सरकारले गाडी किन्नुपरे अब विद्युतीय किन्छ
काठमाडौँ — हामीसँग स्रोतसाधनको सीमितता छ, अप्ठ्यारा छन् । तर यी समस्याका बीचमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले विद्युतीय सवारीको करका विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन । यहाँहरुले बजेट भाषणबाटै थाहा पाउनुहुन्छ । विद्युतीय सवारीको करमा हामी अस्थिर भएका छैनौं । राजश्व उठाउनका लागि मात्र करको दर तय गर्दैनौं । विभिन्न आयामलाई मध्यनजर राख्दै करको दर तय हुन्छ । समय समयमा त्यसको पुनरावलोकन पनि हुन्छ । राजश्व उठाउनु पनि सरकारको लक्ष्य हो । तर कागती निचोरेजस्तो गरेर राजश्वको आकार ठूलो हुँदैन ।
समग्ररुपमा चुलोजस्ता घरायसी सामग्री, यातायात, वातावरणीय असर पार्ने उपकरणलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ । अहिलेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपाय पनि हामीले सोचिरहेका छौं । आयात कम गरेर र निर्यात बढाएर मात्र सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं ।
२०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले निजी क्षेत्रको सहभागितामा नीति लियो । २/४ मेगावाटबाट सुरु भएको विद्युत् आयोजनामा अहिले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले २/४ सय मेगावाटमा काम गरिरहेका छन् । यो क्रमश बढ्दै गएको छ । उत्पादन क्षमता बढिसक्यो, तर सुक्खायाममा अझै समस्या छ । जलविद्युत्मा लामो यात्रा तय गरिसकेका छौं । अब विद्युत्मा आधारित घरायसी सामग्रीको प्रयोग बढाउने, यातायात चलाउने हो । त्यसको लागि प्रविधिमा सुधार हुँदैछ, प्रतिस्पर्धा बढ्दैछ, ब्याट्रीको मूल्य क्रमशः घटिरहेको छ । यसको फाइदा हामीले उठाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो रकम बाहिर गइरहेको छ । त्यसलाई घटाउने महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको हाम्रो यातायात प्रणालीलाई विद्युतीयमा लैजानु हो । सहुलियत करका दरमार्फत पनि यसलाई सरकारले बढावा दिइरहेको छ ।
विद्युतीय सवारीको संख्यालाई बढाउनका लागि हिउँदमा विद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रुपमा बढाउनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन बढाउन जलाशयुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । हामीसँग दूधकोशी र अरुण जलाशययुक्त आयोजना छन् । विश्व बैंक र एडीबी पनि ती आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छन् । ती दातृनिकायसँग यी आयोजनाबारे जुन महिनामा छलफल हुँदैछ ।विद्युत्को आन्तरिक प्रयोग बढाउने हो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ । समग्रमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ । अनन्त कालसम्म हाइड्रोपावरमा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति छैन । हामीसँग समय कम छ । अहिलेकै प्रतिस्पर्धी समयमा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याई उपयोग गर्न जरुरी छ ।
करका नीति समयसापेक्ष हुन्छ । प्रविधिको परिवर्तनसँगै त्यसको लागतको प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारको नीति समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान्छौं । विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग बढ्न थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष साधारण खर्च कम गर्न सरकारले गाडी नकिन्ने, फर्निचर नकिन्ने, ठूलाठूला भवन नबनाउने नीति लिएको छ । अत्यावश्यक नयाँ सदरमुकाम बनेको ठाउँमा उपयोगिताको हिसाबमा मात्र नयाँ भवन बनाउँछौं । विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्दैछ भन्ने तर