शैक्षिक इतिहासको दरिलो दर्पण 

पञ्चायतकालमा कार्यालय प्रमुखको कुर्चीमाथि भित्तामा राजाको तस्बिर टाँग्नुपर्ने अनिवार्यतालाई पछ्याउँदै सो विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पनि राजा महेन्द्रको तस्बिर टाँगेका थिए । तर, तस्बिर अलिकति देब्रेतिर ढल्किएछ । यही विषयलाई बङ्ग्याएर गम्भीर आरोप लगाई छानबिन गरियो । गल्ती प्रमाणित नभएपछि प्रधानाध्यापकले सफाइ पाए ।

लोकरञ्जन पराजुली, प्रत्यूष वन्त र देवेन्द्र उप्रेतीद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षा : इतिहास, राजनीति र समाज’ मा समाविष्ट माथि उल्लिखित घटनाले विगतमा राज्यले शिक्षालाई कसरी आफ्नो चाकरीमा प्रयोग गर्न खोज्थ्यो भन्ने ज्वलन्त दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छ । हाम्रो राज्य आज जुन मोडमा आइपुगेको छ, त्यसको जस–अपजस क–कसले लिनुपर्ला ? उत्तरमा हामीले विभिन्न व्यक्ति, संगठन या संस्था आदिलाई मनोगत हिस्सेदारी बाँटफाँट गर्न सकौंला । तर, समाजको स्वरूप, क्षमता र सम्भावनामा शिक्षाको जिम्मेवारी अहम् हुनेमा दुईमत नहोला । राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकताको के–कस्तो क्रममा राखेको छ भन्ने विषयले समाजको भावी बाटो र गन्तव्यमा विशेष अर्थ राख्छ । तर, राज्यको जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाले सबैभन्दा नजरअन्दाज गरेको क्षेत्र पनि विद्यालय नै हो ।

खराब होस् या असल, राज्यले आफूअनुकूलको विश्वदृष्टि निर्माणमा कति मिहिनेत गर्थ्यो भन्ने जाँच्न पुराना पाठ्यपुस्तक हेर्नेबित्तिकै वास्तविकता थाहा लाग्छ । पञ्चायतकालमा राज्यले खास ढाँचाको राष्ट्रिय–संस्कृति निर्माणका लागि कलिलो बालमस्तिष्कमा ‘वीर’ इतिहास पढाइदियो, जसको मूल ध्येय नै ‘राष्ट्र र राजमुकुटप्रति बफादार रही पञ्चायती व्यवस्थाअनुकूल आचरण गर्ने’ नागरिक तयार पार्नु थियो ।

खस नेपाली भाषा, हिन्दु धर्म र राजतन्त्रलाई मुलुकका मुख्य स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न जनतालाई वीरगाथाका साहित्यहरू पढाइएको थियो, जसमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि बहादुर शाह, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर आदिका व्यक्तिकेन्द्री कल्पनामिश्रित कथाहरू लेखिएका हुन्थे । यसका लागि निश्चित पात्रका केही कथालाई अतिरञ्जित पारिन्थ्यो भने कतिपय वीरताका असली गाथा भएका पात्रलाई पाठ्यपुस्तकबाट बिस्तारै विलुप्त पार्दै लैजाने प्रपञ्च रचिन्थ्यो । युद्धमा सशक्त ढंगले लडेर योगदान गर्ने महिलाका कथालाई छोपिएको हुन्थ्यो । त्यस्तै नालापानी युद्धको नायकका रूपमा इतिहासमा प्रसिद्धि पाएका देशभक्त बलभद्र कुँवरले सुगौली सन्धिपछि शिखहरूको पक्षबाट अफगानी युद्ध लड्दा–लड्दै मृत्युवरण गरेको विषय विद्यालयको पाठ्यपुस्तकबाट गायब पारिएको प्रसंग झन् अर्थपूर्ण देखिन्छ । अर्कोतिर, वीरताको गाथा कोर्न सफल अर्का व्यक्ति गजे घलेलाई पनि राष्ट्रिय इतिहास–लेखनको उही नियतले पन्छाइदियो । लेखक तथा अनुसन्धाता प्रत्यूष वन्त लेख्छन्– ‘भिक्टोरिया क्रस पाउन सफल गजे घलेको वीरतालाई संलग्न गरिँदाखेरी राष्ट्रिय इतिहासले जे दाबी गरेको थियो, त्यसमा भ्वाङ पर्ने थियो ।’

