संक्रमणकालीन न्यायको वैध बाटो :  कानुन संशोधन, त्यसपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्ति

वृहत् शान्ति सम्झौंतामा हस्ताक्षेर भए लगतैदेखि विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि आवाज उठाउँदै आएको जवाफदेहिता निगरानी समिति लगायत पन्ध्र मानवअधिकार संस्थाहरुले पछिल्लो विकासक्रमको बारेमा आफ्नो गम्भीर सरोकार व्यक्त गरे । खासगरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो गत माघ १५को आदेश कार्यान्वयनको सवालमा चैत्र १९ गते कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र कानुन सचिवलाई भेटेरै न्यायिक आदेशहरुको समुच्च अर्थ बोध गर्न र बल्झिँदै गएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दिगो समाधान खोज्न आग्रह गरे ।

विगतमा राजेन्द्र ढकाल (आदेश मितिः २०६४ जेठ १८), जुरी नेपालका लागि माधव बस्नेत समेत (आदेश मितिः २०७० पौष १८) र सुमन अधिकारी समेत (आदेश मितिः २०७१ फाल्गुण १४) का मुद्दामा स्थापित नजीर तथा सिद्धान्तहरुले संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन एउटा विधिशास्त्रीय मार्ग–चित्र कोरिदिएका थिए । तर त्यसको वर्षौसम्म पालना भएन । मार्गचित्र अनुरुप कानुनी प्रबन्ध गर्ने, आयोगहरुको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमता सुनिश्चित गर्ने काम भएन । नियुक्तिमा राजनीतिकरण भयो । आयोगहरु निरर्थक बने । त्यही पृष्ठभूमिमा पीडितको हित विपरितका सरकारी निर्णय तथा व्यवहारलाई चुनौती दिन पीडित समुदायले निरन्तर सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घचाउँदै आएको अवस्था छ । पीडित वा मानवअधिकारकर्मीहरुले सर्वोच्च अदलतमा लगेका त्यस्ता मुद्दाहरुलाई अवसरको रुपमा लिएर सर्वोच्च अदालतले विगतका आदेशअनुरुप कानुनी प्रबन्ध गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सुचालु गर्न सरकार असफल भएकोप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी दिंदै आएको देखिन्छ ।

मिति २०८० माघ १५ गते संयुक्त इजलासले ज्ञानेन्द्र आरण समेत (०७९–डव्ल्यू ओ–१४५७)मा जारी गरेको आदेश त्यसैको पछिल्लो कडी हो । आदेशमा कानुन संशोधनको कामलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । इजलासले आफ्नो आदेशमा भनेको छः–“कानुन संशोधनको विषयमा यस अदालतबाट मार्गदर्शन भएको वर्षौँ व्यतित भइसकेको अति लामो अवधिसम्म पनि संशोधन नगरिनु उचित र उपयुक्त मान्न सकिंदैन” (प्रकरण २९) “अदालतबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून परिमार्जन गर्न दिएका आदेशहरूको पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरामा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसदको ध्यानाकृष्ट हुन पनि आवश्यक छ ।”(प्रकरण ३०) ।

त्यसका अलावा इजलासले आयोगहरू अनन्तकालसम्म पदाधिकारीविहीन रहने र कर्मचारीहरू पनि उपलब्धिविहीन बनिरहने अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिएर पदाधिकारी नियुक्ति र कर्मचारीको भूमिका बारेमा निम्नानुसार आदेश जारी गरेको देखिन्छ ः

“प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।”

“आदेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हकको सुनिश्चित र संरक्षित गर्नका लागि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधिहरू र दुबै आयोगका सचिवहरूसँग परामर्श गरी पदाधिकारी नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडितमैत्री वातावरण सृजना गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रवन्ध गर्न गराउन भनी नेपाल नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखि पठाउने ।” (प्रकरण ४२)

