‘चुनावमा सधैं उपयोग मात्र गरियो’

बादी समुदायको गुनासो
दुर्गालाल केसी, भीमबहादुर सिंह

रावतगाउँ (जाजरकोट) — हरेक निर्वाचनमा पिछडिएको बादी समुदायले राम्रै आश्वासन पाउँछन् तर निर्वाचनपछि भने उनीहरू पुरानै अवस्थामा हुन्छन् । त्यति मात्र होइन समुदायबीचमै विभाजन ल्याएर राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिन्छ । यो निर्वाचनमा पनि रावतगाउँमा त्यस्तै भएको छ ।

पत्नी सूर्यकुमारीका साथ भारत पुगेका भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँका ३८ वर्षीय धने बादी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्न हतारहतार घर फर्किए । कले बादी दम्पती पनि बाटोमा छन् । उनीजस्ता दर्जनभन्दा बढी बादी परिवार अझै उतै छन् । भेरी किनारमा बसेका बादी समुदाय माछापाइन छाडेपछि भारतको हिमाञ्चल र गडवालमा माछा मार्न जान्छन् । वर्षौंदेखि माछा मारेरै जीवन चलाउँदै आएका उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । तर, पनि उनीहरूले निर्वाचनलाई महत्त्वका साथ लिएका छन् । रोजिरोटी छाडेर भोट हाल्न आइरहेका छन् । वादीको जीवनमा परिवर्तन गर्नसक्ने नेता छान्ने रहरका साथ गाउँ फर्किरहेका बादी समुदाय नेताहरूको पुरानै चुनावी शैली देखेर दिक्क छन् । राजनीतिक दलहरूले बादी समुदायलाई चुनावका लागि उपयोग मात्रै गरेको देखेर उनीहरू निराश भएका हुन् ।

वादी समुदायबाट दुई जनाले वडा तहको उमेदार हुने अवसर पनि पाएका छन् । त्यही समुदायभित्र विभिन्न पार्टी पसेर बादी समुदायलाई नै विभाजित गरिदिएका छन् । एउटै घरमा थरीथरीका झन्डा टाँगिएका छन् । कोही एउटा पार्टीको प्रचारमा हिँडेका छन् त कोही अर्कोमा । बादी समुदायको उमेदारलाई जिताउनेभन्दा बादीको भोट कसरी तान्ने भन्नेमा सबै दलका नेताहरू लागिरहेका छन् । यस कुराले चुनावको उत्साह बोकेर भारतबाट फर्केका बादीहरू निराश छन् ।

भोट माग्न आउने हरेक नेताको कुरा भने उही छ, सबै कुरा पूरा गर्छौं । ‘यसअघिका हरेक चुनावमा नेताहरू त्यही भन्थे । अहिले पनि त्यस्तै भन्छन् । चुनावमा भनेका केही कुरा पूरा भएनन्,’ ३७ वर्षीया सूर्यकुमारी बादीले भनिन्, ‘माछा मारेर जीविका चलाउन भारत पुगेका थियौं । चुनाव भनेपछि उत्साहका साथ गाउँ फर्कियौं तर उपलब्धि केही देखिँदैन । बादी समुदाय नै एक ठाउँमा छैनन् । कोही कता हिँडेको छ, कोही कता ।’

स्थानीय ७० वर्षीय मर्दवीर बादीको जीवन माछा मारेर बित्यो । बादी समुदायको मुख्य पेसा माछा मार्ने र बेच्ने थियो । अहिले अरूले पनि माछा मार्ने पेसा अपनाउन थालेकाले नदीमा माछा पाइन छाड्यो । यसले मर्दवीरको जीवन निर्वाहको स्रोत कमजोर बनायो, माछा मार्ने पेसा नै धरापमा पर्‍यो । त्यही कारण उनीजस्तै अधिकांश बादीहरू माछा मार्ने पेसाकै लागि भारत जान्छन् । देशमा आउने राजनीतिक परिवर्तनसँगै उनको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आउने आशा थियो । त्यस्तो भएन । ‘जीवनमा माछा मार्ने बाहेक अरू केही सिकिएन । अहिले यहाँ माछा पाइन छाडेपछि पेसालाई निरन्तरता दिन भारतका नदीहरू खोज्दै हिँडिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यहीं गरिखाने केही उपाय भए हामी त्यता दौडनुपर्ने थिएन । चुनावबाट जित्ने उमेदारले हाम्रो जीवनमा केही परिवर्तन ल्याइदेओस् भन्ने चाहना छ तर त्यस्तो हुने केही लक्षण छैन ।’

