कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११९

'कोशी' को विरोधमा पाँचथरका ११ वटा वडा कार्यालयमा तालाबन्दी

लक्ष्मी गौतम

पाँचथर — कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा पाँचथरका तीन स्थानीय तहका ११ वटा वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । प्रदेशको नाम सच्याउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले फिदिम नगरपालिकाका आठवटा वडा, फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र फालेलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा तालाबन्दी गरेको हो ।

'कोशी' को विरोधमा पाँचथरका ११ वटा वडा कार्यालयमा तालाबन्दी

संघर्ष समितिले फिदिम नगरपालिकाका वडा नं १, २, ४, ५, ६, ९, ११ र १२ वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो । प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते साविकको एक नम्बर प्रदेशलाई ‘कोशी’ नामाकरण गरेपछि उक्त नामले पहिचान नसमेटेको भन्दै किराँत, याक्थुङ चुम्लुङ र किराँत राई यायोक्खा लगायतका संस्थासँगै लिम्वुवान मञ्च, लिम्वुवान राज्य परिषद र जनता समाजवादी पार्टीसहितका दल र तिनका भ्रातृ संघठनले पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेका थिए ।

समिति गठनपछि समितिले फागुन २८ गते कोशी प्रदेशमा आम हड्तालसँगै ठाँउठाँउमा मसाल जुलुस निकालिएको थियो । समितिले चैत ५ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रदर्शनसमेत गरेको छ ।

आन्दोलनकारीहरुले प्रदेशको पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यद्यपि प्रदेशको नाम लिम्वुवान किराँत वा किराँत लिम्वुवान राख्नुपर्ने भन्ने विषयमा किराँत याक्थुङ चुम्लुङ र किराँत राई यायोक्खाबीच नै एकमत छैन । चुम्लुङले लिम्वुवान र यायोक्खाले किराँतको मुद्दा अगाडि सारेकाले आन्दोलनमा रहेका संस्थाहरुबीच नै मतऐक्यता हुन नसकेको हो ।

पुनः नामकरणका लागि नाममा सहमति जुटाएर आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने तयारी भइरहेको किराँत याक्थुङ चुम्लुङकी महासचिव निरन्ती तुम्बापोले बताइन् ।

‘पहिलो सर्त कोशी नामकरण खारेजी हो, त्यसपछि आन्दोलनकारीबीच साझा नाममा सहमति खोजिन्छ, सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेर बोलाए वार्तामा बस्न तयार छौं,’ तुम्बापोले भनिन् ।

आन्दोलनका क्रममा पाँचथरसहित इलामको माङसेवुङ र मोरङको मिक्लाजुङका वडाहरुमा पनि तालाबन्दी गरेको तुम्बापोले बताइन् । यससँगै संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि प्रदेश नामकरणको विरोधमा प्रदर्शन भएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ १८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मन्त्रीहरुले आफ्ना र दलका शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरी विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले संसद्मा गरेको विरोधबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x