प्रादेशिक भाषा घोषणाको उत्साह

संघीय सरकारका प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौंमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममाझ हिजो यसको विधिवत् थालनी भएको घोषणा गरे । प्रदेशसभाबाट आवश्यक कानुन अनुमोदन गर्दै २३ कात्तिक २०७९ बाट राजपत्रको माध्यमबाट यस सम्बन्धमा सूचना जारी गरिएको थियो । प्रचलनअनुसार त्यसको एक सय ८० दिनभित्र उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्छ । त्यो हो, वैशाख २४ ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २८७ अन्तर्गत गठित भाषा आयोगले मुलुकमा बोलिने मातृभाषाहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष केही समय अगाडि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । संविधानद्वारा राष्ट्रभाषाका रूपमा अंगीकार गरिएका नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने भाषाहरूको अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सो आयोगद्वारा विशेषतः वाग्मती प्रदेशमा बहुल संख्यामा बोलिने नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई प्रादेशिक स्तरमा कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले औपचारिक घोषणा गरेपछि सिफारिस तथा संविधानप्रदत्त प्रादेशिक अधिकार कार्यान्वयनको शुभारम्भ हो ।

मातृभाषाप्रति विगतका व्यवहार

विगतमा शाही सामन्ती शासनकालको एउटा मान्यता रह्यो– एक भाषा, एक भेष । देशमा विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधता र बहुलतालाई शासकहरू बोझ सम्झन्थे । राष्ट्रिय एकताका लागि बाधक ठान्थे । तसर्थ तात्कालिक शासक र सत्ताशक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक एकरूपतालाई राष्ट्रिय एकताका आधारका अर्थमा व्याख्या गर्थे । आफ्नो अनुकूलतामा सामाजिक सम्मिलीकरणको चाहनामा बलात्पूर्वक अनेक उपाय अपनाउँथे ।

कुनै समुदाय वा भाषाभाषीले स्वविवेकमा आ–आफ्नो भाषा, साहित्य, लिपि आदि संरक्षणका लागि एकाध प्रयास गरिँदा पनि ती शासकका नजरमा जातीय संकीर्णता, साम्प्रदायिक अनि सामाजिक सद्भाव बिथाल्ने क्रियाकलापका रूपमा लिइन्थ्यो । त्योभन्दा पनि कहालीलाग्दो अवस्था थियो स्वजातीय मातृभाषा, साहित्य, संस्कृति पुनर्जागरणका लागि क्रियाशील हुनेहरूको । त्यस बखतका सामन्ती सत्ताका लागि उनीहरू बागी, विद्रोही वा अवाञ्छित तत्त्व भइदिन्थे ।

राजा रणबहादुर शाहले त इस्तिहार नै जारी गरेर पूर्वी नेपालका किरात समुदायमा लामो समयदेखि विधि व्यवहारमा प्रयोग हुँदै गरेका उनीहरूका मातृभाषा वर्जित गरे । त्यस्तै, राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले पनि १९७८ साउन २९ का दिन जारी गरिएको एक सनदका आधारमा गैरखसभाषाका सम्पूर्ण लिखत कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने खोस्टा साबित गरे । पूर्वी नेपालमा लिम्बू भाषा सिकाउन खोज्ने गुरुहरूलाई सीमापारि लखेटियो । उपत्यकामा आफ्नै मातृभाषाको माध्यमबाट बौद्ध स्त्रोत लेख्ने नेवार दण्डित भए । आमाको सम्झनामा काव्य रच्ने चित्तधर ‘हृदय’ ले आजीवन कारावास र सर्वस्व हरण सजाय भोगे । मातृभाषाबाट ‘वर्षा’ शीर्षकमा कविता लेख्ने सिद्धिचरण आजीवन कैदमा परे ।

राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको निर्दलीयतामा एकातिर नयाँ शिक्षा पद्धतिको आवरणमा विद्यालय तहदेखि बालबालिकालाई मातृभाषा माध्यमको शिक्षाबाट विमुख पारे । अर्कोतिर विकासका लागि सञ्चारको नारा दिएर ल्याएको पञ्चायती आमसञ्चार नीतिले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा गैरखसभाषालाई पूर्णतः निषेध गरे । त्यतिखेर सरकारी सञ्चारमाध्यममा मातृभाषा प्रयोग गरेर व्यापारिक विज्ञापन प्रचार गर्नसम्म पनि अनुमति थिएन । एक अर्थमा ती दिनहरूमा गैरखस मातृभाषाका पक्षमा कुनै अभियान वा सिर्जना कार्यमा अल्झिनु भनेको व्यवस्थाविरोधी कित्तामा उभिनुसरह थियो । त्यस्तालाई प्रहरी–प्रशासनको कालोसूचीमा नाउँ दर्ज गरिन्थ्यो ।

