काठमाडौँ — सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, ०७९ को मस्यौदा केन्द्रीकृत र नियन्त्रणमुखी मानसिकताले तयार गरिएको जस्तो देखिने भन्दै यसमा प्रशस्त सुधार आवश्यक रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार भई हाल राय र प्रतिक्रियाका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पठाइएको मस्यौदामाथि सोमबार सरोकारवालाबीच छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो ।

मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा अर्थशास्त्री एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. अच्युत वाग्लेले संघीय व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीकृत र परम्परागत शैलीकै नीति अघि सारिएको भन्दै यसमा रहेका समस्या सुधारका लागि सुझाव दिए ।

‘संविधानमा प्रदेशलाई पनि आर्थिक उन्नतिको स्वायत्तता दिइएकाले स्टार्टअप नीति त्यसको मर्मअनुसार तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि अहिलेको स्टार्टअप नीतिमा रहेका स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग सम्बद्ध प्रावधानलाई यथावत् राखेर पुनर्व्याख्या गर्न जरुरी छ । देशको आर्थिक आवश्यकताअनुसार परियोजनाहरूको प्राथमिकता तोकिनुपर्छ ।’

कार्यक्रमका सहभागीहरूले विशेषतः स्टार्टअप उद्यमको परिभाषामै त्रुटि रहेको औंल्याए । मस्यौदामा विज्ञान, कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधार, खनिजसमेत १५ भन्दा बढी विषयलाई स्टार्टअपको परिभाषामा समेट्न खोजेर गोलमाल बनाइएको भन्दै आलोचना गरियो । ‘मैले ५० लाख रुपैयाँमा तीन वर्ष वा एक महिनाभित्र दुई/तीनवटा रेस्टुरेन्ट खोलेँ भने त्यो स्टार्टअप होइन,’ नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका सदस्य आभूषण ज्योति कंसाकारले भने, ‘कसैले गाडी कम्पनी वा विद्युतीय गाडी कम्पनी खोल्छु भन्यो भने ती स्टार्टअप हुन् कि होइनन् ? यस्ता कुरामा स्पष्टता हुनुपर्थ्यो । तर अहिलेको परिभाषामा सबैथोक गाभेर गोलमटोल बनाइएको छ ।’

बिरुवा एडभाइजर्सका संस्थापक अनुप तामाङले पनि परिभाषा नै नियन्त्रणमुखी देखिने बताए । ‘स्टार्टअपमा यो चाहिँ मात्र नपर्ने भनियो भने धेरै कुरा समावेश होला तर यी क्षेत्र मात्रै पर्ने भनियो भने समावेशी नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘एकदमै साँघुरो र संख्यात्मक अवधारणालाई आधार मानेर स्टार्टअपको परिभाषा गर्न खोजिएको छ, त्यसको अनुगमन कसरी हुन्छ ?’ मेन्टरिङलगायत सहयोगी व्यक्ति तथा संस्थाबारे स्पष्ट नखुलाइएको पनि उनको भनाइ छ ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि मधुकर दाहालले स्टार्टअपको चुक्ता पुँजीको सीमा ५० लाख तोक्ने व्यवस्था प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ऐनविरुद्ध भएको बताए । ऐनले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँभन्दा कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेकामा यस्तो सीमा अव्यावहारिक भएको दाहालको भनाइ छ । ‘हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले आइडिया वा परियोजनामा बिनाधितो लगानी गर्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै उद्यमीले आफ्नो स्टार्टअपमा वैदेशिक लगानी ल्याउने बाटो पनि यसरी बन्द गरिएपछि नीतिको के अर्थ भयो ?’

विज्ञहरूले स्टार्टअप नीतिको मस्यौदामा भएको नेपाल स्टार्टअप कोष आवश्यक नभएको विज्ञहरूले बताए । स्टार्टअप कोषको अवधारणा सही नभएको र त्यसले नवउद्यमीहरूलाई व्यवसायको सम्भावनामा मिहिनेत गर्नभन्दा पनि स्टार्टअप सुरु गरेपछि कोषबाट पैसा पाइन्छ भन्ने भाव हुन सक्ने अर्थशास्त्री वाग्लेको दाबी छ ।

नेपाल कुनै पनि आर्थिक नीति केन्द्रीकृत हिसाबले तर्जुमा हुने भएकाले यसले स्टार्टअपलगायत व्यवसायलाई सीमित गर्ने गरेको शैक्षिक उद्यमी नरोत्तम अर्यालको विचार छ । ‘यसमा भएको नेपाल स्टार्टअप परिषद्को परिकल्पनामा घुमिफिरी नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सचिवहरूलाई समावेश गरेर नियन्त्रणकै नीति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सरकारी संलग्नता कम भएका क्षेत्रहरूले बरु राम्रो गरेका छन्, अतिनियन्त्रणले उद्यमशीलतालाई बढावा दिँदैन ।’ स्टार्टअप सफल नभए सहजै बन्द गर्ने व्यवस्थाका लागि ‘स्टार्टअप क्लोजर डेस्क’ विकल्प हुन सक्ने युथ इन्नोभेसन ल्याबका कार्यक्रम निर्देशक कुमार पौडेलको भनाइ छ ।