कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

५ महिनापछि दाहाल सरकारले पायो पूर्णता, क्याबिनेटमा तीन जनामात्रै महिला

मन्त्रिपरिषद्‍मा दलित र मुस्लिम एक जना पनि समेटिएनन्
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार ११ औँ पटक विस्तार गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो ।

नयाँ जनादेशबाट आएको सरकारसँग नागरिकका अपेक्षाको चाङ लागेका भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिलेसम्म गठबन्धन फेरबदल र सत्ताको भागबण्डा मिलाउनै हम्मे परेको छ । गठबन्धनको गठजोड नमिलेकै कारण दाहाललाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै पाँच महिना लागेको हो ।

एमालेसँगको गठबन्धन हुँदा नै छ पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भइसकेको थियो । नयाँ गठबन्धन बनेपछि दाहालले मंगलबार पाँचौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का वीरेन्द्रप्रसाद महतो वन तथा वातावरणमन्त्री र जसपाकै प्रमिला कुमारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै दाहाल मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय बनेको छ । संविधानले मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीयमात्रै हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अब गठबन्धनको गणित नमिले पनि दाहालले मन्त्रीको संख्या बढाउन पाउँदैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेसबाट ९, माओवादी केन्द्रबाट ६, जसपा २, नेकपा एकीकृत समाजवादी २, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट १–१ जना मन्त्री बनेका छन् । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट १–१ जना राज्यमन्त्री बनेका छन् । जसपाबाट नवनियुक्त मन्त्री महतो सिरहा–४ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् भने राज्यमन्त्री बनेकी कुमारी राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । उनलाई जसपाले यसअघि उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार समेत बनाएको थियो ।

१० पुसमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नपाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको बाहनामा राष्ट्रपति चुनावताका नेपाली कांग्रेससहित ११ राजनीतिक दलसँग गठबन्धन बनाएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदासम्म सरकारमा आठ दलमात्रै सहभागी छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिएपनि सरकारबाहिर छन् भने जनमत चाहेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

१७ चैतमा सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेसका चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुई, जसपा, लोसपा, नेसपा, नागरिक उन्मुक्ति र माओवादी केन्द्रबाट १–१ गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका दाहालले त्यसयता गठबन्धन दलले मन्त्रीको नाम नदिएकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिनौँ समय खर्चिएका छन् ।

कांग्रेसले ९ मन्त्रीको नाम एकैपटक नदिएका कारण मात्रै दाहालले चार पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्‍यो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचनबाट आफैँ संसद् छिरेर मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्दा जसपाले पनि लामो समयसम्म मन्त्रीको नाम दिएन । यसअघि गठबन्धनमा दुई मन्त्रीमात्रै पाएका यादवले आफूले चुनाव जितेर आएपछि भने एक राज्यमन्त्रीसमेत थप गरेर आफू पछि हटेका छन् ।

दाहालले ३ वैशाखमा नारायण प्रकाश साउदलाई परराष्ट्र, ५ वैशाखमा पूर्णबहादुर खड्कालाई उपप्रधानमन्त्री तथा कानुन, २० वैशाखमा धनराज गुरुङलाई कानून, मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बूलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । २४ वैशाखमा कांग्रेसकै सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नियुक्त भए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला मन्त्रालयहरू लामो समयसम्म राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारको काम कारबाहीमा पनि असर परेको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई छोटो समयमा मन्त्रालयमा बिफ्रिङ लिएर बजेटको तयारी गर्न भ्याईनभ्याई भएको छ ।

क्याबिनेटमा महिला तीन जनामात्रै, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व भएन

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ भने त्यस्ता निकायहरू समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमा आधारित हुने परिकल्पना गरेको छ । तर संविधान कार्यान्वयनमा आएको दशक बित्न लाग्दासम्म मुलुकको कार्यकारी निकायमा भने समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छैन । मुलुकमा समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाकालागि लामो आन्दोलनको नेतृत्वका गरेका दाहाल तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा हुँदा समेत उनी आफैँले न त महिलाको समुचित प्रतिनिधित्व गराउन पहल गरे, न त दलित, मधेशी र मुस्लिम समुदायको नै ।

