‘नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुला समाज हो’

भारतमा बढ्दो असहिष्णु राजनीतिक परिदृश्यबीच जनमुखी र स्वतन्त्र पत्रकारिताका जोखिमबारे भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दु’ का पूर्वसम्पादकसमेत रहेका वरदराजनसँग कान्तिपुरका सुरेशराज न्यौपाने र दिनेश काफ्लेले गरेको संवाद :

काठमाडौंमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा तपाईंले यो सहरलाई प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामा खुला बहस गर्ने साझा दक्षिण एसियाली केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो । तपाईंलाई किन यस्तो लाग्छ ? दक्षिण एसियाका अन्य राजधानी नयाँ दिल्ली, कोलम्बो वा इस्लामाबादभन्दा के अर्थमा काठमाडौं फरक छ ?

नेपाल र काठमाडौं आज दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुला समाज हो । खुला हुनुको अर्थ दक्षिण एसियाका नागरिक, पत्रकार, लेखक, कलाकार वा मानवअधिकारकर्मीले चाहेका बेला भेट्न र साझा सरोकारमा छलफल गर्न सम्भव हुनु हो । दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्र यस्तो सहज वातावरण छ, जहाँ भेट्न र बोल्न चिन्ता गर्नुपर्दैन । त्यसमाथि संयोग नै भन्नुपर्छ, सार्कको मुख्यालय पनि काठमाडौंमै छ । दक्षिण एसियामा कुनै एक देशसँग साँच्चै दक्षिण एसियाली दृष्टिकोण र पहिचान छ भने त्यो नेपाल नै हो । त्यसैले मलाई लाग्छ, तपाईंहरूले यहाँ जे विकास गर्नुभएको छ त्यो बहुमूल्य छ । यो विशिष्ट पहिचानलाई संरक्षण गर्न, विस्तार गर्न र गहन बनाउन आवश्यक छ, जसबाट विभिन्न मुलुकका नागरिकबीच निर्वाध संवादको भावनालाई जगेर्ना गर्न सकियोस् ।

नयाँ दिल्ली वा कुनै पनि भारतीय सहरमा यो सम्भव छैन । पाकिस्तानी सहभागीहरूले भिसा नै पाउँदैनन् । राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयमा केन्द्रित सम्मेलनहरूप्रति भारत सरकारको रवैया अति नै निषेधकारी छ । गृह मन्त्रालयले सम्मेलनको शीर्षकमा स्वीकृति दिएपछि मात्र भिसा जारी गरिन्छ । कुनै पनि लोकतन्त्रमा यस्तो तजबिजको कल्पना गर्न सकिन्न । भारतले प्राज्ञिक र अन्य किसिमका विमर्श तथा अन्तर्क्रियाका लागि ढोका क्रमशः बन्द गर्दै लगेको छ । तर, यी सबै हिसाबले नेपाल अनुकूल ठाउँ हो ।

दक्षिण एसियामै लोकतन्त्रको अनुकरणीय मोडलका रूपमा भारत चिनिँदै आएको थियो । भारतको त्यो लोकतान्त्रिक पहिचान विगत एक दशकमा क्रमशः ह्रास हुँदै जानुको कारण के होला ?

शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने निकायहरूलाई सरकारले जसरी नियन्त्रण र दबाबमा राख्दै आएको छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको छ । विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका सबैका विशेषाधिकार र जिम्मेवारी हुन्छन् । तर, आज कार्यपालिका सर्वशक्तिमान भएको छ । विधायिकाले भनेजस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छैन । संसद्मा पहिले जस्तो बहस हुँदैन । कानुनका मस्यौदामाथि विगतमा जसरी स्थायी समितिहरूले राम्ररी छानबिन गर्दैनन् । न्यायपालिकामाथि सरकारको चर्को दबाब छ । न्यायिक नियुक्तिको प्रश्नमा तपाईंले यसलाई प्रस्ट देख्नुहुन्छ ।