हरेक निर्वाचनमा नेताहरूले सबै माग पूरा गर्ने बाचा गरे पनि चुनावपछि केही नगरेको २९ वर्षीया शान्ता बादीले बताइन् । ‘हरेक निर्वाचनमा नेताहरू गाउँ आउँछन्, बादी समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउँछौं भन्छन् तर चुनावपछि कार्यक्रम त के नेता नै यता आउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अब त नेताहरूलाई मागहरू सुनाउन पनि मन लाग्दैन । भोट माग्दा सबै पूरा गर्छौं भन्छन्, जितेपछि केही गर्दैनन् ।’

रावतगाउँमा ३१ घर बादी छन् । उनीहरू अधिकांशको आफ्नो जग्गा छैन । बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् । महिलाहरू कामविहिन छन् । खानेपानी, बिजुली केही सुबिधा छैन । गाउँमा धारा बनेका छन्, बिजुलीका पोल र तार टाँगिएका छन् । न धारामापानी आउँछ न तारमा बिजुली । ‘यी बिजुलीका तार र धारा हेरेर चित्त बुझाउनुपरेको छ । पानी लिन भेरी नदीमै पुग्नुपर्छ,’ सुशीला बादीले भनिन्,‘नेताहरूले भोट पाउन केही गरेजस्तो गर्छन् तर चुनावपछि सबै बिर्सन्छन् । बनेका विकास पनि विनाश भएर जान्छन् ।’

बादी महिलालाई सीपमूलक तालिम, व्यवसायमा सहायता र रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्ने २७ वर्षीया विन्दु बादीले बताइन् । ‘बादी महिलाहरू खाली बस्नुपरेको छ । कुनै इलम छैन । केही सीपमूलक तालिम पाएर व्यवसाय गर्न सहज हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पुरुषहरूले माछा मार्दैमा जीवन बिताए । महिलाहरूले केही गर्न सकेका छैनन् ।’ हालसम्मका चुनावमा कुनै पनि नेताले बादीको जीवनस्तर उकास्न केही नगरेको उनलेगुनासो गरिन् ।

आमाबुवा भारतमा माछा मार्न जाने भएकाले बालबालिकाले पढ्न नपाएको २३ वर्षीया कल्पना बादीले बताइन् । ‘घरमा बालबच्चा हेर्ने कोही हुँदैनन् । बालबालिकाले पढ्नै पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘नि:शुल्क शिक्षा भन्छन् तर भर्ना गर्दादेखि नै पैसा तिर्न सुरु हुन्छ । हामीले कसरी पढाउनु ? अब जित्ने नेताले हाम्रा बालबालिकालाई छात्रावासमा राखेर नि:शुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७४ ११:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टिसर्ट र झन्डामा प्रतिस्पर्धा

एउटै पसलबाट २२ लाखको टिसर्ट बिक्री
जनक नेपाल, ज्योति कटुवाल

दैलेख — डुंगेश्वर गाउँपालिका १ स्थित चुप्रा बजारमा बिहीबार एमालेले चुनावी प्रचार र्‍याली र सभा गर्‍यो । भोलिपल्ट कांग्रेसले बाजागाजासहित त्यस्तै जुलुस निकाल्यो । माओवादी केन्द्र मात्र के कम ? उसले पनि प्रचारप्रसार अभियानलाई शनिबार चुप्रामा केन्द्रित गरेर दुई दललाई टक्कर दियो ।

