वन क्षेत्रमा बस्ती र खेती

मनवा सबडिभिजन वन कार्यालयदेखि करिब एक किलोमिटर पश्चिममा रहेको करिब ६० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो । उक्त वन क्षेत्र ५ वर्षदेखि अतिक्रमणमा पर्दै आएको हो । हरित मधेश अभियानका अध्यक्ष शशिकान्त तिवारी वन कर्मचारीकै संलग्नतामा सखुबनियाको वन क्षेत्रको किनबेच भइरहेको दाबी गरे ।

अतिक्रमण बढेपछि मधेश सरकारले बिरुवा रोपेर जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार २०७७ माघ ११ मा रेन्जर राजकिशोरप्रसाद उपाध्यायलाई जैविक विविधता संरक्षण र वृक्षरोपण गर्न भनेर १० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । त्यसपछि २०७८ वैशाखमा डिभिजनल वन अधिकृत सुभास दासलाई सम्बोधन गरी २५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । अतिक्रमित वन संरक्षण र वृक्षरोपण गर्न भनेर त्यही वर्षको वैशाख २० मा १८ लाख ७५ हजार रेन्जर राजकिशोरप्रसाद उपाध्याय र १० लाख रेयाज अहमद अन्सारीलाई वन कार्यालयले भुक्तानी दिएको थियो । ‘तर झारा टार्ने गरी केही बिरुवा रोपेर विनियोजित बजेट सबै सकेको पाइयो, यो सरासर भ्रष्टाचार हो,’ हरित मधेश अभियानका अध्यक्ष तिवारीले भने ।

वृक्षरोपणका लागि बजेट छुट्टिएसँगै वन कार्यालयले बिरुवा हेरचाहका लागि हेरालुसमेत नियुक्त गरेको थियो । ‘अतिक्रमण रोक्नै वृक्षरोपण कार्यक्रम ल्याइएको हो, तारबार पनि गरिएको हो,’ डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अधिकृत फरमान मियाँले भने ।

हरित मधेश अभियन्ता अध्यक्ष तिवारीका अनुसार आर्थिक वर्षमा पनि उक्त क्षेत्रमा वृक्षरोपण र संरक्षण गर्ने भनेर डिभिजन वन कार्यालय पर्साले पटक–पटक बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय सोमप्रसाद भुसालले सरकारी वन अतिक्रमण भएर घरहरू निर्माण हुँदासमेत वन कार्यालय टुलुटुलु हेरेर बसेको बताए । ‘वृक्षरोपण गर्ने भने पनि तारघेराबार भएको वन क्षेत्रभित्रै घर बनेका छन् । खेतीपाती भएको छ तर सबै चुप छन्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै वृक्षरोपणसँगै प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम र वनसम्बन्धी गोष्ठीका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको थियो । वन कार्यालयको अभिलेखअनुसार डिभिजन वन कार्यालयका रेन्जर राजकिशोर उपाध्याय, कपिलदेव यादव, रेयाज अहमद अन्सारी, सुमन पाण्डेयले वृक्षरोपण र तालिमका लागि पेस्की रकम बुझेका थिए । अतिक्रमित क्षेत्र हेर्न वन कार्यालयबाट लीलाबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिएको थियो । उनलाई अहिले अन्यत्रै खटाइएको छ ।

हरित मधेश अभियन्ता अध्यक्ष तिवारीले सखुबनियाको ६० हेक्टर वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण र संरक्षण गर्ने नाममा रकम दुरुपयोग भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले रिटमा राष्ट्रिय वनको जग्गा संरक्षणको माग राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय, पर्सा डिभिजन वन कार्यालय, वन अधिकृत सुभास दास, रेन्जर राजकिशोरप्रसाद उपाध्याय, रेयाज अहमद अन्सारी, सुमन पाण्डेय र कपिलदेवप्रसाद यादवलाई विपक्षी बनाएका छन् । बजेटको उद्देश्यविपरीत कार्य भएको र कर्मचारीले दुरुपयोग गरेको भन्दै दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

मधेश प्रदेश वन मन्त्रालयकी योजना तथा महाशाखा प्रमुख अञ्जना कायस्थले मनवा वन क्षेत्रको घटनाबारे आफूले जानकारी पाएको र मन्त्रालयका कानुन अधिकृतको टोली उक्त वन क्षेत्रमा अनुगमन गरेको बताइन् । ‘वन क्षेत्र अतिक्रमित नै भएको र ५ वर्षदेखि वृक्षरोपण भइरहेको प्रारम्भिक बुझाइ छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले वन क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका घरका लागि बिजुली र मिटर कसरी दिनुभयो भनेर विद्युत् कार्यालयलाई सोधेका थियौं । उताबाट वडाध्यक्षको सिफारिसका आधारमा दिएको जवाफ आयो ।’ यस विषयमा सुखवा प्रसौनी–१ का वडाध्यक्ष वासुदेव महतोसँग बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।

मनवा सबडिभिजन कार्यालयका प्रमुख मोहम्मद आरिफ हुसैनले वन कार्यालयले सखुबनियामा वृक्षरोपण गरे पनि स्थानीयले उखेलिदिएको दाबी गरे । ‘अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न जोडबल गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले पनि सहयोग गरेका छैनन् ।’ यस्तै, निर्माणाधीन बंगुर फार्मबारे उनले भने, ‘बंगुर फार्मका सञ्चालकले वन अतिक्रमण गरेका छन् कि छैनन्, त्यसको कागज हेर्नुपर्छ ।’ डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अधिकृत फरमान मियाँले भने जमिन अतिक्रमण गरेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको र सात जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जानकारी दिए ।

तस्बिरहरूः भूषण यादव/कान्तिपुर