अन्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा बिचौलिया भट्ट- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अन्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा बिचौलिया भट्ट

जगदम्बा ग्रुपबाट दीपक भट्टका नाममा ४५ करोड ट्रान्सफर तर जगदम्बाको लेखापरीक्षणमा देखिएन
५० लाख सीमा भएको ओडी खातामा ४५ करोडको कारोबार, ४४ करोड सीमामा ६३ करोडको कारोबार
कृष्ण आचार्य, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — राजनीतिक दलका नेता र शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा बसेर शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्दै आएका बिचौलिया दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भट्ट र उनको एकल स्वामित्वमा रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ मार्फत भएका विभिन्न कारोबारको स्रोत नखुलेपछि राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ ।

सबैजसो सरकारका पाला शक्तिको ‘काख’ मा बस्दै आएका भट्टले सेना र प्रहरीको रासन, पोसाक र हेलिकोप्टरदेखि हतियारसम्म ठेक्का र जलविद्युत्का लाइसेन्समा रजगज गरिरहेका छन् । अझ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला त उनले निश्चित व्यापारीको स्वार्थअनुसार करका दर हेरफेरमै हस्तक्षेप गरेको आरोप छ ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा पछिल्लो पटक बजेट ल्याउँदा शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि सीसीटीभी फुटेजसमेत ‘डिलिट’ गराइएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष उनले पूरक बजेट ल्याउँदा पनि सीमित ठूला स्टिल उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको भन्सारमा छुट दिएर साना उद्योगलाई संकटमा पारेका थिए । शर्माको कार्यकालमा भट्टले बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए भन्ने आरोप छ ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दिएको कागजपत्रका प्रतिलिपि कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । कागजपत्रअनुसार भट्टको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा सन् २०२१ जुनमा जगदम्बा स्टिल प्रालिका नाममा नेपाल इनभेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाताबाट ४५ करोड रुपैयाँ ‘ट्रान्सफर’ भएको थियो । ‘तर, जगदम्बा स्टिलको २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भट्ट र उनको कम्पनीसँग ४५ करोडको कारोबार भएको विवरण छैन,’ एफआईयूले विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै भट्टका नाममा रहेको ओभरड्राफ्ट (ओडी) खातामा सन् २०२१ जुन र जुलाईमा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार ‘ट्रान्सफर’ गरिएको थियो । यहीबीचमा यही खाताबाट ४५ करोड ४ लाख ४५ हजार निकालिएको थियो । बैंकबाट स्वीकृत ऋण चलाउन वा शोधभर्ना गर्न मात्र ओडी खाता सञ्चालन हुन्छ । तर, जम्मा ५० लाख सीमा भएको यो खातामा भट्टले ४५ करोडसम्मको कारोबार गरेका थिए ।

भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि’ का नाममा रहेको ओडी खातामा पनि यही समयमा रकम ओहोरदोहोर भएको छ । यो खातामा ओडीको सिमाना ४४ करोड हो । तर, सन् २०२१ जुलाईमा यो खातामा १८ करोड ४० लाख ९५ हजार जम्मा गरिएको थियो भने ६३ करोड ४० लाख ९३ हजार निकालिएको छ ।

‘ऋण लिने प्रयोजनका लागि खोलिएका खाताबाट सीमाबाहिरका कारोबार भएका छन् । ऋणको आवरणमा बाहिरबाट शंकास्पद रकम जम्मा गराउने र अन्य शंकास्पद खातामा रकमान्तर गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रखबारी गर्न नेपालका बैंकहरूमा लागू भएको ‘गो–एमएल’ प्रणालीले भट्ट र उनी एकल सेयरधनी रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स कम्पनीमा भएका शंकास्पद र अस्वाभाविक कारोबारको विवरणहरू फेला पारेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘जानकारी पाएपछि राष्ट्र बैंकको एफआईयूले चार महिना लगाएर अनुसन्धान गर्दा भट्टका कारोबार शंकास्पद देखिएकाले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन विभागलाई पत्राचार गरेको हो,’ उनले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले भट्टमाथि अनुसन्धान सुरु भएको पुष्टि गरे । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको छ । अनुसन्धान जारी रहेकाले विस्तृत विवरण खुलाउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