असहमति र आलोचनाप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीको शतुत्रापूर्ण दृष्टिकोण छ । उनीहरू आफ्नो आलोचकलाई विरोधी वा राष्ट्रविरोधी शक्तिका लागि काम गरेको आरोप लगाउने गर्छन् । यो लोकतन्त्रका लागि विषाक्त हो । बहस, प्रश्न र असहमतिलाई निषेध गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र मर्छ । त्यतिबेला जनतामाथि आफ्नो भावना बाहिर नल्याउने र लागेको कुरा नबोल्ने चर्को दबाब पर्छ । यो भनेको तानाशाहीतर्फको मार्ग हो ।

भारतको लोकतन्त्रमा देखिएको यो संकट स्थायी हो कि यसमा चाँडै सुधार आउँछ ?

वातावरण साँच्चिकै अत्यासलाग्दो छ । बदला लिइने डरले खुला रूपमा आलोचना गर्न मानिस तयार छैनन् । सरकारसँग सहमत भए वा नभए पनि संविधानले जनताका लागि निश्चित अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, अहिले भारतमा एक किसिमको भयको वातावरण छ । यदि तपाईं आलोचनात्मक हुनुहुन्छ भने तपाईंविरुद्ध कारबाही हुन सक्छ । र, यो त्रास धेरै तलसम्म व्याप्त छ । मलाई कहिलेकाहीं डर लाग्छ कि हामी धेरै अगाडि त बढिसकेनौं ? मानिसले नम्र ढंगले त्यसको प्रतिरोध नगरेका होइनन् । नेपालजस्तै भारतका जनता पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत छन् र उनीहरू अधिकार माग्नमै विश्वास गर्छन् । उनीहरूले समर्पण गरेको र हार नै मानेको भन्नचाहिँ मिल्दैन । सरकारले दमन गरे पनि किसानले कृषि कानुनको विरोधमा लामो प्रदर्शन गरे । समाजका अन्य क्षेत्रबाट पनि विरोध भइरहेको छ । महिला र पुरुष कुस्तीबाजहरू यौन दुर्व्यवहारको घटनामा छानबिनको माग गर्दै धर्नामा छन् । उनीहरू सर्वोच्च अदालतसमेत गए । अदालतले हस्तक्षेप गरेपछि मात्रै प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्‍यो । आरोपित बीजेपीको प्रभावशाली सांसद हुन्, जसको उत्तर प्रदेशको निश्चित क्षेत्रमा प्रभाव छ भन्ने पार्टीको बुझाइ हो । तर, यसले पहलवानहरूलाई विचलित बनाएको छैन । आमजनता उनीहरूको समर्थनमा देखिएका छन् । अवस्था खराब छ, झनै खराब हुँदै छ । तर, यी घटनाले समाजका विभिन्न तप्कामा यो त अति भो भन्ने सोच पनि विकास भइरहेको छ । प्रतिरोध पनि सुरु भएको छ । अब पनि आफ्नो अधिकारका लागि अडान लिएनौं र प्रतिरक्षा गरेनौं भने परिस्थिति थप खराब हुनेछ भन्ने बुझाइ मानिसमा छ ।

केहीले त प्रधानमन्त्री मोदी र सरकारविरुद्ध खुलेरै बोल्न थालेका छन् । जम्मु तथा कश्मीरका पूर्वराज्यपाल सत्यपाल मलिकले मोदीको विरुद्धमै बोले । भविष्यमा अरू पनि यसरी मुखरित हुने देख्नुहुन्छ ?

