जंगलछेउका बस्तीमा बँदेलको ‘व्यापार’

बँदेल धपाउन निकालेको यो उपाय अचेल जंगल नजिकका बस्तीमा बँदेलका बच्चा पालेर मासुका लागि बिक्री गर्ने धन्दा बनेको छ ।

सरकारले २०७६ माघ २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सोही आर्थिक वर्षसम्मका लागि बँदेललार्ई ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा गर्दै मार्न मिल्ने बाटो खोलेको थियो । त्यतिबेलादेखि नै बँदेलका बच्चा छोपेर पाल्न थालेका हुन् । कानुनले भने बँदेललगायतका वन्यजन्तु छोप्न, मार्न र बिक्रीवितरण गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ ।

चार वर्षदेखि बँदेलका बच्चा छोप्ने काममा लागेका डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका एक युवक झिसमिसेमै कहिले एक्लै त कहिले साथीसँग जंगल छिर्छन् । घरमा चिया नपाक्दै उनीहरू बँदेलका बच्चा छोपेर घर फर्किसकेका हुन्छन् ।

बँदेलको आनीबानी थाहा पाएका उनीहरू उज्यालो नहुँदै र अँध्यारो भएपछि मात्रै जंगल छिर्छन् । एक महिनाअघि उनले जंगलबाट छोपेर ल्याएका बँदेलका ८ बच्चा हुर्काइरहेका छन् । बस्ती छेउछाउका जंगलमा बाक्लो झाडीभित्र बँदेलले खाल्डो बनाएर बच्चा स्याहार्ने र माउ चर्न जाँदा झारपातले ढाकेर निस्कने गर्छ । त्यही मौकामा बच्चा छोप्न सकिने ती युवाले बताए । वर्षमा चार पटक ब्याउने बँदेलको मुख्य प्रजनन समय जेठ–असार भए पनि बाह्रै महिना बच्चा जन्माउँछ । ‘प्रजनन सिजनमै पनि सधैं पाइन्छ भन्ने होइन, धेरैजसो रित्तो फर्किनुपर्छ,’ एक युवकले भने, ‘प्रायः दिउँसो बँदेल झाडीमै आराम गरेको हुन्छ । माउ हुँदा बच्चा छोप्न जोखिम हुन्छ । कि उज्यालो नहुँदै छिर्नुपर्छ कि अँध्यारो भएपछि पस्नुपर्छ ।’

गत वर्ष दसैंमा १ लाख ३३ हजारका बँदेल बिक्री गरेको सुनाउने उनले परिवारमा लत्ताकपडा, नुन–तेललगायत घरायसी खर्च धानिएको बताए । ‘बँदेलबाट जोगाउन सके खेतीपातीले खानसम्म पुग्छ, अरू रोजगारी केही छैन, जंगल चहार्‍यो, बँदेलका बच्चा छोपेर हुर्काउँदै वर्ष दिन पालेर बेच्यो,’ ती युवाले सुनाए ।

बँदेलले एक पटकमा ६ देखि १२ बच्चा जन्माउँछ । तराईका जंगलमा १२ थुन भएका र भावर क्षेत्रमा ६ र ८ थुन भएका बँदेल बढी हुने स्थानीय बताउँछन् । थुनअनुसार एक बेतमा बच्चा जन्माउने स्थानीयको भनाइ छ । जंगलबाट छोपेर ल्याउनेबित्तिकै गाउँमा एउटा बच्चा दुई हजार रुपैयाँसम्म बेचिने कञ्चनपुरको कृष्णपुर–१ का अर्का युवकले सुनाए । ‘सानोमा दूध खुवाएर हुर्काउनुपर्छ, पछि त पाल्न धेरै खर्च हुँदैन, ६ महिना पाल्दा ५० हजार हाराहारीमा सजिलै बेचिन्छ,’ ती युवाले भने, ‘ग्राहक घरमै आउँछन् । यसबाट वर्षमा २ लाखभन्दा माथि नै कमाइ हुन्छ ।’ बच्चा छोप्न जाँदा बँदेल छेउछाउमै भए कहिलेकाहीं आक्रमणमा समेत परिने उनीहरू बताउँछन् । ‘यो काममा जोखिम पनि छ, पैसा पनि छ,’ ती युवाले भने ।

जंगलछेउका बस्तीमा बँदेल आतंक नियन्त्रण नभएपछि खेती जोगाउन र आम्दानीको अर्को उपाय निकालेको स्थानीय सुनाउँछन् । बँदेलका बच्चा छोप्दा हुने जोखिमबाहेक अन्य लगानी नचाहिने भएकाले बेरोजगार रहेका धेरैजसो युवा यसप्रति आकर्षित भएका छन् । ‘कोरोनाकालमा समय कटाउन जंगल गएका बेला बँदेलका बच्चा छोप्ने काम गर्दागर्दै व्यवसाय जस्तै भइसक्यो,’ कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा–४ का एक युवकले भने, ‘सधैं खेतीपाती नष्ट गर्ने बँदेल छोप्दा कसैले विरोध पनि गर्दैनन्, आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ ।’