यसरी इतिहासको नाममा पढाइएका फोस्रा आदर्शले हाम्रो चिन्तन पद्धतिलाई बोक्रे र यथार्थच्युत गरेको सत्यलाई हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । दक्षिण एसियाली औपनिवेशिक इतिहासबाट पूरापूर मुक्त हुन नसके पनि नेपालको राष्ट्रियताको पुर्ख्यौली र इतिहासलाई अलि भिन्न हिसाबले लेखिनुपर्ने मत राख्ने वन्तको विश्लेषण छ– ‘अहिले हामीले जेजस्तो राजनीतिक संवेदनशीलता वा संवेदनहीनता देखी–भोगिरहेका छौं, त्यसको मूल जरो पञ्चायकालमै छ ।’ हुन पनि पछिल्लो दशक धरातलीय यथार्थमा नउभिएको, तर हवाई कल्पनाको आकाशमा मडारिएको डरलाग्दो ‘राष्ट्रवादी’ गफहरू सुन्दा राजा महेन्द्रका विचारहरूले बिउँतिने चेष्टा गरेझैँ प्रतीत हुन्छ ।

बहुसंस्कृति र बहुपहिचान भएको मुलुकमा आज पनि एकल भाषा र संस्कृतिलाई नै राष्ट्रियताको अटल ‘गजुर’ मान्ने जुन राजनीतिक अभीष्ट मूल नेतृत्वमा देखा परेको छ, यस परिवेशलाई हेर्दा अन्वेषक वन्तको संश्लेषण शतप्रतिशत सही साबित हुन्छ । खासमा आजको शासकको मनोविज्ञान र विचारको बीउ हिजोकै शासकले मिहिनेतपूर्वक निर्माण गरेको पञ्चायत पाठ्यक्रममा थियो । र, उचित हावापानी पाएर आज पनि जोगिँदै–जोगिँदै झन्–झन् जब्बर हुँदै आएको देखिन्छ ।

पञ्चायतकालमा राज्यले आफ्नो पञ्चायती नीतिलाई शिक्षा भनिने माध्यमबाट जनस्तरमा प्रसार गर्नकै लागि बलबुताले भ्याएसम्मका सारा संयन्त्र प्रयोग गर्‍यो । साथै, विद्यालयलाई आफ्नो पकडमा राख्न अनेक हथकण्डा पनि अपनायो । सन् १९६० पछि शैक्षिक संस्थाहरूलाई बिस्तारै राज्य र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले क्रीडास्थल बनाउँदै लगेको यथार्थ चित्रण गर्दै अध्येता लोकरञ्जन पराजुली लेख्छन्– ‘राज्यले विद्यालय सञ्चालक/व्यवस्थापन समितिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयत्न गर्‍यो । र, त्यसमा ऊ धेरै हदसम्म सफलसमेत भयो ।’ तत्कालीन परिवेशमा राज्यले चालेका खराब कदमविरुद्ध चुनौती दिन सक्ने शक्ति नै शैक्षिक क्षेत्र थियो ।