खातामा आएको रकम भट्टले आफ्नो एकल स्वामित्वको कम्पनी इन्फिनिटीको लगानीका रूपमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ‘ट्रान्सफर’ गरेका छन् । इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको चुक्ता पुँजी २०७७ असार मसान्तमा ३ करोड रहेकामा २०७८ असार मसान्तमा अस्वाभाविक रूपमा ४८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘बैंक स्टेटमेन्टमा कारोबारको प्रकृति र प्राप्त अन्य विवरणहरू विश्लेषण गर्दा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा रहेको भट्टको लगानीको स्रोत स्पष्ट छैन, त्यसैले आवश्यक अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सिफारिस गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकको पत्रमा भनिएको छ ।

भट्टमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार देखाउँदै एफआईयूले पत्रमा भनेको छ, ‘चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा स्रोत खुल्ने स्पष्ट आधार नदेखिएको । दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिलको खाताबाट ४५ करोड रकमान्तर भएको । उक्त रकम केबापत जम्मा भएको प्रयोजन नखुलेको तथा वास्तविक धनी पहिचान स्पष्ट हुन नसकेको । जगदम्बा स्टिल र भट्टबीचको सम्बन्ध नखुलेकाले अनुसन्धान उपयुक्त हुनेछ ।’

रकम आउने र जाने क्रम शंकास्पद भएकाले लहरो शक्तिकेन्द्रसम्म पुग्ने सम्भावना छ । तर, देउवा प्रधानमन्त्री र शर्मा अर्थमन्त्री रहेसम्म अनुसन्धानमा अवरोध थियो । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १४ मा विभागलाई पत्राचार गरे पनि भट्टले भने गत साता मात्रै बयान दिएका छन् ।

‘गहिरो अनुसन्धान भएमा जगदम्बा स्टिल प्रालि र अन्य माध्यमबाट भट्टको खातामा जम्मा भएको रकमको तार तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग जोडिन सक्छ, त्यसका लागि दबाब र प्रभावबिना अनुसन्धान गर्ने वातावरण भएमा विभागले पत्ता लगाउन सक्छ,’ एक अधिकारीले भने ।

अनुसन्धानका क्रममा भट्ट र शंकर ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीहरूबीच औपचारिक व्यावसायिक साझेदारी फेला परेको छैन । उनीहरू हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका साझेदार भने हुन् । खासगरी भट्टले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा यो रि–इन्स्योरेन्सको इजाजत लिन सफल भएका हुन् ।

भट्टले भने यो कारोबारमाथि शंका गर्न नमिल्ने बताए । ‘मेरो व्यक्तिगत नाममा रहेको जग्गा जगदम्बा स्टिललाई बिक्री गर्न बैनाबट्टा गरेको हो । बैना गरेको कम्पनीले कर बुझाएको रकम मेरो नाममा चेक काटेर दिएको हो । त्यो चेक मैले मेरो कम्पनीमा रकमान्तर गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यो रकमले मेरो कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्समा लगानी गरेको हुँ ।’

तर यो कारोबारलाई राष्ट्र बैंकको एफआईयूले शंकास्पद भनेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उनीहरूको सफ्टवेयरले अलर्ट गराएपछि एफआईयूले शंकास्पद हो भन्ने र त्यसलाई अनुसन्धान गर भनेर विभागमा पठाउने प्रक्रिया सामान्य हो । एफआईयूले यस्ता विवरण दैनिक सयवटा जति हेर्छ रे । अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नै मेरो यो कारोबार वैधानिक हो कि हैन भनेर हेरोस् । हेर्नुहोस् भनेर विभागलाई भनिसकेको छु ।’

बयानका क्रममा वैधानिक कागजात तथा विवरणहरू पेस गरिसकेको दाबी पनि उनले गरे । ‘यो मेरो वैधानिक कमाइ हो भनेर विभागलाई बुझाइसकेको छु । मेरो कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरेर नै अन्यत्र लगानी गरेको छु । म यसमा सय प्रतिशत सही छु । यो कुनै इस्यु नै होइन,’ उनले भने ।

