पालिकाको सनकमा जे पनि गर्न पाइन्छ ?

समाचार ‘धनगढीका मेयर गोपाल हमाल’ लाई वन मुद्दा लगाउने तयारी शीर्षक अनुसार ३ गते शनिबार संस्करणमा प्रकाशित छ । उक्त पालिकाले केही वर्षअघिदेखि नै वन अतिक्रमण सुरु गरेका समाचार यसअघि पनि निकै पटक प्रकाशित भइसकेको छ ।

पछिल्लो समाचर पढेपछि वनस्पति अनुसन्धान कार्यालय कैलाली कार्यालय प्रमुख गंगादत्त भट्टसँग यसबारे सत्यतथ्य के भएको हो भनेर सोधें । त्यहाँ जंगलभित्र गौशाला निर्माण गरेर थप वन अतिक्रमण गरिएको रहेछ । प्रकाशित समाचार अनुसार २०५६ साल जेठ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा कैलालीको देवहरियामा १०० हेक्टर वनको भोगाधिकार वन विभागलाई उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसपछि वन विभागले उक्त वन क्षेत्र वनस्पति विभागलाई उपलब्ध गरायो । वनस्पति विभागले वनस्पति उद्यान विकास गर्ने निर्णय गरी तत्पश्चात वनस्पति विभागबाट भोगचलन हुँदै आएको हो ।

सोही निर्णय अनुसार वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र कैलालीले देवहरियामा वनस्पति उद्यानको व्यवस्थापन गर्दै आएको रहेछ । उक्त उद्यानबाट हुने कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत धनगढी उपमहानगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लिँदै आएको रहेछ । पालिकाले वन अतिक्रमण गर्न केन्द्र सरकारमातहतको कामलाई ठाडै नकार्नु शोभनीय होइन ।

पालिकाको सनकमा जे पनि गर्न पाइन्छ ? राज्यको कानुन मेयरलाई लाग्दैन ?