तेल किने सडक बनाइदिने चिनियाँ प्रस्ताव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तेल किने सडक बनाइदिने चिनियाँ प्रस्ताव

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — छिमेकी चीनले भारतको अघोषित नाकाबन्दी ब्यहोरीरहेका नेपालको आपूर्तिको समस्या सम्वोधन गर्न सरकारलाई दिगो विकल्पको ढाडस दिएको छ । चीनतर्फको दुई नाकालाई जतिसक्दो छिटो खुलाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात गर्ने कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीहरूले दिएका छन ।

भुकम्पका क्रममा पहिरो गएका कारण चीनसितका दुवै नाका अवरुद्ध छन् । चीनले दिगो समाधानको लागि शर्तसहितको विकल्प दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन ।

छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगाएको भित्री निष्कर्षसहित सरकारले तत्काल र दिगो समाधानको विभिन्न विकल्प बारे आन्तरिक छलफलका क्रममा चीनले दिएको विकल्पका विषयमा समेत विचारविमर्श भएको हो । सर्वसाधारण जनताको दैनिकीसंग जोडिएको इन्धन, अत्यावस्यक खाद्यान्न र ओषधीलगायतका वस्तुमा पटक पटक अवरोध गर्ने नियत भारत सरकारले राखेको निश्कर्षसहित सरकारले तत्कालका लागि भारतसंगै विभिन्न माध्यमबाट छलफल गर्ने र दिगो समाधानको लागि अर्को विकल्प तय गरेर अघि बढ्ने तयारीसमेत गरेको उच्चस्रोतले बताए ।  

भारतको राजनीतिकदेखि कर्मचारी तहले नियतबस यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको र पटक पटक आग्रह गर्दा पनि त्यसको सुनुवाई नभएपछि विकल्पको खोजी गर्न सरकार वाध्य भएको अधिकारीले बताए । यस्तो समस्या लगातार रुपमा पर्दै आएको भए पनि सरकारले यसअघि कुनै तयारी गरेन । अहिले पुरा नाका नै रोकेको कारण जन स्तरमा जानकारीमा आएको तर इन्धनको ‘टुल’ यो बीचमा पटक(पटक उपयोग गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन । नेपालीहरुको महान चाडपर्व नजिकिएको तर यातायातको समस्यामा नेपाली परेको भन्दै यसमा तत्काल समाधानको लागि भारतसंग विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कान्तिपुरलाई बताए पनि उनले चिनियाँ प्रस्ताव बारे अनविज्ञता प्रकट गरे ।

‘तत्काल समाधान भारतसंग वार्ताबाटै हुने हो । अहिले पनि हामी छलफलमा नै छौ । भारतले केही स्थानहरुलाई सम्वोधन गरेको छ । यो बाहेक अहिलेको अर्को विकल्प सहज छैन्,’ उनले भने । अव सरकारले दिर्घकालिन समाधानको विकल्प खोज्न पर्ने स्पष्ट भएकोले त्यसमा पनि छलफलहरु भइरहेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।

उत्तरी छिमेकी चीनले कुने ब्यापारिक सम्झौता भएमा इन्धन उपलब्ध गराउने बताएको विषय भने उनले अस्विकार गर्दै भने,‘विभिन्न तहमा दिगो समाधानको बारेमा पनि छलफलहरु भइरहेको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो त्यसपछि अर्को विकल्प र अहिलेकोबाट पाठ सिक्ने हो ।’
कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै तवरमा छलफल भइरहेकहोले समस्या समाधान तर्फ उन्मुख रहेको उनले बताए । ‘नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई नभुलि हामीले तत्काल समाधानमा जाने हो । अहिले सबै बल त्यसमा लागेको छ,’ उनले भने,‘अर्को विकल्प भनेको उत्तर तीरको छिमेक वा तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने भन्नु भएको होला त्यो तत्काल सहज छैन् तर दिर्घकालिन रुपमा भने छलफलको विषय हुनसक्छ ।’

कर्मचारीको उच्चतहमा चाडबाडको समयमा कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्दै छलफलहरु भइरहेको भएपनि पूर्व तयारी नहुदा समस्या परेको विषय उठेको छ । सरकारले सातबर्ष अघि नै तीन महिनाको लागि भण्डारणको विकल्प सोचेको थियो तर त्यो काम अघि नबढा समस्या परेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

समस्या पर्दा छलफल र विकल्प खोज्ने तर अस्थायी समाधान हुनेवित्तिकै भुल्ने कार्यले यो हालत भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले बताए । विभिन्न तहमा छलफल भएको र अहिलेको लागि सरकारले भारतसंगै पहल गरिरहेको खुल्नेकार्यहरु भइरहेको बताउदै उनले भने,‘नेपालको भूगोलबाट के बुझ्नुपर्छ भने भारतको विकल्प भारत नै हो । तर विगतको समस्याबाट सीकेर क्षणिक फाइदामा होइन दिगो समाधानमा हामी अघि बढ्न आवश्यक छ ।’  

