८ मार्च कसका लागि ?

त्यही सम्मेलनमा सहभागी अमेरिकी समाजवादी महिला मे–उड–सिमंसको नेतृत्वमा अमेरिकामा १९०९ मा भएको महिलाकेन्द्रित एकदिने आन्दोलन, त्यसको प्रभाव र उपलब्धिका आधारमा उक्त प्रस्ताव ल्याइएको पनि भनिन्छ । अमेरिकी समाजवादी महिलाले दासताबाट मुक्ति तथा भोट दिन पाउने अधिकारको माग राख्दै महिलाका लागि ‘एक दिन’ भनी प्रदर्शन गरेका थिए ।

यी अनुभवबाट प्रभावित हुँदै यसरी समाजवादी महिलाको दोस्रो सम्मेलनमा प्रस्ताव सहजै अनुमोदन गरियो । मिति नतोकिए पनि मुख्य रूपमा महिलाको दासता, सामाजिक–आर्थिक शोषण, रोग, भोक, गरिबी, श्रम शोषणबारे चर्चा गर्ने गरी वर्षको एक दिन महिला दिवस मनाउने निर्णय भयो । यो दिवस त्यतिखेर भइरहेको स्वन्तन्त्रताको आन्दोलनकै एक महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । फलस्वरूप सन् १९११ देखि बुल्गारिया, डेनमार्क, जर्मनी, हंगेरी, स्विट्जरल्यान्डजस्ता देशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलनसँगै महिला मुद्दामा पनि बहस सुरु हुन थाल्यो ।

कुनै खास मिति तय नभएकाले सन् १९२१ मा भएको कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको दोस्रो सम्मेलनमा बुल्गारियन कम्युनिस्ट आना माईले सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिमा महिलाले पाएको सफलतालाई सम्झिँदै ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव ल्याइन् । त्यसपछि कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतन्त्रवादी खेमाका महिला र देशले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउन थाले । सन् १९७७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यसै दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो ।

यो दिवसकी प्रणेता क्लारा जेट्किनले अन्तर्वार्ताहरूमा भनेकी छन्– ‘महिलाहरू दासता त्यसमाथि पनि रोग, भोक, हिंसा, जबरजस्ती उठिबास तथा साम्राज्यवादी लडाइँबाट आक्रान्त छन्, तिनका विरुद्ध महिला अधिकारका लागि राजनीतिक तवरमा आवाज उठाउने दिवसको रूपमा रहनुपर्छ ।’ उनकै शब्दमा भन्ने हो भने यो दिवस अहिले विकसित भइरहेको सहयोग र कथित लोकतन्त्रबाट विभिन्न तहमा पीडित बनाइएका महिलाको मुक्ति आवाज बन्ने दिनको रुपमा रहनुपर्छ । दुर्भाग्य, सोभियत सङ्घको स्थापनापश्चात् यो दिवसलाई सरकारी तहबाटै स्खलन गराउने काम सुरु भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९७७ मा महिला दिवसको रुपमा घोषणा गरेपछि त झन् यो दयनीय अवस्थामा पुग्यो । यसलाई गैरराजनीतिक दिवसका रूपमा मनाउने जमात धेरै देखिन थाले । लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत राष्ट्रमा केही हदसम्म यो दिवस राजनीतिक चेतका साथ सुरु भए पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापश्चात् यो दिनलाई फगत महिलाको चाडको रूपमा स्थापित गर्ने संस्कार हाबी भयो ।

