सुवासिला राजनीतिज्ञको अवसान

उनको त्यही मर्यादाको उच्च सम्मान गर्दै संविधान जारी भएपछि पनि राज्यले बनाएको मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिको मर्यादा सूचीमा कहिल्यै भूतपूर्व सम्बोधन गर्नु नपर्ने गरी एउटा पद सधैंका लागि निरन्तरता दिइएको थियो– संविधानसभा अध्यक्ष ।

जनताका प्रतिनिधिहरूको सभाले एक पटक मात्र आफ्ना लागि संविधान बनाउँछ र त्यस्तो संविधान बनाउने कामको नेतृत्वकर्ता सधैं सम्मानित हुन्छ तथा त्यो पद कहिल्यै भूतपूर्व हुन्न भन्ने व्याख्या गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले उनी हरेक मञ्चमा भूतपूर्व सभामुख, पूर्वमन्त्री मात्र होइन संविधानसभाका अध्यक्षका रूपमा बोलाइन्थे । राष्ट्रिय मर्यादाका कार्यक्रममा उनलाई छुट्टै विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा राखिन्थ्यो ।

२००७ सालमै जनताका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित सभाले संविधान जारी गर्ने भनिएको थियो । तर झन्डै सात दशकसम्म थाती रहेको उक्त राजनीतिक कार्यभार २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पूरा भयो । जुन ऐतिहासिक संविधानसभाको नेतृत्वकर्ता उनै नेम्वाङ थिए । संविधान निर्माणको त्यही ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका नेम्वाङको भौतिक शरीर भने अब रहेन । राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा गरेको योगदान र भूमिकाका अनगिन्ती संस्मरण छोडेर नेम्वाङ सोमबार राति धर्तीबाट बिदा भएका छन् ।

इलामको सुन्तलाबारीमा २००९ सालमा जन्मिएका नेम्वाङको ७१ वर्षे जीवनका पछिल्ला ५० वर्ष भने सक्रिय राजनीतिमा बिते । कानुनी पृष्ठभूमिसहित पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नेम्वाङ संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने हरेक घटनाक्रममा एक प्रत्यक्ष साक्षी र निर्णयकर्ता थिए । संविधानसभा, सभामुख र संसद् भन्नेबित्तिकै त्यसको पर्यायवाचीका रूपमा नाम लिइने व्यक्ति थिए ।

२०६४ र २०७० सालका दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान जारी गर्ने क्रममा खेलेको भूमिका सम्झँदै पहिलो संविधानसभा संवैधानिक समितिको नेतृत्व गरेका राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘सुवासजी विभाजित राजनीतिमा पनि साझा नेता हुनुहुन्थ्यो । समन्वय गर्ने, सबै राजनीतिक दललाई मिलाउन सक्ने भूमिकाकै कारण लामो समय सभामुख जस्तो जिम्मेवारीमा रहनुभयो, त्यो पनि सर्वसम्मत रूपमा ।’ आचार्य नेम्वाङलाई सबैको साझा नेताका रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘काम गर्दा पनि जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत हुने, शालीनतापूर्वक कुरा राख्ने गर्नुहुन्थ्यो । अरूले जस्तो पक्षधरता लिएर काम गर्नु हुन्थेन । नम्र हुँदाहुँदै पनि सही कुरा भन्न छोड्नु हुन्थेन । उहाँ उच्चकोटिको साझा नेता हो ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलन सकिएपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समझदारी भयो । शान्ति प्रक्रियामा आएको विद्रोही माओवादी पनि संसद्‍मा सहभागी हुन जान तयार भएपछि अन्तरिम संसद् बनाइयो । तर माओवादी अन्तरिम संसद्मा सहभागी नहुँदै पुनःस्थापित संसद्‍कै नेतृत्व गर्न सबैलाई स्वीकार्य हुने पात्रका रूपमा एमालेबाट सभामुखमा नेम्वाङलाई अघि सारियो ।

‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै कारण सुवासजी सर्वसम्मतिबाट सभामुख चयन हुनुभएको हो । सभामुख बनाउने विषयमा उहाँको नाममा निर्णय लिन दुई मिनेट पनि लागेन,’ त्यसबेलाको घटनाक्रम सम्झँदै कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन्, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालका बीचमा यस विषयमा छलफल हुँदा दुई मिनेटमा उहाँको नाममा सहमति जुटेको मलाई स्मरण छ । तत्कालीन एमाले महासचिव नेपालजीले आशय प्रकट गर्नासाथ गिरिजाबाबुले सहजै स्वीकार गर्नुभएको थियो ।’

