सहकारी समाधानको बाटो

अर्काथरीले सहकारीको कारोबार साँघुरो हुँदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वास राख्दैनन् । उनीहरूले सहकारी संस्थाको कारोबारलाई सीमित गर्न खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरीत मात्र होइन तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको परिकल्पनालाई संकुचित बनाउने चलखेल हो भन्ने मत राख्छन् ।

सिद्धान्तत: सहकारी स्वनियमित संस्थाहरू हुन् तर यसको अर्थ सहकारीलाई नियमन र मार्गदर्शनको दायरामा राख्न पर्दैन भन्ने होइन । निजी क्षेत्र मुनाफा दिन नसक्ने क्षेत्रमा जान नसक्ने र सार्वजनिक क्षेत्र अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहबाहेकका क्षेत्रमा हुन नसक्ने अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई यी दुवै क्षेत्र पुग्न नसक्ने सेवामुखी सामाजिक व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने क्षेत्रमा पुग्न सक्ने उत्तम विकल्पका रूपमा लिइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रले अहिले कुल सदस्यको ५६ प्रतिशत महिलालाई मात्र समावेश गरेको नभई विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका कृषक, दुर्गम तथा सीमान्तीकृत जनसमुदायलाई समतामूलक विकास अभियानमा डोर्‍याएको छ । तर विडम्बना आज यो पवित्र अभियानमा ठगीको कालो धब्बा लाग्न पुगेको छ ।

के साँच्ची सबै सहकारी संस्था ठग नै हुन् त ? सबै सहकारीले बचतकर्ता सदस्यको पैसा खाएर भागेकै हुन् त ? के सहकारी संस्थाले मात्र बचतको दायित्व वहन गर्नुपर्छ तर ऋणी सदस्यमा ऋण भुक्तानीको दायित्व रहँदैन ?

बाहिर सार्वजनिक भएझैं सञ्चालकहरूले घरजग्गा, हाउजिङ, निजी कम्पनीमा लगानी गरेका र संस्थाको कर्मचारीमा आफैं प्रबन्ध सञ्चालक बनेर वा आफ्ना घरपरिवारका नातेदारलाई राखेर आफ्नो अनुकूलको काम गर्दा सहकारी संस्था अहिले समस्याग्रस्त भएका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तर यत्ति कारणले नै सहकारी समस्यामा परेका हुन् वा सहकारी कानुनको कार्यान्वयन र यसको इमानदारी परिपालना नगरेकाले यो अवस्था आएको हो ? के कारणले आज हामीले अहिलेको स्थिति व्यहोर्नुपरेको हो ? गल्ती सहकारी संस्था वा नियामक निकाय क–कसको हो ? दुवै पक्षले गल्ती कमीकमजोरी महसुस गरेर समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने कि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनिरहने ? यी यावत् यक्ष प्रश्न अहिले हाम्रो अगाडि तेर्सिएका छन् । यी सवालको समाधान नियामकीय वा सहकारी अभियानकर्मीको पूर्वाग्रही आँखाले आआफ्नो पोजिसन बनाएर होइन नितान्त व्यावसायिक धरातलमा बसेर स्वतन्त्र रूपमा गर्न जरुरी छ ।

श्रमजीवी वर्गको आर्थिक, सामाजिक शोषणबाट मुक्तिका लागि सहकारिताको औपचारिक सुरुआत आजभन्दा १८० वर्षअघि बेलायतमा रोचडेल इक्विटेबल प्वानर्स सोसाइटीको स्थापनाबाट भएको थियो । खाद्य वस्तुहरूमा हुने मिसावट, अवाञ्छित मूल्यवृद्धि र नापतौलमा हुने ठगी जस्ता क्रियाकलाप रोक्न सर्वसाधारण स्वस्फूर्त रूपमा संगठित भई सामूहिक भावनाबाट आफ्ना लागि आफैं सहयोग गर्न प्रेरित चेतनाको उपज थियो, रोचडेलीहरूले प्रारम्भ गरेको सहकारी अभियान । यसका जननी थिए रवर्ट ओयन । नेपालमा आजभन्दा ६६ वर्षअघि सहकारिता भित्रियो । वि.सं. २०१३ सालमा राज्यद्वारा प्रवर्द्धित सहकारी अभियान पञ्चायतकालभर ग्रामीण क्षेत्रमा साझाका नाममा परिचित भए र कृषि ऋण, मल, बीउ/ बिजन बिक्रीवितरण गर्ने राज्य नियन्त्रित एजेन्टका रूपमा रहे ।

सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारीको व्यवस्थापकीय नियन्त्रण सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था गर्‍यो । फलत: ऐनद्वारा प्रदत्त उन्मुक्तिलाई टेकेर सहकारीको गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक वृद्धि हुन पुग्यो । आर्थिक सर्भेक्षण २०७९ अनुसार सहकारी संस्थाले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गरेका छन् । ३१ हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारीमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन् ।

यस क्षेत्रले छरिएर रहेको ५ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालित गर्दै ९३ हजारलाई प्रत्यक्ष र लाखौं सदस्यलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । कुल सहकारी संस्थाहरूमध्ये करिब ५० प्रतिशतले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ भने बाँकी दुग्ध, कृषि उत्पादन, उपभोक्ता, चिया, कफी, मह, उखु, पशुपक्षीपालन, तरकारी तथा फलफूल आदि उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्य गरी स्थानीय आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउँदै आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

सहकारी संस्थाहरूको कारोबार व्यवस्थित गर्न राज्यले आफ्नोतर्फबाट र सहकारी अभियानले पनि राज्यसँग सहकार्य गर्दै कानुन तथा नीति, निर्माण एवं अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र प्रविधि भित्र्याउन थुप्रै प्रयास गरेको भए तापनि वर्तमान अवस्थामा सहकारी संघसंस्थाको तरल अवस्था नियाल्दा त्यस्ता प्रयास प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।

सहकारी स्वनियमित र बिचौलियाहरूको अन्त गर्ने मान्यताले स्थापित संस्था भए पनि पहिचानको इमानदारपूर्ण पालना नहुनु, राज्यका सबै तहका नियामकीय संयन्त्रमा जनशक्तिको कमी हुनु, खुकुलो नियमन, नियामकीय लालसा, कमजोर संस्थागत क्षमता, दण्डहीनताको कमी, जनप्रतिनिधिहरूले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्नु, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र कतिपय टाठाबाठा एवं बिचौलियाहरूले कानुनमा रहेका छिद्रको प्रयोग गरी व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित रहेका कारण केही संस्था समस्याग्रस्त हुन पुगेका हुन् । जसका कारण आज समग्र अभियान नै ‘एकले बिरायो सयलाई पिरायो’ को स्थितिबाट गुज्रन मात्र होइन, बदनामी नै व्यहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ छ ।

२०७१ सालमा गौरी आयोगले १३० वटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेको जनाउँदै सुधारका सुझावसहित सरकारलाई कानुनको मस्यौदा बुझाएको थियो । उक्त मस्यौदालाई टेकेर संघीय राज्य व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै यस पंक्तिकारसमेत संविधानसभा सदस्य रहेका बेला थुप्रै सुशासकीय प्रावधान तथा दण्ड सजायका व्यवस्था थप गरी सदनबाट सहकारी ऐन २०७४ पारित गरिएको थियो । अहिले सहकारीको नियमन संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुँदै आएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लागू भएपछि राज्यद्वारा कमसेकम ऐनमा भएका बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष आदि प्रवर्द्धनात्मक प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्न सकेको भए आजको अवस्था आउँदैनथ्यो ।

