निजामती विधेयकमा कर्मचारीकै सौदाबाजी

भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक–२०८०’ संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘विधेयक अघि बढाउने निर्णय भइसकेको हो तर किन अघि बढेन मलाई पनि थाहा भएन । संघीयमन्त्रीजीकहाँ विधेयक छ, उहाँले पेस गर्नुहुन्छ होला,’ कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने । संघीयमन्त्री अनिता देवीले भने विधेयकमा राखिने प्रावधानको विरोध नहुने गरी चाँडै अघि बढाइने बताइन् । ‘विधेयक अब चाँडै संसद्मा पेस गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

मस्यौदा निर्माणमा संलग्न संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार विधेयकको सबैभन्दा ठूलो गाँठो निजामती सेवाको श्रेणीगत तहमा परेको छ । मन्त्रालयले तयार गरी लोक सेवा आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय थन्किएको थियो । विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवामा ९ श्रेणी र १५ तह रहने उल्लेख थियो । विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत १३ औं (अतिरिक्त सचिव), १४ औं (सचिव) र १५ औं (मुख्यसचिव) तह रहने प्रस्ताव गरिएकामा केही सहसचिवको चलखेलमा अतिरिक्त सचिवको तह काटिएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । लोकसेवा आयोगले समेत समर्थन गरेको तहगत प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कैंची चलाउने काम भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सहसचिवले बताए ।

मस्यौदामा प्रदेश सचिव र दुई सहसचिव दरबन्दी रहने महत्त्वपूर्ण विभागको प्रमुख (महानिर्देशक) बनाउने गरी अतिरिक्त सचिवको पद प्रस्ताव गरिएको थियो । यसले ठूलो संख्यामा रहेका सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिवमा बढुवा हुँदा निजामती सेवामा समस्याका रूपमा रहेको बढुवाको तगारो हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था भएमा करिब १ सय कर्मचारी विशिष्ट श्रेणीमा पुग्छन्, अनि त्यत्तिकै संख्यामा उपसचिव पनि सहसचिवमा बढुवा हुन्छन्,’ ती सहसचिवले भने, ‘निजामती कर्मचारीको वृत्तिविकासमा लाभदायी हुने ठानिएको प्रावधान हटाइएपछि विवाद बढेको हो ।’

बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका उपसचिव र उमेर हदका कारण निवृत्त हुन लागेका सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिवको पक्षमा छन् । एक–दुई वर्षमात्र सेवा अवधि बाँकी रहेका र विद्यमान ऐनअनुसार सचिव हुने सम्भावना कम भएका सहसचिवहरूमा अतिरिक्त सचिवको प्रावधानले विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति भएर घर जाने आशा देखिन्छ । यसले सहसचिवभन्दा तलका कर्मचारीको बढुवामा पनि टेवा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका सहसचिवहरू भने उमेर छँदै घर जानुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि अतिरिक्त सचिवको पद चाहँदैनन् । विशिष्ट श्रेणीको पदको निश्चित पदावधि तोकिने भएकाले उनीहरू लामो समय सहसचिव (प्रथम श्रेणी) मै बस्न चाहन्छन् । जागिर अवधि छोटिने भएकाले खुलाबाट आएका सहसचिवले विधेयकको मस्यौदामा चलखेल गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिवले बताए । निजामती सेवामा करिब डेढ दर्जन यस्ता सहसचिव रहेका छन् । ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भएकाहरू आफ्नो जागिर लम्बाउनकै लागि अतिरिक्त सचिवको प्रावधान चाहँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवलाई प्रभावित गरिसकेका छन्,’ ती सहसचिवले भने, ‘तर सयौंको संख्यामा रहेका अन्य सहसचिव र उपसचिवको दबाबले विवाद बढेको छ ।’

विधेयकको मस्यौदामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदको पदावधि र खुला प्रतिस्पर्धामाथि बन्देज लगाउनुपर्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सहसचिवस्तरका अधिकृतको सेवा अवधि तोकिए पनि निजामती सेवामा अवधि तोकिएको छैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कतिपय सहसचिव करिब डेढ दशकदेखि सोही पदमा छन् । यसले उपसचिवबाट सहसचिव हुने पर्खाइमा रहेका अधिकृतलाई बाटो छेकेको छ । राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले प्रथम श्रेणीको पदावधि तोकिनुपर्ने आवाज उठाए पनि त्यसले नीतिगत तहमा प्रभाव पार्न सकेको छैन । ‘हिजो शाखा अधिकृत र उपसचिव हुँदाका बखत सहसचिवको पदावधि तोकिनुपर्ने भन्दै आएका कर्मचारीहरू सहसचिव भएपछि जागिर लम्ब्याउनका लागि पदावधिको कुरा सुन्नै चाहँदैनन्,’ एक उपसचिवले भने, ‘अहिलेको विधेयक मस्यौदा हुँदै गर्दा यसबारे चर्चा नभएको होइन, तर त्यो प्रावधान कसले राख्ने ?’