पराजुलीका अनुसार, धेरै अर्थमा राणाकालको उत्तरार्द्धजस्तै भान हुने पञ्चायतकालमा राज्यले भरपूर नियन्त्रण गरे पनि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने अभियन्ताहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सकेन, फलस्वरूप नयाँ व्यवस्थाका लागि लड्ने विद्रोही चेतले बिस्तारै विस्तार पाइरहेको थियो । बाहिरी दुनियाँमा शैक्षिक दृष्टिले प्रगति गरिरहेको भए पनि नेपालमा राणाशासन कालमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सकभर निषेध र नसके नियन्त्रण गरिएको तथ्य इतिहासले अघि सार्छ । तर, पद्मशमशेर शासनसत्तामा आइसकेपछि भने पुरानो कठोर नीति बदलिएर महात्मा गान्धीप्रतिपादित ‘आधार शिक्षा’ लाई नेपालमा लागू गरियो । साथै, वैधानिक रूपमै प्राथमिक शिक्षालाई संविधानको मौलिक हकमा राखियो ।

यसपछि महिलाका लागि पनि सिद्धान्ततः औपचारिक शिक्षाको मार्ग खुलेको देखिन्छ । महिला शिक्षाका लागि केही सामाजिक अभियन्ताहरूले अनेक पहल गरेपछि कन्या शिक्षालय खुलेसँगै औपचारिक ‘शिक्षित’ व्यक्तित्वमा महिलाको नाम पनि अटाउन थालेको देखिन्छ । शिक्षा र महिला शिक्षाबारे देखा परेका उदार विचारहरू पद्मशमशेर शासनसत्ताबाट बाहिरिएसँगै कमजोर हुँदै गयो ।

साथै, महिला शिक्षा पश्चिमाहरूको नक्कल भएकाले समाजको अधोपतन र धर्मको नाश हुन्छ भन्ने विचारले फेरि मुन्टो उठाउन थाल्यो । र, महिला शिक्षामा केही लचिलो सोच राख्नेहरूले पनि इतिहास, भूगोलभन्दा गार्हस्थ्य विज्ञान, पाकशिक्षा, सन्तति शिक्षा, गृहस्थ धर्म, परिवार ज्ञान आदिमा महिलालाई दीक्षित गराउनुपर्छ भन्ने विचार प्रकट गर्न थाले । उनीहरू चाहन्थे कि पतिलाई दुःख पर्दा मद्दत गर्ने र भक्तिभाव राख्ने शील महिलामा हुनुपर्छ । यद्यपि महिलालाई पुरुषसरहकै शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मत पनि समाजमा थियो । तर, सामाजिक वृत्तमा महिला शिक्षाबारे विमर्श हुँदा पुरानै विचारलाई टेवा दिने अभिमतहरूको जोड थियो कि महिला शिक्षा ‘उचित’, ‘उपयुक्त’ र ‘महिलोचित’ हुनुपर्छ ।

यी शब्दको आशय थियो– घरेलु मेसिन अर्थात् पुरुषका लागि साक्षर र सुशील सेवक । पुरुष समान हुने र विदेशी महिलाको हारमा उभिने मुख्य दुई सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर स्त्री शिक्षाको बहस भए पनि तत्कालीन महिलाहरूबारे अनुसन्धाता पराजुलीको निष्कर्ष छ– ‘उनीहरू फगत घरको चारदिवारीभित्र बाँधिन चाहँदैनथे । उनीहरू पनि राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा बराबरी रूपमा सहभागी हुन चाहन्थे र अग्रपंक्तिमा रहेर जुट्न चाहन्थे ।’

विसं १९१० मा जारी मुलुकी ऐनले मनुस्मृतिकै परम्परालाई बलियो वैधानिकता दिएपछि सबैभन्दा ठूलो असर पीँधमा पारिएका दलित समुदायमाथि पर्‍यो । छुवाछुत र जातीय विभेदको जाँतोमा पिल्सिएका दलित समुदाय शिक्षाको पहुँचबाट पनि स्वतः सीमान्तमा धकेलिए । तर, सम्पूर्ण प्रतिकूलताका बावजुद अपवादबाहेक जंगबहादुरको मुलुकी ऐन जारी भएको ८ दशकपछि अनेक संघर्ष गर्दै केही दलितले विद्यालयको बलेसी टेक्न पाए । तत्कालीन हिन्दु समाजमा दलित शिक्षाका लागि सामाजिक अगुवाहरूले संघर्ष गर्दागर्दै पनि दलित विद्यार्थीले भोग्नुपरेको चरम विभेदमाथि अनुसन्धाता देवेन्द्र उप्रेती र शिवहरि ज्ञवालीले परिश्रमपूर्वक ऐतिहासिक अध्ययन गरेका छन् ।