मलिकले मोदीलाई अप्रिय लाग्ने धेरै कुरा बोलेका छन् । त्यसका लागि ठूलो साहस चाहिन्छ । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यपालबाट सेवानिवृत्त भएपछि उनमा यो ज्ञान पलाएको भनेर गलत आरोप लगाएका छन् । त्यो सत्य होइन, राज्यपाल हुँदै उनले बोलेका थिए, सरकारको आलोचना गरेका थिए । त्यसमा सञ्चारमाध्यमहरूले ध्यान नदिएको मात्रै हो । तर सन् २०१९ को पुलवामा आतंकवादी हमलामा भएको सुरक्षा कमजोरीबारे प्रधानमन्त्री मोदीले चुप लाग्न भनेको खुलासा गरेका छन् । उनले राम्रो जनसमर्थन पनि पाएका छन् । हरियाणाका किसानले त उनलाई अभिनन्दन गरेर निरन्तर समर्थन गर्ने जनाएका छन् । साहसपूर्ण रूपमा बोल्ने उनको निर्णय र किसानबाट गरिएको अभिनन्दनले अन्य मानिसलाई पनि बोल्न प्रेरित गर्नेछन् । आगामी चुनावसम्म मोदी र बीजेपीले जनताबाट विरोध सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । जोखिम हुँदाहुँदै पनि धेरै मानिसमा बोल्ने चाहना छ । उनीहरूले बिस्तारै भन्नेछन्, ‘सीमा नाघिसक्यो अब पनि नबोल्ने हो भने अर्को मौका आउँदैन ।’

अहिले सरकार, राजनीतिक दल र कर्पोरेट समूहलगायतबाट मिडियालाई बदनाम गर्ने विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मिडियाले आफ्नो लोकतान्त्रिक आदर्श/चरित्रलाई कायम राख्न र जनताको आवाज बनिरहन के गर्नुपर्छ ?

मिडियाले आफ्नो विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा ध्यान दिनुपर्छ । पाठक/दर्शकसँग विश्वास कायम गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र र इमानदार भएर काम गरे मात्र विश्वसनीयता कायम रहन्छ । भारतमा भने बहुसंख्यक नागरिक ठूला मिडियाहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । ती मिडियाले सरकारको आलोचक नभएर मुखपत्रको काम गरिरहेका छन् । त्यही भएर नै उनीहरूले ‘गोदी मिडिया’ को आरोपसमेत खेप्नुपरेको छ । ती मिडियाका लागि सरकारको पक्षमा बोल्नु र आलोचकलाई स्थान नदिनु नै पत्रकारिता हो । तर, जनताले यसलाई नियालिरहेका छन् र बुझ्छन् पनि । त्यसैको परिणामस्वरूप पछिल्ला वर्षहरूमा उत्साहप्रद ढंगले युट्युबमार्फत वैकल्पिक मिडियाको उदय भएको छ । तिनैमध्येको एक द वायर पनि हो, जसको ४५ लाखभन्दा बढी सब्सक्राइबर छन् र महिनामा २५ लाखसम्म भ्युज छ ।

रविश कुमारलाई नै हेर्नुहोस् । रविश एनडीटीभीका प्रमुख हस्ती थिए । अदानी समूहले किनेपछि एनडीटीभी छाडे र आफ्नै युट्युब च्यानल सुरु गरे । छोटो समयमै उनको च्यानलले ५० लाखभन्दा बढी सब्सक्राइबर बनाइसकेको छ । उनको प्रत्येक भिडियो लाखौंले हेर्छन् । ‘गोदी मिडिया’ का युट्युब च्यानलहरूको लोकप्रियता हेर्ने हो भने तिनीहरूको महिनाभरको भ्युज २० करोडजति हुन्छ । तर त्यो पनि पाँच–छ हजार भिडियो राखेकाले मात्र हो । जब कि रविश र द वायरमा मासिक ३० देखि ४० वटा भिडियो मात्र राख्छौं । दर्शक/पाठकले परम्परागत (लिगेसी) मिडियाको समस्यालाई राम्ररी बुझिसकेका छन् । ती मिडियाले सरकारसँग सम्झौता गरेको र समर्पण गरेको उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ । जनताले मिडियालाई सरकार पक्षधर वा विरोधीका रूपमा हेर्दैनन् । उनीहरू त मात्र इमानदार र विश्वसनीय रिपोर्टिङ चाहन्छन् । यदि किसानले कृषि कानुनविरुद्ध आन्दोलन र अभियान चलाइरहेका छन् भने त्यहाँ के भइरहेको छ, त्यसको तथ्यगत र वास्तविक सूचना/समाचार पाउने आस गर्छन् । विडम्बना, मिडियाले किसान आन्दोलनका कारण भएको ट्राफिक जामको रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए ।

