अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री नुल्यान्ड अर्को साता आउँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री नुल्यान्ड अर्को साता आउँदै

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड अर्को साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै छिन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नुल्यान्डले माघ १५ र १६ मा नेपालको भ्रमण गर्ने तय भएको छ ।

पुस १३ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ वामपन्थी सरकार बनेपछि विदेश मुलुकबाट नेपालमा हुन लागेको यो नै पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो ।

उपमन्त्री नुल्यान्ड बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा नेपालको भ्रमण गर्दै यहाँको वस्तुस्थिती बुझ्न र नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्नका लागि आउन लागेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याललगायतलाई भेट्ने छिन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने बारेमा भने टुंगो लागिसकेको छैन ।

नेपालमा सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीको दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन भ्रमणको विषयमा बहस भइरहेको बेलामा अमेरिकाबाट भ्रमण हुन लागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भने भ्रमणको बारेमा गृहकार्य भइरहे पनि मितिको सम्बन्धमा अन्तिम टुंगो लागिनसकेको बताइन् ।

स्रोतका अनुसार अमेरिकी उपमन्त्री नुल्यान्डको भ्रमणको विषयमा आज वा भोलिसम्म वासिङ्टन डीसीबाटै विज्ञप्ति जारी गरी भ्रमणको जानकारी सार्वजनिक हुनेछ ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार यो भ्रमणमा मुख्य गरी अमेरिकाको अनुदान सहयोगमा अघि बढेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) को सहयोगमा भइरहेको कामको बारेमा छलफल हुनेछ । साथै, उपमन्त्री नुल्यान्डले नेपालमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत भइरहेका र भविष्यमा हुने प्रस्तावको बारेमा पनि छलफल गर्नेछिन् ।

साथै, भेटवार्ताहरूमा अमेरिकी मन्त्री नुल्यान्डले अमेरिकाको प्राथमिकतामा रहेका विषयहरु मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, शरणार्थीलगायत विषयमा कुरा गर्ने अनुमान गरेको परराष्ट्रका ती अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शान्ति मिसनमा नेपाली महिला सैनिक संख्या बढाउन चुनौती

इजरायलसँग सीमा जोडिएको लेबनानको संवेदनशील ‘ब्लु लाइन’ क्षेत्रमा यस पटक ८१ नेपाली महिला सैनिक परिचालन, अघिल्लो पटक ३८ जना
सुरक्षामा खटिने सैनिकमा महिला संख्या १५ प्रतिशत पुर्‍याउने राष्ट्रसंघको नीति
जगदीश्वर पाण्डे

बेरुत, लेबनान — नेपाली सेनाकी सिपाही रुद्राक्षी कार्की शान्ति स्थापनार्थ इजरायलसँग सीमा जोडिएको लेबनानको संवेदनशील ‘ब्लु लाइन’ क्षेत्रमा कार्यरत छिन् । उनी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा प्रयोग हुने एमपीभी (माइन प्रोटेक्ट भेहिकल) चलाउन ‘युनाइटेड नेसन्स इन्टरिम फोर्स इन लेबनान’ (युनिफिल) मा भर्खरै आइपुगेकी हुन् । ‘एमपीभी चलाउन चुनौतीपूर्ण छ । तर लडाइँमा जोखिम कम हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा एमपीभी चलाउने थोरै महिलामा रुद्राक्षी पर्छिन् । उनले नेपाली सेनाको सैनिक परिवहन गणअन्तर्गत रहेर काम गरेका बेला सवारीसाधन चलाउन सिकेकी हुन् । ‘सुरुआतमा आफ्नै गण थापाथलीमा हलुका गाडी चलाउन सिकेँ,’ ११ वर्षअघि नेपाली सेनामा भर्ती भएकी रुद्राक्षीले सुनाइन्, ‘एमपीभी चलाउनचाहिँ महोत्तरीमा रहेको नेपाली सेनाको युद्ध कवज गुल्म–२ मा सिकेकी हुँ ।’ त्यही सीपले उनलाई लेबनान ल्याइपुर्‍याएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरेको कृत्रिम रेखा ‘ब्लु लाइन’ क्षेत्रमा रुद्राक्षीले शान्ति स्थापनाका लागि अब एक वर्ष काम गर्नेछिन् । उनी यहाँ पुरानो गोरखगणअन्तर्गत रहेकी छन् । नेपाली सेनाको मिसन हेडक्वाटर मिसेनजावेलमा यस पटक रुद्राक्षीसहित ८१ नेपाली महिला शान्ति सैनिक छन् । ८ सय ५० जना नेपाली शान्ति सैनिक रहेको बटालियनमा सबैभन्दा बढी महिला परेको यसैपालि हो । मिसनमा एक वर्ष पूरा गर्दै गरेको गोरखा बक्स गणमा भने ३८ महिला शान्ति सैनिक थिए । युनिफिल मिसनका डेपुटी फोर्स कमान्डर सहायक रथी चोकबहादुर ढकालले शान्ति मिसनमा महिलाको संख्या बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा महिला शान्ति सैनिक संख्या बढाउन सेना पठाउने मुलुकहरूसँग आग्रह गरिरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा अझै बढी अनुपातमा नेपाली महिला सैनिक शान्ति मिसनमा खटिने सम्भावना छ । नेपाली सेनाले सन् २००० मा पहिलो पटक महिला शान्ति सैनिकलाई युनिफिलबाट खटाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१८ मा विशेष रूपमा आफ्नो शान्ति मिसनमा पुरुष सैनिकजत्तिकै संख्यामा महिलालाई पनि समावेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२२ जुलाईमा यूएनले सदस्य मुलुकहरूलाई सन् २०२८ सम्ममा मैदानमा सुरक्षामा खटिने सैनिकमा १५ प्रतिशत र पर्यवेक्षक तथा अन्य कर्मचारीमा २५ प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा सन् १९४८ देखि शान्ति सैनिक र पर्यवेक्षक खटाउँदै आएको छ । यूएनको आह्वानमा नेपालले सन् १९५८ देखि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति सैनिक पठाइरहेको छ । पहिलो पटक सन् १९५८ मा भने लेबनानमा पर्यवेक्षकका रूपमा नेपाली सैनिक खटिएका थिए । नेपालले कन्टिन्जेन्टका रूपमा सन् १९७४ देखि नेपाली शान्ति सैनिकको फौजलाई युनिफिलमै खटाइरहेको छ । नेपालको यूएन शान्ति स्थापना यात्रामा ४४ मिसनमा १ लाख ४४ हजार ५ सय ६५ सैनिकले सहभागिता जनाइसकेका छन् । शान्ति स्थापनाकै क्रममा विभिन्न मुलुकमा ७२ सैनिकको मृत्यु र ६६ जना घाइते भएका छन् । हालसम्म २ हजार ७१ नेपाली महिला सैनिकले मिसनमा सहभागिता जनाएका छन् । पुस मसान्तसम्म ५ सय ६ महिला सैनिक विभिन्न मिसनमा कार्यरत छन्, जसमध्ये कन्टिन्जेन्टमा ४ सय ७२ जना छन् ।