त्यसबेला कक्षाकोठामा ब्राह्मण सहपाठीसँगै बस्न नपाउनेदेखि पानीका भाँडा छुन नपाउनेसम्म, सहपाठीदेखि शिक्षकसम्मले गर्ने छुवाछुत दलित विद्यार्थीले भोग्दै आएको देखिन्छ भने दलितलाई पढाउने शिक्षकदेखि सामाजिक अगुवासम्मले सामाजिक लाञ्छना र बहिष्करण भोग्नुपरेका प्रशस्त घटनावली छन् । अनुसन्धाताद्वय उप्रेती र ज्ञवाली लेख्छन्– ‘दलितले गैरदलितसँग पढ्दा स्कुलमा दलित विद्यार्थीले छुवाछूत भोगेकाले दलितका लागि अलग्गै स्कुल खोल्ने प्रचलनसमेत देखियो ।’ उनीहरूको विश्लेषणमा राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवाको अग्रसरताका साथै सामुदायिक विद्यालयका अर्थराजनीतिक बाध्यताले पनि दलित शिक्षाको विस्तारमा सघायो भने केही वैश्विक ऐतिहासिक कारणहरूको पनि भूमिका रह्यो । यो पुस्तक पढ्दा थाहा लाग्छ कि दलित शिक्षाको नेपाली इतिहास निकै कहालीलाग्दो र उत्पीडनको काँडाघारीमा फसेको दारुण तथ्य–कहानी हो ।

तर, नेपालमा ब्राह्मणहरूको शैक्षिक गतिविधि भने तुलनात्मक रूपमा पुरानो देखिन्छ । तत्कालीन समाजमा ‘ज्ञान’ को स्रोत, व्याख्या र प्राधिकारमा ब्राह्मणहरूको एकछत्र ‘राज’ थियो भन्न अन्कनाउनु पर्दैन किनकि हिजो हिन्दु धर्मशास्त्र र कर्मकाण्डलाई नै ज्ञानको रूपमा लिइन्थ्यो । विशेषगरी संस्कृत भाषामा दख्खल राख्ने, रुद्री–चण्डी पढ्ने र वैदिक पूजापाठमा निपुण हुने ब्राह्मणलाई नै समाजमा एक तहको विद्वान्का रूपमा इज्जत गरिने चलन थियो । १८४८ मा वनारस शैक्षिक केन्द्रको रूपमा कहलिएपछि नेपालबाट संस्कृत शिक्षा लिन भारत जाने लहर उर्लियो । र, स्वाभाविक रूपमा संस्कृत शिक्षामा मुख्यतः ब्राह्मण वर्गकै वर्चस्व रह्यो । कारण– अरू वर्ग–समुदायले केही गरी संस्कृत पढिहाले पनि उसको सामाजिक हैसियतलाई प्रतिष्ठित हुने परिवेश थिएन । छात्रवृत्ति पनि महिला र गैरब्राह्मणलाई लागू नहुने हुनाले शिक्षा भनिने संस्कृत–अध्ययन पुरुष ब्राह्मणको कब्जामा रह्यो । ब्राह्मणहरूलाई खुसी तुल्याएर आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याइरहेको शासक वर्गलाई पनि अध्ययनको दायरा फैलाउनुपर्ने कुनै दरकारै परेन । यस्तै संकुचनको शैक्षिक पठन–पाठनबीच पश्चिम नेपालमा खुलेको हरिहर संस्कृत पाठशालाको कथाका साथै तत्कालीन परिवेशको राज्यनीति, शासक वर्ग र शासकहरूसँगको ब्राह्मणहरूको सम्बन्धलाई गहिरो अध्ययन गरेका छन्, अनुसन्धाता अर्जुन पन्थीले ।

