प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण सद्भावनामै सीमित हुने सम्भावना

अपराह्न ३ बजे इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन् । होटल आईटीसी मौर्यामा रहेका दाहाललाई भेट्न भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा पुगेका थिए । डोभाल र क्वात्रा सँगै आउनेबारे औपचारिक जानकारी नपाएको नेपाली पक्ष केहीबेर अलमल परेको थियो । ‘दुवैतर्फबाट बाँडिएको कार्यसूचीमा साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न डोभाल आउने कार्यक्रम थियो, तर अचानक क्वात्रा पनि सँगै आएपछि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने भयो, हामी अलमलमा पर्‍यौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

डोभाल र क्वात्रासँग भएको प्रधानमन्त्रीको भेटलाई शिष्टाचार भनिए पनि दुई पक्षबीच प्रस्ट तर असहज संवाद भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । खासमा नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेका विषयलाई भारतले तत्काल टार्ने संकेत दिएको छ । उक्त भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई बोलाएर महत्त्वपूर्ण कुनै सम्झौता गर्ने गरी टुंगोमा नपुग्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘वार्ताका लागि एजेन्डा धेरै भए पनि नेपालका तर्फबाट मुख्यतः तीन प्राथमिकता छन् । पहिलो– भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि २५ वर्षको सम्झौता । दोस्रो– कम्तीमा महेन्द्रनगरबाट आऊजाऊ गर्न मिल्ने हवाई रुट थप । तेस्रो– महाकालीको पानी बाँडफाँटसहित पञ्चेश्वर परियोजनाको टुंगो,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारत यी मुख्य विषयमा उदार देखिएन, त्यसले प्रधानमन्त्री निराश देखिनुभएको छ । उहाँले सद्भावना यात्रा हो, त्यतिमै सीमित रहन्छ भने ठीकै छ भन्नुभएको छ ।’

विद्युत् निर्यातमा निकै ठूलो सम्भावना बोकेको नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन व्यापार सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । भारतसँग २५ वर्षे व्यापार सम्झौता भएमा जलविद्युत्मा लगानी थप्न सकिने विश्वास छ । अहिले दुई देशबीच व्यापार सम्झौता रहे पनि त्यो हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । ‘अब भरपर्दो सहकार्य गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, त्यसमा उनीहरू सहमतजस्तै थिए, तर अन्तिममा आएर भारतले टार्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यी विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको भन्दै भारतीय पक्षले केही समय मागेको छ, यसले हामीलाई असहज बनाएको छ ।’

नेपालका लागि दीर्घकालीन महत्त्वको सम्झौता भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जोड गरेपछि डोभाल र क्वात्राले एक/दुई सातापछि दुई देशका अधिकारीहरू भेटेर सम्झौता गर्न सकिने विकल्प राखेका थिए । तर दाहालले त्यस्तो अवस्थामा आफूले अन्य सम्झौता गर्न असहज हुने जानकारी गराएको नेपाली पक्षको भनाइ छ । ‘तपाईंहरू प्रधानमन्त्री (मोदी) जीसँग कुरा गर्नोस्, सम्झौताको मिति सार्नुपर्ने कारण छैन, सार्ने हो भने अरू सम्झौता पनि सारौंला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, भारतीय पक्षले यसबारेमा बिहीबार जानकारी दिने जनाएको छ,’ अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग डोभाल र क्वात्राको भेटपछि तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् विकाससम्बन्धी सम्झौता पनि अन्योलमा परेका छन् । ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) सँग सम्झौता हुने तयारी छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ अर्थात् १४८ मेगावाट बिजुली पाउने समझदारी भइसकेको छ । यो सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन बुधबार साँझ नै दिल्लीमा लगानी बोर्डका अधिकारीहरू भारतीय पक्षसँग वार्तामा थिए, तर वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । ‘सम्झौताको अन्तिम टुंगो गर्न कागज पत्र फाइनल गर्दै थियौं, तर अरू विषय नेपालको अनुकूल हुने नदेखिएपछि हामी पनि पछि सरेका छौं, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीको विषयमा पनि हाम्रो पोजिसन यही हो,’ वार्तामा बसेका एक अधिकारीले भने ।

ठूलो लगानी गरेर भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको नेपालले त्यसको निर्वाध सञ्चालनका लागि भारतीय पक्षको सद्भावना पर्खिएको छ । अहिले नेपाल प्रवेश गर्ने हवाई विन्दु सिमरा मात्र भएकाले उक्त रुटमा अत्यधिक चाप छ । ‘भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने रुटमा भारतले सहजीकरण गरोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, अहिले कम्तीमा महेन्द्रनगरको रुटमा मात्र भए पनि सहयोग गरोस् भन्ने हो,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भारत भने अहिले आफ्नो सुरक्षाको बहाना दोहोर्‍याइरहेको छ ।’ बरु, नेपालगन्जबाट १५ हजार फिट (लो अल्टिच्युड) मा उडेर आवतजावत गर्न दिने भारतको प्रस्ताव छ । त्यसले साना विमानको उडान मात्र सहज बनाउँछ । ‘हामीलाई ३० हजार फिटमाथि (हाई अल्टिच्युड) को रुट आवश्यक छ, यसमा पनि भारतले सकारात्मक संकेत दिएको छैन,’ उनले भने, ‘भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज हुने गरी आईएलएस (इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम) सहज गराउन पनि हाम्रो पहल छ तर हाम्रो पूर्ण जोड हवाई रुट थप्ने नै हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार पनि हो ।’

२६ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धि अहिलेसम्म अलपत्र छ । पञ्चेश्वर एकीकृत विकासका लागि भएको सन्धिअनुसारका परियोजना बनाउने विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी भए पनि फेरि अनिश्चित भएको छ । ‘महाकालीको पानी आधाआधा हो भन्ने स्पष्ट पार्ने, भारतले प्रयोग गरेको अधिक पानीको क्षतिपूर्ति नेपाललाई दिने र परियोजना अघि बढाउने विषयमा लगभग समझदारी भएको हो, अहिले त्यो विषयमा पनि अलमल हुने संकेत भारतले दिइसकेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

भारतको नवनिर्मित संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्साबारे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले डोभाल र क्वात्रासँग चासो राखेका थिए । ‘दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनिरहेको बेला तपाईंहरूले यो सब किन गर्नुपरेको ? हाम्रोतिर पनि मान्छेहरू ग्रेटर नेपाल भनेर नक्सा छाप्छन्, के हामीले बनाउँदै गरेको संसद् भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने ?,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दर् ैएक अधिकारीले भने । भारतीय अधिकारीहरूले भने ‘अखण्ड भारत’ सांस्कृतिक भावना भएकाले यसलाई राजनीतिक अर्थमा नलिन आग्रह गरेका थिए ।

नेपालको मुख्य प्राथमिकतामा ठेस लागेपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता नहुने सम्भावना बढेको छ । डोभाल र क्वात्रासँगको भेटलगत्तै नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले यसको संकेत दिँदै भ्रमण सद्भावनामा केन्द्रित रहेको बताए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका उच्च अधिकारीहरू बिहीबार बिहान भारतीय पक्षले ल्याउने जवाफको प्रतीक्षामा छन् । मध्यराति एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतले चाह्यो भने धेरै विषयमा सम्झौता हुने सम्भावना अझै पनि छ, तर उसले चाहेन भने यो भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुनेछ ।’