कोशीमा सहमतीय सरकार कि मध्यावधि निर्वाचन ?

कार्कीले विश्वासको मत पाएमा कोशीको राजनीतिले स्थिरताको बाटो समात्नेछ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको निर्णायक मोडमा प्रवेश गर्नेछ । त्यसैले अहिले कोशीसामु सहमतीय सरकार कि मध्यावधि निर्वाचन भन्ने दुई विकल्प देखिएका छन् ।

करिब ८ महिनादेखि संविधानको धारा १६८ (२) को भुमरीमा घुमिरहेको कोशीको सत्ता–राजनीतिलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उक्त धाराबाट अघि बढाएको थियो । पुसयता कोशीमा ३ पटकसम्म संविधानको एउटै धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशसभाको वर्तमान कार्यकालमा सोही धाराअनुसार तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्चले धारा १६८ (३) मा प्रवेश गराएको थियो । उक्त धारामा १६८ (२) अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ ४ मा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सभाध्यक्ष (इस्राइल मन्सुरी) ले समेत विश्वासको मत दिएका थिए, जसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो ।

शुक्रबार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले ३० दिन (असोज २१) भित्र विश्वास सिद्ध गर्नुपर्नेछ । उनले विश्वासको मत पाउन नसकेमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ । कोशी प्रदेशसभाको अंकगणित र राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण हेर्दा कार्कीलाई विश्वासको मत पाउन सम्भव देखिन्न । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० सांसद छन्, जसमध्ये एक जना सभामुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी उपसभामुख छन् । पुस १० को गठबन्धनबाट एमालेसँग निकट रहेको राप्रपाका ६ सांसद छन् । अर्कोतर्फ विपक्षी मोर्चा (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा) सँग ४७ सांसद छन् । राप्रपाले समर्थन गर्दासमेत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मतका लागि २ सिट पुग्दैन । तर पछिल्लो समय राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने सम्भावना कम छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शनिबार विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सर्वोच्चको परमादेशले गठित कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाको समर्थन नभएको बताए । ‘कोशीमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको हो भने कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाऊन्, हामी भने परमादेशबाट बनेको सरकारलाई समर्थन गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘राप्रपाको प्रदेश र संघ दुवै सरकार प्राथमिकताको विषय होइन ।’

राप्रपाको समेत समर्थन नहुने सम्भावनाबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानबाट रोक्न आफ्नो सरकारको स्थायित्वको तर्क अघि सारेका छन् । उनले आफ्नै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार निर्माणको एजेन्डा अघि सारेका छन् । ‘विश्वासको मत प्राप्त गरेर सहमतीय सरकार गठन हुन सकेन भने रहरले नभई बाध्यताले प्रदेश मध्यावधि चुनावमा जानेछ,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यसैले राजनीतिक स्थिरता र संघीयताप्रति जनताको विश्वास बढाउन मिलेर अघि जाऔं ।’ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर शपथग्रहण गरेको दोस्रो दिनमै कार्की संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँग कोशीको राजनीतिक स्थिरताका लागि छलफल गर्ने उनीनिकटको भनाइ छ ।

विपक्षी मोर्चा भने सत्ता राजनीतिलाई संविधानको धारा १६८ (५) मा लैजान चाहन्छ । कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा उक्त धाराबमोजिम कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । विपक्षी मोर्चासँग हालको अवस्थामा बहुमत संख्या (४७) रहेकाले उक्त धाराअनुसार सहजै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । तर अहिलेको राजनीतिमा कुनै बदलाव नआए त्यतिबेला पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन मुस्किल हुनेछ । एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवार भदौ ४ मा झैं प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नबाट पछि हट्नेछिन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले यही अवस्थाको आकलन गर्दै एमालेको समेत समर्थनमा धारा १६८ (५) अनुसार आफू पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने बताएका छन् ।

‘सर्वोच्चको आदेशले हामीलाई प्रतिपक्षीमा पुर्‍याए पनि बहुमत हामी (गठबन्धन दल) सँग छ, त्यसैले अबको मुख्यमन्त्री गठबन्धनबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प सकियो भने प्रदेश मध्यावधिमा जाने भएकाले सहमतीय सरकारमा जानु सबैको हितमा हुन्छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पनि सहमतीय सरकार निर्माणका लागि पहल थाल्न आग्रह गरे । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई ‘कन्भिन्स’ गराएमा कोशीमा सहमतीय सरकार सम्भव भएको उनको भनाइ छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेकाले धारा १६८ (५) अनुसार सहमतीय सरकार बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सहमतीय सरकारका लागि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन भने अहिलेको जनादेश अनिर्णयको बन्दी हुन्छ, त्यसपछि ताजा जनादेशमा जान सबै तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि कोशीमा राजनीतिक दलबीच सहमति गर्नुपर्ने वा मध्यावधिमा जानुपर्ने दुई विकल्प रहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले देशको कमजोर अर्थतन्त्रका कारण पनि मध्यावधिमा जान नहुने बताए । ‘हामी जनता र राष्ट्रलाई पर्ने आर्थिक बोझलाई समेत ख्याल गरेर सकभर त्यता (मध्यावधि) नगई कुनै न कुनै उपाय निकालियोस् भन्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने ।

राप्रपाले कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनलाई समर्थन गरेको अवस्थामा एमालेबिनै पनि बहुमतीय सुविधायुक्त सरकार बन्न सक्छ । कोशीको राजनीतिलाई लक्षित गरेरै संघीय संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको सभापति राप्रपालाई दिइएको छ । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन भने व्यवस्था (कोशी प्रदेशसभा) लाई जोगाउन यस व्यवस्थाका संस्थापक नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । मध्यावधिमा जान नदिनका लागि प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री फेरेको कोशीले दोस्रो कार्यकालको ८ महिनामै ४ पटक मुख्यमन्त्री फेरिसकेको छ । एमालेका कार्की र कांग्रेसका थापा २–२ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की असार १५ मा विश्वासको मत पाउन नसक्दा पदमुक्त भए । त्यसपछि असार २१ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन जोडेर थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, तर सर्वोच्चले साउन ११ मा उनको नियुक्ति बदर गरिदियो । सत्ता गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर साउन १६ मा पुनः मुख्यमन्त्री बनायो । तर, भदौ २१ मा उनले पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले वैधता नदिँदा पुनः पदमुक्त भए । थापाको पदमुक्तिसँगै शुक्रबार कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

विश्लेषक कृष्ण पोखरेल छोटो समयमा तीव्र रूपमा देखिएको उतारचढाव र त्यसले निम्त्याउने मध्यावधिको सम्भावित जोखिमलाई सर्वदलीय सहमतिको सरकार वा राप्रपाको निर्णायक भूमिकाले अन्त्य गर्ने बताउँछन् । ‘राप्रपाले समेत एमालेको साथ छोडिसकेको अवस्थामा विपक्षी दल यही सरकारमा जाने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन, बरु राप्रपाले केन्द्रको सहमतिअनुसार धारा १६८ (५) को सरकारलाई समर्थन गर्न सक्छ,’ उनले भने ।