अन्य मुद्दामा पनि त्यस्तै समस्या छ । मिडियाले कहाँ गल्ती गरिरहेको छ भन्ने जनतालाई राम्ररी थाहा छ । निडर, स्वतन्त्र र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम सरकार वा कर्पोरेट क्षेत्रबाट जस्तोसुकै दबाब आए पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैन र उसले जनताको विश्वास जित्नेछ । तपाईंका पछाडि पाठक र दर्शक छन् र आर्थिक सहयोग पनि गर्छन् भने जस्तोसुकै शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने सरकार भए पनि तपाईं जोगिनुहुन्छ र भोलिपल्टको लडाईंका लागि तयार रहनुहुन्छ ।

अब समाचार कक्षका आर्थिक पक्ष र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको कुरा गरौं । धेरैजसो पुरानो साख र विगत भएका मिडियामा कर्पोरेट स्वार्थका कारण सम्पादकीय स्वतन्त्रता नभएको पाइन्छ । स्वतन्त्र मिडियाले सम्पादकीय स्वतन्त्रताको कुरा गरे पनि उनीहरूलाई आर्थिक रूपले चल्नै सकस भइरहेको छ । यी विभिन्न पक्षलाई कसरी केलाउने ?

ऐतिहासिक रूपमा मिडिया स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने विषयमा लगानीकर्ता सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हुन् । असहज अवस्थामा आउने दबाब उनीहरूले सम्पादकीय टिमतर्फ सार्ने गर्छन् । तर सानो लगानीमा चलेका ‘द वायर’ संस्थामा सीमित स्रोत भएका लगानीकर्ता हुने भएकाले त्यस्तो दबाब रहँदैन । डिजिटल मिडिया सानो हुनु भनेको उनीहरू चुस्त हुनु पनि हो । सीमित आर्थिक स्रोतका कारण स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले ठूला मिडियाले जस्तो प्रतिफल निकाल्न सक्दैनन् । सबैभन्दा राम्ररी काम गर्दासमेत द वायरले दिनमा ४० वटाभन्दा धेरै सामग्री पस्कन सक्दैन । धेरैको त्योभन्दा पनि कम छ । तर ठूला पब्लिकेसन्सले दिनमै सयौंको सख्यांमा समाचार प्रकाशन गर्छन् । तर त्यसले फरक पर्दैन । किनकि पत्रकारितामा कहिलेकाहीं थोरैले पनि धेरै अर्थ राख्छ । पुराना मिडिया जस्तो आर्थिक जोखिम र कर्पोरेट दबाब नहुँदा कभरेजको दायरा व्यापक बनाउन सक्छौं ।

हिन्डनबर्गको रिपोर्टपछि गौतम अडानी र उनको कम्पनीका बारेमा प्रकाशित समाचारलाई नै हेरौं । रिपोर्टले त्यस समूहलाई सेयर बजारमा चलखेल गरेको, नक्कली आर्थिक कारोबार र कर्पोरेट सुशासनमा कमजोर रहेको आरोप लगायो । अडानीको समूहले गरेको चलखेललाई ठूला र पुराना मिडियाले विस्तृतमा कभर गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि स्रोतसाधन सबै थियो, तर उनीहरूले गरेनन् । त्यो काम बरु साना मिडियाबाट भयो । ठूला मिडियाले त्यस घटनालाई समाचार नबनाउनु दुःखद हो ।

अडानी शक्तिशाली र डरलाग्दा विपक्षी हुन् । मोदीसँग अडानीको साँठगाँठ रहेकाले उनका बारेमा रिपोर्टिङ गर्नु जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । ठूला मिडियाले अडानीका बारेमा नलेख्दा मचाहिँ आश्चर्यमा परिनँ । भारतीय न्युज च्यानलहरू हरेक साँझ चर्का बहस गरिरहेका हुन्छन् तर अडानीको विषयमा प्रवेश नै गरेनन् । किनकि त्यो भाजपाका लागि असह्य हुन्थ्यो ।

