समाजलाई गतिशील र सभ्य बनाउन महिला शिक्षा
एइ मधु, आइमे पनि पढ्यो भने ठूलो मान्छे हुने रैछ, राम्ररी पढ् है ।’ पाँच दशकअघि साक्षर आमाले भन्नुभएको कुरा मेरो मानसपटलमा अझै गुञ्जिरहन्छ । उहाँ आफूले गाउँघरमा मेलापात जाँदा स्कुल जाने भाइसँग कनिकुथी साउँअक्षर र मात्रा सिकेका कुरा सुनाइरहनुहुन्थ्यो । पछि पल्टने श्रीमान्लाई नियमित जसो चिठी लेखिरहनुहुन्थ्यो र अंग्रेजीमा ठेगाना लेख्न चाहिँ हामी छोरीहरूलाई अह्राउनुहुन्थ्यो ।
तिनताक आमाले भान्सामा काम गर्दा होस् वा बारीमा, नियमितजसो रेडियोमा समाचार सुन्नुहुन्थ्यो र आफूले सुनेका कुरा हामीलाई सुनाइरहनुहुन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले बालिका शिक्षासम्बन्धी धेरै कार्यक्रम र योजना ल्याएको कुरा आमाले भनिरहनुहुन्थ्यो । पछि मैले पनि स्कुल पढुन्जेल छात्रवृत्ति र पोसाक पाएँ ।
यसरी साक्षर आमाले तिनताक आफू स्कुल जान नपाएकाले पनि हामी छोराछोरीलाई सधैंजसो ‘तिमीहरूले राम्ररी पढ्यौ भने सुख पाउँछौ नत्र हामीले जस्तै दुःख पाउँछौ’ भनिरहनुहुन्थ्यो । भारतीय सेनामा भर्ना भएपछि बुवा पनि साक्षर हुनुभो । उस बेला मेरा साक्षर बुवाआमाका जस्तै अरू धेरैका बुवाआमाको शिक्षाप्रतिको सकारात्मक अवधारणा र सोचकै कारण हामीजस्ता धेरैले आज शिक्षाको उज्यालो पाटो साक्षात्कार गर्ने अवसर पाएका छौं । पछिल्लो समय सबैजसो वर्ग, धर्म, समुदाय र जातजातिमा शिक्षाको महत्त्व बढ्दै गएको देखिन्छ । आफूले शिक्षा हासिल गर्न नपाए पनि सन्ततिलाई शिक्षित बनाउने हुटहुटी जागेको छ सबैमा । कतिपय समुदायमा भने अझै पनि बहुसंख्यक अभिभावक छोरीलाई भन्दा छोरालाई शिक्षित बनाउन पाए आफ्नो भविष्य सुखमय बन्छ भन्ठान्छन् । तिनीहरूले छोरालाई काख छोरीलाई पाखा गरी हुर्काउँदै छन् ।
हाम्रै टोलछिमेकमा मधेशी समुदायका अधिकांश अभिभावकले छोरीलाई पढाउनुभन्दा चाँडै बिहे गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् । छोरीलाई त्यति पढाउँदैनन् । कथंकदाचित् छोरीलाई स्कुल पठाइहाले पनि उच्च शिक्षा हासिल गराउनेबारे सोच्न पनि सक्दैनन् । बहुसंख्यक मधेशी अभिभावकमा छोरीलाई पढाए पढेकै ज्वाइँ खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । पढेलेखेका ज्वाइँलाई बढी दाइजो दिनुपर्छ भनेर पनि उनीहरू उमेर नपुगी छोरीको बिहे गरिदिन हतारिएका देखिन्छन् । सहरबजारमा बसोबास गर्ने मधेशी समुदायमा पनि दाइजो जस्तो कुप्रथाले निरन्तरता पाएको छ । यस अर्थमा वर्तमान शिक्षाले सबै वर्ग, समुदाय, धर्म र जातजातिका मानिसलाई शिक्षाको महत्त्व बुझाउन सकेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय शिक्षाले व्यक्तिविशेषलाई मात्र हैन, आफू बस्ने समाजलाई कसरी उत्तम बनाउन सकिन्छ भनेर विकासप्रेमी मानिसहरू लागिपरेका छन् । यस्ता विकासप्रेमी मानिसको भीडमा शिक्षित महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता भने हुन सकिरहेको छैन । अर्थात्, अझै पनि हुनेखाने घरपरिवारका बहुसंख्यक शिक्षित महिलाको बौद्धिकता घरपरिवारभित्रै सीमित देखिन्छ । यस्तै, पितृसत्तात्मक समाजको पुरुषमैत्री घरपरिवारमा अझै पनि शिक्षित महिलाले घरपरिवारलाई छोरीबुहारीमैत्री बनाउन सकेका छैनन् । विशेष गरी शिक्षित गृहिणी महिलाको दैनिकी श्रीमान्, ससुरा र छोराहरूको हेरचाहमै सीमित देखिन्छ ।
हिजो हुनेखाने घरपरिवारका बहुसंख्यक अभिभावकले छोरीलाई शिक्षित बनाउन सके हुनेखाने घरमै बिहे होला र सुख पाउली भनेर मात्रै छोरीलाई हुर्काएका थिए भने आज त्यस्तो परिवेशमा हुर्केका अधिकांश शिक्षित छोरीमा आफूचिन्ते प्रवृत्ति झाँगिएको छ । बहुसंख्यक शिक्षित छोरीको बौद्धिकतालाई आफ्नै अभिभावकहरूले सीमित घेराभित्र पारिदिएपछि तिनले पाएको शिक्षाको दायरा फराकिलो हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हरेक क्षेत्रमा शिक्षित महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ, तर त्यो अर्थपूर्ण भने हुन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा भन्दा नेपाली राजनीतिमा शिक्षित महिलाको उपस्थितिले सतही रूपमा भए पनि महिलाको मान बढाएको देखिन्छ । यद्यपि बहुसंख्यक महिलाहरूको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन भएको देखिन्न । यस्तै, अन्य प्रदेशभन्दा मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मावि तह पढ्दै गरेका छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्ने लगायत कतिपय स्थानीय तहले दोस्रो सन्तानका रूपमा छोरी नै जन्मिए केही रकम बैंकमा जम्मा गरिदिने कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