खिदिम गाउँको पहुँचदार वर्गबारे पन्थी लेख्छन्– ‘राज्यको नजिक भएर काम गरेका ब्राह्मणहरूलाई राजामहाराजाहरूबाट तिरोभरो माफ गर्ने हिसाबमा तिलकुश हातमा दिई वृत्तिस्वरूप पनि जग्गा दान गर्ने चलन थियो । यसै क्रममा पश्चिमतिरबाट आएका गौतम परिवारहरूले खिदिमको फेरो कुशबिर्ता पाएका हुन् ।’ यसरी बिर्ता पाउने खलकहरूले नै रस्ती रसाउने, बस्ती बसाउने र तिरो उठाउनेदेखि समाजमा शैक्षिक अगुवा हुने अवसर पाउँथे । संरचनात्मक लाभांशप्राप्त यस्ता व्यक्तिहरू नै व्यापारी, जमिनदार र समाजसेवी कहलिन्थे । उनीहरूकै नाममा अनेक सामाजिक संस्थाहरू खुल्थे । यस्तै बिर्तावाल खलकका हरिहर गौतमले गाउँमा संस्कृत पाठशाला खोलेपछि त्यस भेगका ब्राह्मण समुदायका पुरुष सन्तानले पढ्ने अवसर पाए । पछि दधिराम मरासिनीको संलग्नता र योगदान रहेको गुरुकुलीय शैलीको यस पाठशालामा पढाइका विषय भने विभेदकारी र पूरापूर धार्मिक प्रकृतिका हुन्थे । बिस्तारै काठमाडौं र वनारससम्मै प्रभाव छाड्न सफल यस पाठशालाले समाजको एउटा वर्गको एक तप्कालाई भने उठाएर शैक्षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा पहुँचदार बनाउन सघाएको देखिन्छ ।

भारतसँगको खुला सिमानाका कारण हुनुपर्छ, तराईका कतिपय क्षेत्रमा भने पहाडी भेगको तुलनामा चाँडै शैक्षिक गतिविधि हुन थालेको देखिन्छ । पहिले–पहिले पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा जटिल ठानिएका गणित तथा विज्ञान विषय अध्यापनका लागि मधेशी मूलका शिक्षकहरू भेटिनुले पनि शैक्षिक जागरणमा मधेश केही अगाडि थियो भन्ने बताउँछ । मधेशका सम्भ्रान्त परिवारबाट सीमापारि गएर पढेपछि र भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लागेका युवाहरू सुरक्षाका लागि नेपाल प्रवेश गरी सीमाञ्चलका घरबस्ती छिर्न थालेपछि अनौपचारिक शिक्षा भित्रभित्रै फैलिन थालेको देखिन्छ । विश्लेषक सीके लाल लेख्छन्– ‘सन् १९५० भन्दा पहिले मधेशतिर घरमै सिक्ने र सिकाउने होम स्कुलिङ सामान्य मानिन्थ्यो । वर्ण व्यवस्थाको जकडबन्दी कसिलो रहेकाले शिक्षाको स्वरूप भने फरक–फरक किसिमको हुन्थ्यो । ब्राह्मणले कर्मकाण्ड, क्षत्रीयले साहित्य, वैश्यले गणित एवं शूद्रले आ–आफ्नो पेसाअनुसारका सीप घरमै सिक्ने गर्थे ।’

