किन घट्यो एमालेको पार्टी सदस्यता ?

एक सचिवालय सदस्यका अनुसार इन्चार्जहरूको विवरण सुन्दा करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै नवीकरण हुने अवस्था देखिएको छ ।

‘अन्तिम विवरण आउन बाँकी भए पनि पार्टी सदस्यता नवीकरण गराउने सदस्यहरूको संख्या आधाको हाराहारीमा रहने देखाएको छ । मिसन ग्रासरुटको अभियान क्रममा समेत सुस्त रहेको सदस्यता नवीकरण गर्नेहरूको संख्या अहिले केही वृद्धि भए पनि समग्रमा राम्रो अवस्थाको रिपोर्टिङ भएको छैन‚’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘नवीकरणको विषयमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कमजोर अवस्था देखिएको छ ।’

बैठकमा कोशीमा ५० प्रतिशत, मधेशमा ३० प्रतिशत, वाग्मतीमा ५० प्रतिशत, गण्डकी र लुम्बिनीमा ६० देखि ६५ प्रतिशत, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा नवीकरणको अवस्थामा रहेको बताएका थिए । एमालेले १० औं महाधिवेशनमा ८ लाख पार्टी सदस्य रहेको बताएको थियो ।

एमालेको संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले अहिले नै के कति भनेर भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताए ।

‘नवीकरण सुरुआत भएको छ । सबै विवरणहरू आइपुगेका छैनन् । सबै विवरण प्राप्त भएपछि जानकारी गराउनेछौं‚’ एमाले संगठन विभाग प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अहिले जानकारी गराउन सक्ने अवस्था छैन ।’

शनिबारको बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरू रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट र छविलाल विश्वकर्माले आ-आफ्नो प्रदेशको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । मधेश प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराई अनुपस्थित रहेकाले सचिव महासेठले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

एमालेले असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्ने र भदौभित्र प्रदेश कमिटी महाधिवेशन गर्ने योजना बनाएको छ । एमालेले यसअघि आइतबारसम्मका लागि नवीकरणको समय छुट्याएको थियो । तर नवीकरण उल्लेख्य नभएको रिपोर्टिङ आएपछि शनिबारको एमाले सचिवालय बैठकले साउन १५ गतेसम्मका लागि नवीकरणको समयसीमा थपेको छ ।

‘पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम यही असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने अघिल्लो निर्णयलाई बढाएर साउन १५ गतेसम्म सदस्यता अद्यावधिक गरी प्रमाणीकरण गरिसक्ने र अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने निर्णय गरेको छ’ बैठकपछि प्रचार सचिव गगन विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमालेमा पहिले महाधिवेशनको आसपास सदस्यता नवीकरण हुने गर्दथ्यो । ‘पहिले पहिले महाधिवेशनको समयमा एकै पटक सदस्यता नवीकरण हुन्थ्यो र एकै नेताले ल्याएर विवरण बुझाउने गरेका थिए’ अर्का पदाधिकारीले भने, ‘अहिले बीचमै सदस्यता अद्यावधिक गर्न थालेका हौं । त्यसमा उत्साह देखिएको छैन ।’

नवीकरणको विषयलाई पहिलेभन्दा कडाइ गरिएको कारणले कमी आएको एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

‘पहिले नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा रहेका व्यक्तिले शुल्क पनि बुझाइदिने गरेका थिए । तर अहिले त्यसमाथि रोक लगाइएको छ । सदस्य आफैंले शुल्क तिरेर सदस्यता नवीकरण गराउनुपर्छ‚’ ती सदस्यले भने‚ ‘अहिले सरकार लगाएर तत्काल लाभको स्थानमा पुग्ने सम्भावना नहुँदा पनि एकथरीले सदस्यता नवीकरणमा वास्ता नगरेको देखिन्छ ।’

२०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय संसदमा करिब दुईतिहाई र सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरेको थियो । यसपटक भने केन्द्र र प्रदेश सरकारमा एमाले प्रतिपक्षमा रहेको छ ।

एमालेभित्र आन्तरिक रुपमा गरिएको समीक्षामा नयाँ दलको प्रभाव हुनसक्ने छलफल रहेको छ । गत वैशाखमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्तारुढ गठबन्धनको विकल्पको रुपमा एमालेलाई मतदाताले नलिएको भन्दै त्यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषयको भएको औंल्याइएको थियो ।

मंसिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा अघिल्लो चुनावमा भन्दा समानुपातिकतर्फ मत घटे पनि पहिलो भएको थियो । गत वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा एमालेको परिणामले एमालेको प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या तलमाथि नभएर पनि उम्मेवदारको मत भने उल्लेख्य रुपमा घटेको थियो‚ जसलाई अध्यक्ष ओलीले चिन्ताको विषय भनेका थिए ।

लामो समयमा निष्क्रिय रहेको पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन एमालेले फागुनदेखि वैशाखसम्म ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान चलाएको थियो । त्यस लगत्तै भूमिगतकालीन पार्टी सञ्चालनको अभ्यास सुरु गरेको थियो । जसमा नेताहरूलाई आफ्नो भूगोलको जिम्मेवारीमा केन्द्रित गरेको थियो र आफ्नो गृहस्थल रहेको भन्दा फरक भूगोलमा जिम्मेवारी दिएको थियो ।

नेकपा हुँदा तल्लो तहसम्मको संगठनात्मक गतिविधिहरू ठप्प रहेको थियो । २०७७ फागुन २३ गत सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा विभाजन भएर एमाले बन्यो । त्यही एमालेमा समेत २०७८ भदौमा आइपुग्दा विभाजित भएको थियो । जसले एमालेको आन्तरिक जीवनलाई प्रभावित पारेको थियो ।

एमालेको संगठन संरचना चलयमान हुन नसक्दा अध्यक्ष ओलीले नै सार्वजनिक रुपमा 'हिप्पोपोटामस' जस्तो भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनले ठूलो ज्यान भएपनि हिप्पोपोटामसले दूध पनि नदिने र मासु पनि नखान नमिल्ने हुँदा उपयोग नभएको जस्तै पार्टी संगठन भएको बताएका थिए ।

एमाले नयाँ पुस्तालाई पार्टीप्रति आकर्षित गर्न नसकिएको निष्कर्षसहित उनीहरूलाई ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरमा युवाहरूलाई पार्टीको सबै कमिटीमा निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने विषयसमेत रहेको थियो ।

गत वैशाखमा भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकके केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने, पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रभावकारी ढंगले काम गराउने, जनपरिचालन गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने र पार्टीमा युवाको आकर्षण र सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएकाले नयाँ खाले अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका १४ वटा निर्णय गरेको छ ।

मिसन ग्रासरुटबाट प्राप्त भएको सुझावको आधारमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको जनाएको थियो । जसमा एमालेका नेताका छोराछोरीलाई राजनीतिमा ल्याउन 'देशभरी छोराछोरी' कार्यक्रम ल्याएको थियो । बाबुआमा एमालेमै हुने र उनीहरूको सन्तान नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ आकर्षित हुनबाट रोक्ने त्यसप्रकारको कार्यक्रम ल्याएको थियो ।