शंकर ग्रुपअन्तर्गत जगदम्बा ग्रुप र जगदम्बा होल्डिङ्स छ । ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालका छोरा शाहिल जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष र अर्का छोरा शुलभ जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष हुन् । कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बनिरहेका बेला ज्वरो नाप्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँसम्ममा कालोबजारी गरेको आरोपमा २०७६ चैत २५ मा शुलभ पक्राउ परेका थिए । व्यवसायीहरूका अनुसार राजनीतिक रूपमा खासै पहुँच नभएका शाहिल ओत खोज्दै भट्टकहाँ पुगेका हुन् । त्यसपछि भट्ट र शंकर ग्रुपबीचको सम्बन्ध थप बलियो हुँदै गएको हो ।

भट्ट भने पहिलेदेखि अरू नेताजस्तै शर्माका पनि निकटस्थ हुन् । शर्मा नै ऊर्जामन्त्री भएका बेला २ खर्ब ६० अर्ब लगानीको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भट्ट स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीले पाएको थियो, त्यो पनि बिनाप्रतिस्पर्धा । तर आयोजना अलपत्र छ ।

शर्माले २०७८/७९ का लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा शंकर ग्रुपको निर्माणाधीन होटललाई लाभ हुने गरी कर छुट दिएका थिए । शंकर ग्रुपले स्थापना गरेको जगदम्बा हस्पिटालिटी गुप्र प्रालिले काठमाडौंको नक्सालमा पाँचतारे होटल हिल्टन निर्माण गर्दै छ ।

शर्माले ‘२०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने’ व्यवस्थासहित बजेट ल्याएका थिए ।

भट्टकै समन्वयमा शर्माले विवादास्पद निर्णय गरिदिएको अर्को विषय हो, रि–इन्स्योरेन्ससम्बन्धी नीति । बिमा समितिले ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने’ निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनपछि बिमा कम्पनीहरूले नेपालमा रहेका २ कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ, स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछन् ।

नेपाल पुनर्बिमा (सरकारी) र हिमालयन पुनर्बिमा (निजी) गरी दुई कम्पनी सञ्चालनमा छन् । खासगरी हिमालयन पुनर्बिमाको व्यापार सुरक्षित गरिदिन यस्तो निर्देशन आएको अन्य बिमा कम्पनीहरूको आरोप छ । यसको पनि बढी फाइदा भट्ट र शंकर ग्रुपलाई पुगेको छ ।

शर्माले फलामे छड, जस्तापातालगायतका सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । अर्कोतिर शर्माले फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइदिए । यो नीतिले शंकर ग्रुपअन्तर्गतकै उद्योगहरूले फाइदा पाइरहेका छन् । बाँकी २१ स्टिल उद्योगीले शर्माको यो नीतिकै कारणले अतिरिक्त करको भार खोप्नुपरेको छ । कतिपय उद्योग त बन्द भइसके ।

सरकारी निर्णयमै हस्तक्षेप गर्ने पहुँच बनाउँदै आएका भट्ट सुरक्षाकर्मीको हतियार बिक्री गर्ने विदेशी कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट पनि हुन् । उनले सुरक्षाकर्मीको हतियार खरिद गर्नका लागि सरकारी अधिकारीलाई प्रभावित गर्न खोजेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । भिडियोमा भट्टले हतियार खरिद गराउन सरकार, संसद्, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र आवश्यक परे अरू जोकोहीलाई मिलाउने ‘जिम्मा’ लिने दाबी गरेका थिए । ‘मेरो त्यो हैसियत छ, म त्यो गर्न सक्छु’ भन्दै उनले हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी अधिकारीसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेको भिडियोमा देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६५ करोड सन्दिग्ध कारोबारमा शाह पक्राउ, संरक्षक तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई के हुन्छ ? 

