प्राधिकरणको लापरबाहीले भूकम्पपीडितलाई सास्ती

तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयले १७ घरका लागि प्रतिघडेरी पाँच आनाका दरले जग्गा खरिद गर्ने रकम उपलब्ध गरायो । एकीकृत बस्तीका लागि सामूहिक रूपमा जग्गा खरिद गरे । तीन लाखले आफैं घर बनाउँछु भन्दा तत्कालीन वडाध्यक्ष रामकुमार कार्कीले सामूहिक रूपमा बनाउनुपर्ने भनेर कसैलाई बनाउन दिएनन् ।

वडाध्यक्ष कार्की र प्राविधिक मिलेर ठेकेदारलाई घर बनाउने ठेक्का दिए । घर बनाउन आवश्यक ढुंगा र काठको जोहो भने लाभग्राहीले गर्नुपर्ने सर्त राखियो । सोहीअनुसार सबैले व्यवस्था गरे । तिलक र रामकुमारीले पनि पाडा, बाख्रा बेचेर काठ, ढुंगाको जोहो गरे । ठेकेदारले घर बनाउँदा छानो नहाली अलपत्र छाडिदियो । उल्टै प्रतिघर ८० हजार रुपैयाँ नदिए घर नबन्ने भनेपछि तिलकले आफैंले खर्च गरेर बनाए ।

घर बनाए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट १७ मध्ये चार घरको अनुदानबापतको तीन लाख रकम आएन । पैसा नआउनेमा तिलक पनि परे । घर बनाएर बस्ने बेला पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अर्को पत्र पठायो । ‘लाभग्राहीमा नपरेकाले जग्गाबापत लिएको दुई लाख रकम फिर्ता गर्नू ।’ त्यसयता भने तिलक बेचैन छन् । ‘बाउले दिएको अंशको कमाइले दुई महिना खान पुग्दैन,’ तिलकले भने, ‘कि पहिल्यै जग्गा नदिएको भए हुन्थ्यो । अहिले आएर न घर बनाउने पैसा आयो, उल्टै जग्गाको पैसा तिर भनेर चिठी आएको छ । अब कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ?’

केराबारीकै इन्द्रबहादुर र मुना सुनुवारको समस्या ठ्याक्कै तिलककै जस्तो छ । उनीहरू त गाउँमा बस्न नसक्ने भएर विस्थापित भई काठमाडौं पुगे । ‘गाउँमा एउटा भत्किएको घर भन्दा केही छैन,’ मुनाले भनिन्, ‘कि पहिल्यै जग्गा नदिएको भए ढुक्कै हुन्थ्यो । कतै गएर बसिन्थ्यो । अहिले सरकारले दुई लाख फिर्ता दे भन्छ । अब कहाँबाट ल्याउनु ? बरु समातेर लगे लगोस् । तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

केराबारीका विस्थापितको नाम तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले केन्द्रमा पठाएको थियो । तर १७ मध्ये १३ घरको मात्रै लाभग्राही कायम भएर आयो । त्यसपछि पुनः जिल्ला आयोजना कार्यालयले २०७७ साउन २७ मा थप चार जना चन्द्रकुमारी सुनुवार, तिलकबहादुर सुनुवार, इन्द्रबहादुर सुनुवार र नरबहादुर तामाङको घर पनि लाभग्राही कायम गराउन केन्द्रलाई पत्राचार गरे । तर केन्द्रबाट लाभग्राही कायम भएन । यता जिल्ला आयोजना कार्यालयले भने १७ घरकै लागि जग्गा उपलब्ध गराउन पैसा निकासा दियो । निस्सा नम्बर उपलब्ध गरायो र वडा कार्यालयले अनुदान सम्झौता गरिदियो ।

वडाले दुई लाख बजेट छुट्याई बस्ती सम्याउन एक उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो । वडाध्यक्षले लाभग्राहीलाई घर बनाउन नदिई प्रक्रियाविपरीत त्यही उपभोक्ता समितिसँग सोलुखुम्बु निवासी जुद्धबहादुर राना मगरलाई घर बनाउने ठेक्का दिए । घर निर्माण भई झ्यालढोका र छानो लगाउने बेला ठेकेदारले पैसा नपुगेको भन्दै अलपत्र छाडे । ठेकेदार रानाले घर निर्माण छोड्नुको कारण १७ घरकै पैसा नपाउनु थियो । चार घरको पैसा नआएपछि उनले प्रतिघर ८० हजार थप नदिए बनाउन नसक्ने भनेर छोडे । ती चार जनामध्ये पनि प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाले तिलक सुनुवार र इन्द्र सुनुवारको मात्रै जग्गाबापतको रकम फिर्ता गर्नू भन्ने परिपत्र गरेको छ ।

एकातिर लाभग्राही कायम नभएर अलपत्र परेका पीडित माथि घर बनाउने ठेक्का लिएका ठेकेदार जुद्धबहादुर रानाले १२ लाख रकम नपाएको भन्दै लेनदेनको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेका छन् । प्रतिघर तीन लाखका दरले चारवटा घरको रकम नपाएको भन्दै उनले मुद्दा दिएपछि पीडितहरू थप पीडित बनेका हुन् । सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगाको पुनर्निर्माण शाखाका प्राविधिक राजेन्द्र धमलाले ती चार जनाको नाम लाभग्राहीमै कायम भएर नआई तत्कालीन जिल्ला आयोजना कार्यालयले जग्गाबापतको अनुदान रकम दिँदा समस्या भएको बताए ।