प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका आधार र मापदण्ड 

नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत छन् ।

न्यायपालिकाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा उच्च तहको अदालत रहने, सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।

मुद्दा–मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२८ मा रहेको छ ।

संविधानको धारा ५१ (ट) मा न्यायप्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने, सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति समेत रहेको छ ।

संविधानको धारा १३३ अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको कानुन वा संविधानसँग बाझिएको कुनै कानुन बदर घोषित गर्ने, न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने असाधारण अधिकार छ । त्यस्तै मौलिक हकको प्रचलन गर्ने, सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद निरुपण गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्नसक्ने असाधारण अधिकार रहेको छ । त्यस्तै संघीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई छ ।

सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहन व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरीक्त संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादसम्बन्धी, संघीय संसद वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद एवं सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो विवाद संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ मा रहेको छ ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरीक्त बढीमा बीसजना न्यायाधीश रहनेछन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछन् एवं संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद् : अप्ठेरोमा प्रधानमन्त्री

२०७९ मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भई प्रधानमन्त्री पदमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्वाचित भई संवैधानिक परिषद् समेतको अध्यक्षता ग्रहण गरेको देखिन्छ भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य रहेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्मा सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था बमोजिम नेकपा एमाले संसदीय दलका नेताको रुपमा केपी शर्मा ओली सदस्य हुने देखिन्छ । निर्वाचन भई प्रतिनिधिसभा गठन भए पनि संविधानको धारा २९२ बमोजिमको संसदीय सुनुवाई समिति गठनको प्रक्रियामै रहेको देखिन्छ । यसप्रकारको संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय भएको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्री सुविधाजनक बहुमतमा रहेको देखिँदैन ।

साविकमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ रहेको भए पनि हाल उक्त ऐन निस्क्रिय रहेको छ । हालैमात्र मन्त्रिपरिषद्ले यसै विषयसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरी विचाराधीन अवस्था छ । संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाई हुने, यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी पन्ध्र सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समिति रहने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने व्यवस्था संविधानको धारा १३६ मा गरिएको छ । सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ अनुसार २०७८ असार ३२ सम्म सर्वोच्चमा २७,७७७ थान मुद्दाको लगत बाँकी रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दाहरु सर्वोच्चमा कार्यरत प्रधानन्यायधीशसहित २१ जना न्यायाधीशलाई समानुपातिक रुपमा भाग लगाउँदा प्रति न्यायाधीश १,३२२ थान मुद्दा पर्ने देखिन्छ । हाल सर्वोच्चमा कार्यरत १६ जना न्यायाधीशको अनुपातमा गणना गर्दा यस्तो संख्या करिब १७३७ थान पर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चले आन्तरिक रुपमा प्रत्येक न्यायाधीशले वार्षिक रुपमा कति थान मुद्दा फर्यौट गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट आधार र व्यवस्था देखिँदैन । न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०७६–२०८१ कार्यान्वयनमा पनि गरिएको छ । न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामको लालि चाल्नुपर्ने उपायहरुको सम्बन्धमा २०७८ साउनमा प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनसमेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको छ ।

हालै मात्र न्याय परिषद्ले उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालत न्यायाधीश नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागी कुनै स्पष्ट मापदण्ड वा निर्देशिका निर्माण गरेको पाइँदैन ।

हालसम्मका अभ्यासहरु हेर्दा सामान्यतया सर्वोच्चको वरिष्टतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश गरिएको अभ्यास रहेको छ । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाई समितिले पनि हुबहु अनुमोदन गरेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई भने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन नगरेको इतिहास समेत जीवित रहेको छ ।

२००८ सालदेखि हरिप्रसाद प्रधानबाट सुरुवात भएको प्रधानन्यायाधीशको क्रममा २९ औँ प्रधानन्यायाधीश रहेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बनमा परेको अवस्थामै २०७९ मंसिर २७ देखि अवकाश भईसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर निलम्बनपश्चात् कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की २०७९ असोज १५ मा आवकाश भएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी स्वतः प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

कस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ ?

संविधानले राज्यका अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणका साथै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ । राज्यका अंगहरुबीच निरपेक्षरुपमा शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन हुने नभई यी अंगहरुमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको भूमिका, जिम्मेवारी र नैतिकतामा निर्भर हुने विषय हो । न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने जनअपेक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न भन्ने संविधानले गरेको परिकल्पना एवं न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रधानन्यायाधीश पदमा कस्तो व्यक्ति नियुक्त हुनपर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो रुपमा उठेको छ ।

संविधानले निश्चित गरेको ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीनवर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाहेक के कस्तो योग्यता, क्षमता र सीप भएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद्ले ध्यान दिएको देखिँदैन । के सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीनवर्ष काम गरेको व्यक्ति हुँदैमा प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुन्छ त ? के संविधान निर्माताले गरेको परिकल्पना यतिमात्र हो ? सर्वोच्च अदालतमा तीनवर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधिश हुँदैमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्न सम्भव छ ? भन्ने विषयले न्यायका उपभोक्ता तथा आमनेपाली नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका निर्माण गर्न न्यायिक नेतृत्व पनि स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम व्यक्ति हुनु पर्छ । प्रधानन्यायाधीश पदमा उत्कृष्टमध्ये सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति नियुक्त हुन आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत विद्यमान न्यायाधीशहरुमध्ये उत्कृष्टबाट सर्वोत्कृट व्यक्ति पहिचान गर्न संवैधानिक परिषद्ले निम्नानुसारका थप योग्यता एवं गुण सहितको मापदण्ड बनाई नियुक्तिको सिफारिश गर्नु आवश्यक छ :

