काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले संघीयताबारे हल्काफुल्का टिप्पणी हुने गरेको बताएका छन् । उनले लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयतालाई संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथि बोल्दै उनले भने, 'संघीयता सुरु हुँदा २०७४ सालमा हाम्रा हातमा शासन थियो तर बस्ने आसन थिएन । हामीसँग बस्ने घर, पूर्वाधार थिएनन् । काम गर्ने वातावरण थिएन । कानुन बनेका थिएनन् । आजसम्म आइपुग्दा पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले ७२ भन्दा बढी कानुन बनाएर कानुनी हिसाबले बाटो प्रसस्त गरेका छौं ।'

संघीयता कार्यान्वयनमा विगतमा संघीय सरकारका संरचना र व्यक्तिअनुसार संकुचन देखिएको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ थियो । 'संविधानको संघीयताबारे गरिएका चर्चा हल्काफुल्का छन्,' उनले भने । अनुसूचीमा अधिकार बाँडफाँट भएको भन्दै उनले किटान गरिएका अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने बताए । अहिलेसम्म संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको बताए ।

'संघीयता लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था हो । यसका बारेमा हल्काफुल्का केही चर्चा गरेको सुनिन्छ । यसमा रहेका तमाम कमिकमजोरी दुरुस्त गरेर संघीयतालाई मूल मर्मअनुसार अगाडि लैजानुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ । संघीय सरकारले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,' मुख्यमन्त्री गिरीले भने ।

स्थानीय तह र संघीय सरकारका संरचना कायमै रहेको अवस्था तर प्रदेश सरकारलाई भने केही पनि नभएको अवस्था संघीयता कार्यान्वयनमा आएको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ थियो । संघीयता नयाँ आयाम नै प्रदेश सरकार भएकाले यसलाई सही किसिमले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।