अनुदार प्रवृत्ति र त्यसबेलाको अदालत

नेपालको संविधान–२०१५ मा ‘...देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हुनेछ...’ भनेर किटान गरियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत २०१९ सालको संविधानले पनि भाषाका सन्दर्भमा त्यसैलाई निरन्तरता दियो । तत्पश्चात् बिस्तारै कथित राष्ट्रवादी बौद्धिक जमातले एउटा यस्तो भाष्य निर्माण गर्दै गयो– राष्ट्र भक्ति र राष्ट्रवादीको पर्याय भन्नु सबै क्षेत्रमा नेपाली भाषाका एकाधिकार तथा प्रभुत्व स्थापना गरिनु हो ।

त्यतिखेर नै, ‘नेपालमा शिक्षा : राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको विवरण’ तयार गरिँदा निःसंकोच सिफारिस गर्दै भनियो–‘स्थानीय भाषाहरूको अध्ययनले नेपाली (भाषा) को विकासमा अवरोध खडा गर्नेछ, किनकि विद्यार्थीहरूले ती भाषाहरूमा आफ्नो घर र समाजमा नेपाली (भाषा) भन्दा बढी प्रयोग गर्नेछन् । त्यसो भएमा नेपाली भाषा विदेशी भाषाकै रूपमा रहनेछ । नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषा आधार भाषाका रूपमा सिकाए अरू भाषाहरू क्रमशः लोप हुँदै जानेछन् र यसले नेपाली राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ ।’

तत्पश्चात् खस नेपाली भाषा इतर नेपालका अन्य भाषाहरूका प्रयोग–प्रचलनलाई लिएर राज्य मात्र होइन बाहुल्य समुदायभित्रका कतिपय सर्जक स्रष्टाहरूमा समेत भाषासम्बन्धी उदार सोचको कमी थियो । नेपालजस्तो विपन्न मुलुकमा बहुल भाषाको व्यवस्थापन खर्चिलो र अनावश्यक भन्न रुचाउँथे उनीहरू । निर्दलीयताको अन्त्य भई संसदीय लोकतन्त्र बहाली भइसक्दा नेपालको संविधान–२०४७ द्वारा ‘नेपालको विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषाहरू हुन्’ भनिसकिएको थियो ।

र, त्यसैको मर्म र भावना व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा २०५४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा नेपालभाषा र जनकपुर नगरपालिकाद्वारा मैथिलीलाई नेपाली भाषा अतिरिक्त आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आधिकारिक माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गरिने निर्णय गरियो । विडम्बना, नेपाली साहित्य र पत्रकारिताका दुई स्वनामधन्य सर्जकहरू त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे । २०५६ जेठ १८ का दिन सर्वोच्च अदालत, डिभिजन बेन्चको इजलासको नेतृत्व पाएका नेपालीभाषी दुई न्यायमूर्तिहरू अनुदार कित्तामा उभिए । र, स्थानीय निकायमा मातृभाषा प्रयोगमा ल्याइने उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन बिनासंकोच निषेध गरे । तात्कालीन केही बौद्धिक भनिने व्यक्तिहरूमाझ झाँगिएका अनुदार मानसिकताका यी तिक्त स्मृति मात्र हुन् ।

दोस्रो दर्जाका नागरिक

‘चार जात, छत्तीस वर्णको फूलबारी’ जस्ता आदर्शका उक्ति झ्याली पिटाउनमा सत्तासीनहरू थाक्दैनथे । सँगसँगै अर्कोतिर राज्यको विधि र व्यवहारले गैरखस नेपाली भाषाभाषी भनेका दोस्रो दर्जाका नेपाली हुन् भन्ने बोध गराउँथ्यो । न तिनीहरूका लालाबालाले आफ्ना मातृभाषाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा हासिल गर्न पाउँथे, न त अड्डा–अदालतमा उनीहरूले अभिव्यक्त गर्न सक्ने आफ्ना भाषाका माध्यमबाट कुनै फिराद गर्न सक्थे । नेपाल आफ्नो देश त हो तर राज्य आफ्नो पनि हो भन्ने अनुभुत हुन्नथ्यो, त्यस बखत ।

सत्ताको यावत् जातीय–भाषिक एकाधिकारवादी व्यवहारका कारण शाही शासनको अढाई सय वर्ष नेपालका मातृभाषाभाषीहरूका लागि एकखाले पीडा र यातनाका कालखण्ड बन्यो । कतिपय ससाना समूहमा रहेका नेपालका भाषाहरू लोप भए । धेरैजसो लोपोन्मुख अवस्थामा पुगे । सयौं वर्षसम्म आफ्नो मातृभाषामा लेखपढ गर्ने अनुकूलता नहुनु र कानुनतः खस नेपाली भाषा मात्र अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिले गर्दा अन्ततः सबैजसो समुदायमा भाषा विचलन एक विकराल समस्या बने । सबैजसो मातृभाषाभाषी समुदायमा आफ्नै भाषा लेखपढ गर्न सक्नेहरूको संख्या न्यून हुँदै गयो ।