पुनःस्थापित संसद्‍बाटै सभामुखको भूमिकामा प्रवेश गरेका नेम्वाङ २०६४ र २०७० को संविधानसभामा पनि सबै दलका लागि स्वीकार्य भए । कानुनका ज्ञाता र दलहरूसँग समन्वय गर्ने सक्ने छविका कारण संविधान निर्माणको जटिलतालाई पार लगाउन सक्ने ठानेर एमालेको रोजाइमा नेम्वाङ परेका थिए । जुन भूमिका उनले दुवै संविधानसभाको कार्यकालमा निर्वाह गरे ।

पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो दलका रूपमा उदाएको थियो । कांग्रेस र एमालेको निकै कमजोर उपस्थिति थियो । सशस्त्र विद्रोहबाट ठूलो पार्टीका रूपमा संसदीय राजनीतिमा उदाएको माओवादी र अन्य दललाई समन्वय गरेर संविधान र व्यवस्थापिका संसद्को नेतृत्व गर्नु सजिलो थिएन । एकातिर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नितान्त नौलो अभ्यास गरिँदै थियो । जसको मूल नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी नेम्वाङको काँधमा थियो । अर्कोतिर त्यही संविधानसभाको संसदीय गणितअनुसारको व्यवस्थापिका संसद् चलाउनुपर्ने थियो । जुन संसद्‍मा सभामुखको भूमिका खेल्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पनि थियो । संविधानसभाभित्र संविधानमा कस्ता विषयहरू राख्ने भन्नेमा ठूलो राजनीतिक खिचातानी र बहस हुन्थ्यो ।

यता, त्यही समयमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी र अन्य दलबीच संसद्‍मा पनि ध्रुवीकरण थियो । जसलाई समन्वय गर्ने भूमिका नेम्वाङको हुन्थ्यो । ‘उहाँ संविधानबाट संविधान घोषणा गर्ने कुशल नेतामात्र हुनुहुन्थेन, संसदीय अभ्यासमा सिद्धहस्त लोकतान्त्रिक नेतासमेत हुनुहुन्थ्यो,’ माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान/गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसद्मा कुनै विषय जटिल बन्यो भने सबैले नेम्वाङको खोजी गर्थे । उहाँले त्यसको निकास निकाल्नुहुन्थ्यो ।’

नेम्वाङमाथि संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समयमा दलहरूको मुख ताकेको आरोप पनि लाग्ने गर्थ्यो । तर उनी ‘यी दलहरूले नै यो व्यवस्थालाई यहाँसम्म ल्याएका हुन्, त्यसैले दलहरू नै मिल्नुको विकल्प छैन’ भन्दै दलहरूको भूमिकालाई नै मुख्य ठान्थे । तर दलहरूबीच सहमतिका नाममा आफैं बन्दीजस्तो बनिदिँदा २०६९ सालमा संविधानसभा विघटन भएको दोष नेम्वाङमाथि पनि थियो ।

०००

२०६९ जेठ १४ गते बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । बैठक सञ्चालन गर्ने व्यक्तिसमेत रहेका नेम्वाङ नदेखेपछि सभा भवनमा सभासदहरूले नाराबाजी गरिरहेका थिए । अन्ततः नेम्वाङ सभा भवनमा प्रवेश नगरी संविधानसभा विघटन भएको थियो । पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले सार्वभौम संविधानसभाका सबैभन्दा ठूला व्यक्ति उनै थिए । तर उनको अनुहारसमेत हेर्न नपाई संविधानसभाको अन्तिम दिन समाप्त भएको थियो । उनले त्यो दिन किन सभालाई चलाउन सकेका थिएनन् त ?

‘संविधानसभा नियम र पद्धतिअनुसार चल्ने हो र संविधानको मर्म नै सहमतिबाट चल्ने भन्ने छ, त्यसैले सहमतिबिना अघि बढ्न सकिँदैनथ्यो,’ उनले त्यो बेला कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘मैले संविधानसभाका हरेक कामकारबाही र निर्णयमा त्यसैलाई आधार बनाएँ ।’ संविधानसभाभित्र कुनै निर्णय गर्नुपर्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव र प्रमुख दलका सचेतकहरूसँगको परामर्शबाट मात्र गर्थे ।