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, लालझाडी, बेलडाँडीजस्ता जंगल क्षेत्र भएका बस्ती, डडेलधुराको जोगबुढा, आलीताल र कैलालीको गोदावरी, गौरीगंगा, लम्की चुहाका जस्ता जंगलसँग जोडिएका बस्तीमा बँदेलका बच्चा पालेर बिक्री गर्नेको संख्या धेरै छ । सरकारले बँदेल नियन्त्रणका लागि कुनै चासो नदेखाएपछि पीडित बस्तीका कृषकले आफैं बँदेलका बच्चा छोप्ने बिक्री पनि गर्ने नियन्त्रण पनि गर्ने उपाय निकालेका हुन् । ‘तीन वर्षअघिसम्म सरकारको आसमा नै थियौं,’ परशुराम–६ का एक कृषकले भने, ‘तीन वर्षदेखि लगातार बँदेलका बच्चा छोप्न थालेपछि खेती किसानीमा पनि क्षति कम भएको छ ।’ क्षति सबै नरोकिए पनि दिउँसै हूलका हूल खेतीबारीमा पस्ने क्रम रोकिएको उनको अनुभव छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा प्रायः धेरैले जंगली बँदेल पाल्न सुरु गरेका छन् । सौखका लागि बजार क्षेत्रमा पनि बँदेल पाल्ने चल्न बढ्न थालेको छ । ‘घरसँगै अलिकति तरकारी लगाउने र खोर बनाउने जग्गा भएकाहरू बँदेलका बच्चाका ग्राहक बन्न थालेका छन्,’ चार वर्षदेखि बँदेल छोप्ने काम गर्दै आएका एक युवकले भने, ‘अन्य मांसहारी जनावरका डरले बँदेल बस्तीनजिक प्रजनन गर्ने स्वभावको भएकाले अलि बढी मिहिनेत गर्दा जति पनि बच्चा छोप्न सकिन्छ ।’

कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा सदरमुकाम मात्र होइन, यहाँ राजमार्ग क्षेत्रका होटलमा बँदेलको ताजा मासु र सुकुटीको माग पनि धेरै छ । यहाँ खसीको मासु प्रतिकिलो ८ सय पर्छ भने बँदेलको प्रतिकिलो १२ सयसम्म छ । ४/५ वर्षयता बँदेलको मासुको व्यापार निकै फैलिइसकेको छ । कैलालीको अत्तरियाका एक होटल व्यवसायी भन्छन्, ‘कालिजपछि बँदेलको मासु खोज्ने ग्राहक बढी छन् । गाउँमै पनि बँदेलको मासु र सुकुटी राम्रो बिक्री हुन्छ ।’ सेना–प्रहरीका ब्यारेकदेखि, कर्मचारी, नेता, व्यापारी र मध्यम वर्गीय परिवार पनि जंगली बँदेलको मासुका उपभोक्ता हुन् । पछिल्लो समय विवाहलगायतका उत्सवमा पनि बँदेलको मासु पस्किन थालिएको छ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्ने र बँदेलको संख्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ०७६ मा एक वर्षसम्मका लागि खेतबारीमा आएर नोक्सान गरे सम्बन्धित कृषकले धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भने बँदेललाई धपाउने, लखेट्ने पक्रन वा मार्न भने नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । मारेको बँदेल सम्बन्धित निकुञ्ज वा वन कार्यालयमा जानकारी दिएर सम्बन्धित वडाभित्र मासुका रूपमा उपयोग पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

कञ्चनपुरको वाणी सव डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख अमरसिंह धामी सरकारको अनुमतिबेगर जंगली जनावर पाल्न नपाइने बताउँछन् । ‘कुनै पनि जंगली जनावर पाल्न र प्रजनन गराउन अनुमति आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘बालीनालीमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको गुनासो बढेपछि सरकारले चार वर्षअघि बँदेल आतंक रोक्न मार्न पाउने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ पछि भने अर्को निर्णय हुन सकेन ।’ बँदेलले खेतीपाती नष्ट गरेमा सरकारले बढीमा १० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।

०७६ यता कानुनी रूपमा अवैध मानिएको जंगली बँदेल छोपेको, मारेको वा खरिद–बिक्री गरेको घटनामा कसैलाई कारबाही भएको भने छैन । त्यसअघि भने बँदेल मारेको आरोपमा पक्राउ परेका र कारबाही भएका थुप्रै घटना रहेको उनले बताए । बालीनालीमा ठूलो क्षति हुन थालेपछि बँदेलका विषयमा निगरानी पनि कम भएको उनको भनाइ छ । सव डिभिजन वन जोगबुढाका प्रमुख सुरेशचन्द्र डीसी बँदेल पालेको, खरिद–बिक्री गरेको थाहा भए पनि जनशक्ति अभावका कारण केही गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘सव डिभिजनमा ५/६ जना वनकर्मीले के–के गर्ने भन्ने समस्या पनि हो, बँदेल छोप्ने, पाल्ने र खरिद–बिक्री गर्ने नै धेरै भएपछि हामीले पनि चुप बस्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनले बन्देज छ तर खेतीपातीमा नोक्सान भइरहेकाले मौन बस्नुपर्ने पनि बाध्यता छ ।’

बालीनालीमा क्षति पुर्‍याउने वन्यजन्तुमध्ये बँदेल मुख्य हो । यसबाहेक बाँदरले पनि खेतीबाली नोक्सान पुर्‍याउने गरेको छ । बर्सेनि किसानको बालीमा क्षति पुर्‍याए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले धेरैजसो कृषक दाबी गर्न नै आउँदैनन् ।