चिनियाँ नाका खुलाउन पहल- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिनियाँ नाका खुलाउन पहल

- प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन
- एमाओवादी अध्यक्षद्वारा चिनियाँ राजदूतलाई निवासमै बोलाएर सहयोगको आग्रह
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण दक्षिणी सीमामा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति रोकिएपछि सरकार र राजनीतिक दलहरूले उत्तरतर्फको नाकालाई महत्त्व दिँदै सुचारु गराउन

पहल थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परराष्ट्र, गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई उत्तरी दुवै नाका सुचारु गर्न निर्देशन दिएका छन् भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ राजदूत उ छुन्थाईलाई निवासमै बोलाएर चीनबाट अत्यावश्यक सामग्री ल्याउनका लागि नाका खुलाउन सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि चिनियाँ राजदूतलाई केही दिनदेखि यस्तै सहयोगको आग्रह गरिरहेका छन् ।
चिनियाँ राजदूत छुन्थाईले सीमा नाका सुचारु गर्न चिनियाँ पक्ष अग्रसर रहेको जानकारी दिएका छन् ।
दाहालसँगको भेटमा र चीनको ६६ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली नेता तथा अधिकारीहरूलाई चिनियाँ राजदूतले नेपालको स्थायित्व र विकासका लागि सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
उत्तरी नाका जोड्ने दुवै सडकमा भूकम्पसँगै आएका पहिरोका कारण गाडी सञ्चालन हुन नसक्दा चीनबाट आयात हुने सामान पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । भूकम्पअघि पनि चीनबाट नेपाल भित्रने ६० प्रतिशतभन्दा बढी सामान भारतको बाटो भएर आउने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारले यसअघि चिनियाँ नाकालाई व्यवस्थित गर्ने, ठूलो बनाउने र नियमित गर्नेतर्फ खासै चासो दिएको थिएन ।
चिनियाँ नाकालाई सरकारले कुनै विकल्पका रूपमा नराखेका कारण अहिले समस्या पर्दा उपयोग गर्न समेत असहज भएको हो । गत वैशाखमा गएको भूकम्पपछि चीनको पुरानो कोदारी र नयाँ केरुङ दुवै नाका अवरुद्ध छन् । नाका सुचारु गर्न सरकारले वास्ता नगर्दा चिनियाँ पक्षले पनि खासै चासो दिएका थिएनन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीसँगै अहिले समस्या परेपछि सरकार तातेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तिब्बतका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत हरिप्रसाद बस्यालले अध्यागमन र भन्सार कार्यालय सुचारु गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘दुवै पक्षले पहल नगर्दा नाका खोल्न ढिलाइ भएको हो । दुवैतर्फको भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित नभइसकेकाले सुचारु हुन नसकेको हो,’ उनले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने ।
नेपालको तर्फबाट भन्सार, इमिग्रेसन र सीमा सुरक्षा कार्यालय राखेमा नाका सुचारुका लागि समस्या नभएको चिनियाँ अधिकारी बताउँछन् । त्यसमा सरकारको उदासीनताको कारण यस्तो अवस्था आएको परराष्ट्रका उच्चअधिकारीले बताए पनि भन्सार विभागका प्रमुख शिशिर ढुंगानाले त्यसको व्यवस्थापन भइसकेको र नेपालका तर्फबाट भन्सार तथा अध्यागमनलगायतमा अब समस्या नरहेको बताए । चीनले आफ्नो तर्फबाट नाकामा टेन्ट राखेर भए पनि भन्सार र अध्यागमन सुचारु गर्ने बताएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
स्थापना दिवस कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूतले सीमा नाका सुचारु गर्न पनि चिनियाँ पक्ष अग्रसर रहेको बताए ।
चीनले कोदारी नाकालाई स्तरोन्नति गर्ने बताए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । झन्डै दुई दशकको प्रतीक्षापछि केही महिनाअघि औपचारिक रूपमा खुला गरिएको केरुङ नाका पनि भूकम्पको मारमा परेको छ । चीनले आफ्नो तर्फको भौगोलिक अवस्थाका कारण केरुङ नाकालाई नै विकास गर्न खोजेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फ पनि ठूलो बाटो बनाएर त्यो नाका राम्ररी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले परराष्ट्र, अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई नाका सुचारु गर्न निर्देशन दिँदै समस्या कहाँ परेको हो, त्यो सुल्झाउन भनेका छन् । नेपाल–भारत सीमामा समस्या भएर भारतको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ पछि सरकार र दलहरूले चिनियाँ नाकालाई महत्त्व दिँदै खुलाउने पहल सुरु गरेका हुन् ।
नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिलेर चीनले कोदारी नाकाभन्दा नेपाल तर्फको सडक खुला गरेर त्यहाँ नाकामा रहेको कन्टेनर पठाएका थिए । तर, पुन: पहिरो गएर कोदार लोकमार्गमा यातायात अवरुद्ध छ । बाटो नै खुले पनि दुवै तर्फको सरकारी संयन्त्र सीमामा औपचारिक रूपमा नबस्दा समस्या उत्पन्न हुनेछ । यो विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे काठाडौंमा छैनन् भने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी लगायत कोही पनि नभएकाले समस्या परेको अधिकारीहरू बताउँछन् । सल्लाहकार उपप्रधानमन्त्रीसँग फर्किन यहाँबाट निर्देशन गए पनि परराष्ट्रमन्त्री भने वासिङटन डीसी र सचिव जेनेभा जानेछन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले चिनियाँ राजदूत छुन्थाईलाई निवासमै बोलाएर भारतले गरिरहेको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी रहेकै उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेको उनी निकट स्रोतले बतायो । त्यसलगत्तै राजदूत छुन्थाई अर्थ मन्त्रालयको छलफलमा पुगेका थिए । उनले त्यहाँ पनि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । चिनियाँ राजदूतले अन्य नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरिरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतलाई केही दिनदेखि भेटिरहेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७२ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय सिमेन्टमा निर्भरता घट्यो