सामाजिक सञ्जाल अहिले सूचना र भ्रम दुवै फैलाउने प्रमुख साधन बनेको छ । स्रोता/पाठकले सामाजिक सञ्जालका यिनै विषयवस्तुलाई धेरै उपभोग गरिरहेको अवस्थामा सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो भूमिका पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जालमा सबै प्रकारका विषयवस्तुको प्रसार हुन्छ । सानो वा नयाँ वेबसाइटले ट्वीटर, इन्स्टाग्राम वा फेसबुकका माध्यमबाट थोरै खर्चमा सजिलो गरी आफ्ना विषयवस्तु मानिसमाझ पुर्‍याउन सक्छन् । परम्परागत सञ्चारमाध्यमले भने सामाजिक सञ्जाललाई बढ्दो रूपमा प्रयोग गर्दै छन् । राजनीतिक दल तथा अन्य स्वार्थ समूहले पनि विष वमन गर्न र भ्रम फैलाउन सामाजिक सञ्जाललाई बृहत् रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । खर्चको तुलनामा सामाजिक सञ्जालबाट हुने प्रसार निकै बढी छ । कतै भारत र अन्य मुलुकका सरकार सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाएर नपुगेर तथ्यगत सूचना प्रसारमा रोक लगाउन सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यममाथि दबाब दिन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने मलाई डर छ ।

मोदी सरकारको सूचना प्रविधि (आईटी) सम्बन्धी कानुनले पनि त्यस्तै दबाब सिर्जना गर्न खोजेको छ । यसले ट्वीटरलाई सन्देश दिएको छ कि, सरकारले भ्रामक भनेका सूचना प्रसार गरेको खण्डमा त्यो कानुनको बर्खिलाप हुनेछ । त्यो कानुनको प्रमुख उद्देश्य भनेको स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त हुने सम्भावित फाइदा र स्रोता/पाठकको दायरा फराकिलो हुन नदिनु नै हो । आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने देशमा कहीं यस्तो हुन्छ, जहाँ सरकारले कुनै समाचार/सूचनालाई मिथ्या घोषणा गरिदिन्छ र त्यसपछि सबैले मेट्नुपर्छ ? यस विषयमा कुनै बहस वा छलफल नै छैन । कुनै पनि समाजले राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीबाट गरिने यस्तो अभ्यासलाई सहेको सुनिएको छैन ।

एलन मस्कले किनेपछि ट्वीटरले समेत सरकारहरूको कुरा सुनेको देखिन्छ नि ?

गत जनवरीको घटना हेरौं । गुजरातमा सन् २००२ मा भएको मुसलमानविरोधी दंगामा नरेन्द्र मोदीको भूमिकाका विषयमा बीबीसीले वृत्तचित्र प्रसार गर्‍यो । सरकारलाई वृत्तचित्र मन परेन । कानुनी झन्झट आउन सक्ने देखेर सरकारले त्यसमाथि प्रतिबन्ध त लगाएन तर ट्वीटर र युट्युबलाई वृत्तचित्र हटाउन निर्देशन दियो । वृत्तचित्र हटाउनुको कुनै कानुनी आधार नभए पनि ट्वीटर र युट्युबले सरकारको आदेश माने ।

त्यो आश्चर्यजनक र चिन्ताजनक घटना थियो । खतराको घण्टी नै भन्दा हुन्छ । किनभने त्यतिबेलासम्म सामाजिक सञ्जाल भ्रामक सूचना फैलाउने माध्यम हो र त्यसलाई सरकारले दुरुपयोग गर्न सक्छ भन्ने अनुमान गरेका थिएनौं । तर जसरी उनीहरूले त्यसलाई हटाए, त्यसले स्रोता/पाठकसँग पुग्नका लागि युट्युब वा ट्वीटर जस्ता प्लेटफर्ममा मात्र आश्रित हुनुहुँदैन भन्ने प्रस्ट भयो । उनीहरूसम्म पुग्ने धेरैवटा माध्यम हुनुपर्छ । तपाईं प्रसारणको एउटा मात्रै मोडलमा हुनुहुन्छ भने तपाईं जतिखेर पनि जोखिममा पर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले आफ्ना पाठक/स्रोतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क बनाउन आवश्यक छ । त्यो न्युजलेटर, कार्यक्रम वा अन्य विधि हुन सक्छ, जसले गर्दा तेस्रो पक्षमाथि परनिर्भरता नरहोस् ।