पहिचान कुनै पनि पद्धति वा वस्तुमा भएको अन्तरनिहित गुण वा विशेषता हो । सिद्धान्तत: सहकारीका सदस्यहरू मालिक र यसको उपयोगकर्ता दुवै रहने निजी उद्यमभन्दा फरक प्रकृतिको एउटा विशिष्ट सामाजिक व्यावसायिक मोडेल हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले संसारभर सहकारीको पहिचानका रूपमा सदस्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय उद्देश्यका साथ स्वैच्छिक सदस्यता, सदस्यहरूको साझा स्वामित्व र नियन्त्रण, कानुनद्वारा निर्दिष्ट कार्य गर्न स्वतन्त्र तथा स्वायत्त उद्यमका रूपमा सहकारीलाई परिभाषित गरेको छ ।

अहिले संसारभरका ३० लाखभन्दा बढी सहकारी संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी मजदुर एवं श्रमिक वर्गसहित कम्तीमा एक अर्ब सदस्य आबद्ध छन् । आईसीए तथा सहकारिता र सामाजिक उद्यमशीलतासम्बन्धी युरोपियन अनुसन्धान संस्थाद्वारा हालै प्रकाशित वर्ल्ड कोअपरेटिभ मनिटर २०२३ का अनुसार सहकारीको पहिचानलाई कायम राख्दै संसारको कुल रोजगारीको १० प्रतिशत रोजगारी सहकारी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, कृषि उत्पादन, प्रशोधन, खुद्रा बिक्री, व्यापार, ऊर्जा, बिमा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि सामग्री, वित्त क्षेत्रमा संसारका तीन सयवटा ठूला सहकारीले दुई खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कारोबार गरेका छन् । यसमा अमेरिकाका जर्मनी, फ्रान्स, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्राजिललगायत देशका सहकारी अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । भारतको इफ्को ३५ हजार सहकारी संस्थाहरूको स्वामित्वको मल उत्पादक सहकारी हो । यसमा पाँच करोड भारतीय किसानको आबद्धता छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीभन्दा ठूला यस्ता संस्थाहरूले आफ्नो आदर्श र पहिचानलाई कायम राख्दै सदस्य र समुदायमा सेवा गर्दै आएका छन् । चीनमा पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सहकारिता हो । इजरायलका किवुज र मोसाव सामूहिक कृषि सहकारीका गतिला उदाहरण मानिन्छन् जसले इजरायलको कृषि उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन् । मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र मात्र होइन, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम जस्ता दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा सहकारी निरन्तर वृद्धिको चरणमा छ । संसारका चाहे पुँजीवादी होऊन् वा समाजवादी राष्ट्र जसले आफूलाई लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा अग्रसर गराएका छन्, त्यहाँका सीमान्तीकृत समुदाय तथा निम्न मध्यम वर्गीय जनताको हित रक्षार्थ सहकारी आर्थिक मोडेललाई अपनाएको पाइन्छ ।

अब भनौं, सहकारी संस्थाहरू सहकारीको पहिचान कायम गरेर चलेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने र नियमन गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीलाई परिचालन गर्दै रोजगार सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न नीतिगत टेवा दिँदै कडाइसाथ कानुन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्ने कि कार्यक्षेत्र बढी भयो, पुँजी र कारोबार वाणिज्य वा विकास बैंकको भन्दा ठूलो भयो भनेर खुम्चाउनतर्फ लाग्ने ?