खुलाबाट सहसचिवको प्रावधान राख्दा कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहमा भन्दा अध्ययनमा बढी व्यस्त हुने र त्यसरी सहसचिव भएकाहरूको अनुभवको कमीले कार्य सम्पादनमा समेत बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैले निजामती सेवामा उपसचिवसम्म खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिए पनि त्यसभन्दा माथि कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रमुख आधार बनाएर बढुवा गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । सोहीअनुसार संघीय मन्त्रालयले राजपत्रांकित एघारौं तह (सहसचिव) मा शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर लोकसेवा आयोगले बढुवालाई ८० प्रतिशतमा झार्दै १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा र १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न सुझाव दियो । ‘खुला प्रतियोगिताबाट सहसचिवको पदपूर्ति गर्ने प्रावधानले अधिकांश शाखा अधिकृत र उपसचिवहरू कार्यालयको कामकाजभन्दा लोकसेवा अध्ययनमै बढी व्यस्त हुने समस्या छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिवले भने, ‘यसपटक यो विकृतिलाई हटाउने राम्रो अवसर थियो, तर कर्मचारीकै स्वार्थले निरन्तरता पाउँदै छ ।’

निजामती कर्मचारीले आफ्नो वृत्तिविकास (विशेषगरी बढुवा) लाई केन्द्रमा राखेर विधेयकमा आफ्नो सरोकार राखेका छन् । विधेयकको मस्यौदामा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (छैटौं तह) को पदपूर्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रावधान राखिएकामा नायब सुब्बाहरूले त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् । ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । नायब सुब्बाले यही माग राखेर एक वर्षअघि आन्दोलन गरेका थिए । मौजुदा निजामती सेवा ऐनमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति ७० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा र ३० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गर्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले सहमतिअनुसार विधेयकमा नायब सुब्बाका माग सम्बोधन नभए स्वीकार्य नहुने बताए । त्यसैगरी खरिदारहरूको सरोकार राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (पाँचौं तह) मा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट समेत पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा ४० प्रतिशत खुला र ६० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुने उल्लेख छ । खुलाको प्रतिशत घटाएर आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । मौजुदा निजामती सेवा ऐनमा ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा, २० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा र ४० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवहरू संघीय निजामती सेवाबाट पठाउने कि प्रदेश निजामती सेवाबाट भन्ने विवाद पनि यथावतै छ । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय सेवाको पद हुने प्रस्ताव गरे पनि लोकसेवा आयोगले यसलाई संघीय निजामती सेवाकै दरबन्दी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । पालिकाको प्रशासकीय प्रमुख हुन पाउने भएपछि संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको सुझावबाट खुसी छन् ।

कर्मचारीबीचको स्वार्थको लडाइँले करिब ५ वर्षअघि नै संसद्मा पुगिसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले कानुनको आकार लिन सकेको छैन । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ माघमा विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन, निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलगायत प्रावधानमा सहमति नजुटेपछि उक्त विधेयक लामो समय संसद्मै अड्किएको थियो । अन्ततः संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असारमा बहुमतका आधारमा पारित गरेको थियो । यद्यपि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोज २२ मा संसद्बाट उक्त विधेयक फिर्ता लियो । त्यसयता सरकारले निजामती विधेयक संसद्मा लग्न प्रयास गरे पनि मस्यौदामै सौदाबाजी हुँदा ऐन बन्न सकेको छैन ।

संघीयताविद्समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा राजनीतिक संघीयता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता गरी ३ वटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेका छन् । तीनवटै तहको आवधिक निर्वाचनले राजनीतिक संघीयतालाई र कर अधिकार तथा बजेटको विकेन्द्रीकरणले वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाउँदै लगे पनि कर्मचारीको संस्थागत संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयता कमजोर भएको उनको भनाइ छ । ‘हिजो सरकारले गर्ने काम ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका छन्, ती कामलाई पछ्याउने कर्मचारीको संस्थागत संरचना अझैसम्म बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक संघीयता कमजोर हुँदा सिंगो संघीयतालाई असर पर्छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष बित्दासमेत प्रदेश र स्थानीय तहमा संघकै कर्मचारी पठाइनु संघीयतामाथिकै उपहास भएको उनले बताए । अन्य ऐन निर्माणका सन्दर्भमा सम्बन्धित पेसाकर्मीका साझा समस्या, चासो र गुनासो रहने भएकामा निजामती सेवा विधेयकमा भने कर्मचारीबीचमै द्वन्द्व देखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको मापदण्ड र मानक दिने संघीय निजामती ऐन संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तत्त्व भएको बताउँछन् । आधारभूत र न्यूनतम संघीय मापदण्ड परिभाषित गर्ने कानुन नबन्दा प्रदेशमा बनेका निजामती ऐन पनि अलपत्र परेको उनको भनाइ छ । ‘संघीय ऐनका माध्यमबाट निश्चित मापदण्ड र मार्गनिर्देश नहुँदा प्रदेशले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अवस्था आउँछ, यसले एकखालको अराजकता निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो ऐनको एकदमै महत्त्व र अपरिहार्य छ, अब त निकै ढिलो भइसक्यो ।’