हिजोआज मिडियाका सामग्रीको तथ्य र विश्वसनीयतालाई लिएर गम्भीर चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । द वायर पब्लिक एडिटर नियुक्त गर्ने दक्षिण एसियाकै केही सीमित मिडियामध्ये एक हो । यसले द वायरलाई आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा गर्न कत्तिको सघाएको छ ? हुन त वायरले नै केही महिनाअघि गरेको मेटा (फेसबुकको माउ कम्पनी) सम्बन्धी रिपोर्टिङमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ?

पब्लिक एडिटर पाठकलाई उनीहरूका विचार र गुनासो प्रकट गर्न मद्दत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रणाली हो । पत्रिकाको सम्पादकप्रति जवाफदेही नभएको व्यक्तिबाट पाठकको गुनासो सम्बोधन हुने र सम्पादकले सुन्न नचाहेको समेत जवाफ दिन मिल्ने यो निकै राम्रो अभ्यास हो । द हिन्दु, द न्युयोर्क टाइम्स र द गार्डियनले यसको सफल अभ्यास गर्दै आएका छन् । हामीले पनि महत्त्व बुझेर नै त्यसको अभ्यास गरेका हौं । तर, पब्लिक एडिटर हुँदैमा गल्ती नहुने भन्ने होइन । सामान्यतया, सही समयमा ठीक/बेठीक खुट्याउन नसक्दा त्रुटि हुने गर्छ । मेटाको रिपोर्टिङका क्रममा प्राप्त प्रमाण नै गलत रहेछन्, जसका कारण रिपोर्टिङ नै गलत हुन गयो । तर, जब हामीले थाहा पायौं तत्कालै पारदर्शी ढंगले स्टोरी फिर्ता लियौं । के भएको भनेर पाठकलाई बतायौं । र, आवश्यक सुधार पनि गर्‍यौं ।

पब्लिक एडिटर एक आवश्यक सर्त हो, तर त्यो नै पर्याप्त होइन । प्राप्त कागजातलाई प्रमाणीकरण गर्ने त्यस्ता उपाय अवलम्बन गर्नर्पुर्छ, जसले गर्दा त्रुटि गर्ने अवस्था नै नआओस् । यो भनेको निरन्तरको सिकाइ हो । पाठकसँग संवाद गर्नु र पारदर्शी हुनु मुख्य कुरा हो । मिडियाले हरेक दिन सानो र ठूलो गल्ती गरिरहन्छ । तर, पाठकसँग खुला संवाद गर्दै, गल्ती स्वीकार गर्दै सुधारका प्रयासलाई सार्वजनिक गर्नु नै सबैभन्दा प्रभावकारी जवाफ हो । र, विश्वसनीयता फर्काउने उत्तम उपाय पनि । सबैजसो मिडियालाई मेरो सल्लाह छ– गल्ती हुँदैन भन्ने कल्पना पनि नगर्नुस् । तर, ती गल्तीलाई स्वीकार गर्न र आवश्यक सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ र त्यो पनि पारदर्शी ढंगबाट । सुतुरमुर्गले जस्तो बालुवामा टाउको लुकाएर समस्या हट्ने आस गर्नुभन्दा त्यही विधिबाटै मिडियाले प्रभावकारी ढंगले पाठकको विश्वास कायम राख्न सक्छन् ।

तपाईं समावेशी समाचार कक्षको विषय जोडदार ढंगले उठाउने गर्नुहुन्छ । त्यसले रिपोर्टिङमा के फरक पार्छ ? द वायरमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?