उक्त आदेशलाई लिएर पीडितहरूबाट विभाजित धारणाहरू अभिव्यक्त भएका छन् । कतिपयले सुमन अधिकारी समेतका मुद्दामा स्थापित नजिर तथा सिद्धान्तअनुरुप हुनेगरी ऐन संशोधनको काम टुंग्याएपछि संशोधित प्रावधानअन्तर्गत मात्रै नियुक्ति प्रकृया थाल्न माग गरेका छन् । साथै प्रारम्भिक छानबिनको गहनतालाई दृष्टिगत गरेर आयुक्तहरूको अनुपस्थितिमा कर्मचारीबाट उक्त कार्य हुन नसक्ने तर्क अगाडि सारेको देखिन्छ । केही पीडितहरूले भने आदेशमा लेखिएअनुरुप विद्यमान कानुनअन्तर्गत पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउन र कर्मचारीको तहबाट प्रारम्भिक छानबिनको प्रवन्ध गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यसैबीच आदेशको एकांकी बुझाइको आधारमा ऐन संशोधन टुंगो नलगाई पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न (सिफारिस समिति गठन गर्न) नेपाल सरकार समेत अग्रसर भएको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । त्यसतर्फ सरकारका अधिकारीहरुको मनस्थिति बन्दै गएको देखिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको दिगो समाधान दिन सरकार, सत्ताधारी र विपक्षी राजनीति दलहरुबाट कानुन संशोधनको प्रयासलाई घनिभूत बनाउन पर्नेमा विद्यमान कानुनको आड लिएर अगाडी बढ्न खोज्नु चिन्ताजनक देखिएको छ ।

ज्ञानेन्द्र आरणको मुद्दामा दिईएको पछिल्लो फैसलाको समुच्च मनसाय विगतका आदेशहरुको यथोचित कार्यान्वयन होस्, कानुनको शीघ्र संशोधन होस् र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय रुपमा टुंगो लागोस भन्ने नै देखिन्छ । तथापी फैसलाको समष्टि अध्ययनमा अनुभूत हुने त्यो स्पिरिट आदेशको भाषामा प्रतिविम्बित भएको देखिंदैन । यसले गर्दा बुझाइमा समस्या भएको देखिन्छ । तर आदेशको सन्तुलित र सान्दर्भिक बुझाइ आत्मसात नगरेर सतही अर्थ लगाएर संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारीबाट भाग्ने वा अपुरो, विवादग्रस्त विद्यमान कानुनको प्रबन्धलाई नै सिरानी हालेर अगाडी बढ्ने छुट सरकारलाई छैन । विगतका आदेशहरूसँग अन्तरसम्बन्धित पछिल्ला आदेशहरुलाई समग्रतामा कार्यान्वयन गर्ने दायित्वप्रति इमान्दार बन्नु पर्दछ ।

हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भो संसदमा विचाराधीन विधेयक सुमन अधिकारी समेत लगायतका आदेशहरू कार्यान्वयनप्रति नै लक्षित छ । पछिल्ला जे जति न्यायिक आदेश आएका छन् ति सबै विगतका आदेश परिपालना नहुँदाकै उपज हुन् । संयुक्त इजलासले गरेको पछिल्लो फैसला पूर्ण इजलासको नेतृत्वदायी नजीर (सुमन अधिकारी समेत) माथि हावी हुन सक्दैन । ज्ञानेन्द्र आरण मुद्दामा निरुपण गर्न खोजिएको पनि आयोगको प्रभावकारीता कै सवाल हो । यो सुमन अधिकारी समेतको मुद्दामा निरोपित विषयसँगै अन्योन्याश्रित छ । तसर्थ, कानुन संशोधन थाँती राखेर पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नु पश्चगमन हो । यसो गर्दा प्रकारान्तरले विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया खोज्ने विगतका आदेशहरूकै उल्लंघन हुन जान्छ ।

सम्बोधन हुन नसकेको मूल सवाललाई पन्छाएर अर्को एक थान आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने कुराले कसरी वैधता पाउँछ ? कसरी यसले सार्थक परिणाम दिन सक्छ ? विचारणीय छ । आयुक्त नियुक्त गर्नु मात्रै समाधान हो र ? विद्यमान कानुन अनुसार नियुक्त दुई÷दुई थान आयुक्तको उपलब्धि कस्तो रह्यो कसलाई थाहा छैन र ? ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न नसकेको गुनासो आयोगहरुले नै पटकपटक गर्ने गरेका हैनन् र ? संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको दिगो समाधान दिन इमान्दार हुने हो भने न्यायिक आदेशको यान्त्रिक कार्यान्वयन गर्ने मनोदशाबाट मुक्त हुन जरुरी छ । राजेन्द्र ढकालदेखि ज्ञानेन्द्र आरणसम्मका आदेशहरूको समष्टिगत मर्म र भावनाको यथोचित सम्बोधन हुने विकल्पमा जानु पर्दछ । सरकार बहकिनु हुँदैन । ‘होलिस्टिक अप्रोच’बाट निर्देशित हुनु पर्दछ ।