लालका अनुसार, एकातिर आफ्नो लामो शासनकालभित्र फैलिएको परिवार एवं दरबारिया वफादारलाई व्यवस्थित पार्न चन्द्रशमशेरलाई कर संकलन व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने जरुरत पर्‍यो भने अर्कातिर मध्य–मधेशमा व्यापक जंगल फँडानी एवं जग्गानापीको योजनाबद्ध थालनी भएपछि सामान्यजनले समेत आफ्ना सन्तानका लागि ‘लिखत’ पढ्न सक्ने लेखापढीको आवश्यकता देखे । यही ऐतिहासिक ‘आवश्यकता’ पछि मधेशमा पठनपाठनले विस्तार पाउँदै गयो भने सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षाको अपरिहार्यता देख्ने आधुनिक मान्यता पनि स्थापित हुँदै गयो । कृषि अर्थतन्त्रको प्रभाव रहेको मधेशमा अनौपचारिक हुँदै औपचारिक विद्यालय शिक्षाले अनेक उतारचढाव बेहोर्नु पर्‍यो । विशेषगरी २०१७ पछि पञ्चायती व्यवस्थामा पाठ्यक्रमको एकरूपताका नाउँमा जब पढाइको माध्यम भाषा अनिवार्य रूपमा खस नेपाली लागू गरियो, तब मधेशको शिक्षाले बिस्तारै अधोगतिको यात्रा समात्यो । विद्यालयमा अनावश्यक राज्यको नियन्त्रण र राजनीतीकरण हावी भएपछि त मधेशको शिक्षाले थप दुर्गति भोग्नुपर्‍यो । राज्यले बोकेको जनविरोधी वैचारिकी, राजनीतिक उतारचढाव र मधेशलाई हेर्ने मूल शासकीय दृष्टिको परिधिमा मधेशको विद्यालय–शिक्षालाई मूल्यांकन गर्दा नै वस्तुवादी ठहर्छ ।

विश्लेषक लालले नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ, आफ्नै अनुभव र अनुभूतिको साक्ष्यलाई अघि सार्दै मधेशको विद्यालय शिक्षालाई निकै मिहिन ढंगले केलाएका छन् । उनको लेख गहकिलो र गम्भीर हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित सन्दर्भ ग्रन्थहरूको उल्लेख नहुँदा एकातिर पुस्तकको विधिशास्त्रमा एकरूपताको अनुशासन भंग भएको छ भने अर्कातिर थप अध्ययन गर्न चाहने अध्येताका लागि पनि मूल स्रोतसम्म पुग्ने अनुसन्धानात्मक बाटो अलमल हुने भएकाले प्राज्ञिक दृष्टिले सहयोगी हुन सकेन ।

ब्राह्मण, दलित, मधेश, महिलाका कोणबाट छुट्टाछुट्टै अध्यायगत अध्ययन गरिए पनि नेपाली समाजको उत्पीडित समुदाय आदिवासी–जनजातिको कोण छुट्नुलाई प्राविधिक कञ्जुस्याइँ मात्रै मान्ने छुट सम्पादक–समूहलाई होला त भन्ने प्रश्न टड्कारै छ । यद्यपि, वन्तले विमर्श गरेको अध्यायमा प्रसंगवश आंशिक रूपमा जनजातीय चर्चा छ ।

यो किताब शैक्षिक इतिहासको गहकिलो दस्तावेज मात्रै नभएर दलित, महिला, ब्राह्मण र मधेशी समुदायसम्बन्धी एक तहको इतिहासपरक अध्ययन पनि हो । सामाजिक न्यायको कोणबाट नियाल्दा मार्टिन चौतारीका अघिल्ला पुस्तकहरूको तुलनामा यस पुस्तकले मुखर हुन बल गरेको महसुस पाठकले गर्ने नै छन् ।

आलोचनात्मक दृष्टि र प्राज्ञिक महत्त्वका कोणबाट यस किताबले नेपालका सरकारी विश्वविद्यालयहरू र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूलाई समेत चुनौती र प्रेरणा दुवै एकसाथ दिएको छ । नेपालमा पुस्तकको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी यस तहको गम्भीर प्राज्ञिक विमर्श यसअघि भएको थिएन । नेपाल–अध्ययन शृङ्खलामा पछिल्लो समय प्रकाशित अब्बल नेपाली पुस्तकहरूको अग्रलहरमा ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षा : इतिहास, राजनीति र समाज’ दरोसँग उभिइसकेको छ । यत्ति महत्त्वपूर्ण किताब नेपाली समाजलाई दिएर योगदान गर्ने सम्पादक समूह र प्रकाशन संस्थालाई सानदार साधुवाद !