अन्तिम दिन संविधानसभाको बैठक नेम्वाङले चलाइदिएको भए संविधानसभा बाँच्थ्यो कि भन्नेहरू पनि थिए । तर उनले संविधानसभा नियमअनुसार चल्ने भएकाले राजनीतिक सहमति नभई अन्तिम दिन बैठक सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै थियो । किनकि त्यो दिन संविधानसभाको बैठक सञ्चालन गर्न कुनै कार्यसूची थिएन । उनले पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा विवादित विषयलाई संविधानसभाभित्र मतदानको प्रक्रियामा नलगेकामा पनि धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । तर मतदान प्रक्रिया अध्यक्ष स्वयंले अघि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन । २०६८ चैतमा माओवादी लडाकु समायोजनमा सहमति भएपछि दलहरूबीच संविधानको मुद्दामा बहस केन्द्रित भएको थियो । तर त्यो बहस संविधानसभाको प्रक्रियाभित्र होइन, बाहिर राजनीतिक स्तरमा मात्र भइरहेको थियो । त्यसले परिणाम दिन सकेको थिएन ।

राजनीतिक सहमति नभइरहेको र संविधानसभाको म्याद सकिने मिति नजिकिँदै गर्दा नेम्वाङले संविधान जारी गर्ने एउटा उपाय सुझाएका थिए । त्यो थियो– रूपान्तरित संसद् । जति सहमति भएका छन्, ती सहमतिलाई संविधानका रूपमा जारी गर्ने र बाँकी विषयलाई संविधानसभा विघटन भएपछि कायम रहने रूपान्तरित संसद्लाई संविधानमा नै व्यवस्था गरेर टुंग्याउने अधिकार दिन सकिने उनको अवधारणा थियो । त्यो विकल्पमा दलहरू पुगेको भए संविधान आउने र त्यसपछिको संवैधानिक रिक्तता नहुन पनि सक्थ्यो । ‘संविधानसभाकै शक्ति सन्तुलन त्यो संसद्‍मा रहन्थ्यो, धेरैले यसलाई स्वीकार्नु पनि भएको थियो,’ नेम्वाङले त्यसबेला भनेका थिए, ‘तर पछि रूपान्तरित संसद्को कुरा पनि मानिएन, संविधानसभा विघटनको दोषी यहाँभित्रबाट खोज्नुहोस् त को रहेछ ?’

संविधान जारी नभई स्वतः विघटन हुने स्थितिमा २०६९ जेठ १४ गते साँझ नेम्वाङले राजनीतिक रिक्तताबाट जोगाउन अर्को उपाय पनि सुझाएका थिए । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘जे जोखिम मोल्न पनि तयार छु’ भन्दै सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । तर, कांग्रेस र एमाले नेताले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । मधेशी मोर्चाका तत्कालीन नेता विजयकुमार गच्छदार संविधान जारी भएन भने नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्दै कड्किएका थिए ।

संविधान जारी नहुने निश्चित भएपछि नेम्वाङले अन्त्यमा निर्वाचन वा अन्य कुनै विकल्पमा जाने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । ‘मुलुकलाई रिक्ततामा जान त दिनुभएन भनेर यो सुझाव अघि सारेको थिएँ, अदालतले पनि आवश्यक चाहिने कामकारबाही गरेपछि मात्र निर्वाचनमा जान सकिने कुरा गरेको थियो,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘तर त्यो पनि भएन, राति सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लियो र निर्वाचन घोषणाको पत्र पठायो, त्यसपछि संविधानसभा त्यत्तिकै सकियो ।’ पहिलो संविधान जारी नहुने स्थितिमा चुनावदेखिकै केही शृंखलाबद्ध कारण पनि थिए । संविधानमा भएको सहमतीय प्रक्रियालाई संशोधन गरेर बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि सरकार बनाउने र हटाउने खेल चलेको थियो । जसले संसद्‍‍भित्रको छाया संविधानसभामा परेको थियो । यही विवादले धेरै समय लिँदा संविधान जारी गर्न बाधा भएको थियो ।

०००

पहिलो संविधानसभा विघटनपछि भने संवैधानिक रिक्तता छायो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउने सहमति दलहरूबीच भयो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने विकल्पको पक्षमा नेम्वाङ थिएनन् । कानुनी पृष्ठभूमिका भएकाले न्यायालयको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने उनमा चिन्ता थियो । तर दलीय सहमतिमा रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछिको चुनावमा भने नेम्वाङले पनि भाग लिए । इलामबाट चुनाव जितेर आएपछि उनी दोस्रो संविधानसभाको पनि अध्यक्ष बने । पहिलो संविधानसभाका धेरै सन्दर्भ थाहा पाएको र भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने ठानेर एमालेले उनलाई नै सभाध्यक्षका रूपमा अघि सार्‍यो ।

