निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब दसैंअघि नै भुक्तानी हुने

निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी पनि सरकारले रोकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका थिए । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी निकासा दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जनाए ।

‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरी सम्बन्धित कार्यालयमा परिपत्र गरिसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त भुक्तानी दसैंअघि नै निर्माण व्यवसायीका खातामा जाने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।’ गत वर्ष काम सम्पन्न भएर बिल काटिसकेको तर भुक्तानी नभएको रकम हो यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ०८० असोज १८ को पत्रबाट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय/निकायबाट गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सिर्जित र उक्त आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन नसकेको रकम र चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विधिसम्मत रूपमा सिर्जना भएको पुँजीगत प्रकृतिका खर्च भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि त्रैमासिक कार्यक्रम संशोधन तथा एलएमबीआईएस स्वीकृतिका लागि लेखी आएकामा तपसिलबमोजिमको अधीनमा रही सिर्जित दायित्व यकिन गर्ने,’ अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘औचित्य पुष्टि गर्ने, कार्य प्रगति सुनिश्चितता गर्ने, जिम्मेवारी एवं आवश्यकता र जवाफदेहितासम्बन्धी लेखा उत्तरदायी अधिकृत र सम्बद्ध पदाधिकारी रहने गरी ०८० कात्तिक १ को (माननीय मन्त्रीस्तर) निर्णयअनुसार नीतिगत निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

यसअनुसार बजेटरी सहायताअन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजित रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभए नेपाल सरकार स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्ने गरी तेस्रो त्रैमासिकसम्म स्रोतको फुकुवा गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समेत विनियोजित र गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रूपमा प्रमाणित भएको रकमको भुक्तानी दिने हकमा जुनसुकै त्रैमासिक विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्ने,’ अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ असोज मसान्तसम्म प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रूपमा खर्च भई सिर्जित दायित्व भुक्तानीको हकमा तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्ने ।’

अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयले लामो समयदेखि बाँकी रहेको केही रकम प्राप्त हुने भए पनि सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुन नसक्ने निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी बाँकी रहेको आयोजनाहरूको भुक्तानी यस वर्ष विनियोजन भएको बजेटबाट गर्ने भनेको छ । यसो गर्दा यस वर्ष बजेट विनियोजन नभएका आयोजनाको रकम भुक्तानीको बाटो खुला नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले जनाए ।

‘यो वर्ष रकम विनियोजन भएका योजनाको हकमा समस्या नहोला । तर रकम नभएको योजनाका लागि यसले समाधान दिँदैन,’ उनले भने, ‘रकम विनियोजन नभएका आयोजनाको हकमा रकमान्तर गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि फेरि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने भयो ।’ अहिले सरकारले भुक्तानी दिने निर्णय गरेको रकम गत वर्षको बक्यौता हो । सरकारले भुक्तानी दिन नसकेर हालसम्म बाँकी रहेको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको रकम जोड्दा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

कतिपय योजनाको माइलस्टोन नहटेको र समय नथपिएको कारणले भुक्तानी हुन सकेको छैन । ती योजनाको माइलस्टोन हटाउने र म्याद थपको काम पूरा भएपछि मात्र निर्माण व्यवसायीको विद्यमान समस्या सुमाधान हुने उनको तर्क छ ।