अन्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा बिचौलिया भट्ट
काठमाडौँ — राजनीतिक दलका नेता र शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा बसेर शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्दै आएका बिचौलिया दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भट्ट र उनको एकल स्वामित्वमा रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ मार्फत भएका विभिन्न कारोबारको स्रोत नखुलेपछि राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ ।
सबैजसो सरकारका पाला शक्तिको ‘काख’ मा बस्दै आएका भट्टले सेना र प्रहरीको रासन, पोसाक र हेलिकोप्टरदेखि हतियारसम्म ठेक्का र जलविद्युत्का लाइसेन्समा रजगज गरिरहेका छन् । अझ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला त उनले निश्चित व्यापारीको स्वार्थअनुसार करका दर हेरफेरमै हस्तक्षेप गरेको आरोप छ ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा पछिल्लो पटक बजेट ल्याउँदा शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि सीसीटीभी फुटेजसमेत ‘डिलिट’ गराइएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष उनले पूरक बजेट ल्याउँदा पनि सीमित ठूला स्टिल उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको भन्सारमा छुट दिएर साना उद्योगलाई संकटमा पारेका थिए । शर्माको कार्यकालमा भट्टले बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए भन्ने आरोप छ ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दिएको कागजपत्रका प्रतिलिपि कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । कागजपत्रअनुसार भट्टको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा सन् २०२१ जुनमा जगदम्बा स्टिल प्रालिका नाममा नेपाल इनभेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाताबाट ४५ करोड रुपैयाँ ‘ट्रान्सफर’ भएको थियो । ‘तर, जगदम्बा स्टिलको २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भट्ट र उनको कम्पनीसँग ४५ करोडको कारोबार भएको विवरण छैन,’ एफआईयूले विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै भट्टका नाममा रहेको ओभरड्राफ्ट (ओडी) खातामा सन् २०२१ जुन र जुलाईमा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार ‘ट्रान्सफर’ गरिएको थियो । यहीबीचमा यही खाताबाट ४५ करोड ४ लाख ४५ हजार निकालिएको थियो । बैंकबाट स्वीकृत ऋण चलाउन वा शोधभर्ना गर्न मात्र ओडी खाता सञ्चालन हुन्छ । तर, जम्मा ५० लाख सीमा भएको यो खातामा भट्टले ४५ करोडसम्मको कारोबार गरेका थिए ।
भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि’ का नाममा रहेको ओडी खातामा पनि यही समयमा रकम ओहोरदोहोर भएको छ । यो खातामा ओडीको सिमाना ४४ करोड हो । तर, सन् २०२१ जुलाईमा यो खातामा १८ करोड ४० लाख ९५ हजार जम्मा गरिएको थियो भने ६३ करोड ४० लाख ९३ हजार निकालिएको छ ।
‘ऋण लिने प्रयोजनका लागि खोलिएका खाताबाट सीमाबाहिरका कारोबार भएका छन् । ऋणको आवरणमा बाहिरबाट शंकास्पद रकम जम्मा गराउने र अन्य शंकास्पद खातामा रकमान्तर गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रखबारी गर्न नेपालका बैंकहरूमा लागू भएको ‘गो–एमएल’ प्रणालीले भट्ट र उनी एकल सेयरधनी रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स कम्पनीमा भएका शंकास्पद र अस्वाभाविक कारोबारको विवरणहरू फेला पारेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘जानकारी पाएपछि राष्ट्र बैंकको एफआईयूले चार महिना लगाएर अनुसन्धान गर्दा भट्टका कारोबार शंकास्पद देखिएकाले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन विभागलाई पत्राचार गरेको हो,’ उनले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले भट्टमाथि अनुसन्धान सुरु भएको पुष्टि गरे । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको छ । अनुसन्धान जारी रहेकाले विस्तृत विवरण खुलाउन मिल्दैन,’ उनले भने ।