यथार्थमा मातृभाषा समुदायहरूको आ–आफ्नो मौलिक पहिचानको एक प्रमुख आधार हो । तर, समुदायको सामुदायिक प्रयासबाट विकसित भाषाजस्तो पहिचानका आधार र महत्त्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सत्ताको त्रुटिपूर्ण व्यवहारका कारण सधैंका लागि नासिने जोखिम बढ्यो । यो अवस्था कालान्तरमा सामाजिक विग्रह र विभाजनको कारकसम्म बन्न सक्छ । राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर तुल्याउने तथा विखण्डनउन्मुख हुने खतरा त्यत्तिकै रहन्छ पनि ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले भन्छन्– यस खाले विविधतामा एकताको धरातल निर्माण गर्ने एक मात्र अचुक सूत्र हो सम्मान, समानता र समावेशिता । उल्लेखनीय छ, आज नेपालको संविधानद्वारा यी कुरालाई आधिकारिक रूपमै आत्मसात् गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैको मार्गचित्र स्वरूप वर्तमान समावेशीय लोकतन्त्र रोजिएको हो ।

नयाँ प्रणाली, नौलो प्रयत्न

आम नेपाली जनताको अनुमोदनमा संस्थापित आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गन्तव्य समावेशीय मुलुकको निर्माण हो, विविधतामा राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्नु हो । बुझ्न सकिन्छ, त्यसै अभीष्ट प्राप्तिका क्रममा एउटा नौलो प्रयत्न हो– आधिकारिक माध्यम भाषाका रूपमा वाग्मती प्रदेशमा नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई प्रयोग गर्ने जमर्को । जुन स्वागतयोग्य छ । यसमा सरोकारवाला समुदायको पहिचान र संवेदनाका पक्ष एकातिर छन्, अर्कोतिर पहिलो पटक गरिन लागेको यस प्रयत्न त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । आधिकारिक रूपमा माध्यम भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता दिलाउनु एउटा पाटो हो भने यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा झेल्नुपर्ने अनेकन् व्यावहारिक चुनौती पनि उत्तिकै छन् । किनभने, भाषा प्रयोगका क्षेत्र व्यापक छन्– प्रादेशिक संसद् सञ्चालन, प्रशासनिक कार्य सम्पादन, आमसञ्चार र सूचना प्रवाह अनि शैक्षिक क्षेत्र । यसका लागि आवश्यक भाषा लेख्न र बोल्न सक्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको उपलब्धता आधारभूत आवश्यकता हुन् ।

अर्को जटिलता भनेको सम्बन्धित भाषा समुदायका सेवाग्राहीले यस नयाँ प्रणालीलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्लान् ? सदियौंदेखि राज्यसत्ताद्वारा गरिएको भाषिक विभेदका कारण सरोकारवाला समुदायमा आ–आफ्ना मातृभाषामा आवश्यक साक्षर स्थिति छैन । त्यस्तोमा स्वयं भाषाभाषी सेवाग्राहीहरू मातृभाषा प्रयोगका लागि कति उत्सुक होलान् ? चुनौती देखिन्छ । तसर्थ, यसमा सरोकारवाला समुदायलाई कसरी अभिप्रेरित गराउने भन्ने संवेदनशील पक्ष पनि छ ।

अबको बाटो

यो प्रयत्न कुनै अमूक भाषा प्रयोगसँग मात्र सम्बन्धित होइन । यो त एक अर्थमा बहुलता र विविधतायुक्त नेपाल जस्तो मुलुकमा सबै समुदाय र वर्गका नागरिकको अस्तित्व तथा पहिचानप्रति सम्मान हो । उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गराउने राज्यको आधारभूत दायित्वको निर्वाह हो । सीमान्तकृत र बहिष्करणको अवस्थाबाट अधिकारसम्पन्न बनाउने महत्त्वपूर्ण अभियान हो । सार रूपमा मुलुक सबैको साझा हो, राज्यले सबैको साझा भावनालाई प्रतिबिम्ब गर्दछ भन्ने यथार्थको अभिव्यक्ति हो ।

अबका नीति निर्माण र कार्यान्वयनको भूमिकामा वाग्मती प्रदेश नै प्रमुख हो । कार्यान्वयनका पक्षमा कुन स्तरसम्म क्रियाशील हुने हो ? प्रतिबद्धता र इमानदारी कसरी व्यक्त गर्ने हो ? आगामी समयले पुष्टि गर्ला । समावेशिता र संघीयताको मूल्य मान्यताअनुरूपको यस कदम नेपालमै पहिलो प्रयास हो । यसको सफलताले सिंगो मुलुकलाई तरंगित गर्नेछ । साथै, अन्य प्रदेश सरकारहरूलाई पनि यसतिर अभिप्रेरित गर्नेछ ।