाएको छ ।

समितिले सात वटै प्रदेशमा सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर तयार गरेर हालै राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रका विषयमा संघ सरकार जवाफदेही नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भएपनि वित्तीय र प्रशासनीक संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार जिम्मेवार नदेखिएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।

सरोकार समितिकी निवर्तमान सभापति दिल कुमारी रावल (थापा) का अनुसार साता अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समितिको बैठकमा बोलाएर पनि संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले जवाफदेहीता लिएर कानुन बनाउन आग्रह गरिएको थियो ।

संसदीय समितिले तयार गरेको तहगत अन्तर सम्बन्ध र समन्वय विषयक प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तेर्सो(होरिजिन्टल) सम्बन्ध कायम गर्न भनिएको छ । संविधानको भावना अनुसार समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित संघीयातको कार्यान्वयनमा संघले अधिकार केन्द्रमा राखेर कामको जिम्मेवारी मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएको समितिको भनाई छ ।

पूर्वसभापति रावलले प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल गर्न आफूले राष्ट्रियसभामा निवेदन दिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयमा बाधा पुगेको धेरै गुनासो आएको छ । यसको सम्बोधन नहुने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना ठहर्ने छ ।’

स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि र विज्ञहरुले दिएको सुझावमा आधारमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा संस्थागत संरचनाको कार्यान्वयन अन्तर्गत क्षेत्राधिकार समानान्तर हुनेगरी एकै प्रकृतिका कार्यालय खोलेर प्रशासनिक खर्च बढाएको, काममा दोहोरो र तहोरोपन देखिएको, ६० प्रतिशत काम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएपनि कार्यालयहरु संघमा पनि राखेको उल्लेख छ ।

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दुईपटक भइसक्दा पनि सबै ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेको, शिक्षा, वन, कृषि, पशुलगायतका कार्यालय स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेमा संघले राखेको भनाई समितिको रहेको छ ।

यस्ता अन्य कार्यालहरुसमेत संघमा राखेर प्रशासनिक खर्च बढाएको भन्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाको वर्गीकरण गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

राजस्व बाँडफाँड र वित्त हस्तान्तरण

संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँड र वित्त हस्तान्तरणमा प्रयोग गर्दै आएको सुत्रको प्रयोग गरेको पाँच वर्ष बितेकाले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम बढाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

राजस्व बाँडफाँड र वित्त हस्तान्तरणको स्रोतलाई न्यायोचित रुपमा वितरण हुनुपर्ने, स्थानीय तहलाई दिईँदै आएको सशर्त अनुदानको आकार घटाएर समानीकरण र समपूरको रकम बढाउनुपर्ने, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह एवं प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पठाइने चार प्रकारका अनुदानको मापदण्ड, आधार, समय र मात्रा तयार गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुमा सशर्त अनुदान हरेक आर्थिक वर्षमा घटाउँदै लैजाने गरिएको छ । तर यहाँ भने समानीकरण घटाएर सशर्त बढाउने गरेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका छन् । त्यस्तै वित्तीय संघीयताको आधारको रुपमा रहेको करको दायरा बढाउनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड समन्यायिक बनाउनुपर्ने, तीनै तहको सरकारको खर्चको दायरा प्रष्ट हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

योजना तर्जुमा र टुक्रे विकास

समितिको प्रतिवेदनमा संघले योजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर एक लाखसम्मका टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै यसलाई संघीयताको मर्म विपरित कार्य भनिएको छ । योजना सञ्चालनमा केन्द्रीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै पालिकालाई थाहै नदिई योजना पठाउने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघले स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने योजनाको अनुगमनमा पालिकालाई अनिवार्य रुपमा समावेश गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

योजनाको आकार र मापदण्ड प्रष्ट नभएका कारण गौरवको आयोजना र अन्य आयोजना छुट्याउनसमेत कठिन भएको समितिको भनाई छ । योजना आयोगले सिफरिस गरेको योजनासमेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा कतै योजना नै योजना कतै कुनै पनि योजना नभएको दखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुन निर्माणमा उदासीनता

संसदीय समितिले संविधानमा उल्लेख भएका विषयमा कानुन निर्माणमा ध्यान नदिएका कारण अधिकार क्षेत्रको विवाद बढेको छ भने संघीयाता कार्यान्वयनमा यसको नकारात्मक असर परेको ठहर गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाएका नमूना कानुन सवै पालिकामा उस्तै रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्वसभापति रावलले कानुनको नमुना पेष्ट गरेर पठाइएको जानकारी दिइन् । उनले कतिपय कानुन सबै स्थानीय तहमा एउटै हुन नसक्ने बताइन् । गौरवको आयोजना र रुपान्तकारी आयोजनाको छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा साझा तथा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानुन संघले बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जमिन स्थानीय तहको, जंगल प्रदेशको र रुख संघको स्वामित्वमा रहने अहिलको अप्ठेरो व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने समितिको ठहर छ ।

भूमि र वनजंगलको साझोदारी स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि गराउन सुझाव दिइएको छ । कुन-कुन ऐन बनाउन बाँकी छ त्यसको कार्यतालिका बनाएर काम गर्न भनिएको छ ।

संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारमा रहेको राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सबलीकरण, राजनीतिक वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयतासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको छलफल र अन्तर्क्रियाबाट निकालिएको निष्कर्ष संघलाई मात्र होइन प्रदेशलाई पनि सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ ।

समितिले गत माघ २३ गतेको बैठकले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई उल्लेखित बुँदामा केन्द्रित भएर निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाको संयोजनमा २०७९ जेठमा गठित ७ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि २०७९ कात्तिकमा ९९ बुँदै सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसको अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन ।

समितिका तत्कालीन संयोजक तथा संघीय मामिलाका जानकार देवकोटाले सरकारले यस्ता सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि दबाव सिर्जना गराउन छाड्नु हुँदैन ।’ आफ्नो संयोजनमा रहेको विशेष संसदीय समितिले गरेको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समस्या समन्वय समितिलेसमेत स्विकार गरेर कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको समन्वय समितिको बैठकले पारित गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको प्रति उनी आश्चर्य मान्छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अब करकारले यस्ता विषय कार्यान्वयन गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’