काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण नाटकीय रूपमा रोकिदिएका छन् । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा सहभागी हुन मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको निर्णयअनुसार मन्त्री पौड्याल नेतृत्वको टोली आइतबार साँझ त्यसतर्फ उड्न लागेको थियो । टोली गए पनि मन्त्रीलाई रोकिएको हो ।
उनै परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालसँग कान्तिपुरकर्मी जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको अंश-
जेनेभा यात्रामा निस्कनै लागेका बेला तपाईंको भ्रमण रोकियो, कसले रोक्यो ?
प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नुभएको हो । करिब ३ बजे विमानस्थलका लागि निस्कने तयारीमा थिएँ । तर, उहाँले भ्रमणमा नजानू भन्ने सन्देश पठाउनुभयो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मान्नु परिहाल्यो ।
त्यसको जानकारी तपाईंलाई कसरी आयो ?
मलाई मुख्य सचिव (शंकरदास बैरागी) ले फोन गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले जेनेभा भ्रमणमा नजानु भन्नुभएको छ भन्ने जानकारी दिनुभयो ।
तपाईं व्यक्तिगत रूपमा जान लागेको त होइन, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण अनुमोदन गरेको होइन र ?
हो, म प्रधानमन्त्रीले नै गरेको निर्णयका आधारमा जेनेभा जान लागेको थिएँ । यो भ्रमण रोक्नु अस्वाभाविक हो । अन्तिम समयमा यसरी रोक्नु यो एक प्रकारको अपमान हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभयो ?
कुरा गर्न लगातार प्रयास गरें । प्रधानमन्त्रीजी गोरखा जानुभएको रहेछ । उहाँका स्वकीय सचिव (रमेश मल्ल) लाई पनि फोन गरें । उहाँले मलाई प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गराउनुभएन । अहिले (आइतबार राति ९ बजे) सम्म पनि सम्पर्क भएको छैन ।
तपाईं जान लागेको कार्यक्रममा तपाईंको भूमिका के थियो ?
म संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा सहभागी हुन जान लागेको थिएँ । हरेक वर्ष हुने नियमित सत्र यस पटक फागुन १५ देखि चैत १३ सम्म चल्दै छ । नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धि र बनाएका योजनाबारे परिषद्को सत्रमार्फत विश्वलाई जानकारी गराउने योजना थियो ।
आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचले मन्त्रीको भ्रमण अन्तिम घडीमा रोकिँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो सन्देश जाला ?
यस्तो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालबारे गलत सन्देश जान्छ । त्यसमा पनि मानवअधिकारको क्षेत्रमा झन् गलत सन्देश जाने देखिन्छ । नेपाल अहिले मानवअधिकार परिषद्को सदस्य मुलुक हो । सदस्यका रूपमा नेपालको यो अन्तिम वर्ष पनि हो । यसमा त्यहाँ हुने नेपालको प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै प्रभाव पार्छ । यस्तो नहुनुपर्ने थियो ।
अब जेनेभामा नेपाली टोलीको नेतृत्व कसले गर्छ ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले यसअघि नै ५ सदस्यीय टोलीमा विज्ञका रूपमा गोविन्द बन्दी (पूर्वकानुनमन्त्री) लाई सामेल गराउनुभएको थियो । उहाँ टोलीको नेतृत्व गरेर जानुभयो ।
नेपाली टोलीले जेनेभामा के बोल्छ भन्ने त तपाईंलाई पनि थाहा होला किनकि आजको दिनसम्म त तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हो नि ?
नेपालले जेनेभामा मानवअधिकारको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्नेछ । हामीले यसलाई लिएर तयारी पनि गरेका थियौं । त्यहाँ के बोल्ने र कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा राम्ररी तयारी भएको थियो । उक्त फोरममा कार्यकारी तहबाटै नेतृत्व गरेर उपस्थिति जनाउनुपर्ने थियो । किनकि नेपाललाई ‘ए’ बाट ‘बी’ मा झार्ने भन्ने हल्ला पनि आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कार्यकारीस्तरबाट सहभागिता जनाएर नेपालको बलियो उपस्थिति हुनुपर्ने थियो । परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउँदा यसको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अर्कै जान्थ्यो ।
आफ्नै प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईं अब परराष्ट्रमन्त्री बनिरहन मिल्ला र ? उहाँ मातहत काम गरिरहन मिल्ला र ?
यो दल (एमाले) को निर्णय हो । दलका नेताहरूसँग म निरन्तर सम्पर्कमा थिएँ । हामी (फागुन) २५ गतेसम्म सरकारमा बस्ने भन्ने छ । त्यहीअनुसार हामीले काम गरिरहेका थियौं । दलका नेताहरूले त अझै पनि जानु भन्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै नजाऊ भनेपछि संसदीय पद्धतिमा ठीक हुन्न भनेर बसें ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमको विषयमा आफ्नो दलका नेताहरूसँग के कुरा भयो ?
यस विषयमा मैले बालकोटमा खबर गरिसकेको छु । उहाँहरूले भोलि केही प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ होला ।