राष्ट्र बैंकले शाहको खाता रोक्का गरेपछि फुकुवा गरिदिन अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्माले अनधिकृत निर्देशन दिएका थिए, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान पनि रोकिएको थियो ।
अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपबारे कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेपछि शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका थिए, जसलाई सर्वोच्चले रोकेको थियो ।
कृष्ण आचार्य, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको संरक्षणमा शंकास्पद रकम ओसारपसार गरेका अछामका पृथ्वी शाहमाथि कानुनी कारबाही बल्ल अघि बढेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शुक्रबार शाहसहित ६ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो । 

ब्युरोले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार शाहले साथीभाइ, आफ्नो र परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी खडा गरी करिब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद रकम ओसारपसार गरेको देखिएको छ । शाहले ४६ लाख ४६ हजार ७ सय ३७ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ६१ करोड ३३ लाख ७९ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ), १२ हजार ८ सय २५ पाउन्ड स्टर्लिङ डलर (हालको विनिमय दरअनुसार २० लाख ४३ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ) र ३ करोड २२ लाख २८ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ शंकास्पद कारोबार गरेको पुष्टि भएको छ ।

अस्वाभाविक रकम ओसारपसार गरेको देखिएपछि अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले शाहको खाता रोक्का गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले फुकुवा गरिदिन लिखित निर्देशन नै दिएका थिए । स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन मिल्दैन । तर, शर्माले अनधिकृत हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धान प्रभावित गरेको विषयमा कान्तिपुरले गत चैत २४ मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

समाचार छापिएपछि शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलगत्तै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए ।

अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न अर्थमन्त्री शर्माका दाइ नाता पर्ने पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थियो, जसका दुवै सदस्य अर्थमन्त्रीको दल माओवादीको संगठनमा आबद्ध नेता थिए । गभर्नरमाथि अन्यायपूर्वक कदम चालिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरी उनलाई राष्ट्र बैंक फर्काइदिएको थियो ।

अर्थमन्त्रीबाट शर्मा बाहिरिएलगत्तै प्रहरीले शाहसहित ६ जनालाई पक्राउ गरी अदालतबाट ६ दिनको म्यादसमेत लिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको आग्रह र केही तथ्य तथा प्रमाणमा खुलेअनुसार ६ जनालाई पक्राउ गरिएको हो, अरू थुप्रै व्यक्ति र कम्पनी यो अपराधमा मुछिएको देखिन्छ,’ सीआईबी प्रमुख एआईजी उत्तमराज सुवेदीले भने, ‘अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले पक्राउ पर्न बाँकी व्यक्ति र संलग्न संस्थाबारे अहिले नै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’

पक्राउ पर्नेमा अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–६ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका शाह, भाइ विजयविक्रम, जाजरकोटका चक्रबहादुर खत्री, दोलखाका अनुप खड्का, पश्चिम नवलपरासीका रुक्मांगत काफ्ले र अछामकै रंगबहादुर साउद छन् । अनुसन्धानको दायरामा परेका विभिन्न व्यक्ति तथा शंकास्पद गतिविधिमा जोडिएका कम्पनीको सबै कारोबार रोक्का गरिएको छ । शाह पक्राउ परेपछि उनलाई संरक्षण गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको संलग्नतामाथि बिनाप्रभाव छानबिन हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

‘आवरणमा सामान्य हैसियतका मानिसलाई देखाएर शक्ति केन्द्रले शंकास्पद रकम भित्र्याएको त होइन भन्ने बलियो आशंका छ, शंकास्पद रकम राखिएको खाता खुलाउने प्रयास पनि भएकै हो,’ सीआईबीका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्लले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस विषयलाई समेत मध्यनजर गरेर ब्युरोले अनुसन्धानको दायरा बढाउनुपर्छ ।’

बिनाहस्तक्षेप अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउन दिने हो भने यस्ता अपराधमा जति नै उच्च पदस्थको संलग्नता भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउने क्षमता प्रहरीसँग रहेको दाबी मल्लको छ । ‘सामान्य व्यक्तिको मात्रै प्रयास र चलखेलबाट कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्न सम्भव हुँदैन । यो प्रकरणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली, भ्रष्टाचार, ठगीलगायत अपराधसँग जोडेर हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेका मात्र होइनन्, सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर ‘शाह सोझासिधा व्यवसायी हुन्, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएका छन्’ भनेका थिए ।

