कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६१

कोप-२८ मा सहयोगको याचना गर्ने होइन, अधिकारका कुरा राख्ने हो : प्रधानमन्त्री दाहाल

'हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ, जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रुपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।'
रासस

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असरका बारेमा स्पष्टसँग कुरा राख्ने बताएका छन् ।

कोप-२८ मा सहयोगको याचना गर्ने होइन, अधिकारका कुरा राख्ने हो : प्रधानमन्त्री दाहाल

नेपाल पर्वातरोहण सङ्घले आज सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविर, कालापथ्थरमा आयोजना गरेको शान्ति दीप हस्तान्तरण तथा झण्डोत्तलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका हुन् र

'हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ, जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रुपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, 'प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'कोप–२८ मा नेपालले सहयोगको याचना मात्रै गर्ने होइन, हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहियो भन्ने हो ।' उनले यसलाई मागका रुपमा नभई अधिकारकै रूपमा राख्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा कोप–२८ सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रूप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप–२८ को एजेन्डाका बारेमा छलफल हुनेछ ।

नेपालले कोप–२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय सत्रलाई यही मङ्सिर १६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयको तयारीका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानि र नोक्सानी, लैङ्गिक, युवा, बालबालिका, जलवायु सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न छ बुँदामा केन्द्रित रहेर विज्ञ समूह गठन गरी सुझाव गरिएको जानकारी दिए ।

यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले खुम्बु क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, व्यवस्थित पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन, सगरमाथाको सुरक्षा र सफाइलाई प्रभावकारी रुपमा लैजान सरोकारवालाको सहभागितामा आवश्यक कार्यविधि बनाइने विश्वास दिलाए ।

कालापथ्थर क्षेत्रमा दीप प्रज्वलन हस्तान्तरण र झण्डोत्तलन गर्नु आफैँमा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले खुम्बु क्षेत्रमा गर्नुभएको भ्रमणले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको बताए । 'महासचिव गुटेरेसले खुम्बु क्षेत्रमा पुगेर जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष हेरेको, यहाँका जनता र प्रतिनिधिसँग अन्तक्र्रिया गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण यस क्षेत्रमा परेको समस्यालाई विश्वव्यापीकरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान मिलेको छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०८० १४:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?