नेपालको जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाले राज्यका निकायमा भने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व समेत पाउन सकेका छैनन् । संविधानले बाध्यकारी नबनाएकै कारण राजनीतिक दलहरूले मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा चासोसमेत दिएको देखिँदैन ।

वर्तमान २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ महिला समेटिएका छन् । तर, उनीहरूमध्ये तीन जनामात्रै क्याबिनेट मन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले २१ मन्त्री बनाउँदा तीन महिला समेटे, तर तीन जनामात्रै राज्यमन्त्री बनाउँदा सबै महिला छन् । यसले महिलालाई निर्णायक भूमिकामा नपुर्‍याएर लैङ्गिकताकै आधारमा उनीहरूलाई सहयोगी भूमिकामै खुम्च्याउने पुरानै प्रवृत्तिको उजागर हुन्छ ।

महिला अधिकारकर्मी एवं पूर्वसांसद कमला विश्वकर्मा राज्यले महिला र दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण नफेरिएको बताउँछिन् । ‘संविधानले महिला र दलितलगायत अन्य पिछडिएको क्षेत्र वर्गको प्रतिनिधित्वको सवालमा केही त बोलेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यकारी निकायले त्यो कुरा बोल्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यका अन्य निकायहरूमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित छ, मुख्य ठाउँ भनेको सरकार हो, त्यही चाँहि महिलाको समुचित प्रतिनिधित्व समेत छैन ।’

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा क्याबिनेट मन्त्री २२ जनामात्रै हुन्, त्यसमा तीन जनामात्रै महिला छन् अर्थात् क्याबिनेटमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३ प्रतिशतमात्रै छ । हाल रेखा शर्मा सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री र रन्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री छन् । समग्र मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीसहित महिलाको संख्या छ हुन्छ । तर त्यसरी पनि ३३ प्रतिशत भने पुग्दैन ।

समावेशिताको दृष्टिले हेर्दा पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पूर्ण समावेशी छैन । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १३ जना खसआर्य समुदायका मन्त्री छन् । जनजाति ८, मधेशी ३ र दलित १ जना छन् । मुस्लिम र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । समानुपातिकमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी शुशिला श्रीपाइली ठकुरी पर्यटन राज्यमन्त्री छिन् । ठकुरीसँग विवाह गरेकी उनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले ठकुरीलाई दलित कोटामा समेटेको भनेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०८० १९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीति निर्माणमा बिचौलियाको सहभागिता देखियो : प्रमुख सचेतक काफ्ले 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं वाग्मती प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले सरकारको नीति निर्माणमा बिचौलियाहरुको सहभागिता देखिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलको प्रमुख सचेतक रहेका काफ्लेले मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै नीति निर्माणमा बिचौलियाहरु हाबी भएको आरोप लगाएका हुन् । ‘भ्रष्टाचारका कुरा सबैतिर सुनिन्छ ।तीन तह नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको ठाउँ-ठाउँमा सुनिन्छ । प्रदेश सरकारले त्यसलाई रोक्न पहल लिनुपर्ने हो । तर यहाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमै विचौलियाहरु हाबी भएको देखिएको छ,' उनले भने ।

उनले सरकारले सबैतिर हाबी भएका बिचौलिया नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले नराम्रो काम गर्दा सांसदहरुले खबरदारी गर्न सक्नुपर्ने बताए ।। आफ्नै दलको नेतृत्व भए पनि सरकारले गरेका नराम्रा काममा ताली पिट्नेभन्दा खबरदारी गरेर संघीयतालाई थप विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘सांसदहरुले सरकारले गरेका नराम्रा कुराहरुलाई खबरदारी गर्नुपर्दछ,’काफ्लेले भने, 'सत्तापक्ष वा विपक्ष भनेर गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिन मिल्दैन ।'

उनले देश संघीयतामा गए पनि प्रदेशहरु अझै केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०८० १९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×