वर्तमान विश्व रंगमञ्चमा सहकारी मात्र सामाजिक अर्थतन्त्रका रूपमा जनसमुदायको समतामूलक तथा समावेशी आर्थिक विकास र साझा समृद्धिको आसलाग्दो माध्यम र समन्यायिक विकास अभियानको संवाहक हो । यही तथ्यलाई हृदयंगम गरी संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । निम्न वर्गसम्म जनचेतना जागृत गर्दै असल अभ्यास अनुसरण गर्ने कार्यक्रम तय गर्न सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छ । नेपालमा कसैले जानाजान, कसैले अरूको लहलहैमा र कतिले अज्ञानतावश पनि सहकारीको पहिचान कायम गर्न नसकेका हुन् । कसैले यसका लागि सहकारीका सञ्चालकलाई जिम्मेवार ठान्छन् भने कसैले सहकारीका कर्मचारीलाई । एकथरीको मत छ, नियामकीय निकायहरूले सही अनुगमन निरीक्षण नगरी सानोतिनो लोभमा फस्दा गलत गर्ने सहकारीलाई झन् प्रश्रय मिल्यो । अर्काथरीको मत छ, सहकारीका सदस्यहरूले ब्याजको लोभमा फस्दा यो नियति भोग्नुपरेकाले गलत तत्त्वले त्यसको नाजायज फाइदा उठायो । कतिपयको त सहकारी महासंघ नेतृत्वले सहकारीलाई धेरै काखी च्यापेको आरोप पनि छ ।

तर आरोप–प्रत्यारोपले मात्र केही हुनेवाला छैन । सहकारीले गरेका कामकारबाहीका आधारमा सही र खराबलाई ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ गरेर छुट्याउनुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई कसैले पनि मोलाहिजा नगरौं । कानुनको कठघरामा उभ्याऔं । दोषी उम्कन नपाओस्, निर्दोष नपरोस् ।

खासगरी प्रभावकारी अनुगमन नहुनु र पहिचान कायम राख्न नसक्नु नै सहकारीमा समस्या आउनुका प्रमुख कारण हुन् । हालै मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित भएसँगै सहकारीको बचत कारोबारमा लगाउन खोजिएको २५ लाखको क्याप हटेको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनबाट ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा परेका छन् । यसबाट ठूला कारोबार गर्ने सहकारीको सुशासन कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । त्यसका साथै, सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन दोस्रो तहको संरचना समावेशी ढंगले बनाएर तटस्थ ढंगमा काम गर्न दिनु जरुरी छ ।

संक्षेपमा भन्दा राज्यले लिएको समाजवाद प्राप्तिको विकल्प सहकारीभन्दा अर्को छैन । अहिले नीति निर्माणकर्ता र राज्य संयन्त्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिनु सहकारी अभियन्ताहरूको पहिलो कार्यभार हो । अहिले सहकारीकर्मीहरू सहकारीको खस्केको साख जोगाएर विश्वास आर्जन गर्ने काममा लाग्नुपर्दछ र यो व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्छ । बचतकर्ताको समस्या सम्बोधनका लागि सरकार र अभियान मिलेर निकास दिनुपर्छ । सहकारीलाई पहिचानको आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सबै पक्ष र विशेषत: सहकारीकर्मीहरूको हो । कार्यक्षेत्र बाहिर र गैरसदस्यसँग कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले पनि सहकारीको पहिचानमा असर परेकाले यसमा कडाइ गर्नुपर्छ । सहकारीमार्फत उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सहकारीलाई उद्योगसँग जोड्न अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू परिमार्जन गर्न अभियानले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार, नीति निर्माणकर्ता र विधायकहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ । राज्यका तीन तहका सरकारले आर्थिक सहयोगमा सहकारीमार्फत पिछडिएको वर्ग, दुर्गम क्षेत्र र समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

विगतमा सरकारद्वारा गठित आयोग, कार्यदल, समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन नहुनुले पनि समस्या बल्झिएको हो । त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवार तुल्याएमा मात्र प्रतिफल हासिल हुन्छ ।

त्यसका साथै, सहकारीलाई राजनीति मात्र गर्ने थलोका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सहकारीको संरचना छरितो बनाउन जरुरी छ । स–साना सहकारीलाई एकीकरण गरी व्यावसायिक कारोबारमा वृद्धि गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति तथा गरिबी न्यूनीकरणको दिशामा सहकारीलाई परिचालन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

– मल्ल राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष हुन् ।