दोस्रो संविधानसभामा भने अघिल्लो कार्यकालमा आफूमाथि आएको आलोचनाबाट नेम्वाङ केही सचेत देखिन्थे । त्यसैले उनले दलहरूबीच सहमति नहुँदा आफूलाई अधिकारसमेत मागेका थिए । दोस्रो संविधानसभामा पनि दलहरूबीच सहमति नभइरहेका बेला एक पटक नेम्वाङले भनेका थिए, ‘सहमति गर, नभए संविधानको मस्यौदा बनाउने अधिकार मलाई देऊ ।’

प्रमुख दलहरू अनिर्णयको बन्दी भइरहेका बेला नेम्वाङले अघि सारेको यो विकल्पलाई कतिपय नेताले रुचाएका थिएनन्, तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने व्यक्तिले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि केहीले लगाए । आफैंले मस्यौदा बनाउने अधिकार माग्दा माओवादीलगायतका नेताले नेम्वाङले ‘एमालेको धारणा बोलेको’ टिप्पणी पनि गरे । तर दोस्रो संविधानसभामा नेम्वाङको केही थप सक्रिय भूमिकाका कारण संविधान जारी हुन सकेको कांग्रेस पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीको बुझाइ छ । ‘दोस्रो संविधानसभाबाट उहाँकै नेतृत्वमा हामीले दुई वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्‍यौं । त्यो बेलाको त्यस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा पनि उहाँले देखाउनुभएको दृढ समन्वयकारी भूमिका र अडान वास्तवमा प्रशंसनीय छ,’ अधिकारीले भने, ‘संविधान लेख्ने र जारी गर्ने कुरामा उहाँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।’

वामपन्थी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी नेम्वाङलाई केहीले नेपालको संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ प्रावधान घुसाइदिएको भन्दै व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले घोषणापत्र जारी गरेको थियो । उक्त घोषणापत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वाचन गर्नुपर्ने थियो । त्यो बेलामा कोइरालाले स्वास्थ्य अवस्थाले साथ नदिएको भन्दै नेम्वाङलाई पढ्न दिएका थिए । त्यही क्रममा नेम्वाङले लिखित रूपमा नभएको शब्दलाई आफैंले घुसाइदिएको भन्दै टिप्पणी गर्छन् ।

१७ वर्षअघिको घटनाबारे अहिले पनि टिप्पणी हुन नछोडेपछि उनले गत भदौ पहिलो साता एक कार्यक्रममा खण्डन गर्दै भनेका थिए, ‘२०६२/६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेको ४ जेठको त्यो घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित छ । आन्दोलनकारीले गरेको मस्यौदालाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले क्याबिनेटमा लैजानुभयो । क्याबिनेटबाट त्यो पास भएर आयो । प्रतिनिधिसभाको ४ जेठको बैठकमा मलाई अलिक स्वास्थ्यमा समस्या भयो सभामुखज्यू, यहाँले पढेर सुनाइदिनुस् भन्नुभयो । मैले प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यो घोषणापत्र पढेर सुनाएँ ।’ उनले गत शनिबार धरानमा आयोजित युवा संघको कार्यक्रममा पनि यो प्रसंग उल्लेख गरे । उनी संविधानमा जे जति उपलब्धि भएका छन् त्यसलाई जोगाएर लैजानुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्थे ।

‘संसदीय फाँटमा लगातार कुनै अप्ठेरो पर्दा उहाँको भूमिका हुन्थ्यो । सकारात्मक चिन्तन बोकेको र गणतन्त्र ल्याउन ठूलो राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो,’ एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, ‘अहिले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती छन् । यसमा उहाँको चिन्ता थियो, यस्तो बेला उहाँको भूमिका हामीलाई खड्किनेछ ।’

राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा सभामुख भएपछि नेम्वाङले संसद्लाई जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो हो भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा एउटा मानक कायम गरेका थिए । तत्कालीन संविधानअनुसार सभामुखले राजासँग शपथ खानुपर्ने थियो । तर जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्‍को सभामुखले राजाबाट शपथ खानु ठीक नहुने भन्दै उनले राजाबाट शपथ नलिने अडान राखे । उनले संसद्को बैठकमै शपथ लिए । एमालेबाट संसद् अवरोध हुँदा उनी आफैं पनि पार्टी सदस्यको हैसियतमा कैयौं पटक अवरोधको कार्यमा सहभागी हुन्थे तर संसद् जनताको आवाजको थलो भएकाले यसलाई अवरोध आउन दिन हुन्न भन्नेमा उनको स्वतन्त्र मत रहन्थ्यो । गत साउनमा सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनमा लागि आयोग बनाउनुपर्ने माग राखेर एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोध क्रममा पनि उनले साउन २५ गते कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘मैले कुर्सीमा हुँदा र नहुँदा जहिले पनि भनेको छु । अवरोध भनेको नियमविपरीत हो । सदन अवरोध हुँदा जनताको आवाज रोकिन्छ । सदन अवरोधमा सम्बन्धित दलले आफूलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ ।’