यूएनले तोकेको सीमाअनुसार महिला पठाउन भने शान्ति सैनिक पठाउने नेपालसहितका मुलुकहरूलाई चुनौतीपूर्ण छ । नेपालले अबको ५ वर्षमा धेरै संख्यामा महिला सैनिकलाई शान्ति मिसनमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सेनाले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ । नेपालले ५ वर्षअघि नै वर्षको १० हजार शान्ति सैनिक पठाउने सम्बन्धमा राष्ट्रसंघलाई जानकारी दिइसकेको छ । त्यति संख्या पठाउँदा महिलाको संख्या पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली सेनिकको संख्या हाल करिब ९६ हजार छ, जसमध्ये करिब ७ हजार महिला छन् । शान्ति मिसनमा बढी महिला पढाउन नेपाली सेनामा बढी महिला भर्ती गर्नुपर्ने हुन्छ । यूएनको आग्रहअनुसार शान्ति सैनिकको लैंगिक अनुपात मिलाउन बंगलादेश, इजिप्ट, इथोपिया, घाना, रुवान्डा, सेनेगल, भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकलाई पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात नेपालले आवश्यक परे बढी महिला सैनिक भर्ना गर्न उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘यूएनले नेपाललाई मात्र होइन, अन्य मुलुकलाई पनि यो आग्रह गरेको हो । कति संख्या थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषय नेपालको हो । हामीले राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारमा त्यो निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अर्का पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवाल भने नेपाललगायत मुलुकलाई यूएनले अनुरोध गरे पनि सम्बन्धित मुलुकहरूले छलफल गरेर शान्ति मिसनमा पठाउनुपर्ने बताए । ‘यूएनले भनेकै जस्तो गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर नेपालले सकेसम्म महिला शान्ति सैनिकलाई बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘महिला शान्ति सैनिक भन्नाले फिल्डमा खटिने मात्र बुझ्नु हुँदैन, अन्य कार्यालयमा काम गर्नेहरू पनि हुन्छन् ।’

गोरखा बक्स गणअन्तर्गत एक वर्ष शान्ति मिसनमा रहेर आगामी महिना नेपाल फर्कने तयारीमा रहेकी सहसेनानी रोशनी कार्की नेपाली महिला शान्ति सैनिकले प्रशंसनीय काम गरिरहेको सुनाइन् । ३७ महिला शान्ति सैनिकलाई नेतृत्व गरिरहेकी उनले शान्ति स्थापनाका लागि जिम्मेवारी पूरा गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । उनले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा लेबनानमा नागरिक–सैनिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै आमजनताको घर–घरमा पुगेर महिलालाई सहयोग गरेको तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×