खातामा आएको रकम भट्टले आफ्नो एकल स्वामित्वको कम्पनी इन्फिनिटीको लगानीका रूपमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ‘ट्रान्सफर’ गरेका छन् । इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको चुक्ता पुँजी २०७७ असार मसान्तमा ३ करोड रहेकामा २०७८ असार मसान्तमा अस्वाभाविक रूपमा ४८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘बैंक स्टेटमेन्टमा कारोबारको प्रकृति र प्राप्त अन्य विवरणहरू विश्लेषण गर्दा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा रहेको भट्टको लगानीको स्रोत स्पष्ट छैन, त्यसैले आवश्यक अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सिफारिस गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकको पत्रमा भनिएको छ ।
भट्टमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार देखाउँदै एफआईयूले पत्रमा भनेको छ, ‘चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा स्रोत खुल्ने स्पष्ट आधार नदेखिएको । दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिलको खाताबाट ४५ करोड रकमान्तर भएको । उक्त रकम केबापत जम्मा भएको प्रयोजन नखुलेको तथा वास्तविक धनी पहिचान स्पष्ट हुन नसकेको । जगदम्बा स्टिल र भट्टबीचको सम्बन्ध नखुलेकाले अनुसन्धान उपयुक्त हुनेछ ।’
रकम आउने र जाने क्रम शंकास्पद भएकाले लहरो शक्तिकेन्द्रसम्म पुग्ने सम्भावना छ । तर, देउवा प्रधानमन्त्री र शर्मा अर्थमन्त्री रहेसम्म अनुसन्धानमा अवरोध थियो । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १४ मा विभागलाई पत्राचार गरे पनि भट्टले भने गत साता मात्रै बयान दिएका छन् ।
‘गहिरो अनुसन्धान भएमा जगदम्बा स्टिल प्रालि र अन्य माध्यमबाट भट्टको खातामा जम्मा भएको रकमको तार तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग जोडिन सक्छ, त्यसका लागि दबाब र प्रभावबिना अनुसन्धान गर्ने वातावरण भएमा विभागले पत्ता लगाउन सक्छ,’ एक अधिकारीले भने ।
अनुसन्धानका क्रममा भट्ट र शंकर ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीहरूबीच औपचारिक व्यावसायिक साझेदारी फेला परेको छैन । उनीहरू हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका साझेदार भने हुन् । खासगरी भट्टले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा यो रि–इन्स्योरेन्सको इजाजत लिन सफल भएका हुन् ।
भट्टले भने यो कारोबारमाथि शंका गर्न नमिल्ने बताए । ‘मेरो व्यक्तिगत नाममा रहेको जग्गा जगदम्बा स्टिललाई बिक्री गर्न बैनाबट्टा गरेको हो । बैना गरेको कम्पनीले कर बुझाएको रकम मेरो नाममा चेक काटेर दिएको हो । त्यो चेक मैले मेरो कम्पनीमा रकमान्तर गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यो रकमले मेरो कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्समा लगानी गरेको हुँ ।’
तर यो कारोबारलाई राष्ट्र बैंकको एफआईयूले शंकास्पद भनेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उनीहरूको सफ्टवेयरले अलर्ट गराएपछि एफआईयूले शंकास्पद हो भन्ने र त्यसलाई अनुसन्धान गर भनेर विभागमा पठाउने प्रक्रिया सामान्य हो । एफआईयूले यस्ता विवरण दैनिक सयवटा जति हेर्छ रे । अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नै मेरो यो कारोबार वैधानिक हो कि हैन भनेर हेरोस् । हेर्नुहोस् भनेर विभागलाई भनिसकेको छु ।’