त्यो विविधतापूर्ण समाजका लागि मात्र होइन, बहिष्करणमा परेको समाजका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि सरकारका सकारात्मक कामहरूको प्रणाली भएर मात्रै पनि पुग्दैन, समग्रमा नागरिक समाज र खासमा मिडियाको जिम्मेवारी हुन्छ । मिडियाले समाजमा जे भइरहेको छ, त्यो देखाउन चाहन्छ भने त्यसको कभरेजलाई परिष्कृत बनाउने काम रिपोर्टिङ, सम्पादनदेखि अन्य निर्णायक बिन्दुमा संलग्न मानिसले गर्छन् । अहिलेसम्म हाम्रो अनुभव निकै सकारात्मक छ । हामीले चाहे जसरी समाचार कक्ष विविधतापूर्ण छ त भन्न सक्दिनँ तर त्यसलाई बढाउन हामीले सच्चा प्रयास गरिरहेका छौं र त्यसको परिणाम देखिने खालको छ ।

हाम्रा एक जना पत्रकार सन्तोषी मर्कमको मातृभाषा गोन्डी छ, जुन मध्यभारतको एउटा महत्त्वपूर्ण आदिवासी भाषा हो । उनले न्युज बुलेटिन गोन्डीमा बनाउँछु भन्दा हामी निकै खुसी भयौं । हामीले बुझ्दा थाहा पायौं कि रेडियोमा त्यस भाषाका सामग्री विरलै थिए । अनि झन्डै चार वर्षअघि हामीले गोन्डी भाषाको बुलेटिनमार्फत अभ्यास थाल्यौं । त्यसलाई युट्युबमा राखेर मात्र नपुग्ने बुझ्यौं । ह्वाट्सएपमा आधारित वितरणमा जाने सोचमा काम गर्‍यौं । किनकि गोन्डी भाषा बोल्ने क्षेत्रमा धेरै मानिससँग इन्टरनेट डेटाको राम्रो पहुँच थिएन । ह्वाट्सएपमा ससाना अडियो क्लिप पठाउन थालेसँगै हामीले नयाँ स्रोता पाएको अनुभव गर्‍यौं । त्यसैले नयाँ पाठक–स्रोतासम्म पुग्न र उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न एवं अझ राम्रोसँग समाचार संकलन गर्नका लागि विविधतापूर्ण समाचार कक्षका लागि सबै मिडिया सचेत हुन आवश्यक छ । यही कुरा खासगरी मुस्लिमसहितका धार्मिक अल्पसंख्यक र महिलाका हकमा लागू हुन्छ । उच्च सम्पादकीय पदमा महिलाको संख्या हुनुपर्नेभन्दा निकै कम छ । यी पक्षमा भारतीय मिडियाले लामो बाटो तय गर्न बाँकी छ ।

‘हिन्दुत्व’ ले निम्त्याएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण भारत अराजकताउन्मुख देखिन्छ । हिन्दुत्वका नेपाली हिमायतीले भारतमा देखिएको साम्प्रदायिक समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक बुझेको देखिँदैन र उनीहरू नेपालमा पनि कुनै न कुनै रूपमा हिन्दुत्व हावी होस् भन्ने चाहन्छन् । नेपालमा हिन्दुत्वको प्रभाव के हुन सक्छ ?