विज्ञप्तिमा ‘स्वस्फूर्त रूपमा आएको विदेशी लगानीलाई अनेक बहानामा रोक्का गरी नेपालमा लगानी ल्याउन चाहनेलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको’ टिप्पणी पनि गरिएको थियो । तर, विदेशबाट ल्याएको रकम कुन उद्योग, व्यवसायका लागि ल्याएका हुन् भन्ने स्वयं शाहले पनि प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् ।

अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले शाहका नाममा अवैध रकम नेपाल पठाइएको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) लाई दिएपछि नेपालमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो । फिनसेनले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरी शाहका नाममा आएको रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता पठाउन भनेको छ । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमति नलिएको, तोकिएको सर्तविपरीत कारोबार गरेको र विदेशमा अपराधजन्य गतिविधि गरेर रकम भित्र्याएको आरोप छ ।

पक्राउ परेका ६ जनामध्येका एक पृथ्वीविक्रम शाह साढे ४ वर्षअघि पनि साढे २ करोडभन्दा बढी भारतीय नोटको अवैध कारोबारमा पक्राउ परेका थिए । नेपालमा संगठित गिरोह बनाई प्रतिबन्धित भारु भित्र्याएको आरोपमा ब्युरोले २०७४ जेठ २ मा १५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो, जसमा शाह पनि थिए । नेपालमा प्रतिबन्धित ५०० र १००० दरका नोट ल्याई काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा चाबहिल (गौरीघाट) स्थित एक घरमा खानतलासी गर्दा दुई वटा झोलामा ९८ लाख भारतीय रुपैयाँ बरामद भएको थियो ।

सीआईबीले त्यसबेला उठाएको मुचुल्कामा भनिएको छ, ‘जेठ ३ मा तिलगंगामा रहेको होटल पाँचथर अगाडि कारमा तीन वटा झोलामा १ करोड १८ लाख ६१ हजार फेला परेको हो ।’ यो प्रकरणमा नगदसहित ३ कार र १२ वटा मोबाइल सेट बरामद गरिएको थियो । बरामद भारु ब्युरोले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाएको थियो तर पछि शक्तिको आडमा अनुसन्धान नै कमजोर बनाएर शाहसहितका केही अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

‘शाहले पटक–पटक तीन/चार तहमा कारोबार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ, दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीमार्फत कारोबार गरिएको र उताबाट पैसा पठाउनेबित्तिकै आफन्त, नातेदार, साझेदार तथा विश्वासिला पात्रको बैंक खातामा ट्रान्सफर गरिहाल्ने गरिएको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले भने, ‘केही रकम सामान्य मजदुरका नाममा समेत ट्रान्सफर गरिएको छ । यिनीहरूको आफ्नै क्षमताले यो तहको गलत कारोबार गरेको हुन सक्दैन । यसका पछाडि ठूलै शक्ति तथा गिरोह संलग्न हुन सक्ने अनुमान गरेका छौं ।’

प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सकारात्मक सन्देश जाने पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलामा मूल्यांकनको चरणमा छ, अबको पाँच/सात महिनामा नेपालले तीन वटा काम गर्नु छ,’ उनले भने, ‘पहिलो– कानुन बनाउनुपर्छ । दोस्रो– सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजिएका कानुन वा विधि केही छन् भने तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ । तेस्रो– शंकास्पद कामहरूमाथि छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ शाह पक्राउ प्रकरणले ‘हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा गम्भीर छौं, कुनै पनि अपराधीलाई छाड्दैनौं’ भन्ने सन्देश जाने खतिवडाले बताए । ‘यसमा विश्व समुदायलाई विश्वास दिलाउनुपर्नेछ, ब्युरोले अहिलेको यो संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढेजस्तो छ,’ उनले भने, ‘हामी सबैले यस्ता छानबिन तथा कारबाहीलाई बुझ्नुपर्छ । कसैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सन्दिग्ध व्यक्ति जो भए पनि छुट्नु हुँदैन ।’

प्रकाशित : पुस २३, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×