२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

मुख्यमन्त्रीसँग किशोरीले भने : हामी पेटभित्र र बाहिर कतै सुरक्षित छैनौं 

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — ‘आज पनि हामी छोरीहरू भ्रुणको अवस्थाबाट नै असुरक्षित छौँ । जन्मेपछि पनि हामी बालिकाहरूलाई विभिन्न प्रकारको पीडा, हिंसा, दुर्व्यवहार, अन्याय, बालविवाह र अत्याचारलगायतका असहज र अमानवीय व्यवहार हुन्छन्,’ किशोरी अभियन्ता सवनम सुनार भन्छिन्, ‘गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्ता घटना दिनहुँ घटेका छन् । यस्ता समस्या अन्त्य कसरी गर्ने ?’

मुख्यमन्त्रीसँग किशोरीले भने : हामी पेटभित्र र बाहिर कतै सुरक्षित छैनौं 

सोमबार मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा उनले किशोरीका समस्या सुनाएकी हुन् । नवलपरासी पूर्वका किशोरी अभियन्ताको समूहले सोमबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई भेटेका थिए । उनीहरूले बालबालिकालाई ‘सुरक्षित छौँ’ भन्ने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सुझाव दिएका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सबै पालिकामा बालबालिका र किशोरीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरी कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गरी बालअधिकारको सुनिश्चितता गर्न पनि उनीहरूले मुख्यमन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई २५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रलगायत प्रदेशभित्र आवश्यक रहेका भौतिक संरचना निर्माणसँगै किशोरी तथा बालिकाको मानवीय विकासका लागि लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन् । प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन बनाएको बताउँदै सुनारले कार्यान्वयनमा पनि जोड दिन सुझाएकी थिइन् । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा बालबालिका र किशोरीमैत्री बनाउन पनि उनीहरूको सुझाव छ । अभियन्ता आशिका पोखरेलले सहरमा बालिका र महिलालाई सुरक्षित बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै प्रदेशअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश बालअधिकार समिति तथा प्रदेशसभामा महिला र बालबालिकाको सवाल हेर्ने संसदीय समिति अन्तर्गत बालिका हेर्ने विशेष समितिको गठन र सञ्चालन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

रेजिना घर्तीमगरले सरकारले सरकारी विद्यालयमा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरेको भए पनि गुणस्तरीय प्याडको व्यवस्था नगरेको गुनासो गरिन् । ‘प्याड प्रयोग गरेपछि व्यवस्थापनका लागि शौचालयको उपलब्ध छैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा किशोरीमैत्री र सेनेटरी प्याड विसर्जनयोग्य शौचालय निर्माणमा पहल गर्नुपर्छ ।’

उनले पालिकामा बालबालिकासम्बन्धी छुटै बजेट र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । यसका लागि हेल्पलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । बालमैत्री स्थानीय शासन, किशोरकिशोरी, युवामैत्री र पोषणमैत्रीको प्रवर्द्धन गर्न यो अभियान सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग उनीहरूले माग राखेका छन् । ‘विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र हामीले पढ्ने पुस्तकहरुमा बालबालिका र किशोरकिशोरीसम्बन्धी ऐन नियम र कानुनका साथै व्यवहारिक र नैतिक विषय समावेश गरी पठनपाठन गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस्’ मान्सु न्यौपाने भन्छिन्, ‘पोषणलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

सरकारले विद्यालयमा दिने खाजामा पनि सबै प्रकारको पहुँच हुनुपर्ने किशोरी बताउँछन् । खेलकुदमा किशोरी सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै उनीहरूले विद्यालयमा स्वास्थ्य र अन्य विषयका लागि विद्यालय स्टाफ नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । बालिकाको बिमा कार्यक्रम सञ्चालन, बालविवाहको अन्त्यका लागि कार्ययोजना, बालबालिकाको जन्मदर्तामा सहज व्यवस्था, गर्न पनि सुझाएका छन् ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, नवलपुरको सहकार्यमा किशोरीले यस्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले किशोरी अभियन्ताको माग सम्बोधन गरिने बताए । ‘तोक लगाएर कार्यान्वयनका लागि प्रमुख सचिवसमक्ष पत्र पठाएँ,’ उनले भने, ‘म यो कुर्सीमा नभए पनि तपाईंहरूको माग जायज भएकाले सम्बोधन हुनेछ ।’ उनले ५ वर्ष संसद्मा सहभागी हुने भएकाले यस विषयमा प्रश्न उठान गरिरहने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०८० १७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?