विगतमा जे कारणले संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया “डिरेल“ भएको थियो त्यही अवस्था फेरी दोहोर्याउनु बिडम्वनापूर्ण हुन जान्छ । क्रमशः वैधता आर्जन गर्दै गएको संसदमा विचाराधीन संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरी टुंगोमा पुर्याउने कुराले मात्रै समुच्च न्यायिक नजीर तथा सिद्धान्तहरूको पालनालाई मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

पछिल्लो फैसला अध्ययन गर्दा संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेको तथ्य सामान्यतः इजलासले जानकारीमा लिएको थियो भन्ने दखिन्छ । तरपनि ऐनको दफा ३ को विषय (आयोगको कम्पोजिसन र आयुक्त छनोट प्रकृया) समेत पछिल्लो समयमा संसदमा छलफलका विषय बनेका थिए । समिति निर्माणमा कार्यकारी हावी नहोस र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, परामर्शयुक्त र सहभागितामूलक होस भन्ने पीडित समुदायको माग रहँदै आएको हो ।

त्यसै अनुरुप कानुन संशोधनको प्रस्ताव समितिमा उत्पत्ती भएर सहमति कायम हुँदै गएको पनि विधेयक सम्बन्धि पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाउँछ । विधेयक उपरको छलफलको ‘डाईनामिक्स’लाई जानकारीमा लिएर इजलासले त्यसलाई पनि विचार गरेको भए सायद आदेश भिन्न किसिमले आउने थियो । संसदबाट कानुन संशोधन टुंगो लागेपछि अविलम्ब नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नु भन्ने आदेश आउँथ्यो होला । साथै आदेशको भाषा चयन गर्दा पूर्व नजीरहरूको समुच्च अर्थ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवहारिक उपयुक्तता, संक्रमणकालीन न्यायको बहुआयामिक पक्ष र संवेदनशीलता समेतमा अपेक्षित दृष्टि पुग्न सकेको भए राम्रो ह्न्थ्यो । उक्त न्यायिक कमजोरीलाई लिस्नो बनाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । समुच्च आदेशहरूको मुल मर्म पर्गेलेर त्यसको वैध कार्यान्वयनको मार्ग पहिल्याउनु जरुरी हुन्छ ।

अब पछिल्लो फैसला (ज्ञानेन्द्र आरण समेत, ०७९–डब्ल्यूओ–१४५७)मा प्रयुक्त दोश्रो आदेशको चर्चा गरौं । त्यसका दुईवटा अन्तरवस्तु छन् । पहिलो द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधि र दुबै आयोगका सचिवहरूसँग “परामर्श” र दोश्रो परामर्शको आधारमा पदाधिकारी आयोगका सचिवले कार्य टोली गठन गरी प्रारम्भिक छानविनको कार्य “प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने” गरी “आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध” गर्ने कुरा ।

विद्यमान वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को समग्र आर्किटेक्चर हेर्दा आयुक्तको अनुपस्थितिमा छानविनको काम गर्न विधायिकाले अनुमति दिएको देखिंदैन । ऐनको प्रस्तावना, दफा २ (ख), दफा ३, दफा ९, दफा १३, दफा १४, दफा ३१, दफा ३३, दफा ३४ र दफा ४२ तथा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावली समेतको आलोकमा हेर्दा उल्लंघनको छानविन आयोगका पदाधिकारीको मातहतमा मात्रै हुन सक्ने देखिन्छ । छानबिन सम्बन्धमा सचिवको अधिकारको सीमा र दायराको हेरफेर कार्यकारी तहबाट गर्न सकिने देखिंदैन । उल्लंघनको छानविनलाई ऐन आफैंले “प्रारम्भिक’’ र “विस्तृत’’ भनेर वर्गीकरण गरेको देखिंदैन । प्रारम्भिक छानविनको उल्लेखन नियमावलीमा छ । तर त्यो अपरिभाषित छ ।

तसर्थ आयुक्त अनुपस्थित अवस्थामा कर्मचारीको तहबाट उल्लंघनको प्रारम्भिक छानविन गर्न कार्यादेश दिने गरी “आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध” गर्ने कुराले पनि संसदीय कारवाही नै खोज्दछ भन्ने बुझुनु पर्दछ । विधायिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुरालाई कार्यकारी निर्णय वा आदेशको आधारमा ऐनमा अपवाद सृजना गर्ने कुरा औचित्यपूर्ण हुँदैन । आयुक्तको अनुपस्थितिमा प्रारम्भिक छानविन गर्ने कुराले स्वयं पीडित समुदायबाट पनि वैधता पाउने देखिंदैन ।

