सडक सञ्जालमा बल्ल सिमकोट

अहिले भने सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । बाजुरा हुँदै सिमकोट पुग्ने सडकको ट्र्याक खुलेसँगै भारत र चीन जोड्ने कर्णाली करिडोर पनि छिचोलिएको छ । यो करिडोर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै समृद्धिको ढोका खोल्ने मुख्य आधार हो । तर यसलाई सहज रूपमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने अवस्थामा पुर्‍याउन अझै धेरै काम बाँकी छ ।

कर्णाली करिडोरको शिलान्यास २०५६ सालमै गरिएको थियो । पछि यसलाई आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा निर्माण सुरु गरेर २०७० मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखियो । हरेक बजेटमा हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको हुन्थ्यो । तर काम ढिला गरी अघि बढ्यो र सक्न पनि उत्तिकै समय लाग्यो । ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, भौगोलिक विकटता, विस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा समस्या, रेखांकन हेरफेर जस्ता कारणले काम सुस्त हुन पुगेको थियो । केही समय कोरोना महामारीले पनि असर पार्‍यो ।

बोलकबोलमा घटाघटबाट ठेक्का लिने प्रक्रियाका कारण निर्माण कम्पनीले पनि म्याद थप गराएर ठेक्का रकम बढाउन खोज्दा पनि काम प्रभावित हुन पुग्यो । कालीकोटको खुलालुदेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको २६९ किमिमध्ये २४६ किमि सडक विभागले आफैं ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाएको थियो । कठिन चट्टानी क्षेत्रको २२.५ किमिमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा २०७१ सालमा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले हुम्लाको लालीबगर–दुल्लीकुना खण्डको छारे भीरमा ट्र्याक खोलेसँगै करिडोर छिचोलिएको छ । ट्र्याकबाट केही टिपर र ट्र्याक्टर सदरमुकाम सिमकोट पुगेका छन् ।

सरकारले कर्णाली करिडोर (खुलालु–सिमकोट–हिल्सा) लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर निर्माण अघि बढाएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाटै सहयोग, समन्वय र सहजीकरण हुने तथा प्रधानमन्त्रीले नै अनुगमन गर्ने र समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्दा पनि सडकको ट्र्याक खुल्नै यतिका वर्ष लाग्नु लज्जाजनक छ । ढिलै भए पनि कर्णाली करिडोरमा ट्र्याक खुलिसकेको छ । ट्र्याकको केही खण्डमा गाडी एकतर्फी रूपमा मुस्किलले चल्न सक्छन् । केही भीरमा अझै अप्ठ्यारा छन् । गाडी अलि सहज रूपमा चल्न पनि सडकलाई थप चौडा पार्नुपर्नेछ, ग्रेड मिलाउनुपर्नेछ । सिमकोट नपुग्दै बीचमा पर्ने चुवा खोलामा पक्की पुल बनिसकेको छैन, जसले गर्दा बर्खामा यो खण्ड भएर सवारीसाधन गुड्न समस्या हुन्छ । भारतीय सीमावर्ती जमुनाहदेखि चिनियाँ सीमावर्ती हिल्सासम्म कर्णाली करिडोरको कुल लम्बाइ ६८२ किलोमिटर हो तर त्यसमध्ये खुलालु–सिमकोट–हिल्सा पूरै खण्ड कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।

कर्णाली करिडोरले बाँके, सुर्खेत, कालीकोट, बाजुरा र हुम्लालाई जोड्छ । सडकमा सहज रूपमा सवारीसाधन चल्न थालेपछि कर्णाली प्रदेशको उपल्लो भेगमा बहुआयामिक रूपान्तरण देखिनेछ । ढुवानी खर्च घटेर दैनिक उपभोग्य लगायतका सामग्रीको मूल्य घट्न सक्छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजार पुर्‍याउन सहज हुन्छ, जसले गर्दा किसानहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ लाग्न सक्छन् । रोजगारीका नयाँ–नयाँ अवसर खुल्न सक्छन् । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि हुन सक्छ । बसाइँसराइ दर घट्न सक्छ ।

कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भेग अहिले पनि स्वास्थ्य पहुँचका हिसाबले कमजोर क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । सडक सञ्चालनले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुर्‍याउँछ । चीनको कैलाश मानसरोवर दर्शनमा जानलाई सहज सडक हुने भएकाले यो भारतीय तीर्थालु/पर्यटक भित्र्याउने आधार बन्नेछ । कर्णाली क्षेत्रमै पनि पर्यटकको आवागमन बढ्न सक्छ । प्रदेशकै लागि ‘लाइफलाइन’ बन्ने कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । यसलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्दै जतिसक्दो छिटो कालोपत्र गरेर बाह्रैमास सवारीसाधन चल्ने बनाउनुपर्छ । सडकका लागि हुम्लावासीले दशकौं कुर्नुपर्‍यो । अब सहज आवागमन सुविधाका लागि उनीहरूलाई त्यसरी लामो समय कुराउनु हुँदैन ।