आन्तरिक अर्थतन्त्र र उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक

विगत १ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा समग्र माग घटेको अवस्था छ । माग घटेको फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादनलगायत औद्योगिक कर्जाको माग घट्नु स्वाभाविक हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि मुख्य ठूला उद्योगको क्षमता उपयोग घटेर ३५ देखि ४० प्रतिशत देखाएको अवस्था छ । उद्योगले ऋण लिने भनेको उत्पादनका लागि हो । आफ्नो कच्चा पदार्थका लागि हो । माग छैन भने ऋण पनि घटाउँछ । क्षमता उपयोग घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि ६० प्रतिशतले घट्ने अवस्थामा हुन्छ । ऋण पनि त्यसरी नै घटाउँछ । ऋण लिएर अनावश्यक ब्याज किन तिरिराख्छ ? त्यसपछि ऋण घट्छ । ऋणको माग घटेपछि बैंकले निजी क्षेत्रलाई ऋण दिने कुरा भएन । तर आएको पैसा लिनै पर्छ ।

अहिले हाम्रो मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । नियमित रूपमा रेमिट्यान्स आइरहेको छ । ८ महिनामा ९ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । हरेक महिना १ खर्ब २० अर्बको रेमिट्यान्स पाइरहेका छौं । त्यो रकम राष्ट्र बैंकले खिच्छ । बैंकबाट किनिदिएको रकम नेपाली रुपैयाँमा बजारमा जाने हो । माग भयो भने बजारमा जान्छ । नभए बैंकमै रहन्छ । माग कम हुँदा पैसा बैंकमै छ । यो अवस्थालाई सकारात्मक रूपले पनि हेर्नुपर्छ । चाहिएका बेलामा राज्यले वा निजी क्षेत्रले खर्च गर्न चाहोस् ।

हामीसँग प्रशस्त तरलता छ । जुन माग भएको ठाउँमा सजिलैसँग प्रवाह गर्न सक्छौं । अहिले बाह्य क्षेत्रको सबलताले सहयोग गरेको छ । आन्तरिक सबलता पनि छ । प्रचुर मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जेजस्तो पनि व्यावसायिक वस्तु आयात गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ । त्यस अर्थमा तरलतालाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । यद्यपि, कुनै न कुनै किसिमबाट आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्छ । त्यसको माग पनि सँगसँगै सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र मौलिक किसिमको छ । यसलाई क्रमिक रूपमा नयाँ किसिमले नलगी उपाय छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र बढी मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर छ । रेमिट्यान्स धेरै आयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन्छ र बैंकमा तरलता बढ्छ । आयात बढी भयो भने राजस्व बढ्छ । धेरै आयात भयो भने खपत हुन्छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनु आवश्यक छ । जुन बेलासम्म आन्तरिक उत्पादन र निर्यातलाई बढाएर बाह्य क्षेत्रलाई त्यो माध्यमबाट बलियो बनाउन सक्दैनौं, त्यसबेलासम्म यो चक्कर चलिरहन्छ । त्यसैले सुधार आवश्यक छ । सुधारका लागि राज्य लागिसकेको पनि छ ।

रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भरबाट हटेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । मासिक १ खर्ब २८ अर्बको वस्तु आयात गरिरहेका छौं । तर अर्थतन्त्र चलायमान छैन भनेर भनिरहेका छौं । आयातको हिसाबले यो नराम्रो होइन । मासिक १ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स र ८ अर्बको वस्तु निर्यात गरिरहेका छौं । यो खालको विशेष चक्रमा हामी फसिरहेका छौं । त्यसबाट बाहिर निस्कन आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी छ ।

प्रत्येक बजेट र मौद्रिक नीतिमा हामीसँग भएको स्रोतको उपयोग गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रयोग गर्ने विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि विभिन्न किसिमको प्रत्यक्ष कर्जा योजना ल्यायौं । बैंकहरूलाई १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत ऊर्जामा लगाऊ भन्दै बाध्यकारी नियम ल्याएका छौं । यो चक्रबाट बाहिर ल्याउन यस्तो नीति अपनाइएको हो । त्यसबाट बाहिर आउन समय लाग्ला । तर हाम्रो नीति त्यसतर्फ गइरहेको छ ।

एकै आर्थिक वर्षमा जीडीपीको १२.८ प्रतिशतले चालु खाता घाटामा गयो । त्यो प्वाइन्ट अफ टाइममा विश्वका कुनै मुलुक थिएनन् । नेपाल मात्र थियो । हाम्रा लागि सेन्सेटिभ विषय थियो । त्यस अर्थमा नीति निर्माणकर्ता सजग भएर केही कदम चाल्न आवश्यक थियो । ती सबै संक्रमणकालीन र छोटो अवधिको थियो । केही वस्तु आयात प्रतिबन्ध लाग्यो । एलसीमा मार्जिन राख्यौं । यो सरकारका लागि योगदान दिने खालको कदम भएको छ । त्यसैको असर हो भन्नेतर्फ जानु हुँदैन । त्यो लगाउँदा केही व्यवसायी साथीहरू खुसी छन् । बाह्य क्षेत्र सबल बनाउने सन्दर्भमा त्यो कदम राम्रो थियो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन सुधार र रिफर्म निरन्तर भइराख्नु पर्छ । कोही कसैलाई दुखाउँछ नै । नदुखाई रिफर्म हुँदैन । त्यो नगर्ने हो भने भोलि पेनफुल मात्र होइन, मर्मतसम्भार नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ ।

वर्किङ क्यापिटलको सन्दर्भ रिफर्म नगरेको भए भोलिका दिनमा मर्मत गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन यसरी कार्यान्वयन गरेका छौं । केही बैंकले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनभित्र भएको पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको कन्सेप्ट आफ्नो ग्राहकलाई भनेकै छैन । २५/३० प्रतिशत नाघ्छ । फल्कचुएड हुन्छ । त्यसैले क्रेडिट पाउँदैन । राष्ट्र बैंकमा आउँदा गुनासो आउँछ । हाम्रो गाइडलाइन अनुसार प्रशस्त जस्टिफाइ गर्छ । विश्लेषण गर्ने, कमी–कमजोरीले पनि समस्या हुन्छ । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले कुनै पनि व्यवसायलाई अवरोध सिर्जना गर्दैन । कर्जा लिन बाधा पुर्‍याउँदैन । हिजो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनका नाममा कर्जाको दुरुपयोग गरिरहेको थियो । आज पनि पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता व्यवसायीको हो भने त्यो हुँदैन ।

वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन स्थगित हुँदैन । सुधारका लागि ल्याइएको हो । डेढ वर्ष भयो । सुधारका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।

-महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर हुन् ।