कांग्रेसमा ‘कोशी विद्रोह’ को सन्देश

अझ कांग्रेसले पार्टी निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेका सांसदहरूलाई कारबाही गर्नेसम्मको अनुमान थियो । तर, शुक्रबार दिनभर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्रोहमा उत्रेका सांसद समूहका नेता शेखर कोइरालालाई फकाउने प्रयास गरे । दुवै नेताले ‘कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री मान्न तयार भएको, तर एमालेको चंगुलबाट बाहिर निस्किनुपर्ने’ सर्त राखे । कोइराला अडानबाट टसमस भएनन् । कांग्रेससमेत विद्रोहप्रति मौन बसेपछि शनिबार बिहान प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशदेखि कोइरालानिकट कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनाएको छ । कोशीको विद्रोहको भेल एकैपटक कांग्रेससँगै गठबन्धनभित्र पसेको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल कोशीको पछिल्लो राजनीतिले संसदीय अंकगणितको खेलमा मनपरी गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवामाथि ठूलो चेतावनी दिएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको राजनीतिमा समेत मनपरी गर्दै निर्णय लादिरहेका थिए, शेखरजीको आडमा कोशीका सांसदहरूले त्यसलाई चुनौती दिएका छन्,’ उनले भने ।

प्रदेशको राजनीति केन्द्रबाटै निर्देशित र नियन्त्रित हुने अभ्यासले पछिल्लो समय संघीयतामाथि वितृष्णा उब्जेको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, सभामुख र राजनीतिक नियुक्तिहरू केन्द्रमै भागबन्डा हुँदा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । कोशीकै सन्दर्भमा दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भई दुवै पटक सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भएका उद्धव थापालाई कांग्रेसले तेस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कांग्रेसकै कार्कीले दाबी पेस गरेपछि गठबन्धनले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई अघि सारेको थियो । ‘तर कोशीका कांग्रेस सांसदहरूले काठमाडौंमा तय भएका आफ्नो दल र गठबन्धन दल (माओवादी) का उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरेर गलत निर्णयको प्रतिवाद गरेका छन्,’ प्राध्यापक बरालले भने ।

कोशीमा एमालेसँगको सहकार्यमा कोइराला समूहको विद्रोहले सत्ता गठबन्धन पनि असुरक्षित भएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र कोइरालाका साथै महामन्त्री गगनकुमार थापाले माओवादीसँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा कोशीमा कोइराला समूहले एमालेसँग सत्ता–सहकार्य गरेपछि गठबन्धनको जग हल्लिएको महसुस नेताहरूले गरेका छन् । त्यसैले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले कोइरालालाई बालुवाटार बोलाएर गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध भएको लिखित ग्यारेन्टी मागेका थिए । दाहाल–देउवा–कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको एकबुँदे हस्तलिखित सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौं र यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौं ।’

स्रोतका अनुसार कोइराला सहमतिमा तयार भएको सूचनापछि मात्र प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थालेका थिए । आफ्नो निर्णयमाथि चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि गठबन्धनले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा स्विकारेको छ । शनिबार चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण कोशीमा समस्या आए पनि त्यसलाई ‘सुरक्षित अवतरण’ गरिएको बताएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य एमाले र कोइराला समूहबीच कोशीमा भएको गठबन्धनले नेपालको सन्दर्भमा सबै पार्टी सबैका लागि ग्राह्य हुने गरेका सन्देश पनि दिएको बताउँछन् । भित्री स्वार्थ जेजस्तो भए पनि प्रदेशलाई मध्यावधिमा जानबाट रोकेर राजनीतिलाई सहज निकास दिएको उनको भनाइ छ । ‘हुन त एमालेले गठबन्धनभित्र खेल्ने रणनीतिअनुसार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गरेको हुन सक्छ, तर यसले त्यहाँको राजनीतिलाई निकास दिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रले हैसियतभन्दा बढी माग गर्दा त्यसलाई अन्य दलले अस्वीकारसमेत गरेका छन् ।’

कांग्रेस राजनीतिबारे जानकार राजनीतिक विश्लेषक आचार्य कोशी विद्रोहलाई स्थानीय स्तरमा सत्तास्वार्थको रूपमा व्याख्या गरिए पनि बृहत्तर रूपमा हेर्दा यसले कांग्रेसभित्र एकोहोरो निर्णय गर्ने नेतृत्वको स्वेच्छाचारितामा ‘ब्रेक’ लगाएको बताउँछन् । यसले पार्टीभित्र कोइरालाको प्रभाव बढाएको उनी बताउँछन् । ‘कसको शक्ति कति भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर पार्टी चलाउने क्रममा त्रुटि भएपछि विद्रोह हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ,’ भने, ‘यसरी भएको विद्रोह नेतृत्वलाई रोक्न गाह्रो छ भन्ने सन्देश पनि सँगसँगै गएको छ ।’ यसले कांग्रेसभित्र इतर समूहका नेता कोइरालालाई प्रभावशाली बनाएको उनले बताए ।

