श्रमिक महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चत गर्न माग

श्रमिक महिलाको सवालमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लहानमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलन नै आयोजना गरिएको थियो ।

एक्सनएड नेपाल र दलित जनकल्याण युवा क्लबको सहयोगमा श्रमिक महिला सञ्जालले सम्मेलनबाट साझा धारणा तय गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सञ्जालकी अध्यक्ष सोनियाकुमारी सदाले बताइन् । उनले तीन तहको सरकार भएपनि मजदुरको हितमा ठोस् नीति कार्यक्रम र बजेटको प्रबन्ध कसैले नगरेको गुनासो गरिन् ।

'अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवन दिनानुदिन संकटमा पर्दैछ । संविधान र कानूनले श्रमिकको हकका विषयमा केही व्यवस्थाहरु गरेपनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन,' उनले भनिन्, 'अझ सबैभन्दा नजिकका स्थानीय सरकारले श्रमिकका पक्षमा कुनै काम नै गर्न चाहँदैनन् ।'

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गरी ज्यालादर निर्धारण गर्नुपर्ने र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने माग रहेको उनले बताइन् । श्रमिक महिलाहरुले स्थानीय तहमा श्रम सूचना केन्द्रको स्थापना, श्रम डेस्क, न्यायोचित ज्याला, स्वास्थ्य बीमा, मजदुर परिचयपत्र लगायतका बिभिन्न पाँच बुँदे माग पत्रसहित स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।