कर्मचारी भूमिकाविहीन नहोउन् भन्ने अदालतको आदेशको मूल मर्म र भावनालाई संबोधन गर्ने अरु पनि वैध विकल्प हुन सक्छन । त्यतातर्फ सरकारले पहल गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । ‘साँप पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ युक्ति खोज्नु पर्छ । जस्तै आयुक्तहरूको अनुपस्थितिमा पनि उल्लंघनको घटना र प्रकृतिको आधारमा उजुरीलाई ‘क्लस्टरिङ’ गर्ने, आयोगका लागि विषयगत ब्रिफिङ पेपर तयार गर्ने, अन्य देशका तुलनात्मक अनुभवको अध्ययन गरेर फ्याक्ट सिटहरू तयार पार्ने, पीडितहरूको परिपूरणीय आवश्यकताको अध्ययन तथा सर्भेक्षण गर्ने, द्वन्द्वका कारक तत्वको पहिचान तथा विश्लेषण गर्ने, द्वन्द्व पुनःनदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने उपायहरूको खोजी गर्ने, परिपूरणको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहको रचनात्मक भूमिका बढाउने उपाय खोज्ने, खास प्रकृतिका पीडितहरू (जस्तै लैंगिक हिंसाका पीडित)का बीचमा पुगेर संक्रमणकालीन न्याय÷न्यायमा पहुँचको बारेमा जागरण फैलाउने र उनीहरुका समस्या सम्बोधनका उपायबारे अध्ययन गर्ने आदि कार्य गर्नलाई आयुक्तहरुको अनुपस्थितिले फरक पार्दैन । यसले पछि नियुक्त भएर आउने आयुक्तहरूलाई कार्यादेश बमोजिमको काम अगाडि बढाउन सहयोगात्मक वातावरण सृजना हुन्छ ।

अन्त्यमा विगतमा भएका पटके गल्तीबाट सरकारले सिक्नुपर्छ भन्ने आग्रह हो । केकति कारणले दशक अघि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ‘डिरेल’ भयो र अहिलेसम्म किन लिकमा फर्किन सकेको छैन भन्ने सवालमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । विगतमा दुई पटकसम्म आयुक्तहरू नियुक्त गरिए । अमूल्य समय र श्रोतको बर्वादी भयो । तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ । कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेन । उक्त त्रुटीबाट पाठ नसिकी दशकपछि पनि उल्टो बाटो हिंड्ने र उही त्रुटी दोहोर्याउनु मूर्खता हुन्छ ।

तसर्थ सरकार, सत्ताधारी दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीको उर्जालाई विचाराधीन संशोधन विधेयकमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ । सरकारले पछिल्लो न्यायिक विकासक्रम, संसदमा विचाराधीन विधेयक र सरकारले अविलम्ब चाल्नु पर्ने कदमका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग सार्थक परामर्श गर्नु पर्छ । विश्वासको वातावरणलाई थप सुदृढ पार्नु पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासले सुमन अधिकारी समेतको मुद्दामा गरेको आदेशले निर्दिष्ट गरे अनुरुप कानुन संशोधनको उद्देश्यले सरकारले दर्ता गराएको विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको, सिफारिस समितिको कम्पोजिसन र पदाधिकारी छनौट प्रक्रियासम्बन्धि प्रावधानको संशोधनका लागि प्रस्तावहरु उत्पन्न भएर छलफलमा रहेको, कानुन संशोधनको काम सम्पन्न हुँदासाथ आयोगका पदाधिकारी छनौटको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकार तयार रहने लगायतका सवालमा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई इमानपूर्वक जानकारी गराउन सक्दछ । साथै कर्मचारीको तहबाट प्रारम्भिक छानविन गर्ने विषयमा पनि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श थालिसकेको र परामर्शको निचोडको आधारमा ठोस धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने बारेमा पनि सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउन सक्छ । यथा समयमा सरकारको तर्फबाट अदालतलाई फैसला कार्यान्वयनको हैसियत बारेमा जानकारी गराउँदा अवहेलनाको कुरै आउँदैन । अवहेलनाको बहाना बनाएर अरु नै कुनै अभिष्ट पूरा गर्न खजिएको हो भने त्यो अलग कुरा भो ।

(अधिवक्ता चापागाई जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजक हुन । पत्रकार कुर्ईंकेल र अधिवक्ता महर्जन सहसंयोजक हुन् ।)