बयानका क्रममा वैधानिक कागजात तथा विवरणहरू पेस गरिसकेको दाबी पनि उनले गरे । ‘यो मेरो वैधानिक कमाइ हो भनेर विभागलाई बुझाइसकेको छु । मेरो कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरेर नै अन्यत्र लगानी गरेको छु । म यसमा सय प्रतिशत सही छु । यो कुनै इस्यु नै होइन,’ उनले भने ।
शंकर ग्रुपअन्तर्गत जगदम्बा ग्रुप र जगदम्बा होल्डिङ्स छ । ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालका छोरा शाहिल जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष र अर्का छोरा शुलभ जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष हुन् । कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बनिरहेका बेला ज्वरो नाप्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँसम्ममा कालोबजारी गरेको आरोपमा २०७६ चैत २५ मा शुलभ पक्राउ परेका थिए । व्यवसायीहरूका अनुसार राजनीतिक रूपमा खासै पहुँच नभएका शाहिल ओत खोज्दै भट्टकहाँ पुगेका हुन् । त्यसपछि भट्ट र शंकर ग्रुपबीचको सम्बन्ध थप बलियो हुँदै गएको हो ।
भट्ट भने पहिलेदेखि अरू नेताजस्तै शर्माका पनि निकटस्थ हुन् । शर्मा नै ऊर्जामन्त्री भएका बेला २ खर्ब ६० अर्ब लगानीको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भट्ट स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीले पाएको थियो, त्यो पनि बिनाप्रतिस्पर्धा । तर आयोजना अलपत्र छ ।
शर्माले २०७८/७९ का लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा शंकर ग्रुपको निर्माणाधीन होटललाई लाभ हुने गरी कर छुट दिएका थिए । शंकर ग्रुपले स्थापना गरेको जगदम्बा हस्पिटालिटी गुप्र प्रालिले काठमाडौंको नक्सालमा पाँचतारे होटल हिल्टन निर्माण गर्दै छ ।
शर्माले ‘२०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने’ व्यवस्थासहित बजेट ल्याएका थिए ।
भट्टकै समन्वयमा शर्माले विवादास्पद निर्णय गरिदिएको अर्को विषय हो, रि–इन्स्योरेन्ससम्बन्धी नीति । बिमा समितिले ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने’ निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनपछि बिमा कम्पनीहरूले नेपालमा रहेका २ कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ, स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछन् ।
नेपाल पुनर्बिमा (सरकारी) र हिमालयन पुनर्बिमा (निजी) गरी दुई कम्पनी सञ्चालनमा छन् । खासगरी हिमालयन पुनर्बिमाको व्यापार सुरक्षित गरिदिन यस्तो निर्देशन आएको अन्य बिमा कम्पनीहरूको आरोप छ । यसको पनि बढी फाइदा भट्ट र शंकर ग्रुपलाई पुगेको छ ।
शर्माले फलामे छड, जस्तापातालगायतका सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । अर्कोतिर शर्माले फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याइदिए । यो नीतिले शंकर ग्रुपअन्तर्गतकै उद्योगहरूले फाइदा पाइरहेका छन् । बाँकी २१ स्टिल उद्योगीले शर्माको यो नीतिकै कारणले अतिरिक्त करको भार खोप्नुपरेको छ । कतिपय उद्योग त बन्द भइसके ।
सरकारी निर्णयमै हस्तक्षेप गर्ने पहुँच बनाउँदै आएका भट्ट सुरक्षाकर्मीको हतियार बिक्री गर्ने विदेशी कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट पनि हुन् । उनले सुरक्षाकर्मीको हतियार खरिद गर्नका लागि सरकारी अधिकारीलाई प्रभावित गर्न खोजेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । भिडियोमा भट्टले हतियार खरिद गराउन सरकार, संसद्, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र आवश्यक परे अरू जोकोहीलाई मिलाउने ‘जिम्मा’ लिने दाबी गरेका थिए । ‘मेरो त्यो हैसियत छ, म त्यो गर्न सक्छु’ भन्दै उनले हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी अधिकारीसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेको भिडियोमा देखिन्छ ।
प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०७:०४