सरकारले नकिनेर अरुलाई मात्र भन्नु हुँदैन । आगामी दिनमा सरकारले गाडी खरिद गर्नुपरेमा विद्युतीय सवारी मात्र खरिद गर्नेछ । निजी सवारीमा मात्र होइन्, सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि कम करको दर राखिएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनलाई धेरै कर राख्ने र निजी सवारी साधनलाई कम कर राख्न हुँदैन । आफ्नै गाडी किन्न नसक्ने आम मानिसको लागि सार्वजनिक सवारी साधन भएकाले करको दर कम नै छ । डिजेल, पेट्रोल निजी गाडीमा करको दर उच्च छ । तर सार्वजनिक सवारी साधनमा कम दर राखिएको छ । विस्तारै ठूला विद्युतीय सवारी भित्रिन्छन् ।
विद्युतीय सवारीलाई बढी उपयोगमा ल्याउन सरकारले ध्यान दिन्छ । पहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिचित कम्पनी तथा उत्पादकमा समेत विद्युतीय गाडीको प्रयोगप्रति हिचकिचावट थियो । अहिले नयाँ, पुराना सबै कम्पनीले विद्युतीय गाडी अपनाउन थाले । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहँदैन । पछि अझ सस्तो, छरितो र राम्रो नयाा प्रविधि आयो भने त्यसतर्फ पनि जाने हो । कर र राजश्वको कोणबाट मात्र हेर्ने भए विद्युतीय गाडीभन्दा पेट्रोलकै गाडीबाट राजश्व बढी छ । तर हामीले राजश्व मात्र हेरेका छैनौं । चार्जिङ स्टेसनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । अब ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राखेर सार्वजनिक यातायात सहज बनाउँछौं । साना सवारी घरमै चार्ज गर्न सकिन्छ । तर लामो दूरीमा जाने सवारीलाई ऊर्जा नै बढी चाहिने भएकाले चार्जिङ स्टेसनलाई विस्तार गर्दै लैजाने सरकारी नीति छ ।
हामीले १५/२० किलोमिटरको दूरीमा देशभर ४ वटा समानान्तर राजमार्ग बनाइसक्यौं । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउँदैछौं । अन्यलाई पनि विस्तारै बनाउँदै लैजाने हो । जनसंख्याको घनत्व, मास ट्रान्जिट सिस्टमलाई मध्यनजर राखेर काठमाडौंमा मेट्रो रेलको आवश्यकताबारे दबाब परिसक्यो । हामीले त्यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ । यद्यपि देशैभरी रेल चलाउन धेरै ठूलो लागत आवश्यक हुन्छ । अहिले मुआब्जाको रकम परियोजनाको लागतभन्दा बढी लाग्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले लागत प्रभावी, घाटाको अवधिलाई मध्यनजर गर्दै रेलबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विद्युतीय रेलको मूल्य र लागत नहेरिकन बनाउँदा आवश्यकताबिना ठूलाठूला भव्य भवन बनाएजस्तो हुन्छ । यद्यपि हामीलाई आवश्यकता छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्न थालेको होइन । विद्युतीय रेल प्रयोग गरेर भएपनि यातायातबाट हुने प्रदुषण कम गर्छौं भन्ने आसयले पेरिस सम्झौतामा प्रतिवद्धता गरेका हौं । पेरिस सम्झौतामा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सक्दैन भन्ने होइन ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा प्रतिवद्धता गर्न उदार छ । सामाजिक क्षेत्रदेखि वातावरण क्षेत्रसम्म हामीले प्रतिवद्धता गरेका छौं । ठूला प्रदूषित देशहरुको प्रदूषण हामीले खाइरहेका छौं । हामीसाग भएका सवारीले गर्ने प्रदूषण कम हुन्छ । ४२/४४ प्रतिशत भूगोल हाम्रो ग्रिन कभर छ । वातावरणीय स्थिरता, पर्यावरणीय संरक्षण अपनाउने सवालमा अन्यबाट आएको प्रदूषणले हाम्रो हिमाल पग्लिरहेको छ । त्यसकारण हामीलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्नेतिर गइरहेका छौं । मैले एडीबीका प्रतिनिधिसँग ठूलो ग्रिन फन्ड खडा गरेर ऋण ठेल्ने काम नगर्न भनेको छु ।
(अर्थमन्त्री महतले कान्तिपुर ईभी डायलगमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