• जिल्ला न्यायाधीशबाट न्यायाधीशको रुपमा काम गरी सर्वोच्च अदालतमा कम्तिमा ५ वर्ष न्यायाधीशको रुपमा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना गरेको ।
• संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीप्रति प्रतिबद्ध रहेको एवं रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको ।
• उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
• न्यायपालिकाको न्यायिक एवं प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने नेतृत्व क्षमता भएको ।
• न्यायिक कार्यसम्पादन गर्दा ५ वर्षमा वार्षिकरुपमा औषत ७५० मुद्दामा राय दिएको एवं ५०० फैसला तयार गरेको ।
• आफूले राय दिएका फैसलाको पूर्णपाठ कानूनले निर्धारित गरेको मितिमा दिएको वा दिनसक्ने
• न्यायप्रशासन सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको ।
• राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहबाट पूर्णरुपमा मुक्त भएको ।
• न्यायाधीश आचारसंहितालाई पूर्णरुपमा लागु गरेको र लागु गराउन सक्ने सामर्थ्य रहेको ।
• न्यायिक कामकार्वाही र प्रक्रियामा देखिनेगरी सुधारको अनुभूति गराउन सक्ने ।
• न्यायपालिकाका अग्रज नेतृत्वबाट भएका असल अभ्यास अनुकरण गर्नसक्ने तथा गलत अभ्यास सच्याउन सक्ने ।
• सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत अन्य न्यायाधीशहरुलाई समेत विश्वासमा लिई सामूहिक कार्यप्रणाली र गतिशीलताप्रति प्रतिबद्ध रहेको ।
• शारिरीक एवं मानसिकरुपमा पूर्ण कार्य गर्न सक्षम रहेको ।
• संवेगात्मक वौद्धिकता प्रदर्शन गर्न सक्ने ।
• सर्वोच्च र मातहतका अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप घटाउने स्पष्ट योजना,मार्गचित्र एवं दृष्टीकोण रहेको ।
• संक्रमणकालीन न्यायको मर्म बुझेको एवं सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने ।
• न्यायिक सुशासन कायम गर्न सक्ने ।
• मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गरी निर्देशन दिनसक्ने तथा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सक्ने ।
• पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न सक्ने ।
• फैसला कार्यान्वयनको पूर्ण जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने वा गराउन सक्ने ।
• मुद्दाको औचित्य र संवेदनशीलताको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी यथाशीघ्र न्यायसम्पदन गर्नसक्ने ।
• मानवअधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको ।
• न्यायिक प्रणाली एवं प्रक्रियालाई विश्वास्तरमा पुर्‍याउन सक्ने सोच र कार्ययोजना रहेको ।
• आचरण तथा व्यवहारमा शुद्ध, अनुशासित, इमान्दारी र सदाचारी ।
• निष्पक्षता, तटस्थता, सक्षमता एवं उत्तरदायित्वबोध गर्न सक्ने ।
• प्रविधिमैत्री, नवप्रर्वतनमुखी सोच र क्षमता भएको ।
• पारदर्शी जीवनशैली रहेको।
• पूर्वानुमानयोग्य कार्यविधि एवं निर्णय क्षमता भएको ।
• संचार सीप भएको ।
• न्यायिक कार्यको संरक्षण, स्थिरता र बचाउ गर्न सक्ने ।

उल्लेखित योग्यता एवं क्षमता भएको व्यक्ति संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्तो न्यायाधीश पहिचान गर्न सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एकजना कानूनविद् र एकजना न्यायिक प्रशासनविद एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यास सम्बन्धीको ज्ञान भएको एकजना ,नेपाल बार एशोसियसनको सिफारिशमा एकजना वरिष्ठ कानुनविद् गरी ५ जना विज्ञ सदस्य रहेको प्रधानन्यायाधीश पदको लालि उपयुक्त पात्र पहिचान समिति गठन गरी उक्त समितिले गरेको सिफारिस समेतलाई ध्यान दिई उत्कृष्टमध्ये सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति प्रधानन्यायधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। संवैधानिक परिषद्बाट भएको उक्त सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले समेत सिफारिस भएको व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, न्यायिक सुधारको अवधारणापत्र एवं प्रतिबद्धतासमेत विचार गरी अनुमोदनसम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

संविधानमा लेखिएका कुरा र गरिएका व्यवस्थाहरुमात्र देश विकासको लागि पर्याप्त हुँदैनन् । यसका लागि संविधानको कार्यान्वयनकर्ताहरुले असल मनशायबाट कार्यान्वयन गरेमा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्क शासन व्यवस्थामार्फत् दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुनसक्छ।

(लेखक सर्वोच्च अदालतका उपसचिव हुन् ।)