शंकर आचार्य

पर्सा — स्वदेशी सिमेन्टको गुणस्तर र विश्वसनीयता बढ्दै गएपछि भारतीय माथिको निर्भरता घटदै गएको छ । स्वदेशी सिमेन्टले बजार लिएपछि आयात उल्लेखनीय रूपमा घटेको हो ।

२ वर्ष अघिसम्म पनि स्वदेशी बजारमा भारतीय सिमेन्टको वर्चश्व देखिन्थ्यो । यसै अनुपातमा भारतबाट आयात घट्दै गए केही वर्षभित्रै मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष तयारी (खैरो) सिमेन्टको आयात झन्डै ४ गुणा घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५९ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ९२ लाख ६१ हजार किलो तयारी सिमेन्ट आयात भएको थियो । गत वर्ष १४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५५ लाख ८० हजार किलो मात्र आयात भएको छ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरस्थित स्टार सिमेन्ट उद्योगका व्यवस्थापक राजेश क्याल भारतीय सिमेन्टको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीयसमेत भएकाले स्वदेशी उपभोक्ताले यहीँको उत्पादन रोज्न थालेको बताउँछन् । करिडोरमा मात्रै नारायणी, जगदम्बा, स्टार, शालिमार, अम्बेसमेत गरी ९ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित रहेको उनले बताए । निकट भविष्यमा करिडोरमा अर्को सिमेन्ट उद्योग थपिने क्रममा रहेको उनले बताए ।

‘सबै उद्योगले आन्तरिक मात्र नभई भारतीय सिमेन्टसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्ना उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउने र सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकरसमेत उत्पादन हुनु, उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ मेसिन थपिएकाले विश्वसनीयता र माग बढ्दै गएको छ ।’ अहिलेसम्म यस क्षेत्रका प्राय: सबै उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता २ देखि १ हजार टनसम्म रहेको उनले बताए । माग र बजार विस्तार हुँदै गएकाले उत्पादन क्षमता बढाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।

नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रालिका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुर स्वदेशमा क्लिंकरको सर्वसुलभ उपलब्धता बढ्दै जानु र उपभोक्ताले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन थालेपछि भारतबाट तयारी सिमेन्टको आयात प्रतिस्थापन हुँदै गएको बताउँछन् । नेपालमा सिमेन्टको माग र बजारमा सुधारमा आउँदै गएकाले थप एक दर्जन सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको क्रममा रहेको उनले बताए । तीमध्ये ४/५ उद्योग पाइपलाइनमा रहेको समेत ठाकुर बताउँछन् ।

‘स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीका पनि ठूला उद्योगहरू स्थापनाको क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘तीमध्ये चिनियाँ र अफ्रिकी लगानीकर्ताको लगानीमा ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुँदै छन्, त्यसपछि भारतीय सिमेन्टको आयात झनै घटेर सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने छ ।’


 

 

 

 

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७२ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×