स्नातक अध्ययनका क्रममा २०२८/२९ सालमा अनेरास्ववियुबाट इलाम बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापति बनेका नेम्वाङ २०३३ सालमा राजकाज मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा रहँदा कम्युनिस्ट पार्टी कोअर्डिनेसन केन्द्र मालेमा संगठित भएका थिए । २०४८ देखि २०५२ सालसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०५६ मा इलाम–२ बाट निर्वाचित भएपछि लेखा समितिका सभापति बने ।

पञ्चायती निरंकुशताविरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटक–पटक नजरबन्द राजकाज मुद्दामा ७ महिना कैदमा पनि परेका थिए । कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्रीसमेत बनेका नेम्वाङले नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन र लामो समय वकालत गरे । ल फर्मसमेत सञ्चालन गरेर कानुनी अभ्यास गरेका थिए । कानुनी पेसाप्रति उनको निष्ठा कति थियो भने पहिलो संविधानसभा विघटनपछि उनी कालोकोट लगाएर सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्न पुगेका थिए । एमालेभित्रको राजनीतिक समीकरणमा उनी केपी शर्मा ओलीको निकट भएर काम गरे ।

पार्टीभित्रकै अन्तरसंघर्षमा उनले धेरै समय ओलीलाई साथ दिए । ओलीका हरेक निर्णयहरूको प्रतिरक्षा गर्थे । कतिसम्म भने, अरू बेला नियम, कानुन र संविधानमा कुशल व्याख्याता मानिने नेम्वाङले ओलीले गरेको गरेको संसद् विघटनलाई स्वाभाविक भनिदिएका थिए । जबकि दुइटै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो । नेम्वाङ संसदीय मोर्चामा एमालेले लडेका सबै कानुनी लडाइँमा सहभागी हुनेमध्येका व्यक्ति हुन् । २०५१ सालको संसद् विघटनदेखि २०७७ सालमा केपी ओलीले गरेका विघटनहरूमा समेत कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने र सल्लाह परामर्श दिने व्यक्तिका रूपमा नेम्वाङ चिनिन्छन् ।

ओलीले उनलाई सधैं पार्टी संसदीय मोर्चाको जिम्मेवारी ढुक्कैसँग दिएका थिए । संविधानसभाको कार्यकाल सकिएलगत्तै उनलाई एमाले संसदीय दलको उपनेता बनाए । २०७९ सालको चुनावपछि पनि उनलाई ओलीले त्यही जिम्मेवारी दिए । एमालेको स्थायी कमिटी सदस्यका रूपमा लामो समय रहेका नेम्वाङलाई गत वर्षको चितवन महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । नेम्वाङको निधनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘मेरा लागि उहाँ पार्टीका उपाध्यक्ष मात्र होइन, हितैषी मित्र, सुखदुःखको साथी हुनुहुन्थ्यो ।’

मन्त्री, पटक–पटक सांसद, सभामुख र संविधानसभा अध्यक्ष भएका नेम्वाङको बाँकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भनेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने थियो भन्ने बेलाबेला झल्किन्थ्यो । उनी सरकार बदलिने बेला ‘म सभामुख भइसकेको मान्छे त्योभन्दा माथि भए ठीकै छ, तल केही हुने होइन’ भन्थे । त्यही भएर गत फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेम्वाङ एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । राजनीतिक समीकरण नमिल्दा नेम्वाङको राष्ट्रपति बन्ने चाहना पूरा हुन सकेन । तर जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि सक्रिय राजनीतिक दौडमा रहेका उनी आइतबार बिहान शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउने छलफलमा सहभागी थिए । उक्त छलफल सकिएपछि दिउँसो सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा आउने नेता, पत्रकारलगायतसँग भेटघाट गरेर घर गएका थिए । सोमबार ज्वरोलगायत केही शारीरिक अस्वस्थता महसुस भएपछि कतै गएनन् । बालुवाटारस्थित घरमै आराम गरिरहेका उनको राति निधन भयो ।