कोशी विद्रोहलाई अहिले कांग्रेसभित्र २०५१ सालमा भएको विद्रोहकै सरह व्याख्या गर्ने गरिएको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रकरणलाई ०५१ पछिको ठूलो विद्रोह भन्दै यसलाई स्विकार्न नसकिने बताएका थिए ।

अर्कोतर्फ कोशी विद्रोहले कांग्रेसको प्रदेश शक्ति सन्तुलनमा पनि बदलाव ल्याएको छ । कोशीमा संस्थापन, कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको समानखाले हैसियत रहेको छ । १४ औं महाधिवेशनपछि देउवासँग निकट रहेका सिटौलालाई कोशीमा देउवाले साथ दिँदै आएका छन् । त्यसैले सिटौलाकै जोडबलमा देउवाले तेस्रोपटक पनि थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका थिए । देउवाको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनको समूहमा रहेका संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएर कार्कीलाई समर्थन गर्न पुगेका थिए । पछिल्लो घटनाले कोशीमा सिटौला र संस्थापनमाथि कोइराला समूह हाबी भएको छ । कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशमा कोइरालाको प्रभुत्व बढेको कांग्रेसका संस्थापन पक्षीय एक प्रदेश सांसदले बताए ।

‘शक्ति संघर्षमा कोइराला र सिटौलाबीच प्रमुख प्रतिस्पर्धा छ, यस विद्रोहबाट शेखर दाइले एकै पटक प्रदेशमा सिटौला र केन्द्रमा देउवामाथि प्रहार गर्नुभएको छ,’ ती सांसदले भने । १४ औं महाधिवेशनमा कोशीको प्रदेश सभापतिमा सिटौला पक्षका उम्मेददार उद्धव थापाले कोइराला पक्षका गुरुराज घिमिरेलाई सभापतिमा हराएका थिए । थापालाई देउवा पक्षले पनि सहयोग गरेको थियो । शनिबार कार्की मुख्यमन्त्री बनेसँगै थापाले नैतिकताको आधारमा संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको लागि भएको विद्रोहले कोशीमा कोइरालाको वर्चस्व स्थापित गरेको छ भने सिटौलालाई सिथिल बनाएको छ,’ ती प्रदेश सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्रीको एमालेसँग ३ बुँदे समझदारी

कोशी प्रदेशमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमाले गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिबाट झस्किएको छ । एमालेले कार्कीको भूमिकाअनुसार आगामी दिनको समर्थन निर्धारण गर्ने भएको छ ।

कोशी एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री इमान्दार रहुन्जेल समर्थन जारी रहने बताए । ‘केन्द्रमा सहमति भएको समाचार आएको छ र प्रधानमन्त्री पनि बोल्नुभएको कुरा आएको छ,’ कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्री इमान्दार रहुन्जेल सहकार्य गर्छौं ।’ उनले तीन विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग सहमति रहेको बताउँदै भने, ‘मध्यावधि चुनावमा तत्काल नजाने, सुशासन प्रत्याभूति र सरकारमा सहभागिताको विषय छ ।’ उनले कांग्रेससँगै सहकार्य गर्न तयार रहे पनि संस्थागत रूपमा केही नआएकाले कार्कीलाई साथ दिएको बताए ।

‘उहाँ (केदार कार्की) ले केही माननीय लिएर आउनुभयो, हाम्रो संख्याले पुग्दैनथ्यो, हामीले थपेर सरकार बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र हामी भएको भए दुई तिहाइ हुन्थ्यो, सरकार पनि राम्रोसँग चल्थ्यो । कांग्रेसले इच्छा नदेखाएकाले माओवादीलाई सरकार बनाऔं भन्यौं । हामीबीच सुविधाजनक बहुमत हुने थियो ।’ सिन्धुली पुगेका एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको भूमिकाले सरकारमा सहभागिताको विषय टुंगो लाग्ने बताएका छन् । ‘भोलि एमाले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने वा नहुने कुरा मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा भर पर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘हामीले स्वाभाविक रूपमा वैकल्पिक सरकारका लागि साथ दिएका छौं । उहाँ गठबन्धनतिर नफर्किए एमालेले साथ दिन्छ ।’