रामेछाप — सरकारले सम्झौता गरेको रकम बेलैमा नदिएपछि रामेछापका भूकम्पपीडितहरू चर्को ब्याजको मारमा परेका छन् । ‘अनुदान आउला र तिरौंला भनेर ऋण काढेर घर बनाएँ तर वर्ष बितिसक्दा पनि अनुदान पाइएन,’ भीरपानीका वीरबहादुर केसीले भने ।

केसीले अनुदानका लागि पटकपटक जिल्ला सदरमुकाम पुगेर फर्कनुपरेको दुखेसो गरे । ‘अनुदानको लोभमा उल्टै धेरै खर्च भइसकेको छ,’ केसीले भने, ‘पाउने कुराको टुंगो छैन ।’

केसीझैं घर बनाएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको अनुदान नपाउने भूकम्पपीडित धेरै छन् । हरेक दिन जिल्ला सदरमुकाममा अनुदानका बारेमा बुझ्न आउनेहरू पैसा नआएको खबर पाएपछि निराश भएर फर्कने गर्छन् । ‘साहुले कराएर हैरान पारे, केही ज्यामीको ज्याला नै दिएको छैन । अब के गर्ने होला ?’ केसीले भने ।

गत साउनयता जिल्लामा भूकम्पपीडितलाई आवास पुनर्निर्माणबापतको अनुदान वितरण गर्न रकम आएको छैन । अनुदान वितरणका लागि माग भएको बजेट उपलब्ध नहुँदा लाभग्राहीलाई भुक्तानी हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोजना खारेज भएपछि पुनर्निर्माणको बाँकी काम र अनुदान वितरणको काम सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मामा आएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रामेछापमा रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट जिल्लाभित्रका सबै पालिकामा निर्माण भएका घरहरूको निरीक्षणलगायतको कामसमेत सकिएको छ । प्राविधिकहरूले गाउँगाउँ पुगेर निरीक्षण सकेर प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले पैसा आउनासाथ वितरणको प्रक्रिया थाल्ने उक्त आयोजनाका प्रमुख सुरेशकुमार वाग्लेले बताए । २०७२ को भूकम्पमा परी रामेछापमा करिब ५६ हजार घर क्षतिग्रस्त भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशले घर पुनर्निर्माण गरी अनुदान लगिसकेका छन् ।

आयोजनाको तथ्यांकमा जिल्लामा पहिलो किस्ता पाउने ५५ हजार ६ सय ४३, दोस्रो किस्ता पाउने ५३ हजार ५४ जना र तेस्रो किस्ता पाउने ५१ हजार ७ सय ३९ जना छन् । प्राधिकरणले पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख गरी कुल ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त संख्याका लाभग्राहीलाई अनुदान वितरण गर्दा कुल १५ अर्ब, ९१ करोड, ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । अनुदान पाउने सूचीमा परेका तर अनुदान पाउन नसकेकामध्ये पहिलो किस्ता लिन बाँकी ४० जना, दोस्रो किस्ता लिन बाँकी ३ सय ११ जना र तेस्रो किस्ता लिन बाँकी ६ सय १६ जना छन् । उनीहरूले घर निर्माण गरी निरीक्षणलगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । बाँकी अनुदान वितरण गर्न ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।