विश्वासको मतको टुंगो नहुँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार

मन्त्रिपरिषद् गठन–पुनर्गठन, विस्तार र मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर मुख्यमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भए पनि आफ्नै पदको आयु छोटिँदै जाँदा दलका केही सांसदलाई मन्त्री बनाइनुलाई आश्चर्य ठानिएको छ । सोमबार लीलाबल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री, रामप्रसाद मेहतालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र निरन राईलाई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

राजनीतिक समीकरणमा ‘आश्चर्यजनक परिवर्तन’ नभए सोमबार नियुक्त मन्त्रीको पदको आयु पनि १२ दिनमै सकिनेछ । ‘बाह्र दिन होस् वा बाह्र वर्ष मन्त्री भनेको मन्त्री नै हो, राजनीति गर्ने भनेकै पद–प्रतिष्ठाका लागि हो,’ नवनियुक्त एक मन्त्रीले भने, ‘जति समय पदमा रहन्छौं, इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछौं ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा एकराज कार्की, स्वास्थ्यमन्त्रीमा तिलकुमार मेन्याङ्बो, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा पाँचकर्ण राई र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा सिर्जना राईलाई नियुक्त गरेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय भने कार्कीले आफैंसँग राखेका छन् ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेबाट उपसभामुख (हाल सभामुखको जिम्मेवारी) सहित ४० सांसद छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका ४७ तथा राप्रपाका ६ सांसद छन् । राप्रपाले एमालेलाई समर्थन गर्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । सत्ता गठबन्धनले त झन् विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि संवाद नगरेको बताए । ‘उहाँले संविधानअनुसार मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न पाउनुहुन्छ, तर यो समयमा विश्वासको मत जुटाउनतिर बढी समय खर्चेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘विश्वासको मतका लागि अपुग सांसदको संख्या व्यवस्था गरेमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन समस्या हुँदैन ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशत्रय नहकुल सुवेदी, कुमार चुडाल र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । उनी संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उक्त धारामा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मिलीजुली सरकारको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । असोज २० सम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई समेत साथमा लिएर सोही धाराअनुसार स्थायी सरकार बनाउने परिस्थिति पर्खिरहेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हेर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कार्य प्राथमिकतामा नरहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म हामी (गठबन्धन दल) कसैसँग पनि यस विषयमा औपचारिक संवाद गर्नुभएको छैन, माओवादी त उहाँको प्राथमिकतामा पनि छैन होला,’ उनले भने, ‘तैपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएछ, यसलाई संवैधानिक हिसाबले अन्यथा मान्नु पर्दैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक वेदराज आचार्यले अहिलेको प्रदेशसभाको अंकगणितीय जटिलताले मुलुकको राजनीतिक सत्ता समीकरणमा ‘आश्चर्यजनक परिवर्तन’ नआएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको बताए । ‘विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तार गरेको भए राजनीतिक इमान्दारिता देखिने थियो,’ उनले भने, ‘यहाँ त पार्टीका नेतालाई दुई दिन भए पनि जागिर खुवाउन हतारोमा मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।’ प्रदेशको हितमा काम गर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर सांसदहरूलाई जागिर खुवाउनतिर लाग्ने कार्यले प्रदेशमाथि प्रश्न उठाउनेको स्वर बलियो बन्दै जाने उनले बताए ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि कोशीमा एमालेका ४० सांसदमध्ये १३ जनाले अतिरिक्त सुविधा पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का ९ सदस्यसहित सिर्जना दनुवार उपसभामुख, रामबहादुर मगर दलका उपनेता, रेवतीरमण भण्डारी प्रमुख सचेतक र कमला दर्नाल सचेतक रहेका छन् । कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा तिलकुमार मेन्याङ्बो र बुद्धिकुमार राजभण्डारी दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ३ जना राज्यमन्त्रीको मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैंसँग राखेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले प्रश्न उठाउन आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुको विकल्प छैन, म प्रयासमा छु,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा प्रस्तावमा मत विभाजन नहुँदासम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न पहल गर्न सकिने भएकाले अहिले नै हतारो गर्नु उचित हुँदैन ।’