तीनै तहका सरकारमा आबद्ध महिला राजनीतिकर्मीले महिला र बालिका शिक्षासम्बन्धी उल्लेखनीय र प्रभावकारी कार्यक्रम अघि सार्न खासै पहल गरेको देखिँदैन । यसो हुनुमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र पृष्ठभूमिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । किनभने बहुसंख्यक महिला जनप्रतिनिधि
आफ्नो शैक्षिक योग्यता वा अनुभवभन्दा पनि दलमा आबद्ध भएकै कारण महिला सदस्यको कोटाबाट जनप्रतिनिधि बनेका हुन्छन् । यस्तै कारणले पनि उनीहरूले विकास–निर्माण लगायतका स्थानीय समस्या पहिचान गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधि भएर पनि स्थानीय समस्या खुट्ट्याउन असमर्थ भएपछि संख्यात्मक रूपमा राम्रो उनीहरूको उपस्थितिसमेत गौण बन्न पुगेको छ । यसरी महिला जनप्रतिनिधिले विकास–निर्माणमा खासै चासो–चिन्ता नलिएपछि पुरुष जनप्रतिनिधिहरूलाई हाइसन्चो जस्तै भएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा विकास–निर्माणसम्बन्धी काममा महिला जनप्रतिनिधिहरूले चासो–चिन्ता लिए पनि पुरुष जनप्रतिनिधिहरूले सहभागी नगराएका कुरा बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । हुन पनि हो, कतिपय सामाजिक संघसंस्थाले महिला जनप्रतिनिधिलाई सशक्तीकरणसम्बन्धी प्रशिक्षण र तालिम दिए पनि व्यवहारमा जनमुखी शासन व्यवस्थामा उनीहरूको भूमिका गौण देखिन्छ । यसरी संघीय सरकारमा शिक्षित र प्रशिक्षित महिला जनप्रतिनिधिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आबद्ध महिला जनप्रतिनिधिहरूमा यसको प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक हैन ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार, नेपालको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेकामा पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ । अर्थात्, सयमा ३१ महिला अझै निरक्षर छन् । महिला साक्षरता दर पनि मधेश प्रदेशमा ५४ र सुदूरपश्चिममा ६८.२ प्रतिशत छ । नेपालमा अझै पनि ५ वर्षमाथिका साढे ६३ लाख मानिस निरक्षर छन् र त्यसमा ठूलो हिस्सा महिलाकै छ । यसरी निरक्षर मानिसहरूको भीडमा महिलाको संख्या बढी हुनु भनेको समाजलाई अधोगतिमा लानु हो । यस्ता निरक्षर महिलाहरूको भीडमा हाम्रै सासू आमा तथा दिदीबहिनी पर्छन् जसमध्ये कतिपय जीवनको पूर्वार्द्धमा आफ्नो ऊर्जा र समय खर्चिए पनि वृद्धाश्रम पुगेका छन् भने कोही झनै अपहेलित जीवन जिउन बाध्य छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा महिला निरक्षरता घटाउन सरकारीस्तरबाट भन्दा पनि समुदायस्तरबाट महिला विद्यालयहरू स्थापित भएका छन् । यस्ता विद्यालयहरूमा ललितपुरको सातदोबाटोको प्रेरणा महिला विद्यालय अग्रपंक्तिमा पर्छ । ललितपुर, काठमाडौं र बुटवल लगायतमा गरी झन्डै आधा दर्जन महिला विद्यालयले बाल्यावस्था तथा किशोरावस्थामा स्कुले शिक्षा हासिल गर्न नपाएका गृहिणी तथा किशोरीहरूलाई स्कुले शिक्षा दिइरहेका छन् ।
त्यसो त निरक्षरता दर घटाउन सरकारले प्रौढ कक्षा, साक्षरता लगायतका अनौपचारिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस अर्थमा बालिका शिक्षामा लगानी तथा महिला साक्षरता दर बढाउन ७५३ वटै स्थानीय तहले रणनीतिक योजनासहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । यसका लागि महिला विद्यालयहरूको संख्या बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहहरूले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । केही वर्षअघि युनिसेफले स्थानीय तह तथा सामाजिक संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी कतिपय जिल्लामा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम चलाएको थियो । यसरी विगतमा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमले पनि महिला साक्षरता बढाउन धेरथोर मद्दत पुगेको देखिन्छ । गतिशील तथा सभ्य समाजको निर्माणमा शिक्षित पुरुषको मात्र हैन, शिक्षित महिलाको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । नेपाली समाजलाई विकास र परिवर्तनको संघारमा पुर्याउन शिक्षित महिलाहरूको बौद्धिकतासँगै क्रियाशीलता अपरिहार्य छ भन्ने वास्तविकता पुरुषमैत्री समाजले बुझ्नुपर्छ ।
प्रकाशित : पुस २४, २०८० ०८:१३