नेपालमा ‘८ मार्च’ मनाउने परम्परा राजनीतिक रूपले खासगरी तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध महिलाको सशक्त आन्दोलनको रूपमा रहे पनि पछि फगत चाडको रूपमा मनाउने गरेको अभ्यास छ । यो वर्ष सरकारले चयन गरेको नारा छ, ‘महिलामा लगानी ः सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ । हामीकहाँ, समाजवाद उन्मुख संविधान लेख्ने वामपन्थी, समाजवादी, समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको सरकार छ । दुर्भाग्य यही सरकारले ८ मार्चजस्तो राजनीतिक चेत विकास गर्ने दिनमा यस्तो नारा ल्याउँछ । तुलनात्मक रूपमा हर्दा अहिले महिलाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भनेर ‘लगानी’ बढाइएको छ । तर महिलामाथि हुने हिंसा घटेको छैन, महिलालाई निर्णय गर्ने स्थानमा पुर्‍याइएको छ, तर उनीहरूको निर्णय गर्ने अधिकार छैन । कानुनमा कुनै पनि श्रम अनौपचारिक हुँदैनन् भनिए पनि घरेलु, कृषि, निर्माण, मनोरञ्जनजस्ता दर्जनौं अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश महिला छन्, उनीहरूलाई श्रमिक मानिँदैन । महिलाको शरीर पुरुषको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने सामाजिक/राजनीतिक मान्यताका कारण यौन श्रमिकलाई अपराधीकरण गरिएको छ । भर्खरै क्रिकेट एसोसिएसन नेपालले गरेको निर्णय हेर्ने हो भने पनि महिला र पुरुष क्रिकेटरको पारिश्रमिकमा भएको विभेदले संविधान र कानुनकै खुलेआम धज्जी उडाएको छ । यी त बाहिर सतहमै देखिएका प्रतिनिधि मुद्दाहरू मात्र हुन् ।

प्यालेस्टाइनका महिला हुन् वा अफगानिस्तानका । बर्माका हुन् वा मणिपुरका । सबै साम्राज्यवादी, जडसूत्रवादी, पुँजीवादी पितृसत्ताबाट प्रभावित छन् । नेपालभित्रै हेर्ने हो भने पनि द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा प्रभावित हुन् वा अहिले न्यायाधीश, क्रिकेटर, प्राध्यापक, बुवा, श्रीमान्, प्रेमीबाट यौनहिंसा प्रभावित महिला, सबैले न्यायका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहदेखि सबै तहसम्म नेतृत्वमा आएका महिलाको एकैखाले गुनासो छ । संविधानमा व्यवस्था भएका कारण हामी निर्वाचित त भयौं तर नेतृत्व हामीलाई स्विकार्दैन । ज्यालामा समानता छैन, काम गर्ने वातावरण सुरक्षित छैन । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा होस् वा फर्केपछि पलपलमा लाञ्छना खपेर बस्न महिला बाध्य छन् । पितृसत्ताले महिलाको तीन क्षेत्रमा नियन्त्रण गरेर आफू बलियो हुन्छ– पहिचान, उत्पादन र शरीर/यौनिकता । अहिले हाम्रो देशमा सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक सबै स्थानमा रहेका पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलाको यो तीनै क्षेत्रमा नियन्त्रण गरेको छ । यो नियन्त्रण फुकुवा नभएसम्म कहाँ, केमा, कसरी महिलामा लगानी बढायो भने सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी हुन्छ ? बुझ्न सकिएको छैन ।

८ मार्च राजनीतिक रूपले महिला र पुरुषबीच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारण उत्पन्न महिलाको अवस्थालाई राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्दै समाधान खोज्ने दिन हो । अहिलेकै स्थितिमा महिलामा लगानी बढाउँदैमा, महिलाका मुद्दामा ठूलाठूला वैचारिक कार्यक्रम गर्दैमा, र्‍याली–जुलुसमा हिँड्दैमा सम्बोधन हुँदैनन् भन्ने याद दिलाउने दिन हो । समाजमा रहेका हरेक महिलाले सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, काम, अवसर सबैमा बराबरको अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्था भएपछि मात्रै समानताको सङ्घर्ष पूरा हुन्छ । यसका लागि समुदायदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म श्रमजीवी महिलाले अन्दोलन निर्माण गर्न जरुरी छ । क्लारा जेट्किनलगायत सबै महिलाका लागि यो दिन तात्कालिक जार, पुँजीवाद, सामन्तवादबाट जकडिएका सबै रंग, धर्म, समूहका महिलाले एक मानवको रूपमा बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने रणनीतिक दिनको रूपमा थियो । अहिले शोषकका अनुहार फेरिएका छन् तर महिलामाथि हुने शोषण फेरिएको छैन । त्यसैले अहिले हामीले यो दिनलाई ‘महिलामाथि लगानी : सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भनी महिलाको उत्सवको रूपमा भन्दा पनि ‘सामन्ती, जडसूत्रवादी, पुँजीवादी पितृसत्तात्मक सोचविरुद्धको संघर्षमा लगानी : सभ्य र सम्मुन्नत समाज निर्माणको थालनी’ भन्ने नारा लिएर संघर्षको थालनी गर्ने दिनको रूपमा मनाउने कि ?