कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

कर्णालीमा १३ दिनसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेन

सामाजिक मन्त्रालयमै अड्कियो कर्णाली प्रदेश सरकार गठन

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १३ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरू चैत २१ गतेदेखि मन्त्रीविहीन छन् । सत्ता साझेदार दलसँग भागबन्डाको कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्रीले सरकार एक्लै चलाउँदै आएका छन् ।

कर्णालीमा १३ दिनसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेन

चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल कर्णालीमा सत्तासाझेदार दलसँग मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सकेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माग गर्दा सरकार गठनमा समस्या भएको नेकपा एमालेको आरोप छ भने माओवादी केन्द्रले भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअघि भएका सहमतिअनुसार एमाले अघि नबढेको भनाइ छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले अब एमालेले भागबन्डाका नाममा धेरै ‘किचकिच’ गरे कुनै मन्त्रालय नलिएरै सर्मथन गर्ने बताए । ‘विश्वासको मत दिने तर, सरकारमा जान नसक्ने माओवादी केन्द्रको धेरै सम्भावना छ,' उनले भने, ‘माओवादीलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, सहमतिअनुसार एमाले चल्छ भने मन्त्रिमण्डल विस्तार एकै दिनमा हुन्छ । नभए एमाले एक्लैले सरकार चलाओस् ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईका अनुसार माओवादी केन्द्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अड्किएको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्ना अडान नछोडेपछि सहमति हुन सकेको छैन । उनले भने, ‘माओवादीले लचकता अपनाउन आवश्यक छ ।’

सरकार गठनमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडान नछोडेपछि मुख्यमन्त्री कँडेल भने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समक्ष पुगेर सरकार गठनमा सहजता पुर्‍याउन आग्रह समेत गरेका छन् । तर कुनै सुनुवाइ भएन । यता सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले भने सभामुख, चार महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री आलोपालो माग राखेको छ । प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकालको आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री आफूले पाउनु पर्ने मागसहित सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय माओवादीले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०८१ १३:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?