एनसेल बिक्रीमा लेखा समितिको प्रवेश : ३ सरकारी निकायलाई ९ प्रश्न

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई सेयर खरिद–बिक्री भएपछि समितिले चासो राख्दै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरी विवरण माग गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर समितिले आइतबार सेयर स्वामित्व, कारोबार, राजस्वलगायत विवरण यथाशीघ्र पठाउन भनेको छ । ९ प्रश्न गर्दै विवरण पठाउन उक्त सरकारी निकायहरूलाई समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समितिले लेखेको पत्रमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको आधिकारितामा पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो ?,’ समितिको पत्रमा भनिएको छ, ‘एनसेलको विदेशी होल्डिङ्स कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने/नपर्ने के हो ?’

यस्तै, सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा रहेको विद्यमान कानुनी प्रावधान र सम्बन्धित कम्पनीले पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा पनि जानकारी मागेको छ ।‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा भएको छ वा छैन ? उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानुनबमोजिम के कारबाही हुन्छ ?,’ समितिको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ्स कम्पनीबीच सेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ ?’

बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइसेन्सको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात् उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको भन्दै कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा पनि समितिले लिखित जानकारी मागेको छ । उल्लिखित कारणले नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के–के हुन् भन्दै समितिले यस सम्बन्धमा सरकारी निकायको धारणा मागेको हो ।

‘पछिल्लो सेयर कारोबार गर्दा पूर्वकारोबारको सेयर पुँजीभन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ ?,’ पत्रमा भनिएको छ ।

‘एनसेल ठूला करदाता भएकाले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वःघोषणा गरेको छ वा छैन ? यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले जोखिम मूल्यांकन गर्ने गरेको छ वा छैन ?,’ पत्रमा भनिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा पनि समितिले जानकारी मागेको पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपालको कानुनअनुसार एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा हालसम्म किन नभएको भन्ने सम्बन्धमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । ‘पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले सेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा

सूचीकृत भएको देखिँदैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ ?’

नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थालाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने विषयमा पनि समितिले चासो देखाएको छ । लगभग ६ वर्षपछि कानुनबमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ? भन्दै समितिले उल्लिखित सबै विषयमा प्रश्न उठाएको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्ड, उद्योगमन्त्री अध्यक्षताको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, अनुमति तथा अद्यावधिक गर्ने निकाय उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायले एनसेलको सेयर स्वामित्व किनबेचबारे आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीलाई सांसदहरूले पनि मुलुककै ठूलो भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन् । सांसद अमरेश सिंहले यो कारोबार अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् । ‘एनसेलको करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न विगत केही महिनादेखि बालुवाटारमा सरकार र सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै आएको र त्यस बैठकलाई पूर्णता दिन सरकार लागिपरेको सप्रमाण नेपाली जनतासमक्ष पेस गरेको छु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो नेपाल र नेपाली जनतासँग ठूलो विश्वासघात हुनेछ ।’ यस भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सबै नागरिकले आवाज उठाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । ‘हामी सबै देशभक्त नेपाली नागरिक एक हौं र आवाज उठाऔं,’ उनले भनेका छन् ।

नेपालस्थित एनसेल कम्पनी, विक्रेता आजियटा र खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइटले खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार भइसकेको भनेर औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै एनसेल आजियटालाई स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्राचार गरेको छ भने एफडीआईसहित अनुमति तथा अनुगमनकारी निकाय भने मौन छन् । एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको वैधानिकताबारे अदालतमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । गत बुधबार आजियटाको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै गोकुलबहादुर रोकायाले उच्च अदालत पाटनमा उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले आजियटा र निवेदक पक्ष दुवैलाई मंसिर २५ मा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

दुई महिनाअघि मात्रै एक डलर (यसअघि भूलवश एक पाउन्ड भएकोमा सच्याइएको) मा बेलायतमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको हो । उक्त कम्पनी नेपाली मूलका सिंगापुरवासी सतिशलाल आचार्यका नाममा गत सेप्टेम्बर २६ मा दर्ता गरिएको छ । एनसेलको २० प्रतिशत सेयरको स्थानीय साझेदार सतिशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा छ । आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आजियटाले गत शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचार्यसमेतको उक्त कम्पनीले ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा सेयर खरिद गरेको घोषणा गरिएको छ । जबकि यो ८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनियम दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो । यसअघि एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीको कारोबार पनि विदेशमै भएको थियो ।