विद्युतीय सवारीलाई आवश्यक पूर्वाधार बनिरहेका छन्
काठमाडौँ — सरकार विद्युतीय सवारीप्रति अलमलमा छ भन्ने आरोप गलत हो, मैले मन्त्रायल सम्हालेदेखि यसमा कुनै अलमल देख्दिनँ । हाल भित्रिने गरेको विद्युतीय गाडीको तथ्यांकले पनि यो पुष्टि गर्छ । विद्युतीय गाडीका सवालमा म विशेषगरी ३ समस्या देख्छु । सचेतना, पूर्वाधार र प्रवर्द्धन । यी तीन समस्या समाधान गर्न सबै पक्षले मेहनत अझ बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कानुनी नीतिगत व्यवस्थादेखि अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरुमा पनि कमी भएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जालाई सरकारले तीन तहबाट हेरिरहेको छ । पहिलो, सबैको लागि ऊर्जा (इनर्जी फर अल) । देशमा बसोबास गर्ने सबैमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच सनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । सबै तहमा विद्युतीकरण गरी खाना पकाउने लगायत घरायसी प्रयोजनमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याउनुपर्नेछ । घरायसी प्रयोजनका सामग्री सहज उपलब्धता गराउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
दोस्रो, समृद्धिका लागि ऊर्जा (इनर्जी फर प्रस्पेरिटी) । हामीसँग पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जाको स्रोत छ । यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न खपत क्षमता बढाउनुपर्छ । यसको खपत बढाउनाले हाल प्रयोगमा रहेको ग्यास विस्थापित हुन्छ र यसले व्यापार घाटा कम गर्छ । तेस्रो, नवीकरणीय ऊर्जाले वातावरणीय संरक्षणमा पनि योगदान गर्छ । नेपालको कार्बन उत्सर्जन निकै कम छ, तर जोखिम भने सबैभन्दा धेरै छ । जोखिमको दृष्टिले अन्य देशको तुलनमा नेपाललाई बढी पर्छ । हाम्रोमा रहेको हिम शृङखलाहरुलाई बचाउने चुनौती हामीसँग छ । यसमा हाम्रो भावी पुस्ताको भविष्य जोडिएको छ ।
यी तीनै दृष्टिकोणबाट विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनु महत्त्वपूर्ण छ । विद्युतीय सवारीको लागि सरकारी तवरबाटै परिपक्व दृष्टिकोण तयार हुँदै गइरहेको छ । आवश्यक पूर्वाधारहरु धमाधम निर्माण हुँदै छन् । मुख्यतः चार्जिङको कमी भएको गुनासो पाइन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले धमाधम चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन् । देशभर ५१ वटा चार्जिङ स्टेसनहरु निर्माणाधीन छन् । जसमध्ये ४१ वटा सञ्चालनमै आइसकेको छ । निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा उक्त ठाउँसम्म जाने लाइन, उपकरणहरुमा सहुलियत पनि सरकारले दिएको छ । यस वर्ष चार्जिङ स्टेसनलाई देशव्यापीरुपमा थप गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
यस्तै अन्य प्रवर्द्धनात्मक विषयमा पनि सरकारले थप ध्यान दिनेछ । वातावरणको क्षेत्रमा २०४७ पछि जे जति प्रयास भएको छ, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि केही नभएको अवस्था होइन । स्वच्छ वातावरणका लागि नीति बनाउनेदेखि धेरै काम भएका छन् । संविधानले स्वच्छ वातावरणको रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार मौलिक रुपमा राखेको छ । नीतिगत रुपमा भएका कामलाई अब लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालले २०४५ सम्म पुर्याउने ‘नेट जीरो’ लक्ष्यलाई अहिले २०२३ मै सकिन्छ भनेर चर्चा गर्नु पनि हुँदैन । नेपालले लिएको लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप हिँडिरहेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण हो । अब सरकारले सुशासन तथा चुस्त सेवा प्रवाहमा सम्झौता गर्दैन । समग्र वातावारणीय क्षेत्रको संरक्षणको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा शतप्रतिशत समाधान एकै पटक गर्न सकिन्न, यो भनेको विस्तारै हुने प्रक्रिया हो । सिर्जना भएका समस्या समाधान गर्दै जाने हो । यसकारण विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको यात्रामा पनि सरकार समस्या समाधान गर्दै जान्छ ।
(ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बस्नेतले कान्तिपुर ईभी डायलगमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
