स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल : कतै काम सुरु, कतै अन्योल

नागरिकलाई चिकित्सकसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको थियो । अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ १५ मंसिर २०७७ मा देशभरका ३९३ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो

जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको रामारोशन गाउँपालिकामा भने हालसम्म अस्पतालको शिलन्याससमेत हुन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि भएको बेला अस्पताल निर्माणका लागि जग्गाको विवाद भएको र विवाद समाधान हुन नसक्दा हालसम्म अस्पताल निर्माणको कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको रामारोशन गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दिपक खनालले बताए ।

‘पहिलो कार्याकालका जनप्रतिनिधि भएको बेला एक पटक अस्पताल निर्माणका लागि भनेर एक पटक टेण्डर आह्वान पनि गरिएको हो । तर त्यतिबेला कसैको टेण्डर परेन,' सूचना अधिकारी खनालले भने , ‘लगत्तै स्थानीय तहमा अरु जनप्रतिनिधि आए । अस्पताल निर्माणको काम अगाडी बढाउने या नबढाउने भन्ने बारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय, जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । जग्गाको लालपूर्जा (पाँच शय्याका लागि ५.६ रोपनी तथा १० र १५ शय्यााको लागि भने ७.२ रोपनी जग्गा) अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । त्यसपछि अस्पतालको डीपीआर तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । यस्तो प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै बजेट निकासा हुने मापदण्ड छ । रामारोशन गाउँपालिका जग्गा विवादमा नै अल्झिएपछि प्रक्रिया सुरु नभएको हो ।

जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा निर्माण हुन थालेको १० शय्याको अस्पताल निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । चालु आवको असाढमसान्तसम्म काम गरि सक्ने गरि निर्माण कम्पनीसंग सम्झौता भएको र म्याद थप भएता पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न असम्भव भएको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख एकेन्द्र बयकले बताए । तुर्माखाँदमा स्वास्थ्य संस्थाको भवन नहुदा सेवा प्रभावित भएको बयकले बताए ।

‘आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणको काम पनि सकिएको छैन । अहिले एक साइडको ढलानको काम भएको छ । तर असाढसम्म सकिँदैन,' उनले भने ,‘तुर्माखाँदमा स्वास्थ्य चौकीको पनि गतिलो भवन छैन । एकै कोठाबाट ४/५ प्रकारका सेवा दिनु परेको छ ।’

संघीय सरकारको बजेटबाट अस्पताल निर्माण हुने भएता पनि सम्झौता, अनुगमन र नियमनको सबै काम स्थानीय तहले नै गरिरहेको उनले बताए । निर्माण कम्पनीलाई काम समयमै सम्पन्न गर्न पटकपटक ताकेता गरेपनि ढिलासुस्ती भइरहेको उनले बताए ।

चौरपाटी गाउँपालिकामा शिलन्यास भएको १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुइ वर्षमा काम सम्पन्न हुने गरि निर्माण कम्पनीसँग १२ करोड लागतमा तीन वर्ष अगाडी नै सम्झौता गरिएको चौरपाटी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनबहादुर थापाले बताए ।

‘अहिले ग्राउण्ड लेभल र फाउण्डेशनको काम मात्रै सकिएको छ । जेठ १५ गतेसम्म एक वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो । थप गरिएको म्याद सकिएपछि अब फेरी थप्न मिल्दैन,’ थापाले भने ,‘कार्यालयबाट पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । जेठ १५ पछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ ।’

मेल्लेख गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पतालको पहिलो चरणको काम चलिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिक्मतबहादुर बुढाले बताए । ‘मेल्लेख गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै बढी प्राथामिकतामा राखेको छ । आफ्नै स्रोत साधनाबट एमबीबीएस डाक्टर र अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहेका छौं,' उनले भने ,‘ संघीय सरकारबाट १५ शय्याको अस्पताल बनाउने भएपछि झन् सजिलो पनि भएको छ । संघबाट अस्पताल बनाउने बजेट आइरहेको छ । तर कर्मचारी दरबन्द आएको छैन । सबै स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भनिएको छ । ’