हिन्दुत्वले ल्याउने प्रभाव सडकमा हरेक दिन हिंसा नै हुन्छ भन्ने होइन । यो त अल्पसंख्यकको मनमा डर उत्पन्न गर्ने र बहुसंख्यकको मनमा परपीडक सोच जगाउने नियतले प्रेरित छ । त्यसैले यो झन् खतरनाक छ । कहिलेकाहीं हिंसात्मक स्वरूपमा पनि मुखरित हुन्छ । अहिले हामीले सामना गरिरहेको हिन्दुत्व गुजरातको २००२ को हिंसा जस्तो होइन, जहाँ चार दिनसम्म क्रूर नरसंहार चल्यो । अहिलेको हिन्दुत्वको मोडल भनेको अराजकता र विभाजन रोप्ने हो । मलाई डर छ कि कतै आरएसएसले नेपालमा पनि आफ्ना संगठनहरूमार्फत त्यस्तै प्रकारको विचार फैलाउने काम गरिरहेको त छैन ? उनीहरूले नेपाललाई सधैं विश्वकै एक मात्र हिन्दु राष्ट्रका रूपमा मान्दै आएका छन् । तर नेपालले भारतले जस्तै धर्म निरपेक्ष संविधान लागू गरिसकेको छ । बहुसंख्यक हिन्दु भए पनि भारत हिन्दुराष्ट्र होइन । भारतीय हिन्दुजस्तै, क्रिस्चियन, मुस्लिम वा शिख सबैले भारतलाई सचेततापूर्वक धर्म निरपेक्ष मुलुक बनाएका हुन् । नेपाली जनताले पनि लोकतान्त्रिक ढंगले निर्वाचित संविधान सभामार्फत त्यस्तै निर्णय लिए । यो वास्तविकतालाई आरएसएसले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, त्यसको अर्थ यो होइन कि आरएसएस र त्यस्तै सोच राख्नेहरूले धर्मका आधारमा विभाजन र अशान्ति मच्चाउने प्रयास गर्दैनन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छ । मैले बुझेसम्म रामनवमीका बेला मधेश प्रदेशमा जेजस्ता घटना भए, त्यसले मानिसको धार्मिक भावनालाई हतियार बनाउन खोजिँदै भन्ने संकेत गर्छ । नेपालमा यस्तो किसिमको भावना फैलियो भने अत्यन्त दुःखद हुनेछ । यसबाट नेपाली संस्कृति र नेपाली जनताले जगेर्ना गरेको ऐतिहासिक धरोहरको समेत अवमूल्यन हुनेछ ।

यस विषयलाई सामना गर्नका लागि सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजले के गर्नुपर्छ ?

संगठनहरूले त्रास, असुरक्षा र घृणा फैलाइरहेका छन् भने नागरिक समाजले त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरूको खास काम भनेको त्यसको दस्ताबेजीकरण गर्ने र समाचार बनाउने हो । केही नेपाली सहकर्मीहरू यस विषयमा समाचार लेख्यो भने ती सम्प्रदायिक तत्त्व झन् उत्साहित हुन्छन् भन्नेमा चिन्तित रहेको पाएँ । तर, त्यो सही दृष्टिकोण होइन । क्यान्सरको शंका हुनासाथ जसरी समयमै निदान गर्नुपर्छ, त्यसरी नै यो विषयबारे पनि समयमै लेखिनुपर्छ । यसको सनसनीपूर्ण भन्दा पनि तथ्यपरक रिपोर्टिङ गरिनुपर्छ ।

आफ्नो धर्म र आध्यात्मिक विश्वासलाई राजनीतिक हतियार बनाइँदै छ र समाजमा द्वैष फैलाइँदै छ भन्नेबारे नेपाली जनताले मिडियामार्फत समयमै बुझ्न सके भने उनीहरूका लागि त्यस्तो प्रपञ्च स्वीकार्य हुनेछैन । त्यसैले सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन र तिखा प्रश्नहरू सोध्न छाड्नु हुन्न । उदाहरणका लागि आरएसएसका मान्छे किन निरन्तर नेपाल आइरहेका छन् ? उनीहरूको एजेन्डा के हो ? यहाँका माथिल्लो तहका नेतासँग तिनको यतिसाह्रो हिमचिम किन छ ? उनीहरूको भेटघाट र एजेन्डाको विषय पत्रकारिताका हिसाबले चासोका विषय हुन् । हामीले यसबारे रिपोर्टिङ गर्‍यौं भने उनीहरूको मनोबल बढ्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । यदि यो गम्भीर र वास्तविक मुद्दा हो भने रिपोर्टिङ गरिनुपर्छ ।