कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २८५

गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा जिल्ला सभापतिहरुको मत विभाजित

काठमाडौँ — एक वर्षअघिको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले त्यही गठबन्धनका कारण संघ र सातै प्रदेश सरकारमा सामेल छ । तर त्यही गठबन्धन गर्नु सही थियो वा गलत भन्नेमा नेताहरुबीच चर्काचर्की चलिरहेको छ ।

गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा जिल्ला सभापतिहरुको मत विभाजित

सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिका दर्जनौँ एजेण्डा भुलेर कांग्रेस नेताहरु गठबन्धन गर्नु सही वा गलत भन्ने बहसमा छन् ।

महामन्त्री गगन थापाले विगतमा गठबन्धन गर्दा पार्टी कमजोर भएको भन्दै आगामी दिनमा गठबन्धन नगर्ने र कुनै पनि निर्वाचनमा पार्टीका मतदाताले रुख चिन्हमा मात्रै मतदान गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चतता गर्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पेश गरेका छन् । प्रस्तावहरुमाथि अहिले चलिरहेको समूहगत छलफलमा बोल्ने नेता र महासमिति सदस्यहरुले पनि फरक-फरक धारणा राखेका छन् ।

त्यसो त सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री थापाको त्यो प्रस्ताव बैठकमा आउनै नदिने प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा संस्थापन पक्ष गठबन्धनको विषयलाई छलफलको विषय नै नबनाउने प्रयास गरेको थियो भने संस्थापन इत्तर पक्षले गठबन्धन गर्न नहुने भनेर प्रष्ट निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

सो प्रस्तावमाथि महासमिति बैठकमा बोल्ने नेताहरु समेत गुटगतरुपमै विभाजित देखिएका छन् । जिल्ला सभापतिहरुले समेत गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विभाजित धारणा राखेका छन् । स्याङ्जाका सभापति राजु थापाले जनताको म्यान्डेट अनुसार गठबन्धन गरिएको उल्लेख गर्दै चार वर्षपछि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने विषय अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्‍नु उपयुक्त नभएको जिकिर गरे ।

'प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले गठबन्धन तोड्‍ने रणनीतिमा छ। जनतामा संघीयता महँगो भयो भन्‍ने चिन्ता बढ्दो देखिन्छ,' उनले भने, 'यस्तो बेला गठबन्धन सरकारमा रहेको ठूलो दलको हिसावले कांग्रेसले गठबन्धनबारे बोल्ने होइन, बरु सरकारबाट सुशासन दिन सक्नुपर्छ ।'

सुनसरी सभापति केदार भण्डारीले आफ्नो मान्छे परे गठबन्धन ठिक, नपरे बेठिक भन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले कोशीमा कांग्रेसले गठबन्धन गरेर गल्ती नभएको जिकिर गरे ।

'एमालेलाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ । माओवादीलाई धेरै विच्काउनु हुन्नँ । गठबन्धन तलमाथि नबनोस् । गठबन्धन गर्न हुन्नँ-हुन्नँ भन्ने कुरा अहिले यहाँबाट गर्न मिल्दैन । धेरै कुरा जिल्लालाई बाइपास गरेको देखिन्छ । सभापतिले जिल्ला समितिमा संस्थागत छलफल गरेर आउनुपर्छ । जिल्लालाई कमजोर बनाएर केन्द्रले निर्णय गर्दा कार्यकर्ताको मन दुखेको हुन्छ,' उनले भने, 'कोशीको नामाकरणको विषयमा पनि पार्टीले स्पष्ट धारणा दिनुपर्‍यो ।'

धनुषाका सभापति योगेन्द्र पन्जियारले भने गठबन्धनका कारण मधेशमा कांग्रेस कमजोर भएको भन्दै गठबन्धन नगर्नेबारे महासमिति बैठकले प्रष्ट निर्णय लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । 'गठबन्धनले सत्ता त प्राप्त होला । तत्कालीन लाभ हुनसक्छ । तर पार्टी बन्दैन,' उनले भने, 'गठबन्धनका कारण पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएर गएको छ ।'

झापाका सभापति देउमान थेवेले पनि गठबन्धनको कुरा अहिले छुन पनि नमिल्ने बताए । 'गठबन्धनको कुरा ०८३ तिर गर्दा ठीक होला। अहिले हतार गर्न आवश्यक छैन । यसले इलाममा उपनिर्वाचन हुँदैछ, त्यहाँ पनि असर गर्छ,' उनले भने, 'गठबन्धनकै कारण ७ प्रदेशमा सरकारमा छौं । गठबन्धन अस्ति नहुँदा हाम्रो ओठमुख सुकेको थियो। सातै प्रदेश र संघ जाँदा के हुन्छ? केपी ओलीले अर्को गठबन्धन गर्ने भनिसके ।'

कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्टले प्रदेश समितिलाई कसरी सक्रिय बनाउने र उनीहरुलाई कसरी गाउँ-गाउँ पुर्‍याउने त्यसतर्फ पार्टी ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, समयमा गर्ने समयमा नसके विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम गर्ने, नसके संविधानको धारा प्रयोग पाँच वर्ष र ६ महिना बढाउने । तर सकभर समय गर्ने,' उनले भने ।

गठबन्धन नगर्ने कुरा पारित हुन सक्ने भए पनि अहिले नै फैसला गर्ने समय नभएको उनको भनाइ थियो । भावनामा बगेर काम गर्दा पछुताउनुपर्ने परिस्थिति हुन सक्ने उनले बताए । 'गठबन्धन तत्कालीन आवश्यक्ता हो, ०८४ सम्म देशमा के-के हुन्छ? कम्युनिष्टहरु एक हुन्छौं भनेका छन्। अनि के हुन्छ? कांग्रेस पार्टी भोलि कसरी सफल हुन्छ,' उनले भने।

रौतहटका सभापति सुनीलकुमार यादवले गठबन्धन राणनीतिक कुरा भएको बताए । 'गठबन्धनबारे अहिले निर्णय गर्न आवश्यक छैन । गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्वको लागि गरिएको हो । भ्रष्टाचारको बारेमा कडा नीति हुनुपर्छ,' उनले भने । सर्लाही सभापति सुरेन्द्र सिंहले पनि अहिले गठबन्धनको बारेमा नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक नभएको बताए । उनले विधानको अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने र गुट उपगुटको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

पर्सा सभापति जनार्दश सिंह क्षेत्रीले गठबन्धनबारे अहिले नै बोल्न आवश्यक नभएको बताए। २०७४ मा गठबन्धन नगर्दा पार्टीको कुन हालत थियो भन्‍ने कुरा बुझ्‍न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। तर सिरहाका सभापति रामचन्द्र यादवले भने सरकारमा जान गठबन्धन अनिवार्य भए पनि चुनावअघि गरिने गठबन्धन आवश्यक नभएको तर्क गरे । चुनावी गठबन्धनका कारण मधेशमा कांग्रेस कमजोर बनेको उनको दाबी थियो ।

धनकुटा जिल्ला सभापति दिनेश राईले पनि चुनावी गठबन्धन गर्नु नहुने धारणा राखे । उनले कोशी प्रदेशको नामांकनको विषय पेचिलो हुँदै गर्दा कांग्रेसका नेताहरु कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाएका थिए । गोरखा सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेले चुनावी गठबन्धनका कारण कांग्रेस अहिले आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । 'गोरखामा गठबन्धन दलको विचार नमिलेका कारण समस्या भएको छ । नेपाली समाजमा कांग्रेसको ठूलो योगदान छ र आफ्नो विचार र सिद्धान्तमा अडिग रहनुपर्छ,' उनले भने, 'चुनावी गठबन्धनले पार्टीको धरातल कमजोर बनेको छ । त्यसकारण गठबन्धन नगर्ने विषयमा महासमितिले प्रष्ट निर्णय लिएर अघि बढौँ ।'

धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारीले पनि गठबन्धनका कारण पार्टीमा निराशा छाएको बताए । उनले तत्काल अब फेरि चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयमा प्रष्ट राय बनाएर जानुपर्ने बताए ।

मोरङ जिल्ला सभापति एवम् युवा तथा खेलकूदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले महासमिति बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्टाउन नपाउने बताए । उनले क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार जिल्लालाई दिनुपर्ने धारणा राखे । मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामाले कांग्रेसलाई विकास निर्माणसँग जोड्‍ने र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए ।

बागलुङ सभापति जितबहादुर शेरचेनले पार्टीमा देखिएको निराशालाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले गठबन्धन रणनीति कुरा भएको र त्यो तत्कालीन समयमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे । नवलपरासीका सभापति महेन्द्र जिसीले जनतालाई प्रदेश सरकारलाई जोकरको रुपमा लिएको बताए । तनहुँका जिल्ला सभापति जितप्रकाश आले युवा पलायन बढ्दै गएको र स्थानीय तहमा पार्टी संरचनामा राख्ने योग्य मान्छे नै नपाउने स्थिति सिर्जना हुन लागेको बताए ।

सुर्खेतका कार्यबाहक सभापति टोपबहादुर रावतले कांग्रेसको नीति सहकार्यको भएको उल्लेख गर्दै गठबन्धन के गर्ने भनेर नीति बनाएर अघि बढ्ने नभई रणनीतिक विषय भएको धारणा राखे ।

दोलखाका सभापति मणिराम रेग्मीले महासमिति बैठकमा पेश गरिएका प्रस्तावहरु पास गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । जुम्लाका सभापति कर्णबहादुर शाहीले भने गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यसमितिलाई दिन आग्रह गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०८० १५:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुनकोशी-मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । अब यो आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?