वर्षेनि ५ प्रतिशतले बढ्छन् लागूऔषध प्रयोगकर्ता : दण्ड होइन, उपचार उपयुक्त विकल्प

काठमाडौंमा रिकभरिङ नेपालले बुधबार गरेको 'नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई फौजदारी मुद्दा/दण्डका विकल्पहरु' विषयक पत्रकार अन्तक्रिया कार्यक्रममा अध्येता एवम् सो संस्थाका कार्यक्रम संयोजक विकास गुरुङले प्रयोगकर्ता बढ्नुमा देशको गरिबी र बेरोजगार मुख्य कारण रहेको बताए ।

लागूऔषध प्रयोग (दुर्व्यवसन) एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको र यसको उपचार सम्भव रहेको भन्दै अध्येता गुरुङले लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई फौजदारी मुद्दा/दण्डका विकल्पहरुका बारेमा सोच्नुपर्ने बताए । उपचार विधि अपनाएको खण्डमा राज्यलाई वार्षिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ जोगिने गुरुङको तर्क छ ।

नेपालमा अधिकाशं अदालत लागूऔषध प्रयोगकर्ताले भरिएका छन् । यस्तो अवस्थामा लागूऔषध सेवनको अवस्था र मात्रा हेरेर मात्रै दण्ड र साजय दिनु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । नेपालको लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३ ले लागूऔषध प्रयोग (दुर्व्यसन) लाई स्वास्थ्य समस्याको रुपमा मान्यता दिएको छ । फौजदारी मुद्दा / दण्डको विकल्पको रुपमा उपचार सिफारिस गरेको छ ।

गुरुङ भन्छन्, 'लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको उपचार गर्नाले लागूऔषध प्रयोग, व्यक्ति र समुदायलाई हुने क्षति र लागूऔषध सम्बन्धी अपराधहरु न्युनीकरण हुन्छ । साथै, उपचारलाई प्राथमिकता दिनु भनेको लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार र व्यक्तिको उत्पादकतामा सुधार गर्नको लागि प्रभावकारी रणनीति पनि हो ।'

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरु १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरी छन् । उनीहरुलाई फौजदारी मुद्दा वा दण्डको सट्टा लागूऔषध उपचार सेवाहरुमा पहुँच प्रदान गर्नाले उनीहरुलाई कुनै पनि फौजदारी रेकर्ड बिना आफ्नो जीवन पुनर्निमाण गर्ने मौका मिल्ने कार्यक्रममा सहभागीहरु बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा नेपालको जेलहरुमा हरेक पाँच मध्ये एक जना लागूऔषध मुद्दाका छन् । कुल लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरु मध्ये ९७ प्रतिशतलाई कम्तीमा एक पटक प्रहरीले पक्राउ गरेको र पक्राउ परेकाहरु मध्ये ३२ प्रतिशतलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको गृह मन्त्रालयकै तथ्यांक छ ।

लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले मात्रै ०८० अषाढ देखि चैत्र महिनासम्म लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा जम्मा ३ हजार १ सय ५७ फौजदारी मुद्दाहरु अदालतमा दायर भएको जानकारी दिएको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको हकमा गरिएका व्यवस्थाहरु बारे सरोकारवालाहरुमा सचेतना नहुनुले मुख्य चुनौती थपेको छ ।

लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरु बाग्मती र कोशी प्रदेशमा सबै भन्दा बढी देखिएका छन् । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार २०७६ मा देशभर अनुमानित १ लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू रहेका थिए । कुल लागूऔषध प्रयोगकर्ता मध्ये ७ प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ताहरू पाइएको थियो । प्रयोगकर्ताहरू मध्ये पनि ६९ प्रतिशत अर्थात ९० हजार भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूले सुईद्वारा लागूऔषध प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

यता सन् २००७ मा ४६ हजार ३०९ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता भएकोमा सन् २०१३ मा बढेर ९१ हजार ५ सय ३४ पुगेको थियो । उक्त संख्या सज् २०२० मा १ लाख ३० हजार ४२४ पुगेको छ । यो दर हरेक वर्ष ५. ०६ प्रतिशतले भएको वृद्धि हो ।