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले आपुर्ति सहज बनाउन सरकारको सबै तह लागि परिरहेको बताए । उनले  अत्यावस्यक वस्तुको जोहो तथा विकल्पको विषयमा सबै पक्ष छलफलमा रहेको बताए । अर्को र दिगो विकल्पमा नेपाल आयल निगम स्वयंले निश्कर्ष निकल्न सक्छ यसमा सरकारले सहजता गरिदिने हो, उनले भने,  ‘समस्या समाधान र दिगो समाधानमा उच्चस्तरमा छलफल भइरहेको छ ।’ उनीसंगै छलफलमा रहेका अधिकारीहरुले भने कर्मचारीतन्त्रको लापरबाहीले गर्दा नै कतिपय कामहरु अघि नबढा अहिलेसमस्या उत्पन्न भएको भन्दै आफ्नै आलोचना समेत गरेका थिए । ति अधिकारी भन्छन, ‘अहिले काठमाडौंमा खपत हुने कूल आयतित इन्धनको ३३ प्रतिशतमध्ये दुई तिहायी इन्धन लिने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले गरेको खण्डमा चीनले तत्काल कुनै माध्यमबाट सहयोग गर्ने जनाएको छ । तर सरकारले त्यसका कुनै प्रतिवद्धता वा सम्वोधन गर्न सकेको छैन, ति अधिकारीले भने । दुई बर्षसम्ममा केरुङ नाकामा स्थायी संरचना बनाउने, दुई वा तीन ‘अल वेदर’ (सबै समयमा विनारोकतोक सुचारु हुने) चौडा सडक निर्माण गरिदिने सम्मको अनौपचारिक प्रस्ताव चीनको तर्फबाट आएको भएपनि अनौपचारिक रुपमा भने अघि नबढेको स्रोतको दावी छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले यो विषयलाई बजार हल्लाको संज्ञा दिदे भने, ‘यस्तो कुनै प्रस्ताव नआएको तर कसैले अनौपचारिक गफमा भनेको भए आफूलाई जानकारी छैन । यो लामो प्रक्रियामा भरपर्ने विषय हो । तर विकल्पको विषयमा सरकारले सोच्न पर्ने अवस्था आएको छ ।’ अन्य उपभोग्य बस्तुहरु चीनबाट नियमित गराउन भने सडकको सुधारकार्य र दुवै तर्फको कार्यालय शसक्त बनाउने पहलहरु भइरहेको बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । आपुर्ति मन्त्रालयले दैीन्क् एप्भैग्य सहज ग र्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७२ ०१:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सात प्रदेश भित्रै सिमांकन मिलाउन सकिन्छ : भट्टराई

माधव अर्याल

पाल्पा — पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेकै सात प्रदेशभित्र सिमांकनलाई मिलाएर समस्या समाधन गर्न सकिने बताएका छन् । को बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेकै सात प्रदेशभित्र सिमांकनलाई मिलाएर समस्या समाधन गर्न सकिने बताएका छन् । उनले पहिला नै मिलाउनुपर्ने प्रदेश मिलाउन नसक्दा गल्ती भएकाले अहिलेको असहज परिस्थिति निर्माण भएको बताए ।

मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिले तानसेनमा सोमबार गरेको ‘पहिचान र अधिकारको निम्ति मगरात संघर्ष’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘सात प्रदेशभित्र नै सिमांकन मिलाएर समाधन गर्न सकिन्छ ।’ उनले सबै पक्षलाई लिएर हिड्ने हो भने मगर र गुरुङ् बाहुल्य क्षेत्रलाई मिलाएर सिमांकन गर्न सकिने बताए । छुट्टै प्रदेश अहिले हुन नसक्ने बताउदै उनले व्यवहारिक कुरा भनेकै अहिलेका प्रदेशको सिमांकन मिलाउने नै भएको बताए ।
‘मधेस, थारुको समस्या समाधान गर्ने कुरा गर्दा विदेशीको एजेण्ट देख्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘मगर, थारुका मागलाई सम्वोधन गर्नु अराष्ट्रिय तत्व भन्ने काम भएको छ ।’ उनले जनयुद्ध र विभिन्न कालखण्डमा मगर समुदायले गरेको गौरवपूर्ण बलिदानलाई बिर्सन नहुने बताए ।

उनले प्रदेश विभाजनमा सबैभन्दा बढी मगरातका बासिन्दालाई अन्याय भएको बताए । ‘प्रदेश विभाजनमा मगरात क्षेत्रलाई मिलाउनुपर्ने दृढ मत राखेको पनि हो,’ उनले भने, ‘एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तमा जुन काठको बोक्रा हो त्यसैमा टाँसिएझै केपी ओलीको प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि बिग्रेको हो ।’