निर्वाचन आउन साता बाँकी रहँदा मुख्य दाबेदार दलले प्रचारप्रसार तीव्र पारेका छन् । उनीहरूको प्रतिस्पर्धा घरघरमा झन्डा गाड्न र पार्टीका चुनाव चिह्न अंंकित टि–सर्ट बाँड्नमा पनि देखिएको छ । सदरमुकामस्थित फेन्सी पसलमा सबैभन्दा धेरै टि–सर्ट बिकिरहेका छन् । त्यस्तै, फ्लेक्स प्रिन्टर्स, झन्डा सिलाउने र छाप्ने, चिह्न छाप्नेलाई भ्याइनभ्याइ छ । वीरेन्द्र आर्टका वीरेन्द्र श्रेष्ठ चुनावले बेफुर्सदी बनेको बताउँछन् । ‘चुनावले असाध्यै व्यस्त बनायो । अघिल्ला चुनावभन्दा धेरै फ्लेक्स र झन्डा छापिए’, उनले भने, ‘नगद कमाइ भने धेरै छैन । अधिकांशले उधारो लैजानुभएको छ ।’

दैलेखका ११ गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि पार्टीका स्थानीय कमिटीले टिसर्ट र झन्डामा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् । ‘सबैभन्दा धेरै टिसर्ट बिकेका छन्’, सेभेन स्टार फेसन सेन्टरका मनोज थापाले भने, ‘गर्मीमा त्यसै पनि टिसर्ट धेरै बिक्थ्यो । तर, यसपटक चुनावी टिसर्टले त्यो बजार लिएको छ । 

थापाले मात्र २२ लाख रुपैयाँको टिसर्ट बिक्री गरिसकेको बताए । ‘टिसर्टको माग हुन सक्छ भनेर कांग्रेस र एमालेका चुनाव चिह्नसहित काठमाडौंबाट छापेर ल्याएको हो’, उनले भने, ‘सुरुमा थोरै मगाएको थिएँ । माग बढेपछि अर्डर थपें । चुनावी टिसर्ट २ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेका छन् । उनी एक्लैले ११ हजारभन्दा धेरै टिसर्ट बिक्री गरेका छन् । दैलेख बजार र वरपर थापाको जस्तै १० वटा फेन्सी पसलले टिसर्ट र झन्डा बिक्री गरेका छन् ।

नारायण नगरपालिकामा मात्र कांग्रेसले ७ हजार झन्डा बाँडेको छ । त्यतिले पनि नपुगेपछि थप छपाइ भइरहेको उपमयेर उम्मेदवार वासना थापाका पति रूपक खड्काले बताए । ‘प्रचारप्रसारका लागि कार्यकर्ता झन्डा र टिसर्ट माग्छन्’, उनले भने, ‘सुरुमा काठमाडौंबाट ७ हजार झन्डा ल्याएको हो । नपुगेर फेरि छाप्नुपर्‍यो ।’

कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष पूर्णबहादुर खत्री टिसर्ट खरिदमा चुनावी खर्च अत्यधिक रहेको बताउँछन् । टिसर्ट लिनकै लागि पार्टीपिच्छेका जुलुसमा हिँड्ने युवा पनि उत्तिकै छन् । एउटा गाउँपालिकामा प्रतिस्पर्धी दलले टिसर्ट खरिदमा मात्र ३ लाखभन्दा बढी खर्च गरिरहेको कोषाध्यक्ष खत्रीले बताए ।

एमाले जिल्ला अध्यक्ष रवीन्द्र शर्मा चुनाव यसरी नै खर्चिलो हुँदै जाने हो भने आर्थिक स्थिति कमजोर हुने नेताले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउने बताउँछन् । ‘स्थानीय तह निर्वाचन संविधानसभा चुनावभन्दा धेरै भडकलो र खर्चिलो भयो’, उनले भने, ‘चुनावबिना लोकतन्त्र सम्भव छैन । त्यसैले पनि तडकभडक र कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने देखियो ।’ टिसर्ट तथा झन्डा खरिदको खर्च पार्टी कमिटी, निर्वाचन परिचालन समिति, शुभेच्छुक र उम्मेदवार स्वयंले बेहोर्ने गरेका छन् । उक्त खर्च निर्वाचन आचारसंहितामा तोकिएको भन्दा धेरै गुणा बढी छ । माओवादी केन्द्रबाट नारायण नगरपालिकामा उपमेयर उम्मेदवार रत्ना रेग्मी टिसर्ट र झन्डामा धेरै खर्च गर्नुपर्ने पार्टीहरूको बाध्यता बनेको बताउँछिन् । 

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७४ ११:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्