बिजनेस पर्खंदै संसद्

सरकारले बिजनेस दिन नसकेकै कारण संसद् बैठक पटकपटक सर्न थालेका छन् । एजेन्डा नभएकै कारण पटक–पटक सर्दै आएको राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी बिहिबारका लागि पुनः तय गरिएको छ । यसअघि भदौ २४ मा तय बैठक भदौ २८ का लागि सारिएको थियो । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि उक्त बैठक पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित गरियो । सोही बैठकले शुक्रबार १ बजेका लागि बैठक निर्धारण गरेको थियो ।

संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणले तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भन्दै सूचना नै सार्वजनिक गरे । ‘संसद्मा दर्ता भएको एउटै विधेयक पनि परिपक्व भइसकेको थिएन । त्यसबाहेक अरू विधेयक नभएकाले बैठक सार्नुपरेको हो,’ संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने, ‘संकल्प प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले अघि बढाउन सकेनौं ।’

राष्ट्रिय सभाको बैठक पछिल्लो एक महिनामा बिजेनस नभएकै कारण दोस्रो पटक सरेको हो । भदौ २४ लाई निर्धारित बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । शोक प्रस्तावको बैठकले शुक्रबार बस्ने भनिए पनि बिजनेस नभएपछि असोज १८ सम्म स्थगित गरिएको हो । राष्ट्रिय सभामा विधायनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक असोज ७ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दर्ता गरेको छ । अबको बैठकमा संसद्मा पेस हुने गरी कार्यसूची बन्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा जस्तै प्रतिनिधिसभा पनि बिजनेस नभएकै कारण दुई साता बैठक बस्नै सकेन । सरकारले दिने बिजनेसको पर्खाइमा प्रतिनिधिसभा बैठक नै स्थगित गर्नुपर्‍यो । प्रतिनिधिसभामा सरकारले पछिल्लो समय शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र विद्युत् विधेयक दर्ता गराएको छ । आइतबारको बैठकको एजेण्डामा विद्यालय शिक्षा विधेयक पर्‍यो भने मंगलबारको बैठकको एजेण्डा विद्युत् पेस गर्ने रहेको छ ।

पछिल्लो नौ महिनामा सरकारले प्रतिनिधिसभामा ६ वटा विधेयक मात्रै दर्ता गरेको छ । यी कुनै पनि विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । माघ २७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ निवारण) तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, फागुन १२ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो । फागुन २५ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वैशाख २६ मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो । भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक र विद्युत् विधेयक दर्ता भएको छ ।

यस अवधिमा सरकारले राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक र विधायनसम्बन्धी विधेयक मात्रै दर्ता भएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रक्रिया मिचेर पारित गरिएको थियो । संविधानअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । यो विधेयकको उक्त समयसीमा घर्किसकेको थियो । तर, प्रतिस्थापन विधेयकलाई दलहरूको सहमतिमा नियमित जसरी पारित गरेर प्रक्रिया मिचिएको थियो । बजेटसम्बन्धी आर्थिक विधेयकबाहेक पछिल्लो नौ महिनामा मिटरब्याजसम्बन्धी अनुचित लेनदेनको विधेयक मात्रै पारित भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको प्राथमिकतामा संसद् नपरेको पछिल्लो गतिविधिले प्रस्ट पारेको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने विधेयक त ल्याउन चासो दिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी कानुन बनाउन आएका हौं । तर, हामीलाई कामविहीन बनाइएको छ । बिजेनस नभएकै कारण संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ ?’ सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक पनि सरोकारवालाले सहमति गर्दै आन्दोलन र सहमति हुने गरेको उनले बताए । ‘संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक औपचारिकमा बेठीक छ भनेर आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक निर्माणमा सरकार फितलो भएको यसले पनि पुष्टि गर्छ ।’