संसदीय दलको बैठकमा समेत विगतका सहमति र सम्झौताभन्दा फरक ढंगले जान नहुने बिचार राखेको उनले बताए । आफ्नै अध्यक्ष प्रचण्ड केपी ओली पथमा हिडेपछि समस्या समाधान गर्न नसकेको उनले गुनासो सुनाए । अधिकांश समय आफुले किन पाटीबाट राजीनामा दिनुपरेको र यसरी हिड्नु परेको भन्ने विषयलाई समय खर्चेका उनले भने, ‘संविधानमा सबै कुरा आफ्नो पर्छ भन्ने थिएन तर मगर, थारु र मधेशलाई अन्याय भएको पटक पटक भन्दै आएको थिए ।’ सत्ताको खेलले प्रचण्डले उत्पीडित जाति मगर जातिलाई बिर्सेको आरोप उनको थियो ।

मगर समुदायको जनयुद्धलगायत विभिन्न आन्दोलनमा धेरै रगत बगाएको स्मरण गर्दै भट्टराईले रगत खेरा गएकोमा आफूलाई दु:ख लागेको बताए । ‘मगरात क्षेत्रका बासिन्दाले चलाएको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा नैतिक र भौतिक सबै साथ रहनेछ,’ उनले भने ।

उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रले अधिकार माग्दा राष्ट्रघाती देख्नेहरु ढोगी राष्ट्रवादी भएको आरोप लगाए । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगले अधिकार माग्दा विदेशीको एजेण्ट देख्नेहरुले दिउँसै रात पार्ने खोजेको उनले बताए । ‘सबै क्षेत्र, समुदाय र जाति अधिकारसम्पन्न भए मात्र देश समृद्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनताले गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दा उस्कायो भन्नेको कुनै तुक छैन ।’

आन्तरिक समस्या समाधान नगरी बिदेशीलाई समस्यामा खेल्न दिने राष्ट्रबादी नभएको बताउदै उनले साइकल चढ्ने र टुकी बाल्ने भन्नेहरु राष्ट्रघाती र विदेशीको दलाल भएको आरोप लगाए । पार्टीबाट राजीनामा दिएको विषयमा उनले संघर्षमा एक्लै हुन सकिने भए पनि आफू निरास नभएको बताए । ‘मेरो अधिकांश जीवन संघर्षमै बितेको छ,’ उनले भने, ‘न्यायपूर्ण आन्दोलनमा संख्याले केही फरक पर्दैन ।’ जनताको पक्षमा निरन्तर संघर्षमा सत्ताको र पैसा हुनेका पछि धेरै भीडभाड हुने बताउदै उनले सही आन्दोलनको उठान भएरै छाड्ने बताए । प्रगतिशील, देशभक्त, गणतन्त्रवादी र देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएकालाई साथमा लिएर नयाँ शक्ति गठन हुने उनले प्रष्ट्याए ।

आफ्ना मान्छे लिएर निस्कियो भने प्रचण्ड गुट, बावुराम गुटजस्तै हुने बताउदै छलफलबाट नयाँ शक्ति निर्माण हुने भएकाले आफू बाहिरिएको बताए । मगर संघ तथा मगरात संघर्ष समितिका नेता वसन्त घर्तीमगरले मगरातका मुद्दा उठाएर मात्र नभई अन्य हिसाबले पनि भट्टराईलाई राष्ट्रि्रय व्यक्तित्वको हिसाबबाट आफूहरुमा माग सम्बन्धित निकायमा पुऱ्याउन आग्रह गरेका थिए । विभिन्न व्यक्तिहरुले समसामयिक राजनीतिक तथा नयाा शक्तिको विषयमा जिज्ञासा राख्दै सुझाव दिएका थिए ।

एकीकृत माओवादी पार्टीबाट साधारण सदस्य नरहने गरी राजीनामा दिए पछि भट्टराई नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल अभियानमा छन् । एमाओवादी निकट मगर नेताहरुले मगर मोर्चाले गर्न लागेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएका थिए । नन्दकिशोर पुन पासाङ्ले बावुराम सहभागी हुने कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनायो ।

तर आयोजक मगर समुदायले जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी नेतृत्वलाई बिस्वास गरेर बन्दुक बोकेर रगत बगाएको तर अन्तमा धोका दिएको भन्दै कार्यक्रम गरेरै छाड्ने जनाएका थिए । जनयुद्ध सुरु गर्दा सबैभन्दा पहिले मगरात भूमीबाट बिद्रोह सुरु भएको स्मरण गर्दै उनले अब अन्यायमा परेपछि उच्च स्तरको बिद्रोह मगरात भूमिबाटै हुने मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव बालकृष्ण काउछाले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७२ २०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×