काठमाडौँ — राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूमाथि लाग्ने महाभियोगबारे संसदीय प्रक्रियाका लागि चरणबद्ध समयसीमा प्रतिनिधिसभानियमावलीमा राख्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा सही ढंगले टुंगोमा नपुगेको र संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको पत्रको पनि जिकिर गर्दै सांसदहरूले महाभियोगबारे स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा नै गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सांसदहरूले महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसद्को कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसद्मा महाभियोग प्रस्तावमाथि कारबाही हुने कि नहुने भन्ने विषय नियमावलीमा स्पष्टसँग राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । त्यस्तै, महाभियोगको टुंगो नलागेको अवस्थामा संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेख्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषय पनि नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ ।
समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाअभियोगको सम्बन्धमा संविधान, नियमावली र संविधान बन्नुभन्दा अघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले संविधान, नियमावली र ऐनमा भएको कुराहरूलाई हेर्दै र संविधानको मूल भावलाई हेरेर संसद् सचिवालयले ड्राफ्ट बनाउन आग्रह गरे । उनले वर्तमान नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो पटक महाअभियोगको सम्बन्धमा आएको जटिलता हेरेर नियमावली मस्यौदा गर्न समिति सचिवालयलाई आग्रह गरेका थिए । 'संविधानको मूल भाव हेरेर, अहिलेको नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो समयमा हामीलाई उत्पन्न भएका जटिलता हेरेर सचिवालयले ड्राफ्ट गरिदिनु र त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद सोबिता गौतमले महाभियोग सिफारिस समिति गठन विषयगत समितिसँगै हुनुपर्ने बताइन् । 'समिति गठन गर्नै कति समय लाग्ने हो ? त्यसैले महाभियोग सिफारिस समिति विषयगत समितिसँगै गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् । महाभियोग दर्ता भएको कति समयमा सदनमा पेस गर्नैपर्ने हो ? कति समयभित्र समितिले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने हो ? भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
कांग्रेस सांसद सीता गुरुङले यसअघिको नियमावलीमा महासचिवले महाभियोगसम्बन्धि पत्र लेख्ने कुरा कहाँ उल्लेख छ ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । विगतमा जस्तै महाअभियोग निस्क्रिय भएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
'३ महिनाभित्र भनेर समयसीमा राखेका छौँ । त्यो हेर्दाखेरी संसद्को अन्तिम समयमा पनि हामीले लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई बिर्सनु भएन । चुनावबाट अर्को संसद् आउने बेलामा पनि त्यस्तो परिस्थिति पर्यो भने लगाउन सक्छौँ । समय तोक्दा ३ महिनाको हुँदाखेरी यसले एउटा संसद्बाट अर्को संसदमा यो एजेन्डा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'संसद्को महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिन पाउने कि नपाउने भन्ने पनि भोलि आउँदा स्पष्ट भएर आओस् ।’ महासचिव गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा पत्र लेखेका थिए । जसलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । महासचिवले संविधानको व्यवस्थाविपरीत पत्र लेखेको भन्दै उक्त विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा नै विचाराधीन छ ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले महाअभियोग दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्रमा नटुंगिए सो महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न सुझाव दिए । जाँचबुझ गर्न महाभियोग सिफारिस समितिलाई एक महिना मात्रै समय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'जाँचबुझ समितिलाई अनन्तकालको अधिकार दिनु हुँदैन । जाँचबुझ समितिलाई १ महिनाको समय दिउँ । नियमावलीमै लेखिदिउँ कि कुनै पनि महाअभियोग दर्ता भएको चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको होस् । चाहे संवैधानिक अंगको प्रमुख वा पदाधिकारीलाई, ३ महिनाभित्र टुंगिएन भने त्यसलाई स्वतः निस्क्रिय मानिनेछ यो मुल विषय यहाँ लेखौँ,’ उनले भने ।
एमाले सांसद महेश बर्तौलाले महाअभियोगसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३ महिनाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने र यदि त्यस्तो हुन नसकेमा महाअभियोग स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने कुराको समर्थन गरेका थिए । 'महाअभियोग एक चौथाई सांसदहरूले पेस गर्नसक्छौँ । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई जतिखेर पनि तर्साइरहन सक्ने र त्यो महाअभियोग अनन्तकालसम्म हाउसमा नआउने, छलफलको विषय नबन्ने, जे हामीले देख्यौँ यो कुराको अन्त्य गर्ने कुराको ग्यारेन्टी नियमावलीले गर्नुपर्छ । जाँचबुझ समितिलाई बढीमा दुई महिनाको समय दिउँ । ३ महिनाभन्दा बढी महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया लम्ब्याउन नपाउने । यदी जाँचबुझ समितिले ३ महिना गुजार्यो भने स्वतः महाअभियोग निस्क्रिय हुने गर्नुपर्ने देखिन्छ । जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घण्टाभित्र सभामुखले जाँचबुझ समितिमा कागजात पठाउने